शिशीर सिंदेकर सुमारे ३० वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या पालिका बाजारमध्ये माझ्यासमोर एका व्यक्तीने काही वस्तू खरेदी केल्या आणि चलन म्हणून रुपयांऐवजी अमेरिकन डॉलर दिले. वस्तू विकणारा आणि घेणारा दोघेही खूप खुश होते.’ याला अमेरिकन डॉलरचे आंतरराष्ट्रीयीकरण म्हणता येईल. अर्थात त्या काळात या व्यवहाराला कायदेशीर मान्यता नव्हती. पण यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की अनेक वर्षांपासून सर्व जगभर अमेरिकन डॉलरने लोकांच्या मनात विश्वासाचे आणि कुठेही चालू शकेल अशा स्वरूपाच्या आंतरराष्ट्रीय चलनाचे स्थान मिळवले आहे. असे स्थान भारतीय रुपया मिळवू शकेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जागतिकीकरणानंतर विविध देशांमधले व्यापार, व्यवसाय आणि त्यामुळे निर्माण होणारे आर्थिक देव-घेवीचे व्यवहार प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहेत. काही देश एकत्र येऊन गट निर्माण करून आपापसांत वस्तू-सेवा व्यवहार करीत आहेत, तर काही ठिकाणी दोनच देश परस्परांशी अटी-शर्ती ठरवून व्यवहार करीत आहेत. यामुळे अमेरिकन डॉलरवरचे अवलंबित्व हळू हळू कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होऊ शकते का, या विषयावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या एका अभ्यास गटाने एक अहवाल तयार केला. जो काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित झाला (अर्थात या गटाची मते म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे अधिकृत धोरण/मत नाही.) तेव्हापासून या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली. आणखी वाचा-व्यवस्थापनाचा आदर्श ठरलेले शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. गोसावी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्माण केलेले रुपया-चलन, इतर देशांतील नागरिकही चलन म्हणून वापरण्यास सुरवात करतील तेव्हा खऱ्या अर्थाने भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले असे म्हणता येईल. आज नेपाळ व भूतानमध्ये भारतीय रुपया चलन म्हणून स्वीकारला जात आहे. कोणत्याही चलनाची तीन प्राथमिक कार्ये असतात. त्यात वस्तू/ सेवा खरेदी /विक्रीतील व्यवहार माध्यम, वस्तू/सेवा मोजण्याचे एकक, परिमाण आणि मागील देणी देण्याचे माध्यम (त्यामध्ये असलेली मूल्य साठवणूक क्षमता) या आधारावर कोणत्याही देशाचे चलन कोणत्याही देशात चालायला हरकत नाही. पण चलन म्हणजे त्या देशाची आर्थिक क्षमता, प्रगतीतील स्थैर्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांचा त्या देशावर, सरकारवर असलेला विश्वास यांचे प्रतीक असते. मुळात परदेशातून वस्तू सेवा आयात निर्यात करणाऱ्या लोकांना, उत्पादकांना, विक्रेत्यांना आणि सरकारलासुद्धा सर्व देशात स्वीकारले जाईल अशा आंतरराष्ट्रीय चलनाची कायम गरज असते. भारताची एकूण वस्तुरूप, सेवारूप आयात-निर्यात नोंदविणाऱ्या खात्याला व्यापार तोल, चालू खाते (बॅलन्स ऑफ ट्रेड, करंट अकाऊंट) म्हटले जाते. तसेच भारतात होणारी परकीय गुंतवणूक, परकीय कर्ज व इतर काही बाबींची नोंद भांडवली खात्यावर (कॅपिटल अकाउंट) केली जाते. या संपूर्ण नोंद वही खात्याला भारताचा ‘आंतरराष्ट्रीय व्यवहार तोल’ म्हणतात. आयात-निर्यात व्यापारातून निर्माण होणाऱ्या पैशांच्या देवघेवींचे व्यवहार सुकर, सुलभ, जलद होण्यासाठी सर्वांना मान्य असेल अशा समान आंतरराष्ट्रीय चलनाची गरज असते. रशिया युक्रेन युद्धानंतर, रशियावर आलेल्या निर्बधांमुळे (सँक्शन्स) त्याची गरज अधिक तीव्रतेने भासू लागली.( रशियाचे चलन इतर देशांमध्ये गोठवले गेले आहे) आणखी वाचा-मी भारताला ‘प्रगतीपथावरील देशांचा’ भक्कम पाठीराखा मानतो – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फायदे आणि तोटे भारतीय रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणामुळे भारताचा सर्व जगाशी व्यापार वाढेल. भारतीय लोक, उद्योग, संस्था, सरकार यांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक सुलभतेने, कमी वेळात, कमी खर्चात करता येईल. भारतीय उद्योजकांच्या व्यवसायात वाढ होईल. त्यात अधिक निश्चितता येईल. हा व्यापार परकीय चलन दराशी निगडित असतो. या दरातील बदलांमुळे निर्माण होणारी जोखीम कमी होईल. जरुरीपेक्षा जास्त प्रमाणावर परकीय चलनाचा (डॉलर्स) साठा बाळगावा लागणार नाही. भारताची आंतरराष्ट्रीय बाजारात पत वाढेल. अर्थात या फायद्यांबरोबर काही धोके, तोटे निर्माण होतील. जितक्या सहजतेने, वेगाने भारत इतर देशांशी व्यापार वा वित्त व्यवहार वाढवेल, तितक्या वेगाने इतर देशात निर्माण होणारे आर्थिक आरिष्ट भारतातावरही परिणाम करू शकते. काही काळापूर्वी इतर देशात काही मोठ्या बँका कोसळल्या, पण भारताचे इतर देशांशी जवळचे आर्थिक-वित्त संबंध (इंटिग्रेशन) नसल्याने त्या घटनेचे वाईट परिणाम भारतात फारसे जाणवले नाहीत. तसेच भारतातील राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात थोडे जरी अस्थैर्य जाणवले तर परकीय गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक काढून घेतील. वित्त बाजारात अस्थैर्य निर्माण होईल. त्यामुळे बँकिंग व्यवसाय, आणि पर्यायाने त्या कर्जावर अवलंबून असलेले अनेक उद्योग व्यवसाय अडचणीत येतील. जगभरातील स्वीकारार्हता वर्ष २०१० ते २०१९ याकाळात आयात-निर्यातीतून जागतिक व्यापारात वाढ झाली, ती प्रामुख्याने चीन आणि भारतामार्फत. या काळात भारत आणि चीन या देशांची आयात-निर्यातीतील वाढ ४.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होती, तर त्याच काळात अमेरिकेची आयात निर्यात वाढ तीन टक्के व युरोपीय देशांची वाढ कशीबशी दोन टक्के इतकीच होती. वर्ष २०१९ मध्ये सर्वात मोठ्या प्रमाणावर आयात-निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रान्स, जपान, नेदरलँड्स, कोरिया हे देश आघाडीवर होते, पहिल्या दहा देशांमंध्ये देखील भारताचे स्थान नव्हते. एकूण जागतिक व्यापारात चीनचा हिस्सा, १४ टक्के आहे, तर आशिया खंडातील इतर देशांचा मिळून ३४ टक्के आहे. अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको या देशांचा हिस्सा १४ टक्के, युरोपीय देशांचा हिस्सा ३७ टक्के तर जपानचा हिस्सा ४ टक्के इतका आहे. आणि भारताचा हिस्सा कसाबसा दोन टक्के इथपर्यंत पोहोचला आहे. आपले उद्दिष्ट देखील चार टक्के इतकेच आहे. खरी गोम इथेच आहे! आणखी वाचा-आजवर ‘समानते’अभावी काहीही अडलेले नाही, मग समान नागरी कायदा कशासाठी? जगाच्या आर्थिक व्यवहारात भारतीय रुपयांची गरज केवळ तीन टक्के इतकीच असेल,तर किती देश भारताच्या रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाची मागणी करतील? चीन-अमेरिकेचे ताणलेले संबंध, अमेरिका, युरोपीय देशांमधली आर्थिक मंदी, तेथील कोसळत असलेल्या बँका, वाढणारे व्याजदर, कमी होत असलेला व्यापार आणि रशिया युक्रेन युद्ध, काही देशांच्या परकीय गंगाजळीत डॉलर्सची संख्या कमी झाली. यासारख्या कारणांमुळे भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण सर्व जगभर स्वीकारले जाईल असे वाटत नाही. सर्व जगभरात लोक गुंतवणुकीचे जास्त परतावा, लाभ देणारे, सुरक्षित साधन म्हणजे अमेरिकन डॉलर, सोने याकडे बघतात. हा विश्वास खरेतर तेथील आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, न्याय, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, नेतृत्व अशा मजबूत व्यवस्थांवर आणि संस्थांवर असतो. हा विश्वास भारताला सर्व जगभर निर्माण करावा लागेल. तेव्हा सर्व जगातील लोक भारतीय रुपयाची मागणी करतील. सुरक्षेचा मार्ग भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अँटी मनी लॉण्डरिंग (पीएमएलए) सारखे अनेक महत्त्वाचे कायदे अमलात आणले गेले आहेत. ‘केवायसी’ सारखे नियम आहेत. ते आवश्यकही आहेत. मात्र भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होण्यात ते महत्त्वाचे अडथळे ठरतील. इतर देशांतील लोकांकडून आधार कार्ड, पॅनकार्ड यासाठीचे समकक्ष पुरावे मागावे लागतील, ते त्या देशांना तयार करावे लागतील आणि आपल्याला त्यांचे ते पुरावे समकक्ष म्हणून मान्य करण्यावर न थांबता, अशा सर्व समकक्ष पुराव्यांच्या छाननीची एकछत्री यंत्रणा उभारावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे वित्त व्यवहार विकसित व सुरक्षित होण्यासाठी भारतातील संस्था तयार होत आहेत. गुजरातमध्ये या संस्था विकसित होऊ घातल्या आहेत, पण त्याला काही वर्षे लागतील. परकीय कर्ज उपलब्धता, परकीय चलन व्यवहार सहजता निर्माण करावी लागेल. भारताच्या आयात निर्यात धोरणातील अनेक तरतुदी बदलाव्या लागतील. भारताच्या आयत निर्यात व्यापारात आज चीन, इराक, सौदी अरेबिया, स्वित्झर्लंड, यूएई, कतार कुवेत, दक्षिण कोरिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि अमेरिका या देशांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे या देशांनी प्रथम द्विस्तरीय करार आणि त्या नंतर रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण मान्य करणे ही सुरुवात चांगलीच ठरेल. आणखी वाचा-झकरबर्गच्या ‘थ्रेड्स’ला एवढा तुफान प्रतिसाद का मिळतोय? दीर्घकालीन प्रवास अमेरिकेत, युरोपीय देशांमध्ये आणि चीनमध्ये (किंबहुना सर्व जगांमधून) ‘मेड इन इंडिया’ वस्तूंची मागणी वाढेल, त्याच वस्तूंचा आग्रह धरला जाईल, तसेच सर्व जग भारतीय नेतृत्वावर, आर्थिक, राजकीय सामर्थ्यावर विश्वास ठेवेल त्या दिवशी भारताच्या रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण खऱ्या अर्थाने झाले असे समजता येईल. अमेरिकेच्या एटीएममधून भारतीय चलन मिळेल. ‘रूपे कार्ड’ इतर देशांत अधिक पसंतीचे ठरेल. सोने, डॉलर्सपेक्षा भारतीय रुपयांमध्ये परकीय लोक, उद्योगसंस्था आणि इतर देशांची सरकारे गुंतवणूक करतील, तेव्हा रुपयाचे खरे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले असे म्हणता येईल. केवळ वाढणाऱ्या जीडीपीच्या जोरावर हे घडणार नाही. भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील हिस्सा २.२ टक्क्यांवरून वाढून किमान १५ टक्के झाला तर हे स्वप्न सत्यात उतरेल. तो पर्यंत हा विषय भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या एका गटाचा अभ्यास विषय म्हणून मर्यादित असेल. shishirsindekar@gmail.com (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
