ओबीसींमधील हातावर पोट असलेल्या कष्टकरी समाजाला आरक्षण असूनही अद्याप त्याचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही. न्या. रोहिणी आयोगामुळे या वंचित समाजास भविष्यात नक्की न्याय मिळेल अशी आशा आहे.. प्रकाश सोनवणे जातीनिहाय जनगणना होत नसल्यामुळे इतर मागासवर्गीय समाजाची (ओबीसी) नेमकी लोकसंख्या किती, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ओबीसींसमोरच्या अनेक समस्यांचे मूळ या एका जनगणनेच्या अभावात दडलेले आहे. १९५३ साली कालेलकर समितीने ओबीसींची जनगणना करवून घेतली होती. मात्र तो अहवाल उघड करण्यात आला नाही. आजपर्यंत तो अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवलेला आहे. मध्यंतरी केंद्रात सर्वच पक्षांची सरकारे आली मात्र कोणत्याही सरकारने ओबीसींची गणना केली नाही आणि या समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली. जातीनिहाय जनगणना केली आणि त्यात ओबीसींचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट झाले, तर त्यांना लोकसंख्येनुसार योग्य तो न्याय द्यावा लागेल आणि मुख्य म्हणजे राजकारणात ओबीसींपेक्षा कमी लोकसंख्या असूनही ज्यांचे प्राबल्य आहे, अशा समाजांचे वर्चस्व कमी होईल, या भीतीने स्वतंत्र जनगणना होऊ दिली जात नाही, हे स्पष्टच आहे. ओबीसी वर्गातील कळीचा मुद्दा म्हणजे या अंतर्गत येणाऱ्या अनेक जाती व उपजाती. या वर्गातील लोकसंख्येने प्रबळ असणाऱ्या जातीच आज राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक आरक्षणाचा लाभ मिळवतात आणि लोकसंख्येने लहान असणाऱ्या जाती आजही आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित आहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात हेच चित्र आहे. उत्तर भारतात यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर, गुजरातमध्ये पटेल, महाराष्ट्रात माळी, धनगर, वंजारी, कुणबी पाटील या जाती आज ओबीसींसाठीच्या सर्वच आरक्षण/ सवलतींचा लाभ घेतात. हेही वाचा >>>मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रचंड सभेनंतर पुढे काय? महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे नेते विलासराव देशमुख निवडणुकीच्या काळात नेहमी ‘माधव’ या संज्ञेचा उल्लेख करत. ‘माधव’ गटास सोबत घेतले की राज्यात कोणतीही निवडणूक जिंकणे सोपे असते, असे ते म्हणत. हे ‘माधव’ म्हणजे माळी, धनगर, वंजारी! महाराष्ट्रात हे तीनही समाज ओबीसींमधील इतर जातींपेक्षा लोकसंख्येच्या आणि आर्थिक निकषावर प्रबळ आहेत. साहजिकच लहान जातींकडे कायम दुर्लक्ष होत आले आहे. आजही सर्व राजकीय पक्ष याच जातींचा विचार करतात. विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व द्यायचे असेल तर प्रामुख्याने याच समाजाचा आधी विचार होतो. माळी, धनगर, वंजारी याच समाजाच्या नेत्यांनाच शक्यतो विधान परिषदेवर संधी देण्यात येते. त्यांनी या संधीचे सोने केले की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. महाराष्ट्रात काही मोठय़ा पक्षांनी स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत माळी, धनगर व वंजारी समाजाशिवाय इतर लहान वंचित समाजांना विधान परिषदेवर संधी दिलेली नाही. ग्रामीण भागात या जातींचे प्राबल्य असलेले काही मतदारसंघ आहेत. त्यातून विधानसभेवर याच तीन समाजांचे प्रतिनिधी निवडून जातात तरीही विधान परिषदेवरही त्यांचीच वर्णी लागते. ग्रामीण भागात ओबीसींमधील लहान लहान जातींचा राजकीय क्षेत्रात फारसा प्रभाव नसतो, त्यामुळे त्यांचा विचार तर होत नाही. उलटपक्षी ग्रामीण पातळीवर या जातींची आजही हेटाळणी करण्यात येते. त्यांच्या व्यवसायावरून मानहानी करण्यात येते. पूर्वी जो त्रास एससी, एसटी वर्गाला झाला तोच आता या लहान जातींना सोसावा लागत आहे. कारण त्यांना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे संरक्षण नाही. महाराष्ट्रात या जाती बहुतांशी बलुतेदार म्हणून ओळखल्या जातात. सुतार, लोहार, न्हावी, धोबी, कुंभार या बलुतेदार वर्गातील प्रमुख जाती. सुतार व लोहार हे दोन समाज घटक तर शेतकऱ्यांचे एक अंग म्हटले तरी चालेल. ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू झाले असले, तरीही ओबीसींमधील खऱ्या वंचित जाती या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक आरक्षणापासून दूरच राहिल्यात आहेत. या वंचित जातींची अवस्था सर्वार्थाने भयावह आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या खऱ्या वंचित जातींतील बांधव जागृत झाले. त्यांनी देशभर आंदोलने केली, चळवळी उभारल्या. खऱ्या वंचितांना जागृत केले. या अन्यायाची दखल राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाने घेतली. त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातही ही उपेक्षा प्रतिबिंबित झाली. या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१३ साली न्या. ईश्वरय्या यांच्याकडे राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाची जबाबदारी सोपवली. हेही वाचा >>>भारतासाठी अणुऊर्जा हवीच, पण कशी? ओबीसींमधील सर्व जातींच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगतीचा अभ्यास करून त्यांनी ओबीसी वर्गाचे तीन गट निर्माण केले १) अत्यंत मागासलेले २) अधिक मागासलेले ३) मागासलेले. २०१५ साली त्यांनी हा अहवाल केंद्राकडे सादर केला. मात्र त्यालाही ओबीसींमधील पुढारलेल्या जातींनी पुन्हा विरोध केला. या जातींचे खासदार यात आघाडीवर होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी पुन्हा केंद्र सरकारने २ ऑक्टोबर २०१७ साली न्या. रोहिणी आयोग स्थापन केला. रोहिणी आयोगाने या विषयावर सहा वर्षे काम करून अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल नुकताच न्या. रोहिणी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना सादर केला. अहवालात त्यांनी काय नमूद केले आहे हे स्पष्ट झाले नसले, तरीही ओबीसी वर्गाचे चार विभाग करण्यात आल्याचे कळते. ओबीसीमधील खऱ्या वंचित जातींनी आपल्यावरील अन्याय व आपल्या मागण्या रोहिणी आयोगासमोर मांडल्या. याविषयी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाने देशातील बहुतांश ओबीसी व त्यातील खऱ्या वंचित जातींच्या प्रतिनिधींना बोलावून त्यांची मते जाणून घेतली. राज्यसभेचे तत्कालीन खासदार हुसेन दलवाई यांच्या सहकार्याने या बैठकीस अति मागासांचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहण्याची संधी मला मिळाली. त्या बैठकीस खऱ्या वंचितांचे प्रश्न मी मांडलेत. न्या. ईश्वरय्या, तत्कालीन खासदार शरद यादवही उपस्थित होते. महाराष्ट्रातून आमदार कपिल पाटील, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड उपस्थित होते. हरीभाऊ राठोड यांनीही ओबीसींचे चार विभागांत वर्गीकरण करावे अशी जोरदार भूमिका मांडली. शरद यादव यांना हे मान्य झाले नाही आणि ते त्या बैठकीतून बाहेर पडले. अतिशय वंचित समाज, ज्याला महाराष्ट्रात बलुतेदार म्हणतात आणि इतर राज्यांत अति मागास वर्ग म्हणून संबोधले जाते, हा वर्ग अतिशय मेहनतीने आपली उपजीविका भागवत असतो मात्र आरक्षणाचा फारसा फायदा त्यांना होत नाही, म्हणून या वर्गास ओबीसी आरक्षणातून या पुढील काळात जास्तीत जास्त फायदा व्हावा अशी शिफारस न्या. रोहिणी आयोगाने केली आहे हे निश्चित. या आयोगाच्या अहवालात पुढीलप्रमाणे शिफारस असल्याचे कळते- ओबीसीमध्ये आरक्षणाचा.. १) जास्त फायदा झालेल्या जाती २) त्यापेक्षा कमी फायदा झालेल्या जाती ३) आणखी कमी फायदा झालेल्या जाती ४) हाताने कष्ट करून जगणाऱ्या (खऱ्या वंचित) जाती असे उपवर्ग करण्यात आले आहेत. चार क्रमांकावरील जातींना अद्याप ओबीसी आरक्षणाचा काहीच फायदा झाला नसल्याने त्यांना भविष्यात जास्त फायदा व्हावा अशी शिफारस न्या. रोहिणी आयोगाने केली आहे, अशीही चर्चा आहे. आमचीही तीच मागणी आहे. खऱ्या वंचित समाजास यापुढील काळात न्या. रोहिणी आयोगामुळे नक्की न्याय मिळेल अशी आशा आहे.
