प्रदीप पुरंदरे
शेततळी म्हणजे पाण्याचे अघोषित केंद्रीकरण, खासगीकरण आणि पाण्याचा भांडवली वापर असे समीकरण झाले आहे..
आजवर झालेल्या जल विकासात जलाशय, नदी व कालवे यांच्या जवळ असणाऱ्या जनसमूहांचा फायदा झाला आहे. त्यापासून लांब व उंचावर असणारे जनसमूह मात्र जलवंचित राहिले आहेत. जल विकासात उशिराने सामील होणारी ही मंडळी आता आपला पाणी हक्क मागत आहेत. त्यांची तहान कशी भागवायची हा प्रश्न गंभीर असताना ‘मागेल त्याला शेततळे’ देण्याचे उदार धोरण राज्यात बिनधास्त राबवले जात आहे.
काही सुसंगत तर काही विसंगत
राज्यातील पर्जन्याधारित (केवळ पावसावर अवलंबून असलेल्या) शेतीसाठी जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणे तसेच संरक्षित-सिंचन व शाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करणे हे ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. ‘इनलेट आऊटलेटसह’ आणि ‘इनलेट आऊटलेटविरहित’ असे शेततळय़ांचे दोन प्रकार आहेत. शेताच्या खोलगट भागात पावसाच्या वाहून येणाऱ्या पाण्याने भरणारे, इनलेट आऊटलेट असलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण नसलेले, भूजल पातळीत वाढ करणारे, बाष्पीभवन मर्यादित असलेले, दोन-तीन संरक्षित पाणी-पाळय़ांपुरते मर्यादित छोटे तळे ही शेततळय़ाची मूळ संकल्पना. ते ‘शेततळे योजने’च्या उद्दिष्टाला अनुरूप असून शेतकऱ्यास ते आवश्यक व समाजाला उपयुक्त आहे.
जमिनीच्या वर, ऊर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून उपसा केलेल्या पाण्याने भरणारे, इनलेट आऊटलेट नसलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण असलेले, भूजल पातळीत घट करणारे, बारमाही सिंचन करू पाहणारे, प्रचंड बाष्पीभवन असलेले, साठवण तलावसदृश शेततळे योजनेच्या उद्दिष्टाशी विसंगत आहे. ते वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या हिताचे असले तरी समाजासाठी घातक आहे. शासन नेमक्या अशा शेततळय़ांना प्रोत्साहन देत आहे.
लाभार्थी पात्रता आणि काही तत्त्वे
शेततळे मिळण्यासाठी ‘लाभार्थी पात्रता’ पुढीलप्रमाणे आहे – मागील पाच वर्षांत एक वर्ष तरी ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या गावांमधील लाभार्थी योजनेसाठी पात्र असतील. शेतकऱ्याच्या नावावर किमान ०.६ हेक्टर जमीन असावी. (कमाल मर्यादा नाही) लाभार्थी शेतकऱ्याची जमीन शेततळय़ाकरिता तांत्रिकदृष्टय़ा पात्र असणे आवश्यक राहील. जेणेकरून पावसाचे वाहणारे पाणी शेततळय़ामध्ये भरणे अथवा पुनर्भरण करणे शक्य होईल. क्षेत्र-उपचाराची कामे झालेल्या पाणलोटात तसेच टंचाईग्रस्त गावांत शेततळी घ्यावीत. जास्तीतजास्त पाच शेतकऱ्यांच्या गटाला सामुदायिक शेततळे घेता येईल. त्याचे आकारमान अनुज्ञेय आकारमानाच्या प्रमाणात राहील. शेततळय़ांच्या बांधकामाची विहित प्रक्रिया, शेतकऱ्यांच्या व कृषी अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या, योजनेची अंमलबजाबणी करण्यासाठी विविध स्तरांवर नेमलेल्या समित्या, इत्यादी तपशील या लेखात दिलेला नाही.
काही निरीक्षणे व धोरणात्मक प्रश्न
पाणी एकाचे; योजना दुसऱ्याची: जलयुक्त शिवार अभियान, वॉटर ग्रिड आणि आता ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनांबाबत पुढील बाबी झालेल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक, त्या योजनांचे राज्यस्तरीय जल-वैज्ञानिक नियोजन न होणे आणि दोन, जल संपदा विभागाने त्या योजनांना अधिकृत मंजुरी दिलेली नसणे. राज्यातील पाण्याची कायदेशीर जबाबदारी असलेल्या जल संपदा विभागास गृहीत धरून अथवा बाजूस सारून अन्य विभाग योजना आखत आहेत! आणि विशेष म्हणजे जलसंपदा विभाग या बाबत भूमिका घेताना दिसत नाही. एकात्मिक राज्य जल आराखडा आणि राज्य जलनीती या दोन्ही धोरणात्मक दस्तावेजांत वर नमूद केलेल्या योजनांबाबत तरतुदी नाहीत, ही वस्तुस्थिती काय दर्शवते?
कोणाला परवडतात ही शेततळी?
खाली नमूद केलेल्या शेततळय़ांच्या घोषित / अघोषित पूर्व अटी आणि खर्च पाहिला तर अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना तो कितपत परवडेल असा प्रश्न पडतो.
- शेतकऱ्याच्या नावावर किमान ०.६ हेक्टर (म्हणजे ६०,०० चौरस मीटर) जमीन हवी
- शेततळय़ाखाली जाणारी जमीन (किमान २२५ व कमाल ९०० चौरस मीटर)
- उपसा करून शेततळी भरली जात असल्याने स्वत:ची विहीर / बोअर असणे, विजेची उपलब्धता व अधिकृत जोडणी
- उपसा करण्यासाठी यंत्र आणि शेतावरील पाणी वापरासाठी पाइपलाइन, ठिबक / तुषार संच
- राजकीय व आर्थिक क्षमता
केंद्रीकरण, खासगीकरण, भांडवली वापर
शेततळी म्हणजे पाण्याचे अघोषित केंद्रीकरण, खासगीकरण आणि पाण्याचा भांडवली वापर असे समीकरण होण्यामागची कारणे :
(१) भूजल सामाईक मालकीचे असावे हे तत्त्व म्हणून योग्य असले तरी व्यवहारात शेत-जमीन खासगी मालकीची आणि भूजलाचे हक्क जमिनीशी जोडलेले आहेत. इझमेंट अॅक्ट अजून अस्तित्वात आहे.
(२) शेततळय़ांमधील भांडवली गुंतवणूक शेतकऱ्यांनी स्वत: केलेली असते. वीज-बिल शेतकरी देतात. शेततळय़ांमधील पाण्यावर शेतकऱ्याचा पूर्ण ताबा असतो.
दावे मोठे! आकडेवारी कोठे?
शेततळय़ांना अल्प कालावधीत भरपूर प्रतिसाद मिळाला असा जो दावा करण्यात येत आहे त्याच्या पुष्टय़र्थ पुढील स्वरूपाची अधिकृत आकडेवारी शासनाने त्वरित जाहीर करावी
(१) मंजूर / पूर्ण / अपूर्ण / कार्यरत / अयशस्वी / वापरात नसलेली शेततळी
(२) वहितीच्या क्षेत्रानुसार मंजूर शेततळय़ांचे वर्गीकरण
(३) शेततळय़ांचा जललेखा व पीकरचना
(४) शेततळय़ांवर शेतकऱ्याने केलेला खर्च आणि त्यांना प्राप्त झालेले अनुदान
(५) गाववार / पाणलोटनिहाय शेततळी
(६) मंजूर आकारमानापेक्षा मोठी शेततळी
जलविज्ञानात हस्तक्षेप; संघर्षांस आमंत्रण:
खूप मोठय़ा संख्येने शेततळी झाल्यास जलविज्ञानात (hydrology) तो अघोषित व बेकायदा हस्तक्षेप ठरेल, त्यामुळे पाणलोटातील वरच्या भागातील विरुद्ध खालच्या भागातील शेतकरी असा संघर्ष उद्भवेल. एका गावात /लघु पाणलोट क्षेत्रात जास्तीत जास्त किती शेततळी असावीत याचे निकष निश्चित केले पाहिजेत.
शेततळय़ांचे नियमन कोणत्या कायद्याने?
अधिकृत मंजूर आकारमानाऐवजी मोठय़ा आकाराचे शेततळे बांधणे, भूजलाचा अमर्याद उपसा करून आणि /अथवा नजीकच्या सार्वजनिक जलाशयातून /कालव्यातून पाण्याची चोरी करून शेततळी भरणे, आणि त्यासाठी विजेचीही चोरी करणे अशा बाबींचे प्रमाण मोठे असण्याची शक्यता आहे. शेततळय़ांचे नियमन शासन कोणत्या कायद्याने करणार आहे?
ग्यानबाचे तर्कशास्त्र
उथळ जलधराची साठवण क्षमता कमी असल्यामुळे सामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षी भूजल पुनर्भरण लवकर होते. पावसाळय़ात शेतीसाठी पाणी-मागणी नसते, पाणी खाली वाहून जाते. आम्ही ते पाणी अडवतो /उचलतो आणि शेततळी भरून घेतो असे शेतकरी म्हणतात. ‘‘पाणी भूजलाच्या रूपात सुरक्षित असते. त्याचे बाष्पीभवन होत नाही. अशा सुरक्षित भूजलाचा ऊर्जेवर भरमसाट खर्च करून उपसा करायचा आणि शेततळे भरून ठेवायचे म्हणजे बाष्पीभवनाला आमंत्रण’’ ही जल-तज्ज्ञांची भूमिका आहे. पण शेतकऱ्यांचे तर्कशास्त्र वेगळे आहे. ते म्हणतात, ‘‘भूजलासाठीची स्पर्धा जीवघेणी झाली आहे. माझ्या जमिनीच्या पोटातील पाणी मी उपसले नाही तर ते काही तसेच राहणार नाही. माझ्या आसपासचे शेतकरी ते उपसतील. भूजलाचे बाष्पीभवन होत नाही पण त्याची चोरी होते ना! भूजलधारकाला कुलूप तर लावता येत नाही! तेव्हा, भूजलाचा उपसा करून ते शेततळय़ात साठवणे हा मार्ग शहाणपणाचा. शेततळय़ातले पाणी दिसते; भूजलधारकातील दिसत नाही. आणि सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयातून होणारे बाष्पीभवन तुम्ही हिशेबात धरताच की! शेततळय़ांनाही तो नियम लागू करा.’’
थोडक्यात, जल विकासात उशिराने सामील होणाऱ्यांना पाणी कसे द्यायचे हा प्रश्न गंभीर असताना ‘मागेल त्याला शेततळे’ हे उदार धोरण राज्यात राबवले जात आहे. इनलेट आऊटलेटविरहित शेततळी योजनेच्या उद्दिष्टाशी विसंगत आहेत. शेततळय़ांचे राज्यस्तरीय जल-वैज्ञानिक नियोजन करून जलसंपदा विभागाने त्या योजनेला अधिकृत मंजुरी दिली आहे का आणि शेततळय़ांचे नियमन कोणत्या कायद्याने केले जाणार याबाबत स्पष्टता नाही. शेततळी म्हणजे पाण्याचे अघोषित केंद्रीकरण, खासगीकरण आणि पाण्याचा भांडवली वापर असे समीकरण झाले आहे. जल साक्षरता आणि हितसंबंध ही विसंगती नेहमीच राहणार. मुद्दा फक्त एवढाच आहे की जलसाक्षर मंडळी कोणाचे हितसंबंध जपणार?
pradeeppurandare@gmail.com
