प्रश्न लोकशाहीच्या भवितव्याचा…

महादेवपुरा या एका विधानसभा क्षेत्रात काही हजार मतदारांची नोंदणी ‘शून्य’ या घर क्रमांकावर आहे. मतदारांच्या या यादीत ८० वर्षांच्या वृद्धांनासुद्धा ‘पहिल्यांदा मतदान करणारे’ म्हणून नोंदणीकृत केले गेल्याचे दिसते आहे. अनेकानेक मतदारांचे निवासस्थान म्हणून दारूची दुकाने आणि व्यावसायिक जागांचे पत्ते असल्याने, हे मतदार बनावट आहेत, हे उघडच आहे. हजारो मतदारांचे मतदार यादीवर अस्पष्ट/ गहाळ/ ओळखण्यास खूपच लहान फोटो होते. याखेरीज काही हजारांची नावे अनेक बूथवर, कधीकधी तर अन्य राज्यांमधील मतदार याद्यांमध्येही नोंदवलेली आहेत. म्हणजे ते एकापेक्षा जास्त वेळा मतदान करतात.

यामुळे निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता, निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य पणाला लागलेले आहेच, पण आपण ज्यांना ‘लोकनियुक्त प्रतिनिधी’ म्हणतो, त्या सर्वांच्याच वैधतेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत- हे प्रश्न अर्थातच एका विधानसभा क्षेत्रापुरते नसून, देशभरासाठी आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, भारतावर राज्य करणारे लोक हे फसवणुकीद्वारे लोकांवर लादले गेले आहेत. भारतीय जनतेला सतावणारा आणि निवडणूक आयोगासह सत्ताधाऱ्यांनाही सध्या तरी निरुत्तर करणारा प्रश्न असा आहे की : जर हे मध्य बेंगळूरु या लोकसभा मतदारसंघात घडलेले असेल, तर ते सर्वत्र घडणार नाही याची काय हमी आहे?

मर्यादित संसाधनांमुळे या देशव्यापी घोटाळ्याची व्याप्ती मोजणे काँग्रेसच्या पथकाला अशक्य आहे. संपूर्ण देशातील मतदार याद्यांचे ऑडिट करता यावे, यासाठी एकमेव पारदर्शक मार्ग म्हणजे ही प्रक्रिया स्वयंचलित करणे. असे करण्यासाठी फक्त एकच काम करावे लागेल- सर्व मतदारसंघांच्या मतदार याद्या डिजिटल/ मशीन-रीडेबल प्रकारे नोंदवलेल्या असतातच, त्या जशाच्या तशा उपलब्ध करण्यात आडकाठी न आणणे, एवढेच ते काम! तसे झाले तर नि:पक्षपाती, बिगर-राजकीय संगणक आज्ञावली वापरून एकाचवेळी अनेक मतदार याद्यांचे विश्लेषण होऊ शकते. एकामागून एक मतदारसंघांतील असे प्रकार त्यातून उघडकीला येऊ शकतात- जर असे प्रकार नसल्याचे याहीनंतर आढळले, तर ते या याद्या राखणाऱ्या निवडणूक आयोगाची आणि केंद्रात तसेच अनेक राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात वाढवणारे ठरेल.

पण सध्या तरी तसे होत नाही. भारतीय जनतेसाठी, त्यांचीच नावे असलेल्या मतदार याद्या सहज छाननी होण्याजोग्या डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध नाहीत. ही ‘डिजिटल इंडिया’चे ढोल गेले दशकभर बडवले गेल्यानंतरची वस्तुस्थिती आहे. संपूर्णत: डिजिटल स्वरूपात या सर्व मतदार याद्या संगणकांवर उपलब्ध करणे जर खरोखर अशक्य/ असाध्य होते, तर आयोगाने या याद्या ‘ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकग्निशन’ (ओसीआर) द्वारे तरी वाचता येण्याजोग्या ठेवणे गरजेचे होते. ‘ओसीआर’ हे तंत्र डिजिटल प्रतिमेतील मजकूर ओळखते आणि विश्लेषण अथवा छाननीचे काम सुकर करते. म्हणजेच पारदर्शकतेचा हा दुसरा उपलब्ध मार्ग आहे. पण हे दोन्ही मार्ग केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बंदच केलेले आहेत- त्यामुळे खेदाने म्हणावे लागते की, निवडणूक आयोग जाणूनबुजून अपारदर्शक (नॉन-मशीन-रीडेबल) मतदार याद्याच लोकांना उपलब्ध करून देत आहे.

या इतक्या अपारदर्शकतेचे अडथळे निवडणूक आयोगानेच लोकशाहीच्या मार्गात पेरून ठेवल्यामुळे आमच्या विश्लेषण-पथकाला, अनेक मतदारसंघांच्या मतदार याद्यांचे विश्लेषण करण्याचा निर्धार तात्पुरता बाजूला ठेवून, एका लोकसभा मतदारसंघातील फक्त एकाच विधानसभा क्षेत्राच्या मतदार यादीची तपासणी करण्यावर समाधान मानावे लागले कारण हे काम पूर्णत: मानवी डोळे/ हात यांनीच (मॅन्युअली) करावे लागणार होते. ही प्रक्रिया करण्यासाठी सहा महिने आणि हजारो तास लागले. त्यातूनच आम्हाला आढळले की, ही एका विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादीसुद्धा लाखाहून अधिक बनावट मतदारांनी बरबटलेली होती.

अनेक भाजप पदाधिकारी, ‘गोदी मीडिया’चे कर्मचारी आणि समाजमाध्यम- प्रभावकांनी गेल्या दोन दिवसांत राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध आघाडी उघडून त्यांचे आरोप बिनबुडाचे भासवण्याचा खटाटोप सुरू केलेला दिसतो. हा आटापिटा करताना काही जण चुकीची माहिती पसरवत आहेत, पुराव्यांवर आधारित विश्लेषणाला बदनाम करत आहेत. निवडणूक आयोग या घटनात्मक यंत्रणेला बचावासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थकांचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागत आहे. जर निवडणूक आयोग या पक्षीय पाठिंब्यावरच समाधानी राहात असेल, तर पक्षपातीपणाचे आरोप किती खरे आहेत हे लोकांनाही दिसतेच.

पण आपल्या देशाची लोकशाही ही काही एखाद्या सत्तालोलुप पक्षाच्या कारवायांमुळे वाहून जाणारी नाही. भारतीय लोकांना भारतीय लोकशाहीची चाड आहे, ती वाचवली पाहिजे हे त्यांना उमगलेले आहे आणि म्हणूनच जागरूक नागरिक, पत्रकार, बुद्धिवंत, संगणक किंवा अन्य क्षेत्रांतले तज्ज्ञ हे स्वत:हून ‘आम्हीही मतदार याद्यांचे विश्लेषण करू शकतो का?’ असे म्हणत स्वेच्छेने या प्रक्रियेसाठी पुढे येत आहेत. ते स्वतंत्रपणे निवडणूक-संबंधित विदा तपासत आहेत, अधिकृत नोंदींची उलटतपासणी करत आहेत आणि भाजपच्या कथनाला सार्वजनिकरीत्या आव्हान देत आहेत – थोडक्यात, भ्रष्ट मतदार याद्यांपासून लोकशाही वाचवणे हे केवळ काँग्रेस पक्षाचे नव्हे तर लोकांचे सत्कार्य ठरते आहे.

लोकशाहीला धोका कोणापासून आहे हे वेळोवेळी ओळखून लोकच कसे पुढाकार घेतात याचे एक उदाहरण अगदी परवाच (८ ऑगस्ट रोजी) घडले. महादेवपुरा येथील मतदार यादीत अनेकांचे फोटो हे एकसारखेच असल्यामुळे ते एकमेकांपासून निराळे ओळखताच येत नाहीत, असाही तपशील राहुल गांधी यांनी दिला होता- म्हणजेच हे बोगस मतदार असावेत असा विश्लेषणाअंती निघालेला निष्कर्ष त्यांनी मांडला होता; त्याला ‘प्रत्युत्तर’ देण्याचा आव आणत भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी एका कुटुंबातील तीन मतदारांचे – हातात आपापली मतदार ओळखपत्रे धरलेले – छायाचित्र ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावरून प्रसृत केले. मालवीय यांचा मुद्दा असा होता की हे मतदार खरोखरच अस्तित्वात होते.

पण मालवीय यांचा प्रयत्न त्यांच्यावरच उलटला. समाजमाध्यमांवरील अनेक स्वतंत्र (कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्य नसलेल्या) वापरकर्त्यांना लगेच लक्षात आले की मालवीय यांनी प्रसृत केलेल्या छायाचित्रांतील मतदार ओळखपत्रांवरचे मतदार-क्रमांक हे वारंवार तेच ते फोटो असल्याचा आरोप ज्यांच्याबद्दल आहे, त्या मतदार- क्रमांकांशी जुळत नाहीत! मुद्दा मालवीय कसे खजील झाले हा नसून, त्यांनी अयोग्य मार्ग वापरून ज्या निवडणूक आयोगाच्या बचावाचा प्रयत्न केला, त्या निवडणूक आयोगावरचा संशय या असल्या खटाटोपांमुळेच वाढतो, हे अधिक शोचनीय आहे.

ठोस पुराव्यांनिशी काहीएक खुलासा करण्याऐवजी, निवडणूक आयोग अर्धवट प्रतिक्रिया देत आहे. त्यांनी प्रथम राहुल गांधींनी शपथपूर्वक सर्व एक लाख २५० बनावट मतांचे कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याची मागणी केली. ही शपथ नेमक्या कोणत्या नियमांखाली मागितली गेली आहे याबद्दल निवडणूक आयोगाला तरी काही माहिती आहे का, असा प्रश्न कुणालाही पडेलच. पण अपारदर्शक व्यवस्थेत त्याचेही स्पष्टीकरण मिळणार नाही. निवडणूक आयोग बहुधा कालहरण करत राहील आणि भाजपला याविषयीच्या अपप्रचारासाठी अधिक वेळ दिला जाईल, असे सध्या दिसते. पण प्रश्न कुणा पक्षाचा नसून भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याचा आहे.