scorecardresearch

भारताच्या संकल्पनेची न्यायोचित चर्चा

‘रिव्हर ऑफ गॉड्स’ या इयान मॅक्डोनाल्ड लिखित, २००४ सालच्या कादंबरीत सन २०४७ मधील भारताचे भयावह आणि ‘कुनस्थानी’(डिस्टोपियन) चित्र रेखाटले आहे.

भारताच्या संकल्पनेची न्यायोचित चर्चा
(‘अंडरमायनिंग द आयडिया ऑफ इंडिया’लेखक: गौतम पटेल प्रकाशक : सीगल बुक्स पृष्ठे : ७८ ; किंमत : १९९ रुपये

अभिजीत ताम्हणे

न्या. गौतम पटेल यांच्या या इंग्रजी पुस्तकाचा आकार अगदी छोटेखानी.  पण पुठ्ठाबांधणीचे हे सुबक पुस्तक त्याच्या नावामुळे लक्ष वेधून घेते आणि दुकानातच ते वाचण्याची सुरुवात करताना,  ‘भारताची संकल्पना क्षीण होते आहे काय आणि असल्यास कशामुळे’ या विषयावर केलेल्या भाषणाचा हा दस्तावेज आहे, हे लक्षात येते. भारत ही संकल्पना अतुल्य, अभेद्य अशीच असल्याचा विश्वास असल्यानेच ती क्षीण तर होत नाही ना, तिच्यात कसले न्यून तर येत नाही ना, अशी काळजी वाटू शकते. ती काळजी निव्वळ भावनिक पातळीवर नेणारे ऊरबडवे ठरतात, पण न्या. पटेल हे वाचन आणि विचारशक्ती अशाच आयुधांनिशी ही चर्चा करत असल्यामुळे, ती वाचनीय ठरते. न्यायतत्त्वांचा ऊहापोह या पुस्तकात आहेच, पण वाचलेल्या अनेक पुस्तकांचा संदर्भही न्या. पटेल देतात. त्यांचे हे वाचन दैनंदिन बातम्यांपाशी येते, पण त्यावर त्यांनी केलेले भाष्य मात्र कालातीत ठरणारे आहे, हे वाचकाला पटते.

‘रिव्हर ऑफ गॉड्स’ या इयान मॅक्डोनाल्ड लिखित, २००४ सालच्या कादंबरीत सन २०४७ मधील भारताचे भयावह आणि ‘कुनस्थानी’(डिस्टोपियन) चित्र रेखाटले आहे. सुरुवातीलाच तो दाखला देऊन न्या. पटेल, आपल्याला काय नको आहे, हे स्पष्ट करतात.  त्यांच्या मते लोकशाही  संघराज्य भारताची संकल्पना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद एकमध्ये ‘भारत हा राज्यांचा संघ असेल’ या विधानापासूनच सुरू होते. राज्यघटनेच्या ‘भाग तीन’मधील मूलभूत हक्क हे या संकल्पनेला बळकट आधार देतातच, पण ‘भाग पाच’ (संघराज्य) व ‘भाग सहा’  (राज्ये) यांमध्ये संसद व विधानसभा  सदस्यांना  पाच वर्षांचा मर्यादित काळ देणे, हे आपल्या देशसंकल्पनेला मोठाच आधार देणारे आहे, असे ते मानतात. ‘‘यामुळेच, भारतात ‘सत्ता’ राहील ती राज्यघटनेची..  निवडून आल्यावर सरकार  स्थापता येते, पण सत्ता राज्यघटनेचीच असते’’ असे विधान ते करतात. ‘‘लोक दर पाच वर्षांनी बदलू शकतात, याचा अर्थच जे सरकार विद्यमान आहे, त्याच्याशीही लोक असहमत असू शकतात, मतभिन्नता व्यक्त करू शकतात’’ असा तात्त्विक मुद्दा ते मांडतात, तो महत्त्वाचा आहेच. पण मतभिन्नतेला घाबरणारी वा असहमतीला ठेचून काढू पाहणारी सरकारे जगभर असतात, ती पाच प्रमुख प्रकारच्या दमनतंत्रांचा वापर करतात, हेही न्या. पटेल सांगतात.

(१) राजद्रोह, दहशतविरोध आदी कायद्यांचा गैर प्रकारे वापर, (२) करविषयक कायद्यांसारख्या साध्याच कायद्यांचाही वैचारिक विरोधकांना टिपण्यासाठी वापर (३) विरोधाचे प्रदर्शन नेहमी थिल्लर वा चुकीचे वा गैरच मानणारा प्रचार,  (४) राष्ट्रवादाच्या नावाखाली अहंमन्यतेला वाव देणाऱ्या कल्पनाच राबवण्याचा प्रयत्न आणि (५) घराणेशाही – अशी दमनतंत्रे न्या. पटेल नमूद करतात, त्यापैकी तिसऱ्या तंत्राचे उदाहरण म्हणून शेतकरी आंदोलनामुळे ‘रस्ता अडला’- ‘लोकांचा वाहतुकीचा, येजा करण्याचा हक्क धोक्यात आला’ अशी जी ओरड पद्धतशीरपणे करून न्यायालयांपर्यंत पोहोचवण्यात आली होती, तिचा ओझरता उल्लेखही ते करतात. मात्र याखेरीज अन्य कोणतेही ताजे उदाहरण ते देत नाहीत.  घराणेशाहीमुळे लोकांचा निवडीचा हक्क संकुचित होतो, असे ते म्हणतात. त्यांच्या विचारांत संतुलनाच्या असोशीपेक्षा खरोखरची व्यापकता आहे, हे पुढेही जाणवत राहाते!

‘सिव्हिल सोसायटी’- नागरी समाज हा पुढील काळात घातक ठरू शकेल, त्या समाजाची काही जण दिशाभूल करतील, अशी भीती कुणा वरिष्ठाने पोलीस अकादमीच्या दीक्षान्त प्रसंगी व्यक्त केली होती. तिचा साधार समाचार घेताना, ‘आपण सारेच नागरी समाज आहोत’ असे न्या. पटेल ठणकावतात.

त्यांचे हे अख्खे भाषण ‘द लीफलेट.इन ’ या संकेतस्थळावर वाचता आणि व्हीडिओ स्वरूपात पाहाता-ऐकताही येते, पण उपोद्घात केवळ पुस्तकासाठी लिहिला असून त्यात इंटरनेट वापराच्या तसेच इंटरनेटवरून ‘विसरले जाण्याच्या’ मानवी अधिकाराची चर्चा मनोज्ञ आहे.  वैचारिक, तात्त्विक पातळीवर देशप्रेमाला वैश्विक उंची कशी मिळते, याचा प्रत्यय देणारे हे पुस्तक आहे.

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Fair discussion concept india book read concept ysh

ताज्या बातम्या