महेश सरलष्कर जगण्याशी संबंधित निर्णय धक्कातंत्राने घेतले जातात, तेव्हा मतदारांचा संताप सहन करावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे खापर खलिस्तानवाद्यांवर तरी फोडता आले, ‘अग्निपथ’ योजनेवरून उसळलेला आगडोंब कोणाच्या माथ्यावर फोडणार? मोदी सरकारला आठ वर्षे पूर्ण झाल्याचा भाजपने गाजावाजा केला; पण विरोधकांनी महागाई आणि बेरोजगारी हे दोन प्रमुख मुद्दे उपस्थित करून केंद्रावर दबाव आणला होता. मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेणारी पुस्तिका काँग्रेसने प्रकाशित केली होती, त्यामध्ये सरकारच्या वेगवेगळय़ा आस्थापनांमध्ये ६६ लाख पदे रिक्त असल्याची आकडेवारी दिली होती. विरोधकांनी केंद्राच्या अपयशावर नेमके बोट ठेवल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या मोदी सरकारने धडाधड निर्णय घेतले. १८ महिन्यांत १० लाख रिक्त पदे भरली जातील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली. मग, धडाक्यात आणली ती, ‘अग्निपथ’ योजना. बेरोजगारीच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकार गंभीर असून तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्याची आपल्याला किती चिंता आहे हे दाखवण्याचा आटापिटा केला गेला. पण, झाले नेमके उलटे, त्यामुळे आता ‘हव्या तेवढय़ा सवलती देतो, आंदोलन मागे घ्या,’ असे म्हणण्याची वेळ मोदी सरकारवर ओढवली आहे. अल्पकालीन सैन्यभरतीच्या ‘अग्निपथ’ योजनेमागे केंद्र सरकारची दोन उद्दिष्टे होती. तरुणांना तात्पुरता का होईना रोजगार मिळवून देणे. चार वर्षे सैन्यदलात काढल्यानंतर किमान २५ टक्के तरुणांना सैन्यात कायमस्वरूपी सामावून घेतले जाणार होते. शिवाय, दरवर्षी सैन्यात तात्पुरती भरती होत राहिली तर, देशसेवेकडे तरुणांचा ओढा कसा वाढत आहे, याचा बोलबाला करता आला असता. मग दोन वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी हादेखील राष्ट्रवादाचा महत्त्वाचा मुद्दा बनला असता. पहिल्या वर्षी भरती झालेल्या तरुणांना सैन्यदलात फक्त दोन वर्षे पूर्ण होतील, त्यांना तिथून बाहेर पडण्यासाठी आणखी दोन वर्षांचा कालावधी असेल. त्यामुळे त्यांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर दोन वर्षांनी उभा राहिला असता. या मुद्दय़ामुळे निर्माण होणारी असंतोषाची चिंता नंतर सोडवता आली असती. दुसरे उद्दिष्ट राष्ट्रवादी, हिंदूत्ववादी विचाराने भारलेले तरुण तयार करणे हेच असावे. ‘अग्निपथ’ योजना रद्द करण्याचा केंद्राचा विचार नसल्याने संघाला अपेक्षित असलेले शिस्तबद्ध, देशप्रेमी, लढाऊ तरुणांची फौज हळूहळू तयार होऊ शकेल. ‘अग्निपथ’ला कितीही विरोध झाला तरी, दुसरे उद्दिष्ट मात्र पूर्ण केले जाईल, हे खरे! ‘अग्निपथ’ योजना लागू करताना घाई केल्यामुळे मोदी सरकारवर पुन्हा एक पाऊल मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. ‘अग्निपथ’मधील सैन्यभरती ही कायमस्वरूपी नोकरी नसून एक प्रकारे प्रशिक्षण आहे, हा महत्त्वाचा संदेश ना केंद्र सरकारला ना भाजपला तरुणांपर्यंत पोहोचवता आला. केंद्राने ‘अग्निपथ’ योजना रोजगारनिर्मितीचा भाग असल्याचा भास निर्माण केला, निदान या योजनेची घोषणा करताना झालेल्या पत्रकार परिषदेतून तरी हेच चित्र निर्माण झाले होते. सर्व गोंधळाला केंद्राचा आभास कारणीभूत ठरला, त्यातून हिंसाचार झाला, परिस्थिती हाताबाहेर गेली. मोदी सरकार आणि भाजपला धक्कातंत्रामध्ये अधिक रुची असते. नोटाबंदी, अनुच्छेद ३७०, शेती कायदे असे अनेक निर्णय घेतेवेळी मोदी सरकारने लोकांना धक्का दिला. ‘अग्निपथ’ची योजनाही अचानक जाहीर करून लोकांना आश्चर्यचकित केले. लोकांच्या दृष्टीने संवेदनशील ठरू शकतील अशा योजना पूर्णपणे लागू करण्यापूर्वी त्याची चर्चा होऊ द्यायची असते. लोकांमधून कोणत्या प्रतिक्रिया येत आहेत, त्याचा कानोसा घेऊन, त्यावरील हरकती-आक्षेपांवर पुन्हा विचार करून योजना प्रत्यक्षात आणायच्या असतात. खोली जोखून मग पाण्यात उतरायचे असते. पण, कुठल्याही विषयावर चर्चा घडली की आक्षेप घेतले जातात. मग निर्णय घेता येत नाहीत, योजनांची अंमलबजावणी करता येत नाही, असा युक्तिवाद मोदी सरकार धक्कातंत्राच्या समर्थनासाठी करते. म्हणून तर नोटाबंदी कुणालाच न विचारता लागू झाली! आत्ताही ‘अग्निपथ’ योजनेबद्दल ना चर्चा ना कानोसा. ही योजना लोकांच्या अंगावर आदळली. त्यातील त्रुटी लक्षात आल्यावर तरुणांनी हिंसक प्रतिक्रिया दिली. मोदी सरकारमध्ये संवादालायत्किंचितही जागा नसल्याने आंदोलक तीव्र प्रतिक्रिया देत असतात. शेतकरी आंदोलनामध्ये दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी अडून राहिल्याचे कारणही संवादाचा अभाव हेच होते. ‘आंदोलनजीवी’, ‘परोपजीवी’ अशी अवहेलना केल्यावर तडजोड करायला कोण तयार होईल? ‘अग्निपथ’वरून झालेल्या उद्रेकाचे लोण शेतकरी आंदोलनासारख्या तीव्र संघर्षांत रूपांतरित होऊ नये, यासाठी मोदी सरकारला आटापिटा करावा लागत आहे. त्यामुळे भावी अग्निवीरांवर सवलतींचा मारा होतो आहे. राम मंदिर वगैरे हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ांवर मोदी सरकारच्या पाठीशी असणारे हेच तरुण आता रोजगाराच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकारचे ऐकायला तयार नाहीत. भाजपचा डिजिटल विभाग कुरापती काढू शकतो, बोगस ट्विटर खात्यांच्या माध्यमातून भावनेशी खेळू शकतो.. पण हा विभाग तरुणांना स्वपक्षीय सरकारच्या योजनांचे महत्त्व पटवून देऊ शकत नाही, त्यांना विश्वासात घेऊन हिंसाचार थांबवू शकत नाही, संवेदनशील होऊन लोकांशी संवाद साधू शकत नाही. ‘जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष’ म्हणून भाजपचे हे अपयश धक्कादायक म्हणावे लागेल. महिन्याभरात केंद्र सरकारला आणि भाजपला दुसऱ्यांदा पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे. नूपुर शर्मा यांच्यासारखे ताळतंत्र सोडून बोलणारे प्रवक्ते तयार केले, त्यांना आवरणे भाजपला मुश्कील झाले होते. कुवेत वगैरे देशांनी पहिल्यांदा अधिकृत मार्गाचा अवलंब न करता समजावणीच्या सुरात मोदी सरकापर्यंत नूपुर प्रकरणाची नाराजी पोहोचवली होती. नंतर आखाती देशांचा दबाव अधिकृत स्तरावर तीव्र होत गेला. अखेर नूपुर शर्मावर निलंबनाची कारवाई करावी लागली. या प्रकरणात भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला अंतर्गत नाराजीला सामोरे जावे लागले होते. भाजपमधील सामान्य कार्यकर्त्यांला तसेच संघ परिवारालाही नूपुर शर्मावरील कारवाई मान्य नव्हती. स्वकीयांनीच भाजपविरोधात आणि नूपुर यांना पाठिंबा देणारी ‘मोहीम’ समाजमाध्यमांवरून चालवली होती. नोटाबंदी, जीएसटी, भूसंपादन, आता ‘अग्निपथ’ योजनेतही केंद्र सरकारला आणि भाजपला लोकांना विश्वासात घेता आलेले नाही. तरुणांचा राग पाहून केंद्र सरकारला वाढीव नोकऱ्यांचे आमिष दाखवावे लागले आहे. सैन्यदलातील चार वर्षांच्या सेवेनंतर भावी अग्निवीरांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देऊ, १० टक्के राखीव जागा ठेवू, असे आश्वासन द्यावे लागले आहे. ‘अग्निपथ’ योजनेसाठी केंद्र सरकार आणि भाजपच्या नेतृत्वाने केलेला हा युक्तिवाद भाजपच्या कार्यकर्त्यांना गावा-गावांमध्ये जाऊन पटवून द्यावा लागेल. नोटाबंदीच्या फसव्या धोरणाचे समर्थन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांपासून असंख्य भाजप कार्यकर्त्यांनी किती घसाफोड केली हे सगळय़ांनी पाहिलेले आहे. वादग्रस्त कृषी कायद्याचे जीवतोड समर्थन करावे लागले, इतके करूनही थेट पंतप्रधानांना शेतकऱ्यांची माफी मागावी लागली. ‘कायदे करण्यामागील हेतू तर चांगला होता पण, आम्ही तुम्हाला त्याचे महत्त्व पटवून देऊ शकलो नाही,’ असे म्हणावे लागले. ‘अग्निपथ’ योजनेबद्दलही केंद्र सरकार वा भाजप वेगळे काय बोलत आहेत? ही योजना चांगली आहे, पण, आमचे म्हणणे तुम्हाला नीट समजावून सांगू शकलो नाही, निदान आम्ही तुम्हाला सवलती देत आहोत, त्या तरी ऐका, असे म्हणावे लागत आहे. काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतला म्हणून उर्वरित भारतातील नागरिकांच्या आयुष्यात काहीही फरक पडणार नव्हता. त्यामुळे राष्ट्रवादी, हिंदूत्ववादी धोरणे भाजपच्या मतदारांना पटवून द्यावी लागली नाहीत. पण, जिथे रोजच्या जगण्याशी संबंधित निर्णय धक्कातंत्राने घेतले जातात, तेव्हा स्वत:च्या मतदारांचा संताप सहन करावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे खापर कथित खलिस्तानवाद्यांवर तरी फोडता आले, ‘अग्निपथ’ योजनेवरून उसळलेला आगडोंब कोणाच्या माथ्यावर फोडणार? बिहारमध्ये मित्रपक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलाच्या नाकर्तेपणावर भाजपला आरोप करता येतील. पण हा पक्ष भाजपच्या आघाडीतील घटक पक्ष आहे. बाकी विरोधकांनी तरुणांना रस्त्यावर उतरवले म्हणायचे तर, काँग्रेसमध्ये सात राज्यांत आंदोलन उभारण्याइतकी ताकद उरली आहे हे कोणाला खरे वाटेल काय? राहुल गांधींच्या पाठिंब्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळेच काँग्रेसच्या नेत्यांना दम लागला होता. स्वत:च्या नेत्यापलीकडे काहीही न दिसणारा काँग्रेस ‘अग्निपथा’वरून तरुणांमध्ये प्रक्षोभ निर्माण करेल अशी सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे केंद्राला वा भाजपला स्वत:ला दोष देण्याशिवाय काहीही करता आलेले नाही. सतत पाऊल मागे घेण्याची सवय भाजपला कधी तरी मोडावी लागेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
