सुहास पळशीकर संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाचा डामडौल महत्त्वाचा मानून त्याचा गवगवा केला जात असूनही, देशातील अव्वल कुस्तीपटूंना पोलीस फरफटत नेताहेत अशी दृश्ये सहजपणे विसरता येण्यासारखी नव्हती. या कुस्तीपटूंनी जाहीरपणे लैंगिक छळाची तक्रार केली आणि त्यांचे आरोप धुडकावण्याचे प्रयत्न सुरू असताना त्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर धरणे धरले. अत्यंत अनिच्छेने त्यांची तक्रार दाखल करून घेणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी, जंतरमंतर ही एक सार्वजनिक जागा आहे आणि तिथे कुस्तीपटूंना आंदोलनाला बसता येणार नाही, हे सांगण्यास मात्र कर्तव्यतत्परता दाखवली. दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे एक प्रकारे बरोबरच आहे म्हणा. एखाद्या गोष्टीबाबत तक्रार करणाऱ्या महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी येण्याचा हक्क असतोच कुठे? पदक मिळवण्यासाठी त्यांना सार्वजनिक जीवनात वावरण्याची मुभा आहे, पण महिला म्हणून आणि तक्रारदार म्हणून, त्यांना असे कोणतेही स्थान नाही. त्यांच्या आंदोलनातील काही बाबी आपल्या व्यवस्थेतील तसेच सार्वजनिक जीवनातील अनेक त्रुटींकडे आपल्याला डोळे उघडून पाहण्यास भाग पाडतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये, आपल्या देशातील स्वयंघोषित संस्कृतीरक्षकांनी, स्वयंघोषित राष्ट्रवाद्यांनी आणि समूहवादाच्या पाठीराख्यांनी जेव्हा जेव्हा एखाद्या गोष्टीची तक्रार दाखल करण्याची ( एफआयआर ची) मागणी केली तेव्हा तेव्हा पोलिसांनी तत्परतेने ती दाखल करून घेतली आहे, असे दिसते. हे जणू एफआयआर-राज्यच झाले आहे! पण महिला कुस्तीपटू लैंगिक शोषणाची तक्रार घेऊन पोलिसांकडे गेल्या तेव्हा मात्र दिल्ली पोलीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची वाट बघत बसले. तेव्हा पहिला व्यवस्थांर्गत बिघाड म्हणजे पोलिसांची त्यांच्या रोजच्या कामात कसूर. त्यासाठी कोणालाही जबाबदार धरले जाणार नाही हा भाग अलाहिदा. दुसरे अपयश सरकारचे, विशेषत क्रीडा मंत्रालयाचे आणि पर्यायाने पंतप्रधानांचेही आहे. खेळाडू पदके जिंकून येतात, तेव्हा पंतप्रधानांना त्यांचे कौतुक करण्यासाठी चहापान आणि ट्वीट करणे यासाठी वेळ असतो, खेळाडूंनी लैंगिक छळाची तक्रार केल्यानंतर मात्र त्या प्रकरणाबाबत पंतप्रधान अप्रत्यक्षपणे देखील आपल्याला या सगळ्याची काळजी आहे, ही भावना व्यक्त करत नाहीत. खरेतर अलीकडच्या काळात अतिशय उत्तम क्रीडा कौशल्य असलेल्या तरुणी मोठ्या संख्येने विवध ॲथलेटिक स्पर्धांच्या मैदानात उतरत आहेत. त्यातील बहुतेकजणी अगदी सामान्य कुटुंबांमधून आलेल्या असतात. महिला कुस्तीपटूंची सध्या सुरू असलेली दुर्दशा आणि क्रीडा संस्थांमधील अधिकाऱ्यांनी या महिलांनी केलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करणे यातून महिलांच्या क्रीडा क्षेत्रातील सहभागाचे दारुण चित्रच उघड होते. दुर्दैवाने, पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेत असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणातून अंग काढून घेतले. न्यायालयाचे याबाबतचे हेतू चांगले असले, तरी न्यायालय याबाबत स्वत:च घालून घेतलेल्या दोन मर्यादांनी ग्रस्त आहे. पहिल्या मर्यादेचे वर्णन घटनातज्ज्ञ गौतम भाटिया यांनी ‘कार्यकारी न्यायालय’ या शब्दांत केले आहे. एखादा कार्यकारी अधिकारी ज्या प्रकारे परिस्थितीचा अदमास घेईल आणि ज्या प्रकारे विचार करेल, तसेच करण्याची न्यायालयांची प्रवृत्ती. यातील विरोधाभास म्हणजे अशी दृष्टी बाळगत असतानाच न्यायालयाने दुसरीही एक मर्यादा स्वीकारालेली आहे: ती म्हणजे संस्थात्मक संतुलन आणि विभक्तता यांवरचा काहीसा बाळबोध आणि कल्पनारम्य किंवा रंजक वाटावा असा विश्वास. परिणामी, न्यायालय सहसा कार्यकारी क्षेत्रात स्वत: कृती करणे टाळते. सामान्य परिस्थितीत हा एक सद्गुण म्हणता येईल, पण कायदेशीर नियंत्रणे झुगारून प्रशासन वागत असते तेव्हा ती समस्या ठरते. अधिकारांच्या विभागणीचा सिद्धान्त कागदावर ठीक असतो, परंतु घटनात्मक ऱ्हासाच्या गंभीर काळात न्यायालय आपले अधिकार वापरण्यात टाळाटाळ करत असेल तर ‘कायद्याचे राज्य’ धोक्यात येऊ शकते. कुस्तीपटूंच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. प्रत्यक्ष कारवाईपासून न्यायालयाने असे अंतर राखणे ही गोष्ट एरवी संतुलित म्हणून कौतुकाची ठरली असती, पण याच गोष्टीमुळे या तक्रारदार महिला कुस्तीगिरांना अन्यायकारक वागणूक मिळाली आणि कायदा कमकुवत ठरला. गेल्या पाच-सहा आठवड्यांत दिसून आलेली याहून अधिक चिंताजनक प्रवृत्ती म्हणजे देशातील अत्यंत घातक असे ध्रुवीकरण. दूरान्वयानेही एखाद्या प्रकरणात सरकारला दोष दिला जाणार असेल किंवा प्रश्न विचारला जाणार असेल तर अशा कोणत्याही गोष्टीकडे संशयाने पाहिले जाते किंवा टीकाकारांचीच निंदानालस्ती केली जाते. कुस्तीपटूंनी तक्रार करायलाच खूप उशीर लावला, ‘समिती’वर विश्वास न ठेवताच जाहीर आंदोलन केले असे मुद्दे पुढे करण्यात आले आहेत. दुर्वचनांच्या गर्तेत रुतलेल्या समाज माध्यमांतून सत्ताधारी पक्षाचे सहानुभूतीदार गरळ ओकत असतात. हे ठरवून किती केले जाते, आणि समान विचारांच्या योगायोगातून किती घडते हे कळायला मार्ग नाही. काही निरीक्षकांच्या मते यात पुरुषी पूर्वग्रह असतो. पण ते मान्य करूनही सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणल्याचीच अधिक लोकांना चीड येते, हे मान्य करायला हवे. थोडक्यात, एखाद्या राजकीय पक्षाबद्दलची जवळीक आणि एखाद्या गंभीर प्रश्नाबाबतची चिंता यामध्ये फरक करण्यासाठी आवश्यक असलेला दृष्टिकोन किंवा विवेकच आपल्या समाजात उरलेला नाही. आपल्या अनुयायांच्या या पराकोटीच्या निष्ठेमुळे राजकीय नेत्यांना समाधानच वाटेल परंतु नैतिक चूक दिसत असूनही भलामणच सुरू राहाणे ही स्थिती केवळ समाजासाठीच नव्हे तर नेत्यांसाठीही चिंताजनक आहे. शेवटी, या प्रकरणात एक समाज म्हणून आपण कुठे उभे आहोत? एका बाजूकडून लैंगिक शोषणाचे आरोप केले गेले आहेत, तसेच दुसऱ्या बाजूकडून ते फेटाळलेही गेले आहेत. पण खेळाडूंनी त्यांच्या तक्रारीत केलेल्या आरोपांचे घृणास्पद तपशील बातम्यांमधून प्रसिद्ध झाले आहेत. नैतिक प्रश्न असा आहे की आपली काहीही चलबिचल झालीच नाही का? कुस्तीपटूंना पोलीस ज्या पद्धतीने खेचत नेत होते, त्या छायाचित्रांचे आपल्याला काहीच वाटले नाही का? कुस्तीगीर महिलांचे ज्या पद्धतीने लैंगिक शोषण झाले त्या तपशीलांमुळे आपण अस्वस्थ झालोच नाही का? पदक विजेत्या खेळाडूंबाबत असे होत असेल तर भावी खेळाडूंची मनोवस्था काय असेल? हे फक्त खेळाडूंपुरते मर्यादित नसून इतरही क्षेत्रांना तितकेच लागू होते. हे फक्त लैंगिक छळापुरतेही नाही; या सगळ्याच्या मुळाशी आहे ते कुणालाही समान नागरिकत्व नाकारणे. आपल्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘बंधुत्व’ (fraternity) हा शब्द आहे. त्याच्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आग्रही होते. या शब्दाने पोलीस, राज्यकर्ते, न्यायालये आणि एक समाज म्हणून आपल्यावर मोठी जबाबदारी टाकलेली आहे. ती म्हणजे आपले राष्ट्रीयत्व आणि आपली लोकशाही ही नागरिकांमधील भगिनीभावावर अवलंबून आहे. पण या कुस्तीपटूंच्या बाबतीत जे झाले त्याबाबत सार्वजनिक पातळीवरून राग व्यक्त झाला नाही. माध्यमांमधून अतिशय सावध टीका झाली. अभिजन वर्ग, वलयांकित व्यक्ती आणि इतरांनी लाजिरवाणे मौन बाळगले. सामान्य लोकांनी वरवरची चिंता व्यक्त केली. कुस्तीपटूंना समर्थन देण्यासाठी फक्त ‘खाप’च उभे ठाकले, हे तर अतिशय खेदजनक आहे. सर्व मुली आणि सर्व स्त्रियांच्या सन्मानापेक्षा ‘आमच्या’ मुलींचे (निःसंदिग्धपणे पितृसत्ताक पद्धतीचा परिपाक) संरक्षण असा हा सोपा उतारा होता. यातून शेवटी, महिला कुस्तीपटूंचा सन्मान हा मुद्दा जातिआधारित ठरून संकुचित होऊन जाईल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. महिला कुस्तीपटूंच्या समर्थनार्थ ‘किसान’ नेते पुढे येत आहेत ही चांगली गोष्ट असली तरी, स्त्रियांचे हक्क आणि सन्मान यांच्या सार्वत्रिकतेची मर्यादाही त्यातून उघड होते आहे. अर्थात दिल्लीच्या परिसरात आणि हरियाणाच्या काही भागांमध्ये काही प्रतीकात्मक मोर्चे निघाले. पण त्या व्यतिरिक्त, जनमत ढवळून निघाले नाही. खेळाडू आंदोलनासाठी बसले होते, त्या ठिकाणी जाऊन औपचारिक भेटी घेणे या पलीकडे बहुतेक राजकीय पक्षांनाही हा मुद्दा उचलून धरावा असे वाटले नाही. आपण महिला, आदिवासी, दलित, मुस्लिम यांचा सन्मान- त्यांचे हक्क याविषयच्या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचारच करत नाही, असे एकेकांना वगळणे हे राष्ट्रभावनेचा संकोच करणारे असल्याचे कळूनही आपल्याल वळत नाही, हा आपला राष्ट्रीय कमकुवतपणा ठरतो. या क्षणी, रेल्वे दुर्घटनेच्या दु:खात आणि धक्क्यात साहजिकच कुस्तीपटूंचे आंदोलन मागे पडले आहे. या अपघातानंतर ‘कवच’सारख्या तंत्रज्ञानामुळे रेल्वे अपघातासारख्या दुर्घटना टाळता येऊ शकतात याची आपले विद्वान आणि चतुर राज्यकर्ते आपल्याला आठवण करून देत आहेत. ते खरेही असेल, पण कुस्तीपटूंच्या दुरवस्थेने हे दाखवून दिले आहे की काही गंभीर मुद्दे असेही आहेत, ज्यांच्यासाठी कवच नाही, कायदा नाही, सार्वजनिक दबाव नाही. काहीच नाही.
