अविनाश पाटील विविध धर्म, पंथ, जाती-जमाती.. त्यांच्या प्रथा परंपरा, संस्कृती या सगळ्यामधले वैविध्य हे खरेतर भारत या विशाल देशाचे सौंदर्य आहे. या सगळ्यांना राज्यघटनेने दिलेले उपासना स्वातंत्र्य ही खरी ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ आहे. पण ‘हिंदू धर्म धोक्यात’ असल्याचा भयंगड निर्माण करून समाजाचे ध्रुवीकरण निर्माण करणे आणि आपल्या फायद्यासाठी समाजाला धर्माध बनवणे हे राजकारण देशाला धोक्याच्या वाटेवर नेणारे आहे.. मानवी जीवनात धर्माला एक वैशिष्टय़पूर्ण स्थान आहे. जगाच्या सर्व भागातील जनसमूहामधील मनुष्याची आदिम अवस्थेपासून या ना त्या स्वरूपात धर्माने सोबत केली आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा उदय आणि विकास ही गेल्या ४०० वर्षांतील घडामोड आहे. मात्र संघटित धर्माचा उदय त्याआधी कित्येक शतके झाला आहे. विज्ञानाचा उदय होण्याआधी संघटित धर्माला विशाल स्वरूप आणि विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त झाले आहे. जीवनाचे सर्व आयाम धर्म कल्पनेच्या प्रभुत्वाने व्यापले गेले आणि सर्व बाजूंनी त्यांची मानवी जीवनावर निरंकुश सत्ता दीर्घकाळ चालत आलेली आहे. धर्माचे अंग बनलेल्या रूढी, प्रथा, परंपरा, उपासना यांना मानवी जीवनात मोठे स्थान आहे. आजही भारतात वैयक्तिक जीवनामध्ये व्यक्तीला धर्माचे पालन करण्याचा पूर्णत: अधिकार आहे. त्या संबंधीचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधानाच्या कलम २५ मध्ये नमूद केलेले आहे. मात्र कलम २७ मध्ये त्याला मर्यादित केलेले आहे. सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य, कायदा सुव्यवस्था आणि नीतिमत्ता यात अडथळा येत असेल, दगा पोहोचत असेल तर व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य मर्यादित केले जाते. धर्माचा अभिमान, अस्मिता, अहंकार अधिकाधिक फुलविण्याचे प्रयत्न सध्या सर्वच धर्मात सुरू आहेत. खरंतर धर्माभिमान व धर्मविचार या दोन वेगवेगळय़ा बाबी आहेत. धर्माभिमानी माणूस धर्मविचार करू शकेल, पण करेलच असे नाही. धर्माभिमानाला जास्त तीव्रता मिळेल अशी आजची परिस्थिती असून धर्मविचाराला फाटा देणे, असे आजचे स्वरूप आहे. धर्माचे धार्मिकतेतून धर्माधतेकडे कसे रूपांतर होते हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. म्हणजे जसे की श्रद्धेचे रूपांतर अंधश्रद्धेत कसे होते, हे कळत नाही आणि त्यामुळे अनेकदा फसगत होते. चांगली चांगली माणसे त्यामुळे अंधश्रद्धेच्या गर्तेमध्ये असतात आणि ते त्याचे समर्थन आणि गौरवीकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. ‘आपला तो बाबा आणि दुसऱ्याचा तो बुवा’ असे मानले जाते. तसेच धार्मिकता आणि धर्माधतेबद्दल आहे. १९५० ते १९९० या चार दशकांमध्ये जाणीवपूर्वक, हेतूपूर्वक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने मूलतत्त्ववादी विचारसरणीच्या सगळय़ा संघटनांनी, संघ परिवाराने धर्माधता घडून आणलेली आहे. हे घडून आणण्यात त्यांना यशदेखील आलेले आहे. ‘आम्हाला हिंदू धर्माचे राज्य स्थापन करायचे आहे’ अशी हाकाटी या देशात अनेक जण उच्चरवाने देत असतात. त्यात बहुसंख्याच्या आक्रमक धोरण, भूमिका आणि इतरांना उचकवण्याच्या वर्तनामुळे अल्पसंख्याकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. धर्माधिष्ठित राष्ट्र उभारणीचा संकल्प घेऊन देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला, सांविधानिक लोकशाही कार्यपद्धतीला आणि प्रजासत्ताक व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या व धोका पोहोचविणाऱ्या या शक्तींचा पर्दाफाश करणे आणि प्रतिवाद करणे आवश्यक आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व मोडीत काढणे हे पूर्णत: संविधानविरोधी वर्तन आहे. आजच्या सांस्कृतिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रहित जोपासण्यासाठी प्रत्येक भारतीय नागरिकाने कर्तव्य म्हणून भारतातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाही संवर्धित करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. भारतीय संविधानाच्या आधारे देश चालवला जातो हे सर्वसामान्य नागरिकांना सांगण्याची आज नितांत गरज आहे. या देशाचा कारभार कोणत्या धर्माच्या आधारावर चालतो, असा प्रश्न जेव्हा मी वेगवेगळ्या जनसमुदायामध्ये जाऊन विचारतो, तेव्हा बहुसंख्याकांचा जो हिंदू धर्म आहे, त्यानुसार देशाचा कारभार चालतो, असे उत्तर येते. असा भाबडी समज आजही आपल्या समाजात आहे. ‘स धारयति इति धर्म:’ अशी आपल्याकडे धर्माची व्याख्या केली जाते. आज आपल्या जीवनामध्ये आपण जे धारण करतो, त्याचे नियमन करणारे भारतीय संविधान आहे. मग आपला धर्म आज भारतीय संविधान असला पाहिजे. व्यक्तीचा, कुटुंबाचा, समाजाचा आणि देशाचा सगळा कारभार आणि जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतचे सर्व नियमन कसे असावे, हे सांगण्याचा दावा धर्म करत असला तरी भारताच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये ही जागा आता भारतीय संविधानाने घेतलेली आहे. भारतीय संविधानाला २०२५ साली ७५ वर्षे होत आहेत. मात्र संविधानाच्या ७५ वर्षांमध्ये भारतीयांमध्ये हे आकलन आपण तयार करू शकलेलो नाही, ही खंत मात्र आहे. संविधानाची आशयसंपन्नता विकसित करण्यामध्ये आपण कमी पडलो आहोत. म्हणून धर्माकडे जाणारा मोठा समुदाय आजही दिसतो. आसाराम बापू जरी बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये तुरुंगामध्ये असले तरीही आसाराम बापूचे उद्दातीकरण सुरू आहे किंवा राम रहीम तुरुंगात असला तरी गृहखात्याच्या आणि सैन्यबळाच्या विरोधात स्वत:चे बळ वापरून संप्रदाय चालू आहे. हे विकृत आणि विरोधाभासी चित्र आहे. भारतीय संविधान आपल्याला कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचे, कोणत्याही देवाची उपासना करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देते. मात्र, नागरिकांच्या या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात जाऊन धर्मातर विरोधी कायदा कसा होऊ शकतो? धर्मातर रोखण्यासंबंधी ओडिसा, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश व अरुणाचल प्रदेशात अनुक्रमे १९६७, १९६८ आणि १९७८ पासून फ्रीडम ऑफ रिलीजन अ‍ॅक्ट अस्तित्वात आहेत. त्यानंतर २००३ साली गुजरात, २००६ साली राजस्थान, २०१७ साली झारखंड, २०१८ साली उत्तराखंड, २०१९ साली हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात २०२१ साली त्यासंबंधी कायदे अस्तित्वात आले. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातदेखील कायदा करण्यासंबंधी जनमनाची चाचपणी झाली आहे. इतर राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना हा कायदा करताना आपण नक्की काय करतो आहोत आणि कोणत्या गोष्टीला मान्यता देत आहोत हे लक्षातच आलेले नाही. जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांपासून ते न्यायव्यवस्थेतील वकील, अभ्यासक, प्रागतिक विचारांच्या संस्था-संघटना यांनी या संबंधाने आवाज उठवला; पण त्यांचा आवाज क्षीण आहे. सारे इस्लामी हे दहशतवादी आहेत, या कांगाव्याने काही वर्षांपूर्वी जनमनाचा ठाव घेतला. आता ‘हिंदू धर्म खतरे में है’चे टुमणे वाजवले जात आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकदेखील जवळपासच्या मुस्लिमांविषयी संशयास्पद भाषेत बोलताना दिसतात. त्यातून द्वेष, मत्सर वाढविला जात आहे. हिंदूत्वाचा उपयोग माणसामाणसातील द्वेष आणि भीती वाढवण्याकरता करतात ते हिंदूत्ववादी नाहीत, ते धर्माध आहेत. संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ यांच्यापासून महात्मा गांधींपर्यंत ज्यांनी हिंदूत्वाचा पुरस्कार केला, त्यांचे हिंदूत्व हे अहिंसा आणि प्रेम या दोन तत्त्वांवर आधारलेले होते. संघाचे हिंदूत्व नकारात्मक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा लोकशाही आणि राज्यघटना यांवर विश्वास नाही, हे अनेकदा त्यांच्या वर्तनातून त्यांनी सिद्ध केले आहे. केंद्र सरकार आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या पक्ष, संघटना आणि सनातनी प्रवृत्ती या आंतरधर्मीय विवाहांना छुप्या पद्धतीने आणि आता उघडपणे विरोध करून राज्यासह देशात वातावरण तापवत आहेत. जनमानस भयभीत आणि संभ्रमित केले जात आहे. कथित लव्ह जिहादच्या नावाने खोटे चित्र निर्माण करून धार्मिकतेतून कटुता वाढवली जात आहे. विशेष विवाह कायदा १९५४ नुसार भिन्न धर्मीय मुलामुलींना धर्मातर न करता विवाह करता येतो. मात्र त्या धर्माच्या विवाह कायद्यानुसार केवळ स्वधर्मीय मुलामुलींशी विवाह करता येतात. इतर धर्मातील मुला-मुलीशी विवाह करण्याकरिता दोघांपैकी एकाने दुसऱ्याचा धर्म स्वीकारावा लागतो. हिंदू मुलगी ही मुस्लीम तरुणाशी विवाह करू इच्छिते तेव्हा तिला मुस्लीम धर्म स्वीकारावा लागतो. अशा वेळी देशातील बहुसंख्याक हिंदू लोकांच्या भावना भडकवून या मुद्दय़ाचे राजकारण केले जाते. हिंदूधर्मीय मुलींना प्रेमाच्या जाळय़ात अडकवून त्यांचे धर्मातर करून त्यांच्याशी लग्न केले जाते, असा समज सनातनी धर्माध संस्था, संघटना, पक्षांनी निर्माण केला आहे. आणि त्याला लव्ह जिहाद असे नाव दिले आहे. मात्र हिंदू मुलगा आणि मुस्लीम मुलीचा प्रेमविवाह होतो तेव्हा बहुसंख्याक हिंदू उत्साहात असतात. कारण त्यांना ती घरवापसी वाटते. प्रेम असल्याचे चित्र निर्माण करून फसवून, जबरदस्तीने धर्मातर घडवून विवाह करण्याची अपवादात्मक एक-दोन प्रकरणे घडली म्हणून ९८ विवाह हे फसवून घडवून आले, असे चित्र ठरवून निर्माण केले जात आहे. राज्यातदेखील सनातनी प्रवृत्तीच्या पक्ष, संस्था, संघटना या लव्ह जिहादच्या नावाने खोटे वातावरण निर्माण करून मोर्चे, निषेध सभा घेऊन धार्मिकतेतून कटुता वाढवत आहे. हा एकूणच सगळा प्रकार भारत देश म्हणून विविधतेत एकता या भावनेला छेद देणारा आहे. राज्यातील विद्यमान शिंदे - फडणवीस सरकारदेखील आगीत तेल ओतत आहे. राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने ‘आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’ गठित करण्याचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशाने आंतरधर्मीय विवाहितांमध्ये घबराट निर्माण करून या विवाहितांच्या सुरक्षित जगण्याच्या हक्कांवरच घाला घातला जात आहे. अनेक विवाहांप्रमाणे आंतरजातीय धर्मीय विवाहांमध्येदेखील काही कुटुंबीयांची नाराजी असते. पण काही काळाने ती नाराजी मावळते. पण धार्मिक तेढ निर्माण करणारे सरकार आणि संबंधित पक्ष, संस्था, संघटना या अशा स्वतंत्र आणि सुरक्षितपणे जगणाऱ्या आंतरधर्मीय विवाहितांची त्यांच्या कुटुंबीय नातेवाईकांना माहिती देऊन तणाव निर्माण करणार असल्याचे आदेशातून सूचित होत आहे. निकोप समाजासाठी आणि समृद्ध सहजीवनासाठी प्रेम, परिचयोत्तर आंतरजातीय - धर्मीय विवाह आवश्यक आहेत. सन २०१८-१९ मध्ये निवृत्त न्यायाधीश सी. एल. थुल यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरजातीय विवाह नोंदणी कायदाविषयक आढावा, दुरुस्ती, सूचना समिती तत्कालीन फडणवीस सरकारने केली होती. सदर समिती अध्यक्ष न्यायाधीश थुल यांचा राज्यभर दौरा मी घडवून आणला होता. त्यात विशेष करून आंतरजातीय, आंतरधर्मीय, नोंदणी, सत्यशोधकी विवाह लावण्याचे काम करणारे आणि विवाहित जोडपे यांच्यासह प्रत्यक्ष भेटीत चर्चा घडवून आणली होती. त्यातून मांडल्या गेलेल्या सूचना, अडचणी, अपेक्षा नोंदवून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे. त्यावर सातत्याने पाठपुरावा करून देखील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नंतरच्या महाविकास आघाडी सरकारने पुढे काहीही सकारात्मक कार्यवाही केली नाही. विद्यमान शिंदे - फडणवीस सरकारदेखील यावर सकारात्मक कार्यवाही करण्यापेक्षा हे सरकार व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे, वैवाहिक आयुष्यात हस्तक्षेप करून समाजात धार्मिक तेढ आणि कौटुंबिक हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारे आदेश काढत आहे. लेखक ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’चे अध्यक्ष आहेत. avinashpatilmans@gmail.com
