अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे विविध देशांतून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर वाढीव कर ठरवण्याची ९ जुलै ही स्वघोषित अंतिम मुदत आता स्वत:च वाढवण्याच्या तयारीत असले, तरी त्याआधीच त्यानी एक धक्का दिलेला आहे. जपान आणि दक्षिण कोरिया सारख्या दीर्घकालीन आशियाई मित्र देशांसह काही देशांना त्यांनी एकतर्फीच ’तुमच्यावर अमुक इतका आयातकर’ असे सांगणारी पत्रे मंगळवारी (८ जुलै) पाठवली आहेत. ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले आहे की, ते बहुतेक राष्ट्रांसाठी एकतर्फीपणे आयातकर (टॅरिफ) निश्चित करतील आणि निवडकपणे करार करतील. करार व्हावा यासाठी भारताने अमेरिकेशी सुरू केलेल्या वाटाघाटी अद्याप सफळ ठरलेल्या नाहीत.
काही जण ट्रम्प यांच्या या कृती म्हणजे अमेरिकेच्या व्यापारु भागीदारांवर निव्वळ दबाव आणण्याच्या क्लुप्त्या असा अर्थ काढतात. काहींचे म्हणणे आहे की (मुळात ‘जागतिक व्यापार संघटना’ आणि तिचे नियम ही चौकट आजही अस्तित्वात असताना) अमेरेकेने प्रत्येक देशाशी स्वतंत्र व्यापार करारांवर वाटाघाटी करणे अजिबातच वास्तववादी नव्हते आणि नाही. पण ही झाली ट्रम्प यांच्या कृतींनंतर होणारी चिकित्सा. खुद्द ट्रम्प यांना हे टीकाकार आवर घालू शकत नाहीत. त्यामुळेच निराळा दृष्टिकोन ठेवून, ट्रम्प हे असे का वागत आहेत हे समजून घेण्याची गरज आहे. ‘फॉरेन अफेअर्स’ या अव्वल दर्जाच्या नियतकालिकात मायकल बेकली यांनी लिहिलेल्या दोन लेखांमधून ही उत्तरे मिळू शकतात. मायकल बेकली हे बॉस्टनजवळच्या ‘टफ्ट् युनिव्हर्सिटी’मध्ये राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. अलीकडच्या (१६ एप्रिल २०२५) ‘द एज ऑफ अमेरिकन युनिलॅटरलिझम’ या लेखात त्यांनी ट्रम्प यांच्या अमेरिकेसाठी ‘पुंड महासत्ता’ (रोग सुपरपॉवर) हा शब्दप्रयोग संदर्भासह वापरला आहे. ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कलावधीतही बेकली यांनीच, अमेरिकी परराष्ट्र-धोरणाच्या मूलभूत तत्त्वांनाच (म्हणजे आर्थिक जागतिकीकरण, सुरक्षा सहयोग आणि स्थलांतरितांचे स्वागत) ट्रम्प हेतुपुरस्सर सुरुंग लावताहेत, असे निरीक्षण नोंदवले होते. ‘पुंड महासत्ता’ हा शब्दप्रयोग तेव्हाचाच. पण त्या वेळी ट्रम्प अननुभवी होते. प्रशासनावर त्यांची पकड नव्हती. वॉशिंग्टनची यंत्रणा त्या वेळी ट्रम्प यांच्यापेक्षा सरस ठरली होती.
‘पुंड’ कोणत्या अर्थाने?
आता मात्र ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनच्या यंत्रणेवर कुरघोडी चालवल्याचे दिसते. अमेरिकेची राजकीय घडी दोनशे वर्षांपूर्वी बसवणाऱ्या धुरिणांनी, या देशात कोणाही एकाच व्यक्तीला सर्वसत्ताधीश ठरता येऊ नये, अशी व्यवस्था उभारली होती… पण ट्रम्प देत असलेल्या धडकांमुळे ती व्यवस्थाही खिळखिळी होते की काय अशी स्थिती आहे. ट्रम्पसुद्धा आटोक्यात येऊ शकतात किंवा त्यांना लगाम घातला जाऊ शकतो अशी आशा आजही काहींना आहेच. पण प्रत्यक्षात काय दिसते? आंतरराष्ट्रीय व्यापार, जागतिक सुरक्षा आणि स्थलांतर या तीन्ही विषयांत ट्रम्प त्यांना करायचे तेच करत आहेत. जग- आणि अमेरिकासुद्धा, अगदी वॉशिंग्टनमधली यंत्रणासुद्धा- फक्त पाहाते आहे… हेच ते ‘अमेरिकी एकाधिकाराचे युग’- बेकली म्हणतात तसे ‘एज ऑफ अमेरिकन युनिलॅटरलिझम’!
दुसरे महायुद्ध संपुष्टात आले तेव्हापासून अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण हे ‘जागतिक नेतृत्व’ आणि ‘स्वहित जपणे’ या दोन टोकांच्या मधल्या निवडीतून साकारत गेलेले आहे. हा इतिहास लक्षात घेतल्यास अमेरिकेला कथित ‘स्वहिता’चेच टोक गाठण्यासाठी जी कोलांटउडी मारावी लागली असती, ती मारण्यासाठी ट्रम्प यांनी तिसरेच टोक गाठलेले आहे, असे प्रतिपादन मायकल बेकली करतात. हे तिसरे टोक ट्रम्प वा त्यांच्या समर्थकांच्या मते देशाच्या ‘स्वायत्तते’साठी महत्त्वाचे असेल, पण त्यासाठी ट्रम्प जो (अभिनव!) मार्ग वापरतात तो मात्र महासत्ता म्हणून पुंडाई करत राहाण्याचा मार्ग आहे.
या पुंडाईमागचा हिशेब काय?
ही पुंडाई त्यांना धकवून नेता येऊ शकते, कारण प्रगत युरोपीय देश, जपान यांसारखे जुने अमेरिका-मित्र किंवा रशिया आणि चीन सारख्या प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा अमेरिकेकडे तुलनेने तरुण वाढणारी लोकसंख्या आहे, त्यामुळे मागणी आणि आर्थिक लवचिकताही अमेरिकेत वाढू शकते; शिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशनमध्ये अमेरिकेकडे तांत्रिक नेतृत्व आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था निर्यातीवर कमी अवलंबून असताना, उर्वरित जग अमेरिकन ग्राहकांना वस्तू आणि सेवा विकण्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. ऊर्जेच्या बाबतीतही अमेरिकेकडे स्वयंपूर्णता आहे. त्यामुळे अमेरिकेला जागतिक पुरवठा साखळींवरील अवलंबित्व कमी करणे शक्य आहे. त्यामुळे ज्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला आकार देण्यात अमेरिकेचा मोठा वाटा होता तीच व्यवस्था आता ‘अमेरिकेला वाटा हवा’ म्हणून ट्रम्प मोडीत काढत आहेत.
या अशा एकाधिकारवादी हेतूला ट्रम्प यांच्या राजकीय पाठिंबादारांचीही काहीच हरकत नाही. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हीच घोषणा देऊन ट्रम्प निवडणुकीत उतरले होते. फक्त ‘अमेरिकेत असलेल्यां’चेच हितरक्षण करण्यासाठी बाकीच्यांना- म्हणजे ‘बाहेरून येणाऱ्या’ स्थलांतरितांना मज्जाव करायचा, अन्य देशांतून कमीतकमी वस्तुमाल अमेरिकेत आयात करायचा आणि अमेरिकेमध्येच उत्पादक उद्योग वाढवायचे, अशी स्वप्नेही ट्रम्प यांनी दाखवली होतीच. त्याची अंमलबजावणी म्हणून, स्थलांतरितांना आणि बेकायदा आयातीला रोखणाऱ्या ‘इमिग्रेशन ॲण्ड कस्टम्स एन्फोर्समेंट’ या अमेरिकी खात्यासाठी आर्थिक तरतूद वाढवून ३७ अब्ज डॉलर करण्यात आलेली आहे – ही रक्कम भारताच्या एकंदर संरक्षणखर्चाच्या निम्मी, किंवा इटलीच्या संपूर्ण संरक्षणखर्चाइतकी आहे. या ‘इमिग्रेशन ॲण्ड कस्टम्स एन्फोर्समेंट’ विभागाने अशा काही जोमाने स्थलांतरितांच्या उचलबांगडीचे काम सुरू केले आहे की, ‘एवढी मनमानी आपल्यालाही करता आली असती तर…’ असा हेवाच कुणा हुकुमशहाला वाटावा.
अमेरिका नजीकच्या भविष्यात जगातील प्रमुख शक्ती राहण्याची शक्यता आहेच. चीनच्या जलद वाढीमुळे एकेकाळी असे भाकित केले जात होते की २०२० च्या दशकात सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपीमध्ये) तो अमेरिकेला मागे टाकेल. आता ती शक्यता कमी दिसते. चीनच्या २० ट्रिलियन डॉलर्स आणि युरोपियन युनियनच्या जवळपास तेवढ्याच पातळीच्या तुलनेत अमेरिकेचा जीडीपी ३० ट्रिलियन डॉलर्सच्या जवळपास आहे. जर ट्रम्प प्रशासनाचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसाठी तीन टक्के वार्षिक वाढीचा अंदाज जर प्रत्यक्षात आला, तर ही तफावत आणखी वाढेल.
अशा वेळी दिल्लीने काय करायचे?
अमेरिकेच्या नीतीमध्ये मोठे बदल होत असतानाच्या या गुंतागुंतीच्या टप्प्यातून दिल्लीने कसे मार्ग काढावा? एक तर, दिल्लीला आधीच माहीत आहे की ट्रम्प यांच्या बेबंद निर्णयांचा परिणाम ओळखून त्यासंदर्भात भारतातही मोठे बौद्धिक आणि धोरणात्मक अनुकूलन आवश्यक आहे. दिल्लीने वॉशिंग्टनशी व्यापार करारावर वाटाघाटींमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक चिकाटी दाखवली आहे, तसेच ट्रम्प यांचा स्थलांतरविरोधी अजेंडा राहाणारच, हे ओळखण्याच्या दिशेने इथले व्यवस्थापन सुरू झाले आहे.
दुसरे म्हणजे, ट्रम्प हे व्यापारापासून ते भारत-पाकिस्तान शांततेपर्यंतच्या सर्व बाबींवर अनेकदा चिथावणीखोर वक्तव्ये करत असूनसुद्धा दिल्लीने संयम राखला आहे. व्हाइट हाऊस आणि उर्वरित अमेरिकन सरकारकडून येणाऱ्या संकेतांमधील अंतर भारतीय धोरणकर्त्यांना पूर्णपणे माहिती आहे. अशाही काळात संबंध स्थिर ठेवण्यासाठी केवळ राष्ट्राध्यक्षांशी नव्हे, तर व्यापक अमेरिकन आस्थापनेशी संवाद साधणे आवश्यक आहे.
तिसरे म्हणजे, भारताने द्विपक्षीय आणि ब्रिक्स सारख्या व्यासपीठांच्या मार्फत इतर प्रमुख शक्तींशी आपले संबंध वाढवले आहेत. ब्रिक्स परिषदेत अलीकडेच झालेली भाषणे पाहाता, अलिप्ततावादी चळवळीच्या ‘वैभवशाली दिवसांकडे’ परत जाण्याचे आणि अमेरिकेशी सामूहिक संघर्ष करण्याचे वेध या नेत्यांना लागले आहेत की काय, असेच संकेत मिळतात. पण भूतकाळातील परराष्ट्र धोरणातील साहसे पुन्हा दिल्लीने करू नयेत, हे बरे. बहुपक्षीय परिषदांमधल्या भाषणबाजीपेक्षा वॉशिंग्टनशी द्विपक्षीय करार होणे जास्त महत्त्वाचे आहे, हे दिल्लीने ओळखले पाहिजे.
सी. राजा मोहन
लेखक दिल्ली येथील ‘कौन्सिल ऑन स्ट्रॅटेजिक अँड डिफेन्स रिसर्च ’ या संस्थेचे फेलो, तसेच ‘द इंडियन एक्सप्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
((समाप्त))
