व्यूहात्मक भूमिती बदलते आहे!

अशा जोडचिन्हामुळे आपली चुकीची तुलना होते आहे हे आपले ठाम मत आहे. पण दोन देेशांमध्ये संघर्ष सुरू असतो तेव्हा अन्य देशांकडून ‘राजनैतिक समतोल’ साधण्यासाठी, दोन्ही देशांचे ऐकण्याचा पवित्रा घेतला जाणेही नित्याचे असते. त्या नित्यक्रमाचा गैरफायदा पाकिस्तान घेतो. अमेरिकेने ‘काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीची तयारी’ असल्याची भाषा काही आजच पहिल्यांदा केलेली नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कारकीर्दीतही, अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेता घेता अमेरिकेने काश्मीरचा विषय काढला होता, पण त्यात सावधगिरी तरी होती. यंदा ट्रम्प यांनी पुन्हा पूर्वापार अमेरिकी भूमिकाच उगाळल्याचे दिसते. ‘दोन्ही देशांना’ संयम पाळण्याचे आवाहन करायचे, दोन्ही देशांमध्ये अमेरिकी उच्चपदस्थांमार्फत भेटीगाठी किंवा संभाषणांचे सत्र सुरू करायचे आणि मुख्य म्हणजे आम्ही या दोहोंपैकी कोणत्याही एका देशाच्या बाजूचे नाही हे जगाला दाखवत राहायचे. भारताशी अमेरिकेचे संबंध केवढे पुढे गेलेले आहेत, अमेरिका आणि भारत यांच्यात परस्परांमधला विश्वास आणि व्यवहारसुद्धा किती वाढलेला आहे, भारत हा केवळ अमेरिकी शस्त्रास्त्रांचे गिऱ्हाईक नसून तंत्रज्ञान, ‘हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय सहकारा’सारख्या बहुआयामी पुढाकारांमधला भागीदार देश आहे, याचाही विचार अशाच वेळी मागे पडतो, हे आता दिसते आहे.

मग अशा वेळी भारतानेही हे ओळखायला हवे की, व्यूहात्मक भागीदारी वाढली म्हणून नेहमीच आपली बाजू खरी मानली जाईल असे नसते. उलट, अमेरिकेचे तथाकथित ‘समतोलवादी’ वर्तन सुरू झाल्यावर मुळात कुरापतखोर असलेल्या पाकिस्तानने तर, ‘अमेरिका मध्यस्थी करते आहे, याचा आनंदच आहे’ वगैरे शब्दांचा पिंगा घालून जणू दोन्ही बाजू आपापल्या परीने योग्यच असल्याचा देखावा करणे पुन्हा आरंभले आहे. असल्या उद्याोगांना भारताने अजिबात प्रतिसाद देऊ नये. दुसऱ्याला हवा तितका गवगवा करू द्यावा पण अखेर आपले ऐकावेच लागेल असे पाहावे, हे उत्तम. त्यामुळेच भारताने अमेरिकेशी, ‘दक्षिण आशिया’ वगैरे विषय टाळून सहकार्य सुरूच ठेवावे आणि वाढवावेसुद्धा. भारत-अमेरिका संबंधांची व्याप्ती पाहूनच पाकिस्तान बिचकला पाहिजे, असे आपण पाहावे.

असे करताना काही पथ्येही पाळावी लागतात. सर्व संभाव्य परिणामांचा विचार बारकाईनेच करावा लागतो. उदाहरणार्थ सिंधू पाणीवाटप करार. तो आपण पाकिस्तानला शिक्षा म्हणून रोखला, आपल्याला हा करार रोखण्याचा हक्कच आहे- अशा अर्थाची भाषा कुठे नेणार याचा विचार आपण करायला हवा. मुळात पाणी हा फक्त राष्ट्रीय सुरक्षेचाच भाग नसून त्याला राष्ट्रनिरपेक्ष अशा परिसर्ग-सुरक्षेचेही (इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी) परिमाण असते आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या निर्णयाची चिकित्सा होऊ शकते- त्यातही चीनसारखे देश अशा चिकित्सेत सहभागी असू शकतात. त्यामुळे हे हत्यार जपून वापरावे लागते.

चीन कुणाच्या बाजूने आहे, हे एव्हाना उघड झालेले आहे. पाकिस्तानसाठी चीन हा केवळ राजनैतिक पाठिंबादार नसून, व्यावहारिक पुरवठादारही आहे. पाकिस्तानकडे सध्या असलेल्या हवाई क्षमतेवर चिनी प्रभाव स्पष्ट दिसतो- मग ती जेएफ- १७ आणि जे- १०७ लढाऊ विमाने असो की ‘विंग लूंग’ ड्रोन असोत की ‘एचक्यू- ९बी’ हवाई हल्ला प्रतिरोध यंत्रणा. पाकिस्तानकडे ‘राफेल’ नाही, पण राफेलला उत्तर म्हणून चीनने तयार केलेले विमान असण्याची शक्यता गृहीत धरूनच भारताला क्षमतावाढ करावी लागेल. शत्रुपक्ष एकटा नाही- तो एकमेकांशी संपर्कात असू शकतो, एकमेकांची मदत घेऊ शकतो आणि त्यामुळे संघर्षादरम्यानच्या शक्याशक्यतांची समीकरणे अधिकच जटिल होऊ शकतात, हेही भारताने लक्षात घेतले पाहिजे. चिनी सामग्रीचा थेट वापर पाकिस्तानने सुरू केला तर संघर्षाचा स्तर बदलू शकतो. पाकिस्तानी जे-१०सी लढाऊ विमाने आणि पीएल-१५ ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे यांना जर चिनी हवाई संरक्षण सामग्रीचे पाठबळ असेल तर, आपल्याच क्षमता अधिक आहेत असे भारताला समजता येणार नाही. त्यामुळे, ‘पाकिस्तान एकटा लढत नाही, चीन सीमापार हल्ले करत नाही’ अशा विचित्र स्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी आता करावी लागेल.

दोन देशांमध्ये शस्त्रसंधी होऊ शकतो, लढाईपर्यंत जाण्याची शक्यता मिटूही शकते, पण पुन्हा काही काळाने असाच संघर्ष उद्भवू शकतो. हे असेच चालू राहाणे भारताच्या व्यूहात्मक महत्त्वाकांक्षांसाठी उपयोगाचे नाही आणि विभागीय स्थैर्याकडे नेणारे तर नाहीच नाही. प्रत्येक नव्या संघर्षामुळे राजनैतिक सूर बदलावा लागतो, आंतरराष्ट्रीय संबंधांत संरचनात्मक बदल घडवून आणण्याची राजनयाची क्षमता दुसऱ्याच कारणासाठी वापरली जाते आणि जुनीच कथानके पुन्हा बलवत्तर ठरू लागतात. यातून मार्ग काढायचा तर संघर्षाचे प्रतिमानच पालटावे लागेल. यासाठी सैद्धान्तिक- धोरणात्मक धमक दाखवणे आणि कथनांतूनही प्रभुत्व मिळवणे हे दोन्ही मार्ग वापरावे लागतात.

संघर्षांमध्ये आपण वारंवार अडकत राहू नये, कारण तशा स्थितीत अन्य देशांचा प्रतिसाद गोंधळलेला असू शकतो- आताच्या संघर्षातूनही, जणू काही भारत आणि पाकिस्तान या दोघांनाही आपले द्विपक्षीय प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थीची गरज असल्याचा (गैर)समज काही देशांचा असल्याचे उघड झाले, तसे होण्याने पाकिस्तानचे काहीही बिघडत नाही. आपली ‘हिंद- प्रशांत क्षेत्राला स्थैर्य देऊ शकणारी शक्ती’ ही प्रतिमा मात्र डागाळू शकते. भारताने, हे झगडे दोन देशांपुरतेच राहतील, यासाठी प्रयत्न करावेत. हे काम जिकिरीचे आहे, कारण संघर्षांकडे लक्ष असणाऱ्यांनी शांततावादी असावेच आणि भारताच्या व्यापक भूमिकेचाही आदर करावा, हे आपल्याला साध्य करायचे आहे.

आपली व्यूहात्मक भूमिती बदलते आहे. ती एका रेषेतली, दोन बिंदूंची नसून ‘त्रिकोण’ गृहीत धरावा लागणार आहे. फक्त सीमांचेच नाही तर आपल्या कथनाचे आणि आपल्या सिद्धान्ताचेही रक्षण करायचे आहे. यात अमेरिका चमकण्याचा प्रयत्न करेल, पण सत्याचीच बाजू घेईल असे नव्हे. चीन वरकरणी गप्प राहूनच चिथावण्या देईल. या दोघांच्या अशा करणीने पाकिस्तानची कुरापतखोरी वाढू शकते. तिला आवश्यक तेव्हा आणि जितकी गरज आहे तितके सज्जड प्रत्युत्तर आपण देऊच, पण यामध्ये ‘गरज किती’ हे ओळखण्याचे काम आपल्यालाच करावे लागेल आणि नेमके अंदाज बांधून, शक्य असेल तेथे संयमाचेही प्रदर्शन करावे लागेल. आपली शक्ती ही दुसऱ्याच्या दुर्गतीवर अवलंबून नाही, हे आपण आधीपासून म्हणतो आहोतच, ते आता जगाला पटवून देण्यासाठी नव्या परिस्थितीत कंबर कसावी लागेल. राजनयात आणि संघर्षातसुद्धा, झुंजत राहाण्यापेक्षा नियंत्रण आपल्याहाती घेण्यातून खरी परिपक्वता दिसते, हे अनेकांच्या लक्षात असेलच.