ज्युलिओ रिबेरो सदानंद दाते हे चुकीची कामे करण्यासाठी होणाऱ्या विनंतीला बधणारे नाहीत, हे जाणकारांना माहीत आहे. सत्तेत असलेल्यांना असे अधिकारी ‘सोयी’चे नसतात, हे वास्तव आहे. भारतीय पोलीस सेवेने आपल्या ७० वर्षांमध्ये जी तेजस्वी रत्ने दिली, त्यापैकी एक आहेत, महाराष्ट्र केडरचे सदानंद दाते. राज्यघटना आणि कायद्यावरील निष्ठेपेक्षा सत्तेत असलेल्या पक्षावरील निष्ठेला प्राधान्य दिले जात असतानाच्या अत्यंत कठीण काळात त्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणून काम केले आहे. माझ्या पिढीच्या अधिकाऱ्यांवर ही वेळ आली नव्हती. ते ज्या समाजातून आले आहेत, तो सत्य आणि न्याय, मूल्य प्रणाली, साधी राहणी, उच्च विचारसरणी यासाठी ओळखला जातो. सदानंद दाते यांच्या व्यक्तिमत्त्वात ते सर्व गुण सामावलेले आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण करून त्यांनी भारतीय पोलीस सेवेत प्रवेश केला. लहानपणापासून असलेली बेताची परिस्थिती त्यांच्या या ध्येयाच्या आड आली नाही. सर्वत्र कौतुकास्पद असलेल्या या माणसाची मुंबई महानगराच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झाली असती तर मुंबईकरांना खरोखरच आवडले असते. पण सदानंद दाते हे चुकीची कामे करण्यासाठी होणाऱ्या विनंतीला बधणारे नाहीत, हे जाणकारांना माहीत आहे. त्यामुळे नॅशनल इव्हेस्टिगेशन एजन्सी म्हणजेच एनआयएचे महासंचालक दिनकर गुप्ता यांच्या जागेवर सदानंद दाते यांची नियुक्ती व्हावी यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नव्हते. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : पोलीस पुजारी.. की पुजारी पोलीस! अलीकडेच मी ‘द बॅकरूम मिश्चिफ मेकर्स’ हा निवृत्त आयएएस अधिकारी मॅथ्यू जॉन यांचा लेख वाचला. या लेखात त्यांनी नोकरशाहीची, विशेषत: भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय महसूल सेवा यांच्याशी संबंधित यंत्रणा आणि त्यातील अधिकाऱ्यांवर कठोर टीका केली आहे. या यंत्रणा राजकारण्यांनी वाकायला सांगितले तर रांगायला सुरुवात करतात, असे लेखकाचे म्हणणे आहे. या लेखात ईडीचा उल्लेख आहेच शिवाय सीबीआय आणि एनआयएचाही उल्लेख आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील आणखी एक उत्कृष्ट आयपीएस अधिकारी सुबोध जयस्वाल यांची सीबीआयच्या प्रमुखपदी निवड करण्यात आली होती. त्यांनी फारसा गाजावाजा न करता काम केले. त्यांना मुदतवाढ मिळाली नाही किंवा सेवानिवृत्तीनंतर आणखी काही पदे आणि इतर फायदे मिळाले नाहीत. ही खरे तर त्यांच्या सचोटीला मानवंदनाच आहे. जे सत्तेपुढे झुकतात, त्यांना त्याचे बक्षीस मिळते, हे एक उघड सत्य आहे. सुबोध जयस्वाल कोणापुढेच झुकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. सदानंद दाते यांच्या नेतृत्वाखालील एनआयएदेखील कितीही दबाव आला, तो कितीही असह्य झाला तरीही कोणत्याही प्रकारचा अन्याय सहन करणार नाही, याची मला खात्री आहे. सदानंद दाते हा एक असा माणूस आहे ज्याने जबाबदारी स्वीकारण्याआधीच त्याच्या अटी निश्चित केल्या असतील. सदानंद दाते यांनी तसे केले असेल, (मला खात्री आहे की त्यांनी तसे केले असेलच,) तर वर सांगितल्याप्रमाणे मॅथ्यू जॉनसारख्यांना त्यांनी केलेल्या केंद्रीय यंत्रणांच्या यादीतून एनआयएचे नाव काढून टाकावे लागेल. मॅथ्यू जॉन यांनी ईडी, सीबीआय आणि एनआयए यांचे ‘बॅकरूम मिश्चिफ मेकर्स’ असे वर्णन केले आहे. या यंत्रणा ‘विरोधी पक्षातला भ्रष्टाचार संपावा’ अशी इच्छा असलेल्या राजकारण्यांच्या दृश्य ‘आघाडया’ आहेत. या ‘भ्रष्ट’ विरोधी नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीआधीच ते ‘भ्रष्ट’ आहेत, असे दाखवून तुरुंगात टाकले गेले आहे. निवडणुकीआधी सत्ताधारी पक्षाचा उंबरा ओलांडणाऱ्यांचीच पापे माफ होतात. या ‘बॅकरूम मिश्चिफ मेकर्स’मध्ये सनदी सेवेतून निवृत्त झालेले बरेच जण आहेत, असे मी म्हटले तर मॅथ्यू जॉन यांनी मला माफ करावे. दुसरे म्हणजे, मॅथ्यू जॉन यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की या नागरी सेवांमधील आमचे उत्तराधिकारी आमच्यापेक्षा अधिक कठीण आणि धोकादायक काळात काम करत आहेत. आजच्या काळामधले अनेक नागरिक शहराचा प्रभारी पोलीस अधिकारी म्हणून मी ‘परत यावे’ अशी इच्छा व्यक्त करतात, तेव्हा मी ताबडतोब मान्य करतो की मी सध्याची व्यवस्था हाताळू शकणार नाही. आहे या वस्तुस्थितीशी दोन हात करायचे की सोडून निघून जायचे असे दोनच पर्याय सध्या आहेत आणि त्यातून निवड करणे भाग आहे! पन्नाशीच्या जवळ आल्यावर किंवा तो महत्त्वाचा टप्पा ओलांडल्यावर बरेच जण सोडून जाण्याच्या मन:स्थितीत नसतात. सदानंद दाते यांच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याची तीन वर्षांपूर्वी पुणे, ठाणे किंवा नागपूरचे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती व्हायला हवी होती. त्यांच्या सचोटीचा आणि कर्तृत्वाचा फायदा या शहरांतील लोकांना आणि तेथील पोलीस कर्मचाऱ्यांना झाला असता. पण सत्तेत असलेल्यांना असे अधिकारी ‘सोयी’चे नसतात, हे वास्तव आहे. वृत्तपत्रे असे म्हणत आहेत की या वर्षी पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या बहुसंख्य मतदारांनी आपल्या नावाची नोंदणी केलेली नाही. यात आश्चर्यकारक काय आहे? राहुल गांधींचे नाव घेतले तर जोरदारपणे खिल्ली उडवली जाते. आणि अयोध्येतील राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठेच्या समारंभातील नरेंद्र मोदींचा वावर आणि द्वारकेच्या समुद्रात त्यांनी डुबकी घेतल्यानंतर, टीका होते, पण ती अगदी माफक असते. लोकशाहीच्या जननीचे जे काही चालले आहे, त्याबद्दल तरुण मतदार नाराज आहे, हे उघड आहे. जे. पी. नड्डा यांच्या कार्यालयात ‘भ्रष्ट’ विरोधी नेत्यांचा तमाशा रोजचाच झाला आहे. त्यांना पक्षात प्रवेश देऊन विविध पदे देणे किंवा पक्षाच्या वरिष्ठ पदांवर थेट नियुक्ती करणे यामुळे आमच्या तरुणांचा भ्रमनिरास झाला आहे. अधिक श्रीमंत कुरण शोधणाऱ्या किंवा कायद्याला चकवा देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजकारण्यांपेक्षा ते अधिक चांगल्या रोजगाराच्या संधी शोधतात. दररोज सकाळी वर्तमानपत्रे वाचून मला मिळालेली आणखी एक चिंताजनक माहिती म्हणजे ६८% सैनिक शाळा आता संघ परिवार किंवा त्यांच्या सहयोगी संस्थांद्वारे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी योजनेअंतर्गत चालवल्या जातील. नॅशनल डिफेन्स अकादमी किंवा आयएमएमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी प्रामुख्याने मुलांना तयार करण्यासाठी या सैनिक शाळांची स्थापना करण्यात आली होती. या संस्कारक्षम मनांना इतक्या लहान वयात राजकीय विचारसरणीचा परिचय करून देणे हे संकटाला आमंत्रण देणारे आहे. जनरल झिया-उल-हक यांनी दहा वर्षे पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून राज्य करताना पाकिस्तानच्या सशस्त्र दलांचे इस्लामीकरण केले. याचे परिणाम खरोखरच भयानक होते. ब्रिटिश परंपरेत प्रशिक्षित झालेली शिस्तबद्ध यंत्रणा धार्मिक कट्टर यंत्रणा बनत गेली. या पद्धतीने पाकिस्तानची स्थिती हळूहळू बिघडत जाऊन तो एक अपयशी देश बनला. बरेच आधी निवृत्त झालेल्या काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या देशाबाबतही अशीच भीती सार्वजनिक पातळीवरून व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकले जाईल का? सध्या राजकीय उतरंडीच्या शीर्षस्थानी निव्वळ धार्मिक उन्माद आहे. सध्याच्या या स्थितीत कोणीही काहीही ऐकायला तयार असेल का याबद्दल मला शंका आहे! पण आशेचा किरण आहे. गृहमंत्री अमित शहा जर सदानंद दाते यांच्यासारख्या निष्पक्ष अधिकाऱ्याला त्यांच्या मंत्रालयाशी संबंधित महत्त्वाच्या यंत्रणेच्या प्रमुखपदी नियुक्त करू शकत असतील तर आपण हृदयपरिवर्तनाची आणि तर्कशुद्ध विचारसरणीची आशा का करू नये? लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
