प्रशांत रुपवते
एकूण पूर्वानुभव आणि जातव्यवस्थेची क्लिष्टता पाहता रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे आव्हानाचे दिसते आहे.
घरवापसी, हिंदूराष्ट्र या मृगजळी कल्पनांचा पाठपुरावा करताना सदोदित अडसर ठरत आली आहे ती चातुर्वण्र्य आणि जातव्यवस्था. त्यामुळे सामाजिक विषमतेचा मुद्दा अधोरेखित होतो तेव्हा त्याचे रूपांतर धार्मिक द्वेषामध्ये करण्याचा प्रयत्न होतो. मंडल विरुद्ध कमंडल हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आता या दोन्ही चळवळींचा लेखाजोखा खरे तर ओबीसींनी मांडायला हवा.
धार्मिक द्वेषाचे चलन गायपट्टा सोडून इतरत्र प्रभावीपणे काम करेनासे झाले आहे हे संबंधितांच्या ध्यानात आले आहे. त्यामुळे रोहिणी आयोगाद्वारे इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचे वर्गीकरण हा जाती-जमातींच्या नव्या विध्वंसक सोशल इंजिनीअरिंगचा प्रयोग सुरू आहे. मात्र यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील जातींमधील संघर्षांला निमंत्रण मिळणार आहे. महाराष्ट्रात या प्रवर्गातील जातींची संख्या ३४६ आहे. (संदर्भ: महाराष्ट्र शासन निर्णयात प्रसिद्ध झालेल्या आरक्षित इतर मागासवर्ग जाती) तर देशामध्ये या प्रवर्गातील जातींची संख्या २,६३३ आहे. यावरून या संघर्षांच्या व्याप्तीचा अदमास येऊ शकतो. विशेषत: इतर मागासवर्गातील राजकीय आरक्षणाबाबत हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कारण या प्रवर्गातील ज्या जातींनी आरक्षणाचे लाभ उठवले असल्याचा आरोप केला जातोय, त्या सर्व जाती राजकीय, आर्थिक, संख्यात्मकदृष्टय़ा प्रबळ आणि प्रभावी आहेत.
हेही वाचा >>>एसटी बँकेचे संचालक मंडळ गप्प का?
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जातवार जनगणनेला शह म्हणून भाजपने इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा चालवलेला प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे असे पूर्वानुभव सांगतो. विद्यमान संरक्षणमंत्री आणि उतर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २००१-२००२ मध्ये अशा वर्गीकरणाचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी इतर मागासवर्गाच्या आरक्षण कोटय़ाचे वाटप केले होते. त्यामुळे इतर मागास प्रवर्ग जातींमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. त्यापेक्षाही (भाजप) पक्षामध्ये प्रचंड असंतोष उफाळून आला. अनेक ओबीसी सदस्य, मंत्री यांनी पक्षनेतृत्वाला या प्रकरणी विरोध केला होता. काही पदाधिकाऱ्यांनी बंडखोरीचा इशारा दिला होता. राजनाथ सिंह मंत्रिमंडळातील तत्कालीन पाटबंधारेमंत्री आणि उच्चशिक्षणमंत्री ओमप्रकाश सिंह, सहकारमंत्री रामकुमार वर्मा, पर्यटनमंत्री अशोक यादव, पक्षाचे उपाध्यक्ष आणि खासदार विनय कटियार आदींचा यामध्ये समावेश होता. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही या निर्णयामुळे पक्षाचे नुकसान अधिक होईल असे सांगत या प्रकरणी आपण वैयक्तिकरीत्या समाधानी नसल्याचे स्पष्ट केले होते. (संदर्भ: फ्रंटलाइन, सप्टेंबर २००१)
तिसरा मुद्दा म्हणजे इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करणे किंवा नव्या समूहांचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करणे या धोरणात्मक बाबी कथित सामाजिक ऐक्याची वीण उसवणाऱ्या ठरणार आहेत. खरे तर मानव्य आणि समाजशास्त्रानुसार काळाच्या ओघात जमातींची संख्या घटत जाऊन जातींची संख्या वाढत जाते. मात्र विद्यमान सरकार या गृहीतकालाच उफराटे करण्याचे प्रयत्न करताना दिसते. उदाहरणार्थ मणिपूरमध्ये मैतेई समूहाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे किंवा जम्मू-काश्मीरमध्ये पहाडी गुर्जर या समूहाचाही अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे नियोजन.
हेही वाचा >>>जरा विचार करा, शिक्षक आणि शिक्षण कंत्राटी कसे असू शकते?
आरक्षणाचे वर्गीकरण हा अचानक आलेला मुद्दा नाही. याची बीजे १९७६ च्या केरळ राज्य विरुद्ध एन. एम. थॉमस प्रकरणाच्या निकालपत्रात आढळतात. त्यात न्या. कृष्ण अय्यर यांनी ‘मागास जाती किंवा वर्गातील आरक्षणाचे लाभ अधिकतर त्यातील वरच्या घटकांनाच मिळतात.’ असा ‘शोध’ लावला. तेथून प्रथम क्रीमी लेअर आणि आता आरक्षणामध्ये पोटआरक्षण या क्लृप्त्यांना जन्म दिला गेला. आरक्षणाची घटनात्मक मान्यता कायम ठेवत ते अंमलबजावणी करण्यायोग्य न ठेवणे असा त्याचा सरळ अर्थ होय. यानंतर आंध्र प्रदेशच्या सरकारने २००४ साली अनुसूचित जातींमध्ये आरक्षणामध्ये आरक्षण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी माजी न्यायमूर्ती रामचंद्र राजू यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. या आयोगाने १५ टक्के अनुसूचित जातीच्या कोटय़ाचे ‘अ, ब, क, ड’ असे चार भाग केले. यातील दोन गटांना प्रत्येकी एक टक्का, तिसऱ्या गटाला सहा टक्के आणि चौथ्या गटाला सात टक्के आरक्षण कोटय़ाचे वाटप करण्याची शिफारस केली. अर्थात याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने आरक्षणाचे वाटप फेटाळले.
याच प्रकारचा आरक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न पंजाबमध्ये २०२० साली करण्यात आला. तेथे वाल्मीकी आणि महजबी या दोन अनुसूचित जातींमध्ये आरक्षण कोटय़ाचे वाटप करण्यात आले. या निर्णयालाही पंजाब सरकार विरुद्ध दिवदरसिंग आणि इतर असे आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने आरक्षण कोटय़ाचे वाटप ग्राह्य धरले.
हेही वाचा >>>रुग्णालयांना ‘कायद्या’चे इंजेक्शन, रुग्णांसाठी दिलासा
एकाच प्रकारच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळे निर्णय दिले. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापेक्षा मोठय़ा घटनापीठापुढे होईल. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. (संदर्भ: कास्ट सिस्टिम इन इंडिया – ओरिजिन, इव्होल्यूशन, इन्फ्ल्युअन्स अ‍ॅण्ड फ्युचर: सुनील सांगळे )
आंध्र प्रदेश (२००४) आणि पंजाब (२०२०) च्या अगोदर आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. हे सर्व प्रयत्न फलद्रूप न झाल्याने विद्यमान सरकारने, ऑक्टोबर २०१७ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती सी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची निर्मिती केली. या आयोगाला तब्बल १४ वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर ऑगस्ट २०२३ ला तो राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आला.
एकूण पूर्वानुभव आणि जातव्यवस्थेची क्लिष्टता पाहता या आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे कठीण दिसते आहे. त्यात सामाजिक न्याय, आरक्षण आदीबाबतच्या भाजपच्या भूमिका आणि त्यामागील ‘प्रामाणिक’ हेतू, धोरणे पाहता ते प्रचंड आव्हानात्मक ठरणार आहे. महिलांच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये) राजकीय आरक्षण विधेयकाच्या वेळी, महिला आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्यास भाजपने प्रचंड विरोध केला होता. त्याकारणे महिला धोरण विनावर्गीकरणाचे संमत झाले. त्याचाही लेखाजोखा आता मांडायला हवा. रोहिणी आयोगाने इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणात वर्गीकरणाची शिफारस केली आहे. परंतु १९३१ नंतर जातवार जणगणना झालेली नसल्याने आणि आहे ती जातींची माहिती सर्वोच्च न्यायालय ग्राह्य मानत नाहीये. मग या जातवार वर्गीकरणासाठी कोणत्या आधारे टक्केवारी काढणार? की आर्थिक आरक्षणासारखे हेपण घटनात्मक, संसदीय प्रक्रियेला फाटा देत रेटणार?
या सर्व पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याची शिफारस करण्यात येत असली तरी ते विषाची परीक्षा पाहणारे ठरणार आहे. यावर इतरही उपाय आहेत. एक म्हणजे आरक्षित जागांचा बॅकलॉग भरण्याने या समस्येत खूप फरक पडू शकतो. २०१६ मध्ये केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी सभागृहामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार पोस्ट, संरक्षण, उत्पादन, महसूल, वित्त सेवा, रेल्वे आदी केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये २१ हजार ४९९ आरक्षित जागा रिक्त आहेत. तर ‘इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्रा’ने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्याकडून घेतलेल्या माहितीनुसार (१७ जानेवारी २०१९) देशातील ४० विद्यापीठांत इतर मागासवर्गीय कोटय़ातून प्राध्यापक आणि सहप्राध्यापक या जागेवर एकही नेमणूक झालेली नाही. सहायक प्राध्यापक या पदावरदेखील इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाच्या कोटय़ाच्या निम्म्याच जागा भरण्यात आल्या होत्या. आरक्षित जागा रिक्त असताना या प्रवर्गातील काही जाती लाभांपासून दूर आहेत असे म्हणणे दुटप्पीपणाचे आहे.
दुसरे म्हणजे या तुटपुंज्या आरक्षणाचे आणखी तुकडे करणे म्हणजे आरक्षणाचा मूळ हेतू विफल करणे होय. त्यापेक्षा असलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ करणे हा मार्ग असू शकतो. मंडल प्रकरणाच्या निकालात १३ न्यायाधीशांच्या पीठाने ही मर्यादा निश्चित केली होती. आणि ती आतापर्यंत सामाजिक आरक्षणाच्याच (त्या कारणे मराठा, ओबीसी (राजकीय) आरक्षण नाकारण्यात आले.) बाबतीत कसोशीने पाळली गेली. मात्र आर्थिक निकषावरील १० टक्के आरक्षण वैध ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा वा ‘गुणवत्ता’ आदी मुद्दय़ांचा उल्लेखही केलेला नाही. त्यामुळे त्या प्रकरणात ती मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते तर ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी प्रवर्गाला केवळ २७ टक्के प्रमाण अन्याय करणारे आहे. ते वाढवणे हा सफल पर्याय ठरू शकेल. ५२ टक्के ही संख्या १९३१ शेवटच्या जातगणनेच्या आधारावर मंडल आयोगाने निश्चित केली आहे. एकूणच रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी रेटण्याचा प्रयत्न झाला तर जातीय संघर्षांबरोबरच पक्षफुटीलाही ते आमंत्रण ठरणार हे नक्की!
एकूण पूर्वानुभव आणि जातव्यवस्थेची क्लिष्टता पाहता रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे आव्हानाचे दिसते आहे.
घरवापसी, हिंदूराष्ट्र या मृगजळी कल्पनांचा पाठपुरावा करताना सदोदित अडसर ठरत आली आहे ती चातुर्वण्र्य आणि जातव्यवस्था. त्यामुळे सामाजिक विषमतेचा मुद्दा अधोरेखित होतो तेव्हा त्याचे रूपांतर धार्मिक द्वेषामध्ये करण्याचा प्रयत्न होतो. मंडल विरुद्ध कमंडल हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आता या दोन्ही चळवळींचा लेखाजोखा खरे तर ओबीसींनी मांडायला हवा.
धार्मिक द्वेषाचे चलन गायपट्टा सोडून इतरत्र प्रभावीपणे काम करेनासे झाले आहे हे संबंधितांच्या ध्यानात आले आहे. त्यामुळे रोहिणी आयोगाद्वारे इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचे वर्गीकरण हा जाती-जमातींच्या नव्या विध्वंसक सोशल इंजिनीअरिंगचा प्रयोग सुरू आहे. मात्र यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील जातींमधील संघर्षांला निमंत्रण मिळणार आहे. महाराष्ट्रात या प्रवर्गातील जातींची संख्या ३४६ आहे. (संदर्भ: महाराष्ट्र शासन निर्णयात प्रसिद्ध झालेल्या आरक्षित इतर मागासवर्ग जाती) तर देशामध्ये या प्रवर्गातील जातींची संख्या २,६३३ आहे. यावरून या संघर्षांच्या व्याप्तीचा अदमास येऊ शकतो. विशेषत: इतर मागासवर्गातील राजकीय आरक्षणाबाबत हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कारण या प्रवर्गातील ज्या जातींनी आरक्षणाचे लाभ उठवले असल्याचा आरोप केला जातोय, त्या सर्व जाती राजकीय, आर्थिक, संख्यात्मकदृष्टय़ा प्रबळ आणि प्रभावी आहेत.
हेही वाचा >>>एसटी बँकेचे संचालक मंडळ गप्प का?
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जातवार जनगणनेला शह म्हणून भाजपने इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा चालवलेला प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे असे पूर्वानुभव सांगतो. विद्यमान संरक्षणमंत्री आणि उतर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २००१-२००२ मध्ये अशा वर्गीकरणाचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी इतर मागासवर्गाच्या आरक्षण कोटय़ाचे वाटप केले होते. त्यामुळे इतर मागास प्रवर्ग जातींमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. त्यापेक्षाही (भाजप) पक्षामध्ये प्रचंड असंतोष उफाळून आला. अनेक ओबीसी सदस्य, मंत्री यांनी पक्षनेतृत्वाला या प्रकरणी विरोध केला होता. काही पदाधिकाऱ्यांनी बंडखोरीचा इशारा दिला होता. राजनाथ सिंह मंत्रिमंडळातील तत्कालीन पाटबंधारेमंत्री आणि उच्चशिक्षणमंत्री ओमप्रकाश सिंह, सहकारमंत्री रामकुमार वर्मा, पर्यटनमंत्री अशोक यादव, पक्षाचे उपाध्यक्ष आणि खासदार विनय कटियार आदींचा यामध्ये समावेश होता. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही या निर्णयामुळे पक्षाचे नुकसान अधिक होईल असे सांगत या प्रकरणी आपण वैयक्तिकरीत्या समाधानी नसल्याचे स्पष्ट केले होते. (संदर्भ: फ्रंटलाइन, सप्टेंबर २००१)
तिसरा मुद्दा म्हणजे इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करणे किंवा नव्या समूहांचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करणे या धोरणात्मक बाबी कथित सामाजिक ऐक्याची वीण उसवणाऱ्या ठरणार आहेत. खरे तर मानव्य आणि समाजशास्त्रानुसार काळाच्या ओघात जमातींची संख्या घटत जाऊन जातींची संख्या वाढत जाते. मात्र विद्यमान सरकार या गृहीतकालाच उफराटे करण्याचे प्रयत्न करताना दिसते. उदाहरणार्थ मणिपूरमध्ये मैतेई समूहाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे किंवा जम्मू-काश्मीरमध्ये पहाडी गुर्जर या समूहाचाही अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे नियोजन.
हेही वाचा >>>जरा विचार करा, शिक्षक आणि शिक्षण कंत्राटी कसे असू शकते?
आरक्षणाचे वर्गीकरण हा अचानक आलेला मुद्दा नाही. याची बीजे १९७६ च्या केरळ राज्य विरुद्ध एन. एम. थॉमस प्रकरणाच्या निकालपत्रात आढळतात. त्यात न्या. कृष्ण अय्यर यांनी ‘मागास जाती किंवा वर्गातील आरक्षणाचे लाभ अधिकतर त्यातील वरच्या घटकांनाच मिळतात.’ असा ‘शोध’ लावला. तेथून प्रथम क्रीमी लेअर आणि आता आरक्षणामध्ये पोटआरक्षण या क्लृप्त्यांना जन्म दिला गेला. आरक्षणाची घटनात्मक मान्यता कायम ठेवत ते अंमलबजावणी करण्यायोग्य न ठेवणे असा त्याचा सरळ अर्थ होय. यानंतर आंध्र प्रदेशच्या सरकारने २००४ साली अनुसूचित जातींमध्ये आरक्षणामध्ये आरक्षण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी माजी न्यायमूर्ती रामचंद्र राजू यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. या आयोगाने १५ टक्के अनुसूचित जातीच्या कोटय़ाचे ‘अ, ब, क, ड’ असे चार भाग केले. यातील दोन गटांना प्रत्येकी एक टक्का, तिसऱ्या गटाला सहा टक्के आणि चौथ्या गटाला सात टक्के आरक्षण कोटय़ाचे वाटप करण्याची शिफारस केली. अर्थात याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने आरक्षणाचे वाटप फेटाळले.
याच प्रकारचा आरक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न पंजाबमध्ये २०२० साली करण्यात आला. तेथे वाल्मीकी आणि महजबी या दोन अनुसूचित जातींमध्ये आरक्षण कोटय़ाचे वाटप करण्यात आले. या निर्णयालाही पंजाब सरकार विरुद्ध दिवदरसिंग आणि इतर असे आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने आरक्षण कोटय़ाचे वाटप ग्राह्य धरले.
हेही वाचा >>>रुग्णालयांना ‘कायद्या’चे इंजेक्शन, रुग्णांसाठी दिलासा
एकाच प्रकारच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळे निर्णय दिले. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापेक्षा मोठय़ा घटनापीठापुढे होईल. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. (संदर्भ: कास्ट सिस्टिम इन इंडिया – ओरिजिन, इव्होल्यूशन, इन्फ्ल्युअन्स अ‍ॅण्ड फ्युचर: सुनील सांगळे )
आंध्र प्रदेश (२००४) आणि पंजाब (२०२०) च्या अगोदर आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. हे सर्व प्रयत्न फलद्रूप न झाल्याने विद्यमान सरकारने, ऑक्टोबर २०१७ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती सी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची निर्मिती केली. या आयोगाला तब्बल १४ वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर ऑगस्ट २०२३ ला तो राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आला.
एकूण पूर्वानुभव आणि जातव्यवस्थेची क्लिष्टता पाहता या आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे कठीण दिसते आहे. त्यात सामाजिक न्याय, आरक्षण आदीबाबतच्या भाजपच्या भूमिका आणि त्यामागील ‘प्रामाणिक’ हेतू, धोरणे पाहता ते प्रचंड आव्हानात्मक ठरणार आहे. महिलांच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये) राजकीय आरक्षण विधेयकाच्या वेळी, महिला आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्यास भाजपने प्रचंड विरोध केला होता. त्याकारणे महिला धोरण विनावर्गीकरणाचे संमत झाले. त्याचाही लेखाजोखा आता मांडायला हवा. रोहिणी आयोगाने इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणात वर्गीकरणाची शिफारस केली आहे. परंतु १९३१ नंतर जातवार जणगणना झालेली नसल्याने आणि आहे ती जातींची माहिती सर्वोच्च न्यायालय ग्राह्य मानत नाहीये. मग या जातवार वर्गीकरणासाठी कोणत्या आधारे टक्केवारी काढणार? की आर्थिक आरक्षणासारखे हेपण घटनात्मक, संसदीय प्रक्रियेला फाटा देत रेटणार?
या सर्व पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याची शिफारस करण्यात येत असली तरी ते विषाची परीक्षा पाहणारे ठरणार आहे. यावर इतरही उपाय आहेत. एक म्हणजे आरक्षित जागांचा बॅकलॉग भरण्याने या समस्येत खूप फरक पडू शकतो. २०१६ मध्ये केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी सभागृहामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार पोस्ट, संरक्षण, उत्पादन, महसूल, वित्त सेवा, रेल्वे आदी केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये २१ हजार ४९९ आरक्षित जागा रिक्त आहेत. तर ‘इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्रा’ने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्याकडून घेतलेल्या माहितीनुसार (१७ जानेवारी २०१९) देशातील ४० विद्यापीठांत इतर मागासवर्गीय कोटय़ातून प्राध्यापक आणि सहप्राध्यापक या जागेवर एकही नेमणूक झालेली नाही. सहायक प्राध्यापक या पदावरदेखील इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाच्या कोटय़ाच्या निम्म्याच जागा भरण्यात आल्या होत्या. आरक्षित जागा रिक्त असताना या प्रवर्गातील काही जाती लाभांपासून दूर आहेत असे म्हणणे दुटप्पीपणाचे आहे.
दुसरे म्हणजे या तुटपुंज्या आरक्षणाचे आणखी तुकडे करणे म्हणजे आरक्षणाचा मूळ हेतू विफल करणे होय. त्यापेक्षा असलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ करणे हा मार्ग असू शकतो. मंडल प्रकरणाच्या निकालात १३ न्यायाधीशांच्या पीठाने ही मर्यादा निश्चित केली होती. आणि ती आतापर्यंत सामाजिक आरक्षणाच्याच (त्या कारणे मराठा, ओबीसी (राजकीय) आरक्षण नाकारण्यात आले.) बाबतीत कसोशीने पाळली गेली. मात्र आर्थिक निकषावरील १० टक्के आरक्षण वैध ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा वा ‘गुणवत्ता’ आदी मुद्दय़ांचा उल्लेखही केलेला नाही. त्यामुळे त्या प्रकरणात ती मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते तर ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी प्रवर्गाला केवळ २७ टक्के प्रमाण अन्याय करणारे आहे. ते वाढवणे हा सफल पर्याय ठरू शकेल. ५२ टक्के ही संख्या १९३१ शेवटच्या जातगणनेच्या आधारावर मंडल आयोगाने निश्चित केली आहे. एकूणच रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी रेटण्याचा प्रयत्न झाला तर जातीय संघर्षांबरोबरच पक्षफुटीलाही ते आमंत्रण ठरणार हे नक्की!
