नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे हिंदुत्व व राष्ट्रवादाच्या नावाखाली शिक्षणाचे व्यापारीकरण…

सध्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची जोरदार तयारी शासन स्तरावरून होताना आपल्याला दिसते आहे. शासन हे धोरण राबविण्यासाठी जेवढे उत्साही दिसते आहे, तेवढाच निरुत्साह या धोरणाची माहिती जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी दिसत आहे. मुळात ३० जुलै २०२० रोजी या धोरणाचा मसुदा संसदेत मांडण्यात आला, तेव्हा त्यावर शासनाने कोणतीही चर्चा केली नाही. विरोधकांची मते विचारात घ्यावी असेही शासनाला वाटले नाही. शिक्षणामध्ये भारतीय प्राचीन ज्ञानाचा उपयोग करून भारताला जगात विश्वगुरूचे स्थान मिळवून देणे, हा या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मुख्य उद्देश सांगितला आहे. हे प्राचीन ज्ञान म्हणजे वेद, पुराणे, उपनिषदे. या सोबतच अभ्यासक्रमात महाभारत, रामायणाचा समावेश यावर नवीन शैक्षणिक धोरणात जास्त ऊहापोह केला आहे. याचा मुख्य उद्देश शिक्षणाचे भारतीयीकरण असा सांगितला असला तरी त्यामागचा उद्देश हा शिक्षणाचे भगवेकरण हाच आहे हे समजायला जास्त विचार करावा लागत नाही. भारतीय शिक्षणाचे “भारतीयीकरण” आणि “डी-मॅकॉलायझेशन” हे या सरकारचे म्हणणे नवीन नाही. त्याची सुरुवात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) पहिल्या कार्यकाळात झाली. त्यात एनसीईआरटीची (नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग) पाठ्यपुस्तके शुद्ध करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला.

नरेंद्र मोदी प्रणीत एनडीएचे परंतु प्रत्यक्षात पूर्णपणे भाजपचे हे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा शिक्षण हे त्यांच्या मुख्य रडारवर होते. त्यानुसार अभ्यासक्रम आणि शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याचे खरे प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सध्याच्या एनडीए राजवटीत झाले आहेत. मुळात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने (एनईपी) हिंदुत्वीकरण आणि शिक्षणाचे आक्रमक पद्धतीने खासगीकरण या दोन्हींसाठी आवश्यक चौकट निर्माण केली आहे. त्यामुळे, आता केवळ इतिहासच नाही तर शिक्षणाकडेही बघण्याचा संपूर्ण दृष्टिकोन सुधारण्याची गरज आहे. ‘भारतीयीकरण’ हा केवळ एक दिखावा आहे ज्याच्या मागे खरा उद्देश हा शिक्षणाचे कॉर्पोरेटायझेशन हाच आहे. याचाच एक भाग म्हणजे शिक्षणाच्या ‘भारतीयीकरणा’चा उपयोग राष्ट्रवादाच्या नावाखाली विरोधकांच्या ‘सेक्युलर मानसिकते’वर टीका करण्यासाठी, तसेच विशिष्ट समुदायांना ‘आक्रमक शासकां’ची संतती म्हणून प्रचारित करणारे शैक्षणिक साहित्य निर्माण करण्यासाठी आणि कथितपणे आणखी काही गोष्टींशी जोडण्यासाठी केला जात आहे. अभ्यासक्रमातील मुगलांचा इतिहास वगळणे तसेच भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा महत्त्वाचा इतिहास पाठयपुस्तकांमधून काढून टाकणे, गुजरातमधील नैतिक विज्ञानाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये भगवद्गीतेचा समावेश करणे ही पावले याचाच एक भाग आहे. इतर राज्यातील भाजप सरकारेही याच धर्तीवर विचार करत असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु मग एक प्रश्न पडतो की हा दृष्टिकोन खरोखरच “भारतीय” आहे का? तर याचे उत्तर नाही असेच आहे. कारण असे असते तर त्यांनी शतकानुशतके भारतीय उपखंडात झालेले सर्व स्थलांतरितांचे सांस्कृतिक, राजकीय, वास्तुशिल्प आणि अगदी पाकशास्त्रीय असे सर्व महत्त्वाच्या विषयांतील योगदान मान्य केले असते. परंतु तसे होताना दिसत नाही.

आणखी वाचा- फक्त अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीनेच नाही तर सरकारी अनास्थेमुळेही विदर्भातला शेतकरी हवालदिल

मागे माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी हरिद्वार येथील देव संस्कृती विद्यापीठात साऊथ एशियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस अँड रिकन्सिलिएशनच्या उद्घाटनाच्या वेळी आपल्या शिक्षणाच्या ‘भारतीयीकरणा’बाबत युक्तिवाद करताना, थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉलेच्या वारशावर मात करण्याचे, ‘आपल्या मुळांकडे जाणे’, ‘आपल्या संस्कृती आणि वारशाची महानता’ समजून घेणे, आपल्या ‘कनिष्ठतेच्या संकुलावर’ मात करणे आणि ‘आपल्या मातृभाषा स्वीकारणे’ या गोष्टींचे आवाहन केले. याला ‘भगवीकरण’ असे संबोधले जाऊ शकते, परंतु “भगव्यामध्ये काय चूक आहे?” असे विचारले जाते. अशा प्रकारच्या कथनाने प्रत्येक भारतीय गोष्टीचा एकमात्र संरक्षक म्हणून भाजपला उभे राहण्यात मदत केली आहे. प्रत्यक्षात व्यवहारात ते जे करतात ते अगदी विरुद्ध असते. विकृत ‘भारतीयीकरणा’बद्दलच्या याच दृष्टिकोनाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी इतिहासाचा अभ्यासक्रम तयार करण्यास प्रवृत्त केले आहे. ज्यामध्ये अनेक मार्क्सवादी इतिहासकारांना कुठलेही स्थान दिले गेलेले नाही. तसेच अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून कौटिल्याचे अर्थशास्त्र, चरक संहिता आणि कालिदासाच्या कवितांसारखे धर्मनिरपेक्ष साहित्यही वगळण्यात आले आहे.

एकीकडे एनईपीच्या आराखड्यामध्ये कौशल्य विकास, कौशल्यावर आधारित कुशल कामगार, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, आटोमोशन तसेच बहु-विषय शिक्षणाची गरज यासारख्या आधुनिक विषयाचा खूप मोठा गाजावाजा केला गेला आहे. यामध्ये असेही नमूद केले आहे की भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी ‘कुशल’ कार्यबल तयार करण्यासाठी भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेने या गरजेशी जुळवून घेतले पाहिजे. मग प्रश्न असा आहे की खरोखर जागतिक दर्जाचे कुशल मनुष्य बळ निर्माण करण्यासाठी आपले प्राचीन ज्ञान उपयोगाचे आहे का? एकीकडे जगातील उत्कृष्ट विज्ञान तंत्रज्ञान यावर बोलायचे आणि दुसरीकडे आपले प्राचीन ज्ञान आणि शिक्षणाचे भारतीयीकरण करणे कसे आवश्यक आहे हे एनईपीमार्फत राबवायचे हा विरोधाभास नाही का? आपण आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा, ज्ञानाचा कितीही गवगवा केला तरी त्याला जागतिक पातळीवर किती मान्यता आहे हे आपल्याला माहीत आहे. या प्रक्रियेत बहुसंख्य लोकाना शिक्षणातून वगळणे हा देखील प्राचीन परंपरेचा एक अविभाज्य घटक होता. ज्यातून श्रेणीबद्ध पद्धतीने सामाजिक व्यवस्था बळकट झाली, याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे.

आणखी वाचा- येत्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकातील जातींची समीकरणे काय आहेत?

भारतीय प्राचीन ज्ञान शिक्षणामध्ये रुजवण्यासाठी हे धोरण संस्कृतला मुख्य प्रवाहात आणण्यावरही लक्षणीय भर देते. ही प्राचीन भाषा तिच्या अभिजात साहित्याच्या समृद्ध परंपरेसाठी ओळखली जाते. तमिळ, ओडिया, मल्याळम, तेलुगू आणि कन्नड या पाच अभिजात भाषांच्या संवर्धनासाठी जितका खर्च केला आहे, त्यापेक्षा २२ पट अधिक खर्च करून मोदी प्रशासनाने संस्कृतबद्दलची सहानुभूती यापूर्वीच दाखवली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर टीका होत आहे. संस्कृत ही एकेकाळी भारतीय समाजातील केवळ उच्चवर्णीय, विशेषत: ब्राह्मणांसाठीच उपलब्ध अशी भाषा होती. ती कधीच जनतेची भाषा नव्हती. दुसरे म्हणजे, संस्कृतला प्राधान्य देऊन, एनईपी मुस्लीम आणि ख्रिश्चन, भारतातील अत्याचारित जाती तसेच ईशान्येकडील अशा लोकांपासून दूर जाण्याचा धोका पत्करते, ज्यांनी त्यांचा इतिहास वेगवेगळ्या उत्पत्तींमध्ये शोधला आहे. एकच ओळख विविध लोकांवर लादण्याचा केंद्राचा हा प्रयत्न आहे.

परंतु असे सर्व असूनही, प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि विरोधी पक्षनेते एनईपीवर काहीही प्रतिक्रिया देताना दिसत नाहीत. गेल्या काही वर्षांत या सरकारची कॉर्पोरेट हिंदुत्वाच्या अजेंड्याशी असलेली तीव्र बांधिलकी लक्षात घेता एनईपी आजच्या भारतातील गुंतागुंतीच्या राजकीय वास्तवाबद्दल काहीतरी सांगते. भगवीकरण हा अजेंडा वर वर्चस्व असलेल्या अनेक मुद्द्यांपैकी एक आहे. विशेषत: उच्च शिक्षण आणि उच्च शिक्षण संस्थांसाठी प्रस्तावित अलीकडील नियामक आणि प्रशासन संरचना, सरकारने नियुक्त केलेल्या नियामकांना आणि संस्थांच्या व्यवस्थापनांना प्राध्यापकांपेक्षा अधिक अधिकार दिले आहेत, ज्यामुळे शैक्षणिक सामग्री, दृष्टी आणि धोरणावर अधिक सरकारी नियंत्रण तयार होते. शिक्षणाचे हिंदुत्वीकरण हे एनईपीच्या विविध उद्दिष्टांपैकी एक असून शैक्षणिक संस्थांवर अधिक सरकारी नियंत्रणानेच त्याची पूर्तता शक्य आहे. एनईपी त्यासाठी वास्तुशास्त्रीय फळी पुरवते. आणि याच सरकारी नियंत्रणातून शिक्षणाचे खासगीकरण अधिक सुलभ पद्धतीने करता येणार हे सुद्धा सरकार जाणून आहे.

ईमेल:- vivekkorde0605@cult-personality-in

(लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असून शिक्षण या विषयावर लिहित असतात)