scorecardresearch

जागतिक व्यवस्थेत बदलांचे वारे

दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा विध्वंसक असा रशिया व युक्रेनमधील संघर्ष दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. हे युद्ध आता केवळ रशिया व युक्रेनपुरते मर्यादित राहिलेले नाही.

जागतिक व्यवस्थेत बदलांचे वारे

आजवर निवडक देशांच्या हाती असलेल्या जागतिक व्यवस्थेत भारताला बाजूला ठेवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोरण आखणे अवघड झाल्याची जाणीव अमेरिकेसह पाश्चिमात्य राष्ट्रांना झाली आहे. भारताचे राजकीय व आर्थिक हितसंबंध रशियाबरोबरच अमेरिका व युरोपशी आहेत, त्यामुळे भारताच्या दृष्टीनेही रशिया-युक्रेनदरम्यानचे युद्ध थांबणे गरजेचे आहे.

डॉ. अशोक कुडले

दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा विध्वंसक असा रशिया व युक्रेनमधील संघर्ष दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. हे युद्ध आता केवळ रशिया व युक्रेनपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण व अर्थकारण ढवळून निघाले आहे. अमेरिका व रशिया या दोन गटांमध्ये जग विभागले गेले आहे. एके काळी युद्ध नको म्हणणारे देश आता एकमेकांना अणुहल्ल्याची धमकी देत आहेत. युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने या दोन महासत्तांमधील संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे, कारण हे युद्ध वास्तविक अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला दिलेले आव्हानच आहे. युक्रेनला सातत्याने लष्करी मदत पुरविणारी ‘नाटो’ ही ‘युरोपीयन युनियन’ची लष्करी संघटनादेखील अमेरिकेच्या बळकट पंखाखाली वाढली आहे.

सोव्हिएत युनियन १९९१ मध्ये कोसळले आणि तेव्हापासून रशियन साम्राज्याच्या विघटनाचा असंतोष रशियन नेत्यांबरोबरच अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याही मनात खदखदत आहे. सोव्हिएत युनियनमधून स्वतंत्र झाल्यानंतर पश्चिमेकडे असणारा कल व ‘नाटो’मध्ये सामील होण्याची इच्छा या मूलभूत कारणांमुळे आज युक्रेन धगधगत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या युक्रेनचा युरोपकडे असणारा ओढा रशियन नेतृत्वाला मानवला नव्हता. पुढे २०१२ मध्ये पुतिन सत्तेत आल्यानंतर युक्रेनवरील पश्चिमेचा प्रभाव दूर करण्याच्या प्रयत्नांची परिणती रशियाने क्रिमिया आपल्या आधिपत्याखाली आणण्यात झाली. तेव्हापासूनच युक्रेन युद्धाच्या छायेत होता. या युद्धामुळे संपूर्ण जागतिक व्यवस्थाच बदलांच्या दिशेने वाटचाल करू लागली आहे.

जागतिक राजकारणाबरोबरच जागतिक अर्थव्यवस्थेतही आमूलाग्र बदल होत आहेत. ज्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेभोवती जागतिक अर्थव्यवस्था फिरत असते त्या कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेत अभूतपूर्व बदल होत आहेत. यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे रशियाची कच्च्या तेलाची बाजारपेठ युरोपकडून आशिया व आफ्रिकेकडे सरकताना दिसते. आजपर्यंत अमेरिकेच्या मर्जीप्रमाणे चालणारी मध्यपूर्वेतील कच्च्या तेलाची बाजारपेठ रशियाच्या नियंत्रणाखाली जाताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तेलाच्या दराचे निश्चितीकरण व त्यावरील नियंत्रण हे प्रामुख्याने सौदी अरेबिया नेतृत्व करीत असलेल्या ‘ओपेक’ संघटनेकडे आहे. वर्तमान स्थितीत कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या विक्रमी वाढीमुळे जगभरात उडालेल्या महागाईच्या भडक्यावर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने ओपेकला कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढविण्याबाबत आदेशवजा सूचना केली. एरवी अमेरिकेच्या मर्जीप्रमाणे वागणाऱ्या ओपेक राष्ट्रांनी सध्याच्या युद्धजन्य स्थितीत मात्र अमेरिकेची सूचना धुडकावलेली दिसते. त्यांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात घट करण्याची घोषणा करून (रशियाच्या अदृश्य मर्जीप्रमाणे) कच्च्या तेलाचे दर स्थिर ठेवले आहेत. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इराक, इराण यांसारख्या प्रमुख ओपेक सदस्य राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या या सूचनेला नकारघंटा वाजवून ‘जागतिक व्यवस्था’ बदलत असल्याचा संदेश दिला आहे.

वर्तमान स्थितीत आशिया, आफ्रिका व मध्यपूर्वेकडील अनेक देशांपुढे नेमके कोणत्या गटाला समर्थन द्यायचे हा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. याचे कारण हे सर्व देश आर्थिक व लष्करी सहकार्याच्या दृष्टीने अमेरिका, युरोपबरोबरच रशियावरदेखील मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून आहेत. याचे प्रतिबिंब संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण परिषदेत जेव्हा रशियाच्या निषेध ठरावावर सर्व सदस्य राष्ट्रांचे मतदान झाले त्यात स्पष्टपणे उमटले. मध्यपूर्वेतील सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती व इजिप्त या प्रमुख ओपेक सदस्य राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण परिषदेत सुरुवातीला रशियाच्या विरोधात मतदान करण्यास नकार दिला. नंतर मात्र अमेरिकेच्या दबावामुळे रशियाविरोधात मतदान केले असले तरी अमेरिकेच्या अपेक्षेप्रमाणे कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढविण्यास मात्र अपेक्षित प्रतिसाद दिलेला नाही. जगाचे लक्ष ज्या दोन प्रमुख देशांकडे लागले होते, त्या चीन व भारताने तटस्थ भूमिका घेतल्याने अमेरिकेसह युरोपीयन युनियनने आपली नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केली. भारताने या संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करून रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात सुमारे २० टक्क्यांनी वाढविली आहे. भारताचा रशियासह इतर अनेक देशांशी आयात-निर्यातीचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार ‘रुपया’ या चलनामध्ये होणार असल्याने भारत, रशिया व अन्य देशांच्या साहाय्याने एक नवीन जागतिक व्यवस्था निर्माण करत आहे, असे चित्र सध्या दिसते. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच रशियाला दिलेल्या भेटीदरम्यान भारत-रशिया या देशांमधील विविध व्यापारविषयक करारांवर शिक्कामोर्तब झाले असून स्बेर बँक या रशियन बँकेसह अन्य आठ रशियन बँकांनी भारतातील अधिकृत बँकांमध्ये ‘रुपया’ चलनातील आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी ‘विशेष वोस्ट्रो खाते’ उघडले आहे. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल झालेला दिसतो.

आजवर निवडक देशांच्या हाती असलेल्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आणि चौथ्या क्रमांकाचे लष्कर असलेल्या भारताला बाजूला ठेवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोरण आखणे अवघड आहे, याची जाणीव अमेरिकेसह पाश्चिमात्य राष्ट्रांना झाली आहे. युक्रेनविरोधातील युद्ध नेमके केव्हा थांबेल याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी अलीकडेच पूर्व युक्रेनमधील लुहान्स्क, डोनेट्स्क, खेरसॉन व झ्ॉपॉरिझिया हे चार भूभाग रशियामध्ये समाविष्ट केल्याने युक्रेनसह अमेरिका व युरोपीयन युनियनने याविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही घटना ‘टर्निग पॉइंट’ ठरणार असून यापुढे युद्धाला वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘नाटो’मध्ये सामील न होण्याचे मत व्यक्त करणाऱ्या झेलेन्स्की यांनी आता मात्र नाटोचे सदस्यत्व लवकर मिळावे, असा आग्रह धरला आहे. नाटोचे सदस्यत्व प्राप्त करण्याची प्रक्रिया जटिल असली तरी युक्रेनला सदस्यत्व मिळाल्यास नाटोच्या फौजा या युद्धात उतरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही आणि नाटो जर युद्धात सक्रिय झाले तर हे युद्ध युक्रेन विरुद्ध रशिया असे न राहता अमेरिका व रशिया या दोन महाशक्ती व त्यांच्या मित्रराष्ट्रांतील महायुद्धात परिवर्तित होऊ शकते, जे संपूर्ण जगासाठी धोकादायक आहे.

भारताचे राजकीय व आर्थिक हितसंबंध रशियाबरोबरच अमेरिका व युरोपशी असल्याने भारताच्या दृष्टीने हे युद्ध थांबणे गरजेचे आहे. रशियाला विरोध करून अमेरिकेला खूश करणे किंवा तटस्थ राहून अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेणे भारतासाठी नुकसानदायक आहे. ‘सध्याचे युग युद्धाचे नव्हे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्लादिमिर पुतिन यांना दिलेल्या मैत्रीपूर्ण सल्ल्याचे सर्व देशांनी समर्थन केले. युद्धसमाप्तीबाबत भारताला महत्त्वपूर्ण भूमिका निभवावी लागेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ‘भारताने मध्यस्थी केल्यास रशिया त्याचे स्वागत करेल,’ असे मत यापूर्वीच रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेय लावरोव यांनी व्यक्त केले आहे. भारताची अहिंसेची पार्श्वभूमी, सामथ्र्य तसेच अमेरिका व रशियासह इतर अनेक देशांशी असलेले संबंध पाहता भारताने युद्धसमाप्तीसाठी पुढाकार घ्यावा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस व संयुक्त राष्ट्र संघाचे सेक्रेटरी-जनरल अँटोनिओ गुटेरस यांनी शांततापूर्ण मार्गाने युद्धसमाप्तीसाठी मध्यस्थी करावी, असा प्रस्ताव मेक्सिकोने मांडला आहे. तथापि, वर्तमान स्थिती ही राजकीय, आर्थिक व सामरिकदृष्टय़ा गुंतागुंतीची झाली आहे. अशा स्थितीत या प्रस्तावास कसा प्रतिसाद मिळेल व ही मध्यस्थी कशा प्रकारे होऊ शकेल, हे आजमितीस जरी संदिग्ध असले तरी यादृष्टीने प्रयत्न करून शांततापूर्ण तोडगा काढण्यात यश मिळवल्यास जगासमोरील संभाव्य धोका टाळता येईल. त्यामुळे अवघ्या जगाच्या अपेक्षा जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र असलेल्या भारतावर एकवटल्या आहेत, हे जागतिक व्यवस्थेत दूरगामी बदल होत असल्याचे निदर्शक आहे.

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 07-12-2022 at 00:02 IST

संबंधित बातम्या