गणरायाचे ईदगाहमध्ये स्वागत…

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असला तरी येथे धर्माला येथे मोठे महत्त्व आहे. धर्म हा एरवीही मानवी संस्कृतीचा कारक आणि अविभाज्य घटक मानला जात असला तरी आपल्या देशात धर्म केंद्रस्थानी असतो. हे निरीक्षण अगदी १०० वर्षांपूर्वी सर हारकोर्ट बटलर हे ‘युनायटेड प्रॉव्हिन्स ऑफ आगरा ॲण्ड अवध’चे पहिले गव्हर्नर होते, तेव्हा त्यांनीही नोंदवले होते. “युरोपीय जसे मूलत: धर्मनिरपेक्ष आहेत त्याच प्रमाणे, भारतीय हे मूलत: धार्मिक आहेत. येथील नित्यचर्येत धर्म हाच आरंभबिंदू आणि तोच अंत्यबिंदू मानला जातो’’ असे त्यांचे म्हणणे नमूद झालेले आहे. धर्म आजही आपल्या जगण्यात किती मध्यवर्ती आहे याचे- आणि धर्माचा वापर राजकीय हेतूंसाठी कसा होऊ शकतो याचेही- उदाहरण म्हणजे बेंगळूरु आणि हुबळी येथील ईदगाह मैदानांबाबतचे सध्या न्यायालयांत सुरू असलेले वाद. यापैकी हुबळीतील ईदगाह मैदानात सध्या गणेशोत्सव सुरू आहे याकडे मी सकारात्मकपणे पाहातो. म्हणून ‘गणरायाचे ईदगाहमध्ये स्वागत’ असे या लिखाणाचे शीर्षक आहे. मात्र या निमित्ताने मी काही प्रश्नांचा ऊहापोह पुन्हा झाला पाहिजे, असेही मला वाटते.

आपल्या राज्यघटनेला धर्म आणि राज्ययंत्रणा यांचे संबंध कसे असणे अभिप्रेत आहे? राज्यघटनेने कोणत्या प्रकारच्या धर्माचरण-स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे? सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा इतिहास काय आहे? राज्ययंत्रणेऐवजी विविध श्रद्धा असलेल्या लोकसमूहांनीच आज आला त्यासारखे प्रश्न का सोडवले पाहिजेत?- हे प्रश्न मला ईदगाहमधील गणेशोत्सवाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे वाटतात.

‘धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य’ हे इतर कोणत्याही मूलभूत हक्काप्रमाणे व्यक्तीला दिलेले स्वातंत्र्य मानायला हवेच, पण एकदा का या स्वातंत्र्याची हमी मान्य केली की व्यक्ती आणि तिला आचरणस्वातंत्र्य असलेला धर्म यांच्या संबंधांतून राज्ययंत्रणेला वगळायलाच हवे. सर्वच धर्मांपासून राज्ययंत्रणेने तत्त्वनिष्ठ अंतर राखायला हवे. याचाच अर्थ असाही होतो की राज्ययंत्रणा कोणत्याही एखाद्या धर्माशी, विशेषत: बहुसंख्याकांच्या धर्माशी नाते सांगू नये तसेच स्वत:हून धर्मसंबंधित कामे हाती घेऊ नयेत. राज्ययंत्रणेची ही धर्मविषयक अलिप्तता हीच धर्मसमूहांच्या परस्परांशी वर्तनाचे नियंत्रण करण्यास चालना देणारी ठरेल, असा विचार आपल्यासारख्या बहुधर्मीय समाजासाठी राज्यघटना घडवणाऱ्यांनी केलेला दिसून येतो.

भारतातील राज्ययंत्रणा धर्मांपासून अलिप्त राहण्याऐवजी, ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थे’च्या नावाखाली धर्मविषय वादांमध्ये स्वत:च मध्यवर्ती भूमिका निभावते आहे, असे दुर्दैवाने दिसते. राजकीय पक्ष तर निवडणूक प्रचारासाठी मतदारांच्या धर्मविषयक भावना चेतवणारी भाषा वापरत असतात. पण राज्ययंत्रणा ही पुढाऱ्यांपेक्षा, पक्षांपेक्षा निराळी असायला हवी. तसे होत नाही. ताज्या वादातदेखील कर्नाटक राज्य सरकारने अपेक्षित तटस्थता दाखवलेली नाही. वाद अनावश्यकरीत्या उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला.

हा मार्ग दूरदृष्टीचा नाही!

वास्तविक हे वाद-तंटे दोन धर्मीयांच्या समूहांमधले आहेत, ते त्या समूहांनाच चांगल्या प्रकारे सोडवता येऊ शकतात. सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या आयोजकांनी जर वक्फ (औकाफ) मंडळाशी संवाद साधला असता, तसे करताना मुस्लीम समाजातील प्रागतिक व्यक्तींनाही बरोबर घेतले असते, तर प्रश्न न्यायालयात गेला नसता. त्या मैदानाच्या मुस्लीम व्यवस्थापनाने एक पाऊल पुढे येऊन गणपती उत्सवाच्या आयोजनाला मदत केली असती, तर फारच चांगले झाले असते. ईदगाह समितीची ती कृती केवळ दहा दिवसांचा उत्सव सुकर करणारी नव्हे, तर विश्वास आणि सद्भावनेच्या वातावरणासाठी उपयुक्त ठरली असती.

त्याऐवजी एखाद्याच धर्मसमूहाच्या मागणीसाठी राज्ययंत्रणा राबते आहे, हा फारच लघुदृष्टीचा मार्ग झाला. तोच मार्ग वापरण्यामागे राज्ययंत्रणेचा भाग असलेल्यांचा मते मिळवण्याचा हव्यास असेल आणि त्यांना हवी तशी मतेसुद्धा मिळतील, तरीही तो मार्ग दूरदृष्टीचा नाही, हे वास्तव कसे नाकारता येईल? हुबळीत पोलिसी बळाचा वापर, राज्ययंत्रणेने ताकद पणाला लावणे, यांचे जे दर्शन घडले त्यातून राज्ययंत्रणेच्या तटस्थतेची अपेक्षा दुरावलीच परंतु आपल्या राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत ठळकपणे नमूद असलेल्या ‘बंधुता’ हे तत्त्वालाही उणेपणा आला.

आपल्या राज्यघटनेच्या कर्त्यांकडे द्रष्टेपण होते, म्हणूनच त्यांनी सुबुद्धपणे धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कावर अधिक बंधने घातली. ‘अनुच्छेद २५’ ची सुरुवातच ‘(१) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या तसेच या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीन राहून, सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत’ अशी आहे. इथे लक्षात घ्या की, केवळ सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्यच नव्हे, तर या (म्हणजे मूलभूत हक्कांच्या) भागातील अन्य तरतुदी म्हणजेच बाकीच्या साऱ्या हक्कांचेही बंधन या स्वातंत्र्यावर आलेले आहे. ‘मुक्तपणे’ या शब्दाऐवजी ‘वैयक्तिक पातळीवर’ असेही बंधन घालावे, अशी सूचना संविधानसभेचे सदस्य नझीरुद्दीन अहमद यांनी केली होती, मात्र ती फेटाळली गेल्यामुळे धर्मासाठी सार्वजनिक मिरवणुका काढण्याचे स्वातंत्र्यही सर्वांना आहे तसेच उत्सव अथवा आराधना सार्वजनिकरीत्या करण्याचेही आहे. थोडक्यात, धर्म ही सरकारी बाब नसली तरी ती सार्वजनिक बाब आहे.

गणेशोत्सवाला इतिहास आहे…

गणेशोत्सवाचे महत्त्व तर स्वातंत्र्यचळवळीतही मान्य झालेले आहे. विशेषत: एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात हिंदूंमध्ये धर्मसुधारणेच्या सांस्कृतिक चळवळी रुजल्या (राजा राममोहन राय, म. फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती) आणि स्वातंत्र्यचळवळीशी या चळवळींचे नाते अतूट राहिले. दुसरीकडे, हिंदूंनी पूजाअर्चा, मिरवणुका यांमधून पारतंत्र्यकाळात परकीय वसाहतवादी राज्यकर्त्यांना आपली संघटित ताकद दाखवून दिली. धर्म हा त्या काळात हिंदूंची अस्मिता जागवून त्यांना ब्रिटिशांशी लढण्यास प्रवृत्त करणारा घटक ठरला होता आणि यात मिरवणुकांचे तसेच सार्वजनिक उत्सवांचे महत्त्व होते. पुढल्या काही दशकांत मात्र हिंदूंच्या मिरवणुकांना मुस्लीम आणि मुस्लिमांच्या मिरवणुकांना हिंदू आक्षेप घेताहेत, त्यावरून सार्वजनिक शांततेचा भंग होतो आहे असे प्रकार वाढलेले दिसतात पण याआधी मात्र तसे नव्हते, अशा नोंदी आहेत. पुण्यात १८९४ पर्यंत मोहरमच्या मिरवणुकीत शिया मुस्लिमांपेक्षा हिंदूच जास्त संख्येने सहभागी होत. पुढे मात्र हिंदू मुलींनी मरसिया (इमाम हुसेनच्या करबल्याची शोकगीते) गाऊ नयेत, हिंदू वाद्यवादकांनी संगीतसाथ करू नये, अशी बंधने येत गेली. हिंदूंना ‘परक्यांच्या’ उत्सवात आपला सहभाग नको, अशी जाणीव हिंदूंमध्ये पसरवली जात असतानाच गणेशोत्सव अधिकाधिक मोठ्या प्रमाणात साजरा होऊ लागला. एक अशीही नोंद सापडते की, १८९५ मध्ये अनेक हिंदू गणेशोत्सवात तर सहभागी झालेच, पण नेहमीप्रमाणे मोहरमच्याही मिरवणुकीत, ताबुतांसह हिंदूंनी सहभाग नोंदवला.

सन १८९४ पर्यंतच्या त्या आठवणी आता उगाळण्यात काय अर्थ आहे, असे काहींना वाटेल. पण तोवरचा जो सलोखा, जो भ्रातृभाव दोन्ही समाजांनी दाखवला होता, तो बेंगळूरुमधील अडीच एकरांच्या ईदगाह मैदानावर तर १९८३ पर्यंत टिकला होता. तोवर गणेशाेत्सव या ईदगाह मैदानात साजरा होई. पण १८९४ साली जसे मोहरम आणि गणेशोत्सव एकाच दिवशी आले होते, त्याप्रमाणे १९८३ मध्ये बकरीद आणि गणेशोत्सव एकाच दिवशी आले आणि जातीय तणाव वाढला.

केवढी ती कोर्टबाजी…

बेंगळूरुच्या या जागेवर गेल्या २०० वर्षांपासून आमचा ताबा आहे, असे औकाफ मंडळाचे म्हणणे. ते तर सर्वोच्च न्यायालयानेही नाकारलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तिघा न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने, केवळ ‘या जागेच्या ताब्याविषयीची स्थिती जैसे थे ठेवा’ एवढाच निर्णय दिलेला आहे. मग ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी बृहद् बेंगळूरु महानगर पालिकेने सांगितले की, औकाफ मंडळाने जरी आजतागायत वर्षानुवर्षे ईदगाह मैदानाचा वापर ईदच्या प्रार्थनांसाठी केला असला, तरी १९६५ पासून या मंडळाचे नाव आमच्या नोंदींमध्ये नाहीच. बेंगळूरु महापालिकेने त्याआधी, २५ जुलै रोजी असा आदेश काढला की, या ईदगाह मैदानाचा वापर केवळ ईद प्रार्थनेसाठी नसून मुलांसाठी क्रीडांगण तसेच स्वातंत्र्यदिन वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठीही होऊ शकतो. मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या त्या (२५ जुलैच्या) आदेशालाही स्थगितीच दिलेली आहे.

या स्थगितीनंतर २४ तासांच्या आत उच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठाकडे जाऊन, ईदगाह मैदानात गणेशोत्सवासाठी आलेल्या अर्जांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार आम्हाला (पालिकेला) आहेत, असा आदेश मिळवला. औकाफ मंडळाने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, त्यावर ३० ऑगस्ट रोजी आधी दोघा न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे सुनावणी होऊन, सरन्यायाधीश उदय लळित त्यांनी त्रिसदस्य पीठाकडे हे प्रकरण सोपवल्यानंतर ‘परिस्थिती जैसे थे ठेवा’ असा आदेश मिळाला.

यातून औकाफ मंडळाला तात्पुरता कायदेशीर दिलासा नक्कीच मिळालेला आहे पण हा तो काही राष्ट्रीय महत्त्वाचा मुद्दा नव्हे… खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो जातीयवादाच्या विषाणूला रोखण्याचा. त्या विषाणूला रोखण्याची आयती संधी औकाफ मंडळाकडे चालून आली होती, मुस्लीम समाजानेच पुढाकार घेऊन गणेशोत्सवाचा मांडव घालू दिलेला आहे, असे जर घडले असते तर या उत्सवाच्या नावाखाली द्वेषाचे राजकारण करू पाहणाऱ्यांनाही उत्तर मिळाले असते. जागेच्या ताब्याचा हा साधा वाद नसून जातीय सलोख्याचा प्रश्न इथे होता, तो सोडवण्याची जबाबदारी यजमान या नात्याने एका मुस्लीम संघटनेने घेतली असती, तर राज्यघटनेशी लोकांची बांधिलकी काय असते तेही दिसले असते. राज्यघटनेशी अर्थातच सरकारेही बांधील असतात आणि कोणताही धर्म ही सार्वजनिक बाब असली तरी सरकारने त्यात हस्तक्षेप करूच नये, हे अशा घटना पुन:पुन्हा घडल्यास वारंवार सांगावे लागते. निवडणुकांमधील हार-जितीपेक्षा देशाचा बहुसांस्कृतिक पोत खराब होऊ न देणे, तो विरणार नाही याची काळजी घेणे ही सर्वांचीच जाबबदारी आहे.

लेखक घटनातज्ज्ञ असून, हा लेख āद इंडियन एक्स्प्रेस’मधील लेट गणेशा कम टु ईदगाह’ या लेखाचा स्वैर अनुवाद आहे.