पाकिस्तानपलीकडील जगात!

एकीकडे अमेरिकेच्या ‘चीन आणि ट्युनिशियावरील दुहेरी नियंत्रणा’चा निषेध करत, दुसरीकडे क्षी आणि पुतिन यांनी अमेरिकेशी करार करण्याची तयारी दर्शवली. त्रिकोणी महासत्तेचा हा पैलू जगाची फक्त मित्र आणि शत्रू अशी विभागणी करणाऱ्या किंवा चांगल्याचा वाईटावर विजय होतो असा संदेश देणारे बॉलीवूड सिनेमे पाहणाऱ्या सामान्य माणसांच्या आकलनापलीकडचा आहे.

आठवड्याच्या शेवटी दिल्ली आणि रावळपिंडी संघर्षविरामाच्या दिशेने जाऊ लागले, तेव्हा अमेरिका आणि चीनचे शिष्टमंडळ जिनिव्हामध्ये त्यांच्या व्यापारयुद्धातील ‘संघर्षविरामा’वर वाटाघाटी करत होते. भारतीय आणि पाकिस्तानी लष्करी यंत्रणांनी तोफांचा भडिमार थांबवण्याचे ठरवले, तेव्हा अमेरिका आणि चीनच्या नेत्यांनी वर्षाच्या सुरुवातीस लावलेले अवाढव्य आयात कर (टॅरिफ) कमी करण्यासाठी एक व्यापक करार जाहीर केला. जगातील या दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था, आता दरवर्षी ६०० अब्ज डॉलर्सच्या व्यापाराच्या आधारे सर्वसमावेशक ‘व्यावसायिक शांतता’ प्रस्थापित करण्यासाठी वाटाघाटी करणार आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये पुनरागमन केल्यानंतर, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी स्टिव्ह विटकॉफ यांच्याबरोबर बराच वेळ घालवला. स्टिव्ह विटकॉफ हे ट्रम्प यांचे गोल्फ या खेळातले मित्र आणि विशेष दूत आहेत. काही मुत्सद्दी निरीक्षक म्हणतात की विटकॉफ यांना जगातील कोणत्याही इतर नेत्यांपेक्षा, अगदी चीनच्या क्षी यांच्यापेक्षाही पुतिन यांच्याबरोबर अधिक वेळ चर्चा करण्याची संधी मिळाली आहे. मॉस्को आणि कीव यांच्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी वॉशिंग्टनने दिलेल्या रेट्याच्या पार्श्वभूमीवर, रशिया-युक्रेन शांतता चर्चा या आठवड्यात इस्तंबूलमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहेत.

भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान पाकिस्तानने जे ड्रोन वापरले होते, त्यांचा पुरवठा त्याला तुर्कीयेने केला होता. तुर्कीने, रशियाविरुद्धच्या युद्धातही युक्रेनला हेच ड्रोन वापरायला दिले होते. २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा तुर्कीचे नेते रेसेप तैयप एर्दोगान यांनी निषेध केला होता. पण त्यांचे पुतिन यांच्याशी चांगले व्यावसायिक संबंध आहेत आणि ते मॉस्को – कीव शांततेसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत.

गुरुवारी इस्तंबूलमध्ये होणाऱ्या चर्चेत पुतिन आणि झेलेन्स्की सहभागी होतील का, याबाबत अंदाज व्यक्त केले जात असतानाच, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीच्या शैलीत या चर्चेत आपण सहभागी होणार असल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. मंगळवारी सौदी अरेबियामध्ये दाखल झालेले ट्रम्प, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीला भेट देऊन मग इस्तंबूलमधील चर्चेत सहभागी होऊ इच्छितात हे विशेष.

ट्रम्प यांचा हा दौरा त्यांच्या हटके आणि अनपेक्षित मुत्सद्देगिरीचा एक महत्त्वाचा नमुना ठरण्याची शक्यता आहे. या चर्चेत आपल्यालाही स्थान मिळावे यासाठी युरोपियन देश धडपडत आहेत. नाटो मित्रदेशांशी गद्दारी करत पुतिनसोबत थेट करार करण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांनी हादरलेले हे देश आता संघटित होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिका आणि रशिया यांनी त्यांच्यावर जबरदस्तीने शांतता लादू नये, असा त्यांचा प्रयत्न असेल.

अमेरिकेचे अध्यक्ष या नात्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात पहिला दौरा आखाती देशांत केला होता, तसेच या वेळीही झाले आहे. ट्रम्प यांना सुमारे दोन ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. त्यात सौदी अरेबियाने सुमारे एक ट्रिलियन डॉलर्सचे शस्त्रास्त्र सौदे आणि व्यावसायिक करार, तर संयुक्त अरब अमिरातीने पुढील दशकात १४ ट्रिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची हमी दिली आहे, तर कतारने शेकडो कोटींची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे. व्हाइट हाऊस या गुंतवणुकीकडे ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाचा मोठा विजय म्हणून पाहात आहे, आणि त्यामुळे रोजगारनिर्मिती तसेच औद्याोगिक वाढ होण्याचा दावा केला जात आहे.

ट्रम्प हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितापेक्षा वैयक्तिक हितांना अधिक प्राधान्य देत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. टीकाकारांनी ट्रम्प कुटुंबाच्या आखाती देशांतील व्यवसायांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यात एरिक ट्रम्प यांचा कतारमधील ५.५ अब्ज डॉलर्सचा गोल्फ प्रकल्प आणि सौदी अरेबियामधील निवासी प्रकल्प यांचा समावेश आहे. पहिल्या कार्यकाळात, ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांनी अमेरिकेचे मध्य पूर्व देशांबाबतचे धोरण आखण्याचे काम पाहिले होते. तेव्हा त्यांच्यावर आखाती देशांबरोबर गुप्त करार केल्याचा आरोपही झाला होता.

ट्रम्प यांच्यावर देशांतर्गत पातळीवरही टीका होऊ लागली आहे. त्यामागचे कारण आहे, कतारकडून भेटीदाखल मिळणारे अत्यंत आलिशान बोइंग जम्बो जेट (७४७-८) स्वीकारण्याची त्यांनी दाखवलेली तयारी. या विमानाची किंमत ४०० दशलक्ष डॉलर्स आहे. हे विमान ‘एअर फोर्स वन’ म्हणून राष्ट्राध्यक्षांसाठी वापरले जाईल. जानेवारी २०२९ मध्ये ट्रम्प निवृत्त होतील, तेव्हा ते ट्रम्प लायब्ररीकडे सुपूर्द केले जाऊ शकते. भारतातील बरेच लोक ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणावर ‘‘व्यावहारिक’’ (ट्रान्झॅक्शनल) अशी टिप्पणी करतात, पण ट्रम्प हे गृहस्थ आपला वैयक्तिक व्यवसाय व राजकारण यातील सीमा किती सहजपणे धूसर ठेवतात, ते हे लोक नीट समजून घेत नाहीत.

आखाती देशांनी हे नीट ओळखले आहे. त्यामुळे ते ट्रम्प यांच्या घोषणांकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. उचभ्रू धोरणात्मक चर्चांपेक्षा ते स्वहिताच्या ‘व्यावहारिक मुत्सद्देगिरी’वर भर देतात. आखातातील अरबांनी आता ट्रम्प यांना ‘वश’ करून घेतले आहे, असे जर कुणाला वाटत असेल, पण ट्रम्प आखाती देशांच्या तिजोरीला हात लावत असतानाच, तेहरानशीही करार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे लक्षात घ्या. ट्रम्प सौदी अरेबियामध्ये दाखल होत असतानाच, त्यांच्या प्रतिनिधींनी इराणबरोबरची चर्चेची चौथी फेरी संपवली. त्यात तेहरानच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमासह अनेक मुद्द्यांचा समावेश होता. खरे तर, इराणसोबतचा हा संवादच ट्रम्प यांना अरबांवर अधिक राजकीय दबाव टाकण्यासाठी अधिक उपयोगाचा होता. कारण इराणला पायबंद घालावा आणि त्याचा प्रादेशिक प्रभाव रोखावा अशीच आखाती देशांची अमेरिकेकडून अपेक्षा आहे.

अमेरिकी वर्चस्वाविरुद्ध तेहरान सतत द्वेषपूर्ण भाषा करत असला तरी मास्को आणि बीजिंगप्रमाणेच ट्रम्प यांच्याबरोबर द्विपक्षीय करार करण्यासाठी तो तितकाच उत्सुक आहे. ट्रम्प आणि इराण यांच्या वाढत्या संपर्काकडे चिंतेने पाहणारे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू या वर्षी दोन वेळा व्हाइट हाऊसला भेट देऊन आले आहेत. वॉशिंग्टनला इराणविरोधी भूमिका घ्यायला भाग पाडण्याचा इस्रायलचा दीर्घ इतिहास असला तरी, ट्रम्प यांना ती जुनी इराणविरोधी भूमिका विकणे आता इस्रायलला कठीण जात आहे. आपल्या या आठवड्यातील मध्य पूर्व दौऱ्यात ट्रम्प यांनी इस्रायलला वगळले असल्याने, काही जणांच्या मते हे ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्या नात्यांतील (किमान तात्पुरत्या) थंडाव्याचे लक्षण आहे.

आपण पाकिस्तानच्या पलीकडे असलेल्या जगाकडे पाहतो, तेव्हा सतत बदलणाऱ्या स्थितीत असलेला जगाचा चेहरा दिसतो. पारंपरिक विचारसरणीचे राजकीय भाष्यकार या बदलत्या प्रवाहाबद्दल नीट समजावून सांगू शकत नाहीत. अशा अस्थिर जगात सोपी कथ्ये (नॅरेटिव्ह) भारतासाठी फारशी उपयोगाची नाहीत. सध्याच्या जागतिक गुंतागुंतीतून मार्ग काढण्यासाठी सखोल ज्ञान आणि तडजोड करण्याचे कौशल्य अत्यावश्यक आहे. अशा वेळी आपली व्यावसायिक मुत्सद्देगिरी यंत्रणा कमजोर असणे दिल्लीला परवडणारे नाही.

सी. राजा मोहन (कौन्सिल ऑन स्ट्रॅटेजिक अॅण्ड डिफेन्स रिसर्च, दिल्ली येथे प्रख्यात फेलो आणि ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरील सहयोगी संपादक)