सुजाता अश्वर्य
इस्रायल व हमासच्या प्रतिनिधींमध्ये दोहा (कतार) येथे युद्धबंदीची चर्चा रखडत-रखडत सुरू असतानाही गाझावर बॉम्ब पडतच आहेत. ऑक्टोबर २०२३ पासून मृतांची संख्या ५५,००० च्या पुढे गेली आहे. गाझाची बहुसंख्य लोकसंख्या विस्थापित झाली आहे आणि बराचसा भाग उद्ध्वस्त झाला आहे. वाटाघाटींमध्ये ’टप्प्याटप्प्याने माघार’ आणि ‘ओलिसांची देवाणघेवाण’ या मुद्द्यांच्या तपशिलांबद्दल पराकोटीचे मतभेद आहेत. दुसरीकडे, ‘मानवतावादी नियोजना’च्या नावाखाली लोकांना त्यांच्या मातृभूमीतून नामशेष केले जाणार की काय, ही आता केवळ एक शक्यता राहिलेली नसून, इस्रायलने तो इरादा वारंवार बोलून दाखवला आहे.
इस्रायलच्या सुरक्षा मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या ताज्या प्रस्तावात ‘गाझाचा संपूर्ण लष्करी ताबा, गाझाच्या भूभागावर अनिश्चित काळासाठी नियंत्रण’ आणि रफाहच्या अवशेषांवर तथाकथित ‘मानवतावादी शहरा’ची निर्मिती अशी रूपरेषा आहे. याचा अर्थ असा की, इस्रायली सैन्य रफाहच्या भूभागावरही नियंत्रण ठेवेल आणि सुरुवातीला सुमारे सहा लाख पॅलेस्टिनींना या भागात स्थलांतरित करेल. इस्रायलला अपेक्षित असलेल्या क्षेत्रांपैकी अल-मावासी क्षेत्रात आधीच विस्थापित झालेले अनेक पॅलेस्टिनी राहात आहेत. पण इस्रायली राज्यकर्त्यांना गाझाची संपूर्ण लोकसंख्या या नव्या – इस्रायलने ठरवलेल्या- क्षेत्रांमध्ये वसवली जाईल.
‘नवी वसाहत अगदी शक्य आहे’ असे नेतान्याहूसमर्थक सांगत आहेतच, पण या असल्या निर्णयांचे परिणाम काय होणार आहेत? ‘मानवतावादी व्यवस्था’ म्हणून कितीही भलामण केली तरी प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात विस्थापनाचीच ही योजना नाही का? हे विस्थापन ‘अमुक वंशाचे/ धर्माचे लोक इथे नकोत’ याच प्रकारे होणार, हे अधिक गंभीर आहे.
ही शांततावादी भाषा नाही. ती विस्थापनखोर, नियंत्रणवादी आहे. इस्रायली सरकार ज्याला ‘स्वेच्छेने स्थलांतर’ म्हणते आहे, ते प्रत्यक्षात जबरदस्तीने केले जाणारे विस्थापनच आहे. अनेक प्रख्यात मानवाधिकार वकील आणि कायदेशीर विद्वान याला स्पष्ट विरोध करतात, कारण एखाद्या मानवसमूहाला त्याच्या वसतिस्थानावरून उठवून दुसरीकडे जगायला भाग पाडणे हे केवळ नैतिकदृष्ट्या अक्षम्य नसून आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बेकायदा आहे. इस्रायली मानवाधिकार वकील मायकेल स्फार्ड यांनीही ‘हे सर्व लोकसंख्या हस्तांतरणाबद्दल आहे… ही हद्दपारीची तयारी आहे’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत याला विरोध केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नेतन्याहू आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान झालेल्या वक्तव्यांमधून गाझासाठी युद्धबंदी करारांच्या पलीकडे असलेल्या दृष्टिकोनाचे संकेत मिळतात. गाझा समुद्रकिनाऱ्याचे ‘मध्यपूर्वेतील रिव्हिएरा’ मध्ये रूपांतर करण्याचा ट्रम्प यांचा इरादा होताच. तो आता स्वप्नाळू म्हणता येत नाही. कारण पॅलेस्टिनींचे तिसऱ्या देशात पुनर्वसन व्हावे, या चर्चेत ट्रम्पही उतरले आहेत. ही कल्पना अतिउजव्या इस्रायली नेत्यांनी उघडपणे स्वीकारली आहे. अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच यांनी इस्रायलने ‘जिंकलेल्या’ प्रदेशातून कोणत्याही प्रकारची माघार घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. गाझा आणि वेस्ट बँक या दोन्ही प्रदेशांवरचा लष्करी कब्जा इस्रायलच्या विस्तारवादी उद्दिष्टांशी स्पष्टपणे जोडला गेलेला असल्याचेच यातून स्पष्ट होते.
दरम्यान, कतारच्या मध्यस्थीने ६० दिवसांच्या युद्धविरामासाठी वाटाघाटींचे प्रयत्न सुरूच आहेत. चर्चेत असलेल्या अटींमध्ये ‘ओलिसांची टप्प्याटप्प्याने सुटका, मानवतावादी मदतीला अधिक मुभा आणि गाझाच्या काही भागांमधून इस्रायली सैन्य माघार’ यांचा समावेश आहे. परंतु मुख्य अडथळा अद्यापही कायम आहे: हमास कायमस्वरूपी युद्धबंदी आणि पूर्ण माघार घेण्याची मागणी करतो, तर नेतान्याहू हमासची पूर्ण माघार आणि बिनशर्त आत्मसमर्पण यांचा आग्रह धरतात. थोडक्यात, दोन्ही बाजू एकमेकांचे न ऐकता आपापले आग्रह दामटतात अाणि नागरिक भरडले जातात.
हमास या हिंसक संघटनेने. ७ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या हल्ल्यात सुमारे एक हजार इस्रायली निरपराधांनी जीव गमावला तर २०० हून अधिक जणांना हमासने ओलीस ठेवले, म्हणूनच संघर्षाला तोंड फुटले. हमासने केलेल्या विनाशकारी कृत्यांमुळे पॅलेस्टिनींचे दुःख आणखी वाढले आहे. या गटाने केवळ इस्रायली लोकांचे जीवन धोक्यात आणले नाही तर गाझामधील पॅलेस्टिनींनाही दुहेरी अडचणीत टाकले आहे, सामान्य पॅलेस्टिनी लोकांचा वापर युद्धकाळात मानवी ढाल म्हणून आणि वाटाघाटींमध्ये राजकीय प्यादी म्हणून केला गेला आहे. तरीही हमासच्या कृतीमुळे इस्रायलने गाझा पट्टीच्या भूभागात- मानवी वस्तीत- चालवलेल्या विध्वंसाचे समर्थन होऊ शकत नाही.
युद्धबंदीच्या निव्वळ तपशिलांचा हा प्रश्न उरलेला नाही. सध्याच्या घडीला पॅलेस्टिनी अस्तित्वाला मान्यता देण्याऐवजी सर्व पॅलेस्टिनींना विस्थापित केले जाण्याचा धोका या वाटाघाटींच्या यशापयशापेक्षा अधिक मोठा आहे. विस्थापनाच्या भूगोलातून कधी शांततेचा इतिहास घडत नाही. परदेशी सैन्याने नियंत्रित केलेला भूभाग म्हणजे सार्वभौमत्व नाही आणि रफाहच्या अवशेषांवर बांधलेली छावणी हे पुढल्या पिढ्यांचे भवितव्य असू शकत नाही.
गेल्या अनेक दशकांपासून, पॅलेस्टिनी लोक खूप सोपी आणि तरीही खूप कठीण गोष्ट मागत आहेत: त्यांच्या मातृभूमीत मुक्तपणे जगण्याचा अधिकार. ही मागणी केवळ इस्रायलच्या धोरणांमुळेच नाही तर ‘सुरक्षे’ची भाषा करत वेढा घालणे, हकालपट्टी करणे अशा कृतींचे समर्थन सर्रास केले जाते ते खपवून घेणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेमुळेदेखील कमकुवत झाली आहे. भारतासह आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कायमचे विस्थापन किंवा अनिश्चित काळासाठी कब्जा करण्याचा प्रयत्न करणारी कोणतीही राजनैतिक चौकट नाकारली पाहिजे.
पॅलेस्टिनींना त्यांच्या भूमीवर राहण्याचा आणि जबरदस्तीने विस्थापनापासून मुक्त राहण्याचा अधिकार मान्य केल्याशिवाय इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षावर कोणताही उपाय टिकाऊ ठरणे कठीण आहे, हे जगानेही ओळखायला हवे. हिंसाचार संपवण्यासाठी युद्धबंदी आवश्यक आहे. त्यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. युद्धविराम कधीही चिरस्थायी शांतता आणि न्यायाची जागा घेत नाहीत. जर कतारमधील चर्चा अर्थपूर्ण मार्गावर जाणे अपेक्षित असेल, तर इस्रायलच्या लष्करी उद्दिष्टांचे रक्षण करण्यापलीकडे जाऊन पॅलेस्टिनींनी जे गमावले आहे त्याकडेही पाहिले गेले पाहिजे.
गाझामध्ये जे घडत आहे ते पश्चिम किनाऱ्यावरील पॅलेस्टिनी लोकांवर होणाऱ्या दबाव आणि विल्हेवाटीपासून वेगळे करता येणार नाही. या सामायिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणारा कोणताही करार हा अन्यायावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न ठरेल. पॅलेस्टिनींना- किंवा कोणत्याही मानवसमूहाला- विस्थापित करणे हे ध्येय असू शकत नाही. पॅलेस्टिनी प्रश्नाचे न्याय्य निराकरण झाले, तर इस्रायली सुरक्षेचीही हमी वाढणारच आहे… पण, जगातील अन्य देश इस्रायलला हे वास्तव मान्य करण्यास मदत करतील, अशी आशा बाळगावी का?
लेखिका नवी दिल्ली येथील ‘जामिया मिलिया विद्यापीठा’च्या ‘सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज (मिडल ईस्टर्न)’ मध्ये प्राध्यापक आहेत.
