सारंग यादवाडकर पुणे, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी. ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट. २०११: रामनदीचा पूर, २०१३: शिंदेवाडीतला फ्लॅश फ्लड दोन बळी,२०१९: मुळेचा पूर, ज्युपिटर हॉस्पिटल पाण्यात, २०१९: आंबील ओढ्याला फ्लॅश फ्लड २०-२५ बळी, शेकडो गाड्या पाण्यात, २०२२: जंगली महाराज आणि अनेक रस्त्यांवर अनेक वेळा गुडघाभर पाणी कुठवर चालणार आहे हे? या सगळ्याला जबाबदार कोण? की पुणेकर आता भविष्यात हे असंच सहन करत राहणार? दुर्घटना अनेक, प्रश्नही अनेक, पण ज्यांनी उत्तरं द्यायची ते टाळाटाळ करतायत. बळी पडत आहेत, त्रास सहन करत आहेत ते फक्त सामान्य पुणेकर. अगदी दोन दिवसांपूर्वीच २४ तास पडलेल्या पावसामुळे चेन्नई जलमय झाले. कमरेभर पाण्यातून ये-जा करणारे नागरिक, रस्त्यावर वाहत चाललेली वाहने हे दृश्य विदारक होतं. सप्टेंबरच्या मध्यावर बंगळूरुची हीच अवस्था होती. या सगळ्यात होणारी मनुष्यहानी, वित्तहानी आकलनाच्या पलीकडे आहे. असंच मानवनिर्मित संकट याहीपेक्षा भीषण स्वरूपात पुरांच्या रूपाने पुण्यात येऊ घातलंय. मुळातच पुणे हे अत्यंत पूरप्रवण शहर. मुळा, मुठा, पवना, रामनदी आणि देवनदी अशा पाच नद्या पाच पाणलोट क्षेत्रातलं पाणी पुण्यात घेऊन येतात. मात्र त्या पाण्याला बाहेर जायला मुळा-मुठा नदीचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे. त्यात भर म्हणजे शहराचा बशीसारखा आकार आणि यावर कळस म्हणजे टेरी संस्थेने २०१४ सालीच वर्तवलेलं भविष्य, की पुण्यात ३७.५% पावसाचं प्रमाण वाढणार आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर ढगफुटीही होणार आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपल्या मनपाचे अधिकारी, नगरसेवक आणि त्यांचे सल्लागार यांनी नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी लावलेले नवीन शोध म्हणजे या कळसाला दिलेला सोन्याचा मुलामाच म्हणावं लागेल. या सगळ्यांनी लावलेला सर्वात मोठा आणि क्रांतिकारी शोध म्हणजे नदीची रुंदी कमी केल्यावर पूरपातळी खाली जाईल. असो, यानिमित्ताने पुण्यातील नदीकाठ सुधार प्रकल्पाच्या फक्त मुख्य परिणामांचा परत एकदा थोडक्यात आढावा घेऊ या. १. मुळातच नदीकाठ सुधार प्रकल्पात नदीपात्रातच दोन्ही बाजूंना मोठमोठ्या भिंती बांधून नदीची रुंदी मोठ्या प्रमाणावर कमी करून नदीला एखाद्या कालव्याचे स्वरूप देण्यात येणार आहे. या भिंतींच्या बाहेरच्या नदीपात्रात प्रचंड भर घालून सुमारे १५४४ एकर जमीन कृत्रिमरीत्या व्यावसायिक उपयोगांसाठी तयार केली जाणार आहे. २. प्रकल्पाच्या अहवालातच असे स्पष्ट दिसत आहे की, या प्रकल्पामुळे मुठा नदीच्या पूरपातळीत ६ इंचांनी आणि मुळा नदीच्या पूरपातळीत ५ फूट १ इंचाने वाढ होणार आहे. (प्रत्यक्षात पुढील कारणांमुळे याहीपेक्षा जास्त वाढ होणार आहे.) ३. पुण्याच्या वरच्या धरणांच्या आणि पुणे शहराच्या मध्ये १२९६ चौ. कि. मी. क्षेत्राचे मुक्त पाणलोट क्षेत्र आहे. धरणातून सोडलेल्या विसर्गाव्यतिरिक्त या क्षेत्रातील पावसाचे पाणी नद्यांमध्ये येऊन मिळत असते. या प्रकल्पामध्ये या १२९६ चौ. कि. मी. मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून नदीत येणारे पाण्याचे प्रचंड प्रवाह गृहीतच धरलेले नाहीत. ४. दोन नद्यांचा संगम होतो तेव्हा त्या नद्या एकमेकींच्या प्रवाहाचा वेग कमी करतात, ज्यामुळे दोन्ही नद्यांमध्ये पाण्याची पातळी वाढते. याला "बॅकवॉटर इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लुअन्स" म्हणतात. पुण्यात असे दोन मोठे संगम आहेत, मुळा आणि पवना तसेच मुळा आणि मुठा. नदीकाठ सुधारच्या संपूर्ण प्रकल्पात पूरपातळ्या ठरविताना या संगमांचा कोठेही विचारदेखील करण्यात आलेला नाही. ५. हवामान बदलामुळे (क्लायमेट चेंज) वाढलेले पावसाचे आणि ढगफुटींचे प्रमाण यांचा या प्रकल्प अहवालामध्ये उल्लेखही नाही. वरील सर्व मुद्द्यांमुळे पुण्यात पुरांचे प्रमाण तर वाढणार आहेच, पण पूरपातळ्यांमध्येही मोठी वाढ होणार आहे. याव्यतिरिक्त या प्रकल्पाचे अजूनही काही भयानक परिणाम होणार आहेत. ६. जलसंपदा आणि मनपाच्याच आकडेवारीनुसार पुण्यात निर्माण होणारे एकूण सांडपाणी आणि मनपाच्या नियोजित शुद्धीकरण प्रकल्पांची एकूण क्षमता गृहीत धरता, या प्रकल्पानंतरही रोज ५९७ दशलक्ष लिटर सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेविना नदीत येणार आहे. यामुळे संपूर्ण नदी अत्यंत प्रदूषित अवस्थेतच राहणार आहे. ७. या प्रकल्पाअंतर्गत चार मोठे बंधारे बांधून नद्यांचे पाणी अडविले जाणार आहे. हे अडविलेले पाणी अर्थातच अतिशय प्रदूषित असणार आहे. कल्पना करा, जर हे सांडपाण्याचे प्रचंड मोठे तलाव पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात तयार झाले, तर शहरात डासांची आणि पुणेकरांच्या आरोग्याची काय परिस्थिती असेल! ८. पुण्यातील अत्यंत वर्दळीचा भिडे पूल आणि म्हात्रे पूल ते टिळक पुलापर्यंतचा नदीपात्रातील रस्ता या प्रकल्पासाठी पाडला जाणार आहे. या रस्त्यावरील रहदारीचे काय होणार याचा काहीही अभ्यास करण्यात आलेला नाही. असेच याव्यतिरिक्त अजून सहा पूल पाडले जाणार असून सात पुलांची उंची वाढविण्यात येणार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हे शक्य आहे की नाही याचा काहीही अभ्यास करण्यात आलेला नाही. ९. पुणे मनपा जाहीररीत्या सांगत आहे की, या प्रकल्पाला CWPRS ने मान्यता दिली आहे. प्रत्यक्षात CWPRS ने निःसंदिग्ध आणि अधिकृतपणे अशी माहिती दिलेली आहे की, त्यांनी नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचा अभ्यासही केलेला नाही. १०. शेवटी एका छोट्या पण महत्त्वाच्या मुद्द्याची नोंद घेणे आवश्यक ठरते. प्रकल्प अहवालामध्ये सगळीकडे या प्रकल्पामुळे पूरपातळी कमी होईल अशा (खोट्या) बढाया मारल्यानंतर या अहवालातील असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की, मुळातच हा प्रकल्प पूर नियंत्रणासाठी नसून यामुळे पूरपातळी खाली येण्याची शाश्वती नाही. म्हणजेच भविष्यात येणाऱ्या पुरांच्या जबाबदारीतून प्रकल्प सल्लागारांना आणि प्रकल्प प्रवर्तकांना (मनपा) नामानिराळे राहण्याचा मार्ग मोकळा. असो. या सर्व संकट नियोजनाचा खर्च आजच्या अंदाजाप्रमाणे फक्त ४,७२७ कोटी रुपये पुणेकरांच्याच खिशातून करावा लागणार आहे. या खर्चाला मनपाच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये केवळ काही मिनिटांमध्ये मान्यताही देण्यात आलेली आहे. प्रश्न केवळ खर्चाचा नाही, प्रश्न नदीचे पुनरुज्जीवन होणार की नाही हा आहे, प्रश्न नदीतील जैवविविधतेच्या अस्तित्वाचा आहे, प्रश्न पुण्याच्या आणि पुढच्या पिढीच्या सुरक्षिततेचा आहे, प्रश्न पुणेकर किती दिवस निद्रावस्थेत राहणार हा आहे. लेखक स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते असून या प्रश्नावर हरित प्राधिकरणात लढा देत आहेत.
