संतोष प्रधान ‘नॅशनल हेराल्ड’, नेहरू स्मृती संग्रहालय व ग्रंथालय या दोन संस्थांबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने काँग्रेसची कोंडी केल्यावर आता राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टला परदेशी देणग्या स्वीकारण्याची असलेली परवानगी रद्द करून आणखी एक झटका दिला आहे. नेहमीप्रमाणे काँग्रेसने सुडाच्या राजकारणाचा आरोप केला; तर भाजपने हा आरोप फेटाळताना, गैरप्रकार झाले असल्यास संबंधित यंत्रणांनी कारवाई केली असल्यास त्याला दोष कसा देणार, असा सवाल केला. मोदी सरकारने दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून म्हणजेच २०१९ नंतर काँग्रेस किंवा पक्षांशी संबंधित संस्थांवर जास्तच करडी नजर ठेवलेली दिसते. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात तर जुलै २०२२ मध्ये सोनिया गांधी आणि त्याआधी जूनमध्ये राहुल गांधी यांची सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कसून चौकशी केली. उभयतांना जवळपास १०० लेखी प्रश्न विचारण्यात आले होते व त्याची उत्तरे घेण्यात आली. ही उत्तरे देण्यासाठी सोनिया व राहुल यांना चार दिवस ईडी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागले. याशिवाय राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस अध्यक्षपदी निवड झालेल्या मल्लिकार्जुन खरगे यांना राज्यसभेचे अधिवेशन सुरू असताना ईडीने जबाबासाठी पाचारण केले होते. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना शक्यतो खासदारांना तपास यंत्रणांकडून चौकशीकरिता पाचारण केले जात नाही. पण ईडीने खरगे विरोधी पक्षनेते असतानाही त्यांना अधिवेशनाच्या कालावधीत पाचारण केले होते. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया व राहुल सध्या जामिनावर आहेत. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काँग्रेस पक्षाची पाठ सोडणार नाही अशीच चिन्हे आहेत. या संस्थेचे विश्वस्त म्हणून खरगे यांनाही काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर चौकशीच्या दिव्यातून जावे लागेल असेच एकूण चित्र आहे. नवी दिल्लीतील प्रशस्त अशा ‘नेहरू मेमोरियल’ संग्रहालयाचे मोदी सरकारने ‘पंतप्रधान संग्रहालयात’ रूपांतर केले. देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांऐवजी, आतापर्यंत झालेल्या सर्वच माजी पंतप्रधानांच्या जीवनावर आधारित हे संग्रहालय आहे. नेहरू यांच्या निवासासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या तीन मूर्ती भवनात हे संग्रहालय झाले आहे. याशिवाय या संग्रहालयाच्या विश्वस्त मंडळावरील चार विश्वस्त मोदी सरकारने बदलले. काँग्रेसच्या अंतर्गत गोटातील विश्वस्तांऐवजी भाजपशी जवळीक असलेल्यांना संधी देण्यात आली, जेणेकरून काँग्रेसचे वर्चस्व या संस्थेवर राहणार नाही. मोदी सरकारने काँग्रेस सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या २३ पैकी १९ योजनांची नावे बदलल्याचा मुद्दा काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी मध्यंतरी उपस्थित केला होता. यूपीए सरकारच्या काळातील अनेक योजना नाव बदलून मोदी सरकारने सुरू ठेवल्या आहेत.राजीव गांधी फाऊंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या काँग्रेसशी संबंधित संस्थांची केंद्र सरकारकडून चौकशी सुरू होती. यापैकी सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राजीव गांधी यांच्या नावाशी संबंधित दोन संस्थांना परदेशी देणग्या स्वीकारण्यासाठी असलेली परवानगी केंद्र सरकारने रद्द केली आहे. इंदिरा गांधी यांच्या नावे असलेल्या संस्थेबाबत अद्याप केंद्राने निर्णय घेतलेला नाही. चीन सीमेवर चकमकीत भारतीय जवान शहीद झाल्यावर चीनचा प्रश्न हाताळण्यात मोदी सरकारला अपयश आल्याची टीका राहुल गांधी यांनी २०२० सालच्या जून महिन्यात केली होती. तेव्हा राजीव गांधी फाऊंडेशनला चीनकडून आर्थिक मदत मिळाल्याचा आरोप भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केला होता. भाजपचे समाजमाध्यम विभागप्रमुख अतुल मालवीय यांनी, भारतातील चिनी दूतावासाकडून मदत मिळाल्यामुळेच राजीव गांधी फाऊंडेशनतर्फे सन २००९ पासून चीनशी सहकार्य कसे महत्त्वाचे आहे असा सूर लावणाऱ्या अभ्यासनिबंधांसाठी अर्थसाह्य दिले जाऊ लागले. निर्णयाचा परिणाम राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टला परदेशी देणग्या स्वीकारण्याकरिता असलेली परवानगी केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने रद्द केली. कोणत्याही संस्थेला परदेशी देणगी घ्यायची असल्यास त्याची नोंदणी करावी लागते व स्टेट बँकेत खाते उघडावे लागते, हा नियम गेले वर्षभर लागू आहे. मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती केंद्राला द्यावी लागते. दोन संस्थांची परवानगी रद्द केल्याने या संस्थांना आता विदेशी देणग्या स्वीकारता येणार नाहीत. गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी काँग्रेसने सुरू केली आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने काँग्रेसची जेथे कुठे काँग्रेसची अडवणूक करता येईल त्या दिशेने वेळोवेळी कारवाई केल्याचे काँग्रेसजनांचे म्हणणे आहे.राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेला मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊनच मोदी सरकारने लोकांचे लक्ष विचलित करण्याकरिता या दोन संस्थांवर कारवाई केल्याचा आरोप काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला. रा. स्व. संघाशी संबंधित विविध संस्था विदेशी देणग्या स्वीकारतात. त्यांच्या विरोधात का कारवाई केली जात नाही, असा सवालही काँग्रेसने केला आहे.
