माधव गाडगीळ (ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ) केरळात हत्तींचा अलीकडला उच्छाद आणि त्यावर ‘कायदे बदला’ अशी मागणी यांचेही असेच आहे. मुळात कायदा लोकाभिमुख होताच, त्याचे पुढे काय झाले, याची ही कथा. तिच्यातून लोकशाहीचा बोध कोण घेणार, या प्रश्नचिन्हानेच संपणारी. दहा फेब्रुवारीला केरळातील वायनाड जिल्ह्यातील मानंतवाडी नगरीत एका हत्तीने रस्त्यात चालणाऱ्या आजीश या शेतमजुरावर हल्ला करून त्याला चिरडून टाकले. हत्तींचे हल्ले होतच असतात, त्यामुळे मानंतवाडीतले लोक या हत्तीवर नजर ठेवून होते, काळजी घेण्याचा प्रयत्नही करत होते. वनविभागाने या हत्तीच्या गळ्यात पाच ते आठ लाख रुपये खर्च करून एक रेडिओ कॉलर घातलेली होती. अपेक्षा होती की कॉलरवरून संदेश येत राहतील आणि हत्तीवर अधिकृत पाळत ठेवली जाईल. पण वनविभाग सांगतो की त्यांना रेडिओ संदेश मिळेनासा झाला होता. म्हणजे हा सगळा आकाशमार्गी उपद्व्याप निष्फळच? याउप्पर कदाचित याचा उफराटा परिणाम होउन गुंगी आणून रेडिओ कॉलर लावलेला हत्ती माणसावर हल्ला करायला आणखीच उद्याुक्त झाला होता. हल्लेखोर प्रवृत्ती : कुणाची? का? हत्तींबाबत नाही, पण हत्तींसारख्याच समाजप्रिय अशा चितळ या पशूच्या संदर्भात मला गुंगी आणून रेडिओ कॉलर लावण्याचा अनुभव आहे. कर्नाटकातल्या बाणेरघट्टा अभयारण्यात एका कुंपणबंद आवारात चितळ हरणांचा एक कळप ठेवला आहे. सर्वच समाजप्रिय पशूंच्या कळपांत नरांच्यात समाजाच्या उतरंडीत वरच्या पायरीवर चढण्याची स्पर्धा चालू असते. कोण वरचढ हे ठरवण्यासाठी दोन नर डोक्याला डोके रोवून प्रतिस्पर्ध्याला मागे ढकलू पाहतात. काही वेळाने त्यांच्यातील एक आपण कमकुवत आहोत हे मानतो आणि झुंज थांबवतो. गुंगी आणून रेडिओ कॉलर लावण्याच्या प्रयोगात मी सहभागी होतो. त्या कळपातला सगळ्यात मोठी शिंगे असलेला नर आपण सर्वश्रेष्ठ आहोत असे दाखवत मिरवत होता. गुंगी आणण्याचे इंजेक्शन देण्याची सिरिंज बंदुकीतून, बरोबर या मिरवणाऱ्या नराला लागली. तो बिचकला, मग गुंगी चढल्यावर लटपटू लागला, पडला. आम्ही जाऊन त्याच्या गळ्यात रेडिओ कॉलर घातली आणि पाहात राहिलो. तासाभरात तो पुन्हा लटपटत उभा राहिला. तत्क्षणी दुसरा बहुधा त्या कळपातला दोन क्रमांकावरचा नर धावला आणि आता कमकुवत झालेल्या त्या नराला त्याने आव्हान दिले. रेटारेटीत तो प्रतिस्पर्धी सहजच जिंकला. मग दुसरेही आणखी खालच्या पायरीवरचे नर धावले आणि त्या बिचाऱ्या पूर्वीच्या वरिष्ठ नराला आव्हान देऊ लागले. हे बराच वेळ चालू राहिले, स्पष्ट दिसत होते की आता तो आधीचा बलिष्ठ नर या अनुभवाने नक्कीच चिडका बनला असणार. गुंगी आणून रेडिओ कॉलर लावलेल्या हत्तींच्यातसुद्धा अशी चिडकी प्रवृत्ती येऊन ते माणसावर हल्ला करण्यास अधिकच प्रवृत्त होत असणार. हेही वाचा >>> चाहे हंजूगॅस बरसाओ, या गोळीया… शेतकरी आंदोलनात ‘जट्ट दा जुगाड’ १४ फेब्रुवारीला केरळ विधानसभेत झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आरोप केले की त्या राज्यात अलीकडे वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यातून निदान ५० लाख रु.च्या मालमत्तेचा विध्वंस झाला आहे आणि अनेक माणसांच, गुरांचे मृत्यू झालेले आहेत. देशभरच वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे प्रचंड हानी सुरू आहे आणि अधिकृत यंत्रणेकडून याचा काहीही हिशोब ठेवला जात नाही, परंतु डॉक्टर सुकुमारांनी काळजीपूर्वक गोळा केलेल्या माहितीप्रमाणे गेल्या ४० वर्षांत हत्तींची संख्या निदान दुप्पट वाढली आहे. दरवर्षी ५०० लोक हत्तींच्या पायदळी चिरडले जाताहेत. देशभर हे मुकाट सहन केले जाते, पण आता केरळातील जनतेने ठरवले की हे फार झाले. त्यांच्या आंदोलनामुळे- आणि आता निवडणूक जवळ आल्याने- काहीतरी लोकाभिमुख निर्णय घेणे भाग आहे म्हणून केरळ विधानसभेने एकमताने वन्य प्राणी संरक्षण कायदा बदलायलाच पाहिजे असा ठराव मंजूर केला आहे. २००२ चा कायदा वि. २००४ चे नियम! हा सगळा ‘‘वृक्ष, वेली, पशू, पाखरे आम्हा सोयरी वनचरे’’ मानणाऱ्या भारतीय परंपरेला झुगारून देण्याचा परिपाक आहे. इंग्रज भारतात शिरले, स्थिरावले तेव्हा वनचरांची रेलचेल असणारा वृक्षाचा महासागर असे भारतभूचे वर्णन केले जात होते. ही सगळी निसर्ग संपत्ती लुबाडून घेण्यासाठी जेत्यांनी वैज्ञानिक वनव्यवस्थापनाचे ढोंग करत वनविभाग प्रस्थापित केला. या विभागाच्या शेतकऱ्यांवरील अत्याचाराला तोंड फोडत महात्मा जोतिबा फुल्यांनी ‘‘या जुलमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची होळी केली पाहिजे’’ असे उद्गार काढले होते. हे व्यवस्थापन खालसा करून भारतीय ग्रामसमाजांकडे पुनश्च निसर्ग संपत्तीचे व्यवस्थापन सोपवले पाहिजे अशी भूमिका महात्मा गांधींनी आपल्या ‘हिंद स्वराज’ या पुस्तकात मांडली होती. परंतु स्वातंत्र्यानंतर आपण हे वसाहतवादी वनव्यवस्थापन जैसे थे चालू ठेवले. १९७२ च्या वन्य जीव संरक्षण कायद्याने तर वनविभागाची पकड केवळ अरण्य प्रदेशावर नाही तर सर्व देशावर बसवली गेली आहे. हे समाज हिताला, निसर्ग हिताला बाधक आहे आणि ते बदलण्यासाठी २००२ चा जैवविविधता कायदा हे सुयोग्य साधन आहे. भारताच्या मूळच्या २००२ च्या जैवविविधता कायद्यामध्ये प्रत्येक पंचायतीत, नगरपालिकेत, महानगरपालिकेत स्थानिक पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापनाचे अधिकार सुपूर्द केलेली जैवविविधता व्यवस्थापन समिती प्रस्थापित केली जावी अशी तरतूद आहे. या समितीने बनवण्याच्या लोकांच्या जैवविविधता नोंदणी पत्रकाद्वारे स्थानिक पातळीवर जैवविविधतेच्या परिस्थितीकडे (यात हत्तींची संख्या व हालचाल निश्चितच येतात) लक्ष ठेवून नोंद केली जाईल. दुर्दैवाने शासन यंत्रणेला लोकांच्या हाती व्यवस्थित अधिकार सुपूर्द करून त्यांना सक्षम करणे अजिबात रुचत नाही. तेव्हा १९९२ च्या भारताने मान्य केलेल्या जैवविविधता करारनाम्याची तत्त्वे झुगारून २००४ मध्ये शासनाने त्याविपरीत नियम बनवले. त्यात जैवविविधता वा अधिवासांच्या व्यवस्थापनात जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला काहीही भूमिका ठेवलेली नाही. या समित्या आता केवळ स्थानिक वनस्पती व प्राण्यांची यादी बनवण्याचे आणि वैदूंचे औषधी उपयोग व संबधित पारंपरिक ज्ञान नोंदवण्याचे काम करतात. २००४ च्या या नियमांमुळे लोक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करण्यास व जैवविविधता नोंदणीत भाग घेण्यास पूर्णपणे निरुत्साही झाले आहेत. इतरही मार्गांनी त्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले. उदा.- स्थानिक ग्रामसेवक वा वनरक्षक हा जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचा सचिव असावा अशी सक्ती करण्यात आली. हे कर्मचारी अधिकाराचा दुरुपयोग करतात असा लोकांचा अनुभव असल्यामुळे त्यांना हे मान्य नव्हते. २०१६ साली चंद्रभान सिंग यांनी देशात सर्वत्र व्यवस्थित जैवविविधता समित्या गठित झाल्याच पाहिजेत अशी जनहित याचिका राष्ट्रीय हरित लवादासमोर दाखल केली. त्यावर लवादानेही, २०२० पर्यंत सर्वत्र या समित्या सक्रिय झाल्या पाहिजेत; नाही तर पंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिकांना दंड भरावा लागेल असा आदेश काढला. २०१९ पर्यंत सगळे थंड होते आणि त्यानंतर एक ढोंग करण्यास सुरुवात झाली. जरी जैवविविधता नोंदणीपत्रके ही स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांनी बनवली पाहिजेत असा कायदा आहे तरी त्यांना कुठल्याही प्रकारे सहभागी करून घेण्यात आले नाही. याऐवजी बाहेरील कोणीतरी एजन्सी, अनेकदा बनावट पर्यावरण आघात परीक्षणे तयार करून देणारे लुच्चे तज्ज्ञ यांना पैसे देऊन खोटीनाटी नोंदणीपत्रके भराभर तयार करून घेण्यात आली. लोकांना शत्रू लेखणाऱ्या वनविभागाच्या कब्जात असलेल्या राज्य पातळीवरच्या जैवविविधता मंडळींनी अशी फसवी नोंदणीपत्रके गोळा करून ती हरित लवादाकडे पाठवून दिली आणि लवादाने ती मान्य केली. बाबूंच्या करामतीपुढे न्यायपीठही हतबल आहे. लोकशाही प्रणालीतूनच. परंतु आपले प्रगतिशील संविधान आणि वेगवेगळे कायदे जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी एक लोकाभिमुख व निसर्गाभिमुख चौकट पुरवतात. आपल्या ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्त्यांप्रमाणे ग्रामसभा व मोहल्ला सभांतील नागरिकाच्या गटांनी पर्यावरणाच्या स्थितीबद्दल अहवाल बनवण्याची तरतूद आहे. जैवविविधता व अधिवासांबद्दलची माहिती या अहवालांत समाविष्ट करता येईल. या अहवालांआधारे पंचायत / नगरपालिका/ महानगरपालिका पातळीवरचे अहवाल बनवता येतील. आपल्या जैवविविधता कायद्याप्रमाणे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करता येतील. मूळ कायद्याप्रमाणे या समितीत किती व कोण सदस्य असावेत हे स्थानिक नागरिकांनी ठरवावयाचे आहे. देशाच्या जैवविविधतेचे व्यवस्थापन देशभरातल्या नागरिकांहाती सुपूर्द करणे ही योग्य लोकशाही पद्धती आहे. या स्थानिक पातळीवरच्या सदस्यांच्या मतदारसंघाने जिल्हा पातळीवरच्या जैवविविधता व्यवस्थापन मंडळींचे सदस्य निवडून देणे, यांमधून राज्य पातळीच्या जैवविविधता व्यवस्थापन मंडळींचे सदस्य निवडणे व यांनी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकाराचे सदस्य निवडणे हीच लोकशाहीला अनुरूप व्यवस्था असेल. या राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकारातर्फे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या वाटाघाटी केल्या जातील. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर निरनिराळे प्रशासकीय अधिकारी त्यांना मदत करतील, परंतु या अधिकाऱ्यांच्या हातात कोणतेही निर्णय लादण्याचे अधिकार असणार नाहीत. अशा लोकशाही प्रणालीतूनच आपल्या देशाची आज सातत्याने नासाडी होत चाललेली जैवविविधता सांभाळून ठेवता येईल, आपल्या निसर्गाभिमुख परंपरेला पुनरुज्जीवित करता येईल. madhav.gadgil@gmail.com
