प्रस्तावित ‘एआय’ नियमांच्या सामाजिक परिणामांचीही चर्चा हवी

‘एआय’ वापरून बनवलेल्या कोणत्याही व्हिडीओ / चित्र वा आवाज अथवा शब्द या प्रकार सामग्रीसाठी ‘सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन’ (एसजीआय) ही संज्ञा या प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये वापरलेली आहे, ती महत्त्वाची आहे. ही दुरुस्ती प्रामुख्याने, ‘ही सामग्री एआयद्वारे निर्मित आहे’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्याच्या सक्तीसाठी आहे. व्हिडीओंमध्ये पहिला किमान १० टक्के वेळ (म्हणजे पाऊण तासाचा व्हिडीओ असल्यास पहिली साडेचार मिनिटे; पण मिनिटभराचे ‘रील’ असल्यास फक्त सहा सेकंद) हा उल्लेख दाखवावाच लागेल. आवाजाचा वापर असलेल्या व्हिडीओंमध्ये पहिला दहा टक्के वेळ ‘एआयद्वारे निर्मित’ असल्याचे निवेदन ऐकवण्यासाठी द्यावा लागेल. दुसरी महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, ‘एआय’द्वारे निर्मित सामग्री ज्या-ज्या ठिकाणी (ज्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी समाजमाध्यमांवर ) दाखवली जाईल, तिथे-तिथे अशा प्रकारची सामग्री हुडकून ती कृत्रिमरीत्या निर्मित असल्याचे ओळखणारे सॉफ्टवेअर बसवून, सर्व वापरकर्त्यांना तशी माहिती द्यावी लागेल. वादग्रस्त ठरू शकणारी तिसरी तरतूद ही ‘हानीकारक सामग्री काढून टाकण्या’बाबतची आहे. जे प्लॅटफॉर्म अशी सामग्री काढून टाकणार नाहीत, त्यांना दंड करण्याची तरतूद या दुरुस्ती-विधेयकात आहे.

नेमकी ही तिसरी तरतूद वादाचा विषय ठरते आहे, याचे कारण सरकारचे आजवरचे वर्तन. वरवर पाहता कुणालाही असे वाटेल की, एआयनिर्मित सामग्रीच कशाला- कोणतीही सामग्री जर ‘हानीकारक’ असेल, तर काढूनच टाकायला हवी! – पण हा विचार अभिव्यक्ती आणि भाषणस्वातंत्र्याच्या तत्त्वांना बाधा आणणारा आहे. कारण इथे काय म्हणजे ‘हानीकारक’ याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. याबद्दल नंतर पाहूच.

पण आधी अगदी प्राथमिक वाटणाऱ्या तरतुदीबद्दल. ही तरतूद आहे दहा टक्के वेळ (किंवा भाग) ‘हा मजकूर एआयद्वारे निर्मित ’ असल्याच्या स्व-घोषणेची. ही घोषणा म्हणा किंवा पूर्वसूचना म्हणा, अर्थातच इंग्रजीत असणार. पण आपल्या देशात व्हिडीओंचा, रील्सचा प्रसार तर खेडोपाडी आणि आबालवृद्धांपर्यंत झालेला आहे. भारतात मार्च २०२४च्या आकडेवारीनुसार एकंदर ९५ कोटी ४० लाख जणांकडे थ्रीजी किंवा फोरजी इंटरनेट जोडण्या आहेत आणि यापैकी मोबाइल इंटरनेटचा प्रसार तर ९५ टक्के खेड्यांमध्येच आहे. त्यामुळे पूर्वसूचना कोणत्या भाषेत देणार, हा प्रश्न आहेच. काही जणांनी त्यावर असा उपाय सुचवला आहे की सतत दिसत राहील अशी एखादी खूण (प्रौढांसाठीच्या चित्रपटांसाठी ‘वर्तुळात इंग्रजी ए हे अक्षर’ आपले सेन्सॉर बोर्ड आजही वापरते, त्याप्रमाणे) ठेवायची. आणखी काहींनी सुचवलेला उपाय तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सरस भासणारा आहे. तो असा की, सर्वच मजकुरांसाठी हा ‘खरा’ की ‘कृत्रिम’ हे ओळखण्याची काहीएक सोय ठेवता येईल- ‘आधार कार्ड’ जसे बनावट असल्याचे ओळखता येते, तसे करता येईल. पण हे म्हणजे, काही कुरापतखोर कृत्रिम सामग्रीला आळा घालण्यासाठी सर्वच्या सर्व सामग्रीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासारखे ठरेल.

त्यापेक्षा, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि सध्या केज विद्यापीठात कायद्याचे उच्चशिक्षण घेणारे देबग्रह राय यांनी केलेली सूचना रास्त वाटेल. ‘डीप फेक’ म्हणजे पूर्णत: एआयद्वारे बनवलेला पण अगदी खऱ्यासारखा भासणारा मजकूर आणि तसाच परंतु एआयचा थोडाफार आधार घेतलेला ‘शॅलो फेक’ मजकूर यांमध्ये कायद्यानेच फरक करावा, अशी ही सूचना असून त्यासाठी ते सौदी अरेबियातील एआय-नियामक कायद्याचा दाखला देतात. अन्य देशांतील ‘एआय’-नियमन कायद्यांचा धावता आढावा घेताना ते म्हणतात की, युरोप, अमेरिका किंवा जपान, कोरिया आदी आशियाई देशांमध्येही – वाचक/ प्रेक्षकांना पूर्वसूचना देणे, पारदर्शकता राखणे आणि मजकूर काढून टाकण्याच्या यंत्रणेवर लक्ष केंद्रित करतात. भारतीय कायद्यातल्या दुरुस्तीचा मसुदा तत्त्वत: त्या देशांमधल्या नियमांसारखाच आहे. परंतु आपल्याकडे प्लॅटफॉर्मवरही ‘कारवाई’ आणि ‘दंडा’ची भाषा मसुद्यातच असल्यामुळे वापरकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण करतानाच नवोपक्रमालाही वाव देणे हे दुहेरी आव्हान आपण कसे पेलणार; असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. ‘सर्जनशीलतेवर बडगा न उगारता असुरक्षितांचे संरक्षण केले पाहिजे; आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या संरक्षणासह तंत्रज्ञानही सुरक्षित केले पाहिजे’, अशी गरज ते व्यक्त करतात. ‘एआय’द्वारे निर्मित मजकूर किंवा ‘सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन’ (एसजीआय) हुडकून तो ओळखण्यासाठीची यंत्रणा सर्व पुरवठादारांकडे असली पाहिजे, हा प्रस्तावित नियमही वरवर पाहता चांगला, परंतु ही यंत्रणा कशी असेल याची काही स्पष्टता नसणारा आहे. त्याबद्दलही अनेकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. मात्र या आक्षेपांचा सूर मवाळ असून, तो स्पष्टता हवी असा आहे. काही जणांनी, अशा यंत्रणांच्या सक्तीमुळे देशांतर्गत नवतंत्रज्ञान उपयोजनांना चालना मिळेल असा आशावादही व्यक्त केला आहे.

या मतामतांच्या गलबल्यातही सर्वांनी एक अपेक्षा अगदी एकमुखीपणाने व्यक्त केलेली आहे. ती म्हणजे ‘एआय’च्या बऱ्या/वाईट वापराविषयी लोकशिक्षण करूनच हा प्रश्न प्रभावीपणे सुटू शकेल. काही जणांना नियमनापेक्षाही लोकशिक्षणाची गरज अधिक वाटते, तर काही जण म्हणताहेत की नियमनाच्या जोडीने लोकजागृती हवी. अशातच, ‘शालेय अभ्यासक्रमात इयत्ता तिसरीपासून एआयचा समावेश’ असाही उपक्रम पुढल्या (२०२६- २७) शैक्षणिक वर्षापासून ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रमापुरता तरी राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे. यात अर्थातच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा काही संबंध नसून हा विषय मनुष्यबळ विकास आणि शालेय शिक्षण विभागांच्या अधीन आहे. परंतु त्यावर आज काही शिक्षणतज्ज्ञ आक्षेप घेताहेत ते का, हे पाहाणे ‘एआयविषयी लोकशिक्षण हवे’ या अपेक्षेचे भवितव्य ठरवण्यासाठी अगत्याचे आहे. आजघडीला इयत्ता सहावीपासून ‘सीबीएसई’ शाळांमध्ये ‘स्किलिंग फॉर एआय रेडिनेस’ (आद्याक्षरांनुसार- ‘सोअर’) हा उपक्रम राबवला जातो आहे, त्याच्या शैक्षणिक सामग्रीशी- पाठांशी आणि त्याखालील प्रश्नांशी- ‘एआय’च्या प्रत्यक्ष आव्हानांचा संबंध फारच कमी असल्याचे मत सध्या ‘अझीम प्रेमजी विद्यापीठा’त प्राध्यापक असलेले गणितज्ञ आर. रामानुजम यांनी उदाहरणांसह नोंदवले आहे. एआयचे शिक्षण मुलांना द्याच, पण ते सरधोपटपणे देऊ नका- या त्यांच्या म्हणण्याचा विस्तार अर्थातच सामान्यजनांना ‘एआयसंबंधी लोकशिक्षण’ म्हणून भविष्यात जे काही देऊ केले जाईल, त्यालाही लागू पडतोच. पण या झाल्या भविष्यकाळातल्या आणि अगदीच तपशिलाच्या बाबी. व्यापक लोकशिक्षणाबद्दल सरकार अद्याप गप्प आहे.

पण ‘कारवाई’, ‘दंड’ ही भाषा मात्र प्रस्तावित दुरुस्त्यांमध्येही सरकारने केलेलीच आहे. मुळात, समाजमाध्यम या नात्याने निव्वळ सेवा पुरवठादार असलेल्या कंपन्या या ‘इंटरमिजिअरीज’ किंवा मध्यस्थ आहेत, असे मानणे सरकारने गेल्या दशकभरात सुरू केले. या सर्व कंपन्यांनी भारतात निराळ्या उपकंपन्या स्थापून देशांतर्गत व्यवहार करावा, असे बंधन सरकारने आणू पाहिले होते. तेव्हापासूनच- ‘समाजमाध्यमांना नेहमीच आपल्या धाकात ठेवण्याची, पर्यायाने दमनशाहीची ही सुरुवात आहे’ अशी टीका झाली होती. आताही ‘हानीकारक सामग्री’ न हटवल्यास दंडाची टांगती तलवार या साऱ्या ‘इंटरमिजिअरीज’ वर- म्हणजेच मुख्यत: समाजमाध्यम कंपन्यांवर ठेवण्यात आलेली आहेच.

‘हानीकारक सामग्री’ म्हणजे काय, याची व्याख्या अत्यंत स्पष्ट हवी, ही मागणी आज फार कोणी करत नसले तरीही नव्या एआय नियमांच्या संदर्भात ती महत्त्वाची आहे. भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना अनुच्छेद १९ (१ अ) द्वारे उच्चारस्वातंत्र्य दिलेले आहे आणि त्यात सर्वच प्रकारच्या अभिव्यक्तीचा, प्रदर्शनाचा किंवा मजकुराचा समावेश होतो. या स्वातंत्र्यावर काही वाजवी बंधनेही अनुच्छेद १९ (२) ने घातलेली आहेत. त्या अनुषंगाने ‘एआय’ निर्मित मजकुरासंदर्भात, तो मजकूर मानवनिर्मित नाही, असे सांगण्याचे बंधन एकवेळ मान्य. पण असा मजकूर जर ‘शॅलो फेक’ म्हणजे काही प्रमाणात मानवनिर्मित असला तर त्याला ‘१९ (१ अ)’ नुसार संरक्षण मिळणार काय, किंवा १०० टक्के कृत्रिम मजकूरही समाजमाध्यमांवर ठेवण्याचा निर्णय अर्थातच कुणा व्यक्तीने – अन्य नियम पाळून- घेतला असल्यास तो मजकूर निव्वळ राजकीय सत्ताधाऱ्यांना नापसंत आहे म्हणून अनुच्छेद १९ (२) चे विविध अर्थ लावून देशहितविरोधी – आणि म्हणून ‘हानीकारक’- ठरवला जाणार काय, याविषयी सातत्याने चर्चा होत राहिली पाहिजे.

आजघडीला तरी, ‘आयटी नियम, २०२१’ मधल्या ‘एआय’विषयक प्रस्तावित दुरुस्त्यांची चर्चा केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर होते आहे. तीही आवश्यक आहेच. पण त्यासह या नियमांचे सामाजिक परिणामही पाहण्यासाठी ‘आम्हाला नाही बुवा आयटीमधले काही कळत’ असे समजणाऱ्या समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांनीही पुढे येण्याची गरज आहे.
(या लेखातील अनेक संदर्भ ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखांतील माहितीवर आधारित आहेत.)
प्रस्तावित ‘एआय’ नियमांच्या सामाजिक परिणामांचीही चर्चा हवी…