जागतिक बाजारपेठेत कांद्याची मागणी गेल्या दीड वर्षापासून वाढलेली असताना केंद्र सरकारने निर्यात वाढवण्याऐवजी निर्यात शुल्क वाढवले, या संदर्भातील ताजी आकडेवारी (‘धोरण धरसोड’, ४ ऑगस्ट, दै. लोकसत्ता, दत्ता जाधव) या बातमीतून पुढे आली आहे. केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये कांद्याला प्रति क्विंटल ४६,५०० रुपये (५५० डॉलर) निर्यात मूल्य लागू केले. त्यावर ४० टक्के म्हणजे १८,४८० रुपये निर्यात कर आहे. शिवाय निर्यातीसाठी बंदरापर्यंत कांदा पोहोचविण्याचा खर्च प्रति टन सहा हजार रुपये आहे. त्यामुळे नाशिकमधून कांदा बंदरावर जाईपर्यंत तो प्रति क्विंटल सुमारे ७० ते ८० हजार (८०० ते ९०० डॉलर) रुपयांवर जातो. दुसरीकडे, पाकिस्तान, इजिप्त, तुर्की आणि इराणचा कांदा जागतिक बाजारात ४१-४२ हजार रुपये (सुमारे ५०० डॉलर) प्रति टन दराने उपलब्ध आहे. यास्तव भारतीय कांद्याला जागतिक बाजारात मागणी नाही. गतवर्षी देशात ३०० लाख टन कांदा उत्पादन झाले. एकट्या महाराष्ट्रात रब्बी हंगामात ६० लाख टन उत्पादन झाले. देशाची कांद्याची वार्षिक गरज सरासरी १७० लाख टन असते. देशाची सद्या:स्थितीत कांद्याची गरज २०० लाख टन धरली तरी १०० लाख टन कांदा भारतात पडून राहिला, असे प्रथमदर्शनी दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कांद्याची वाढती मागणी पाहता हा कांदा निर्यात केला तर आपण इतर देशांना मागे टाकू शकतो. कांद्याचे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दर पाहता भारतात कांद्याला चार ते पाच हजार रुपये प्रति टन हमीभाव देणेही सरकारला परवडणारे आहे. मात्र ४० टक्के निर्यात शुल्कामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी नागवला गेला आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाचे अनिल घनवट सांगतात, ‘कांद्याचा प्रति किलो उत्पादन खर्च सरासरी १५ रुपये आहे. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च महिन्यांत कांद्याची घाऊक विक्री १५ रुपयांच्याच आसपास असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. शेतकऱ्यांना कांद्याला प्रति किलो ३० ते ३५ रुपये दर मिळणे आवश्यक आहे, तर ग्राहकांना तो ४० ते ४५ रुपये किलो दराने विकला गेला पाहिजे.’ विंचूरचे कांदा निर्यातदार अतिश बोराटे सांगतात, ‘देशातून निर्यात होणाऱ्या कोणत्या वस्तू अथवा उत्पादनावर ४० टक्के निर्यात कर आहे, हे सरकारने सांगावे. मोठ्या कष्टाने कमावलेली जागतिक कांदा बाजारपेठ भारताच्या हातून गेली आहे.’ हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: उपाध्यक्ष उमेदवार ठरले, आता प्रतीक्षा लढाईची! लोकसभा २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘मोदी की गॅरंटी’ हे भाजपचे घोषवाक्य होते. गेल्या दहा वर्षांतील कृषिमंत्री कोण, हे गूगलवर शोधल्याशिवाय सांगता येणार नाही अशी मोदींच्या मंत्रिमंडळाची आणि कृषिमंत्र्यांची लोकप्रियता. तीन कृषी कायदे आणण्याचे व मागे घेण्याचे श्रेयही मोदींचेच. त्यामुळे कांदा निर्यातीवरील निर्यात (झिझिया) कर म्हणजे मोदींचीच गॅरंटी म्हणावी लागेल. तिच्यामुळेच जागतिक कांदा बाजारपेठ भारताच्या हाताबाहेर चालली आहे. कांद्याच्या लागवडीत जगभरात भारताचा पहिला क्रमांक आहे. भारतात दरवर्षी सरासरी २०० लाख टन कांद्याचे उत्पादन निघते. भारत जागतिक उत्पादनाच्या २२ टक्के कांदा उत्पादित करतो. एकटा महाराष्ट्र दरवर्षी देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या ३० टक्के म्हणजे सरासरी सुमारे ६० लाख टन इतका कांदा पिकवतो. तर राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी एकटा नाशिक जिल्हा ३७ टक्के म्हणजे सरासरी २२ लाख टन कांदा उत्पादन करतो. एकटा नाशिक जिल्हा देशाच्या १० टक्के कांदा उत्पादन करतो. यास्तव कांद्याची जागतिक (आशिया खंडातील सर्वात मोठी) बाजारपेठ नाशिकमध्ये लासलगांव येथे आहे. भारताची दरवर्षीची कांद्याची गरज १५० लाख टन इतकी आहे. उर्वरित ५० लाख टन कांदा निर्यात करून देशाला परकीय चलन मिळवता येऊ शकते. मात्र सरासरी २० लाख टनांपेक्षा जास्त कांदा निर्यात केला जात नाही. २०१६-१७ मध्ये २४.१६ लाख टन इतका कांदा निर्यात केला होता, तर २०१७-१८ मध्ये हेच प्रमाण १५.८९ एवढे आक्रसले. २०१८-१९ मध्ये २१.८ लाख टन कांदा निर्यात केला, तर २०१९-२० मध्ये ११.५ लाख टन, २०२०-२१ १५.८ लाख टन, तर २०२१-२२ मध्ये केवळ १५.४ इतका कांदा निर्यात केला गेला. शेतकऱ्याला सध्याच्या बाजारभावानुसार सरासरी प्रतिगुंठा १,५००-२,००० रुपयांपर्यंत कांद्याचा उत्पादन खर्च होतो. एवढा खर्च करून त्याला कांदा व्यापाऱ्यास सरासरी १,८०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा विकावा लागतो. यात भर म्हणून गतवर्षी केंद्राने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. यामुळे अतोनात नुकसान झालेल्या कांदा उत्पादकांनी रोटावेटर फिरवून कांदा शेतातच गाडला. तेव्हा राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने सरसकट ३०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर केले. नंतर हा निर्णय फिरवत केवळ २०० क्विंटलच्या मर्यादेत ३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान अटी, शर्ती व निकषांसह जाहीर केले. १५ दिवसांनंतर याचा अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला गेला. सातबाऱ्यावर पीकपाणी नोंद आवश्यक असण्याची अट घालून लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या नगण्य केली गेली. अनुदान जाहीर करून सहा महिने झाले तरीही पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाचा छदाम मिळाला नाही. यावर केंद्र व ‘ट्रिपल इंजिन’ राज्य सरकारचे कारभारी सरकारतर्फे नाफेडच्या माध्यमातून दोन लाख टन कांदा २,४१० रुपये प्रतिटन दराने खरेदी करण्याची घोषणा करत होते. म्हणजे देशात १०० लाख टन तर राज्यात ५० लाख टन कांदा पडून असताना सरकार नाफेडमार्फत फक्त दोन लाख टन कांदा खरेदी करणार. गतवर्षी नाफेडने फक्त अडीच लाख टन कांदा खरेदी केला होता! गतवर्षी राज्यात तीन ते साडेतीन हजार रुपये प्रतिटन कांद्याचे दर असताना सरकारने २,४१० रुपये प्रतिटनाचा नवीन दर दिला. सरकारची ही खरेदी कांदा उत्पादनाच्या दीड टक्के एवढीच आहे. गत पाच वर्षांतील महाराष्ट्राच्या कांदा लागवडीचा विचार केला तर दरवर्षी सरासरी ६.२४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांदा लागवड झाली. मात्र २०२३-२४ मध्ये केवळ ०.४६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांदा लागवड झाली. गतवर्षी कांदा लागवड क्षेत्र घटले आहे. लागवड कमी म्हणजे उत्पादनही कमी! मग कांद्याचा दर जास्त हवा होता. पण त्याऐवजी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादले गेल्याने राज्यातील कांद्याचा दर पडला. दुसरीकडे निर्यातही जास्त दिसत नाही. महाराष्ट्रातून गेल्या पाच वर्षांत सरासरी १४.८३ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला गेला. तर गत वर्षात फक्त ६.३० लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात झाला. एका बाजूला कांदा लागवडीचे क्षेत्र विक्रमी घटले आहे. दुसऱ्या बाजूला कांदा निर्यात तिपटीने कमी केली गेली आहे. तरीही कांद्याचे दर पडले ते केवळ केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणाच्या ‘गॅरंटीमुळे!’ हे चित्र बदलले नाही तर कांद्याची जागतिक बाजारपेठ भारताच्या हातून जाणार हे निश्चितच आहे. कांद्याच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणात केंद्र सरकारकडून राज्यातील ‘लाडक्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या’ मागणीचा विचारच होत नाही हे उघड आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात केंद्राने दोन हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्याचे परिपत्रक काढले. हा कांदा गुजरातच्या मुंद्रा, पिपापाव तसेच नाव्हाशेव्हा/ जेएनपीटी बंदरातून निर्यात केला गेला. विशेष म्हणजे एनसीएलऐवजी थेट निर्यातदारांच्या माध्यमातून ही निर्यात केली गेली. वेगवेगळ्या राज्यांत निर्यातीचे वेगवेगळे धोरण हे ‘एक देश, एक कर’, ‘एक देश, एक निवडणूक’ या सरकारच्याच संकल्पाच्या विरुद्ध वर्तन आहे. सर्व राज्यांना समान वागणूक देण्याऐवजी गुजरातला झुकते माप देणे हे ‘राष्ट्रप्रथम’ या कल्पनेशी विसंगत नाही का? शिवाय गॅरंटीची घोषणा करणाऱ्या मोदींनी तीन कृषी कायदे रद्द केले तेव्हा हमीभाव कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून शंभू सीमेवर हमीभाव कायदा लागू करण्यासाठी शेतकरी ठिय्या आंदोलन करत आहेत. सरकार कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांच्याकडे आगामी विधानसभा निवडणुकीचे मतदार म्हणून बघत नाही की काय? लेखक ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य तसेच अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. info@sampark.net.in
