ट्रम्प यांच्या ‘राजकीय’ सापळ्यात भारताने अडकू नये…

खरा प्रश्न असा की, ट्रम्प यांच्या या निर्णयांमागे नेमकी भूमिका काय, नेमके काही सूत्र त्यामागे आहे का? यातही गोम अशी की, भारताची अनेक धोरणे ट्रम्प यांच्या ‘हो ला हो’ मिळवणारी होती, असे दिसते. यामुळेच भारताला जराही ढिले सोडणे (रशियाकडून तेलखरेदी करू देणे) हे ट्रम्प यांना आपली अवज्ञा झाल्यासारखे वाटले की काय, अशी शंका घेण्यास वाव उरतो.

ही शंका जर ग्राह्य मानली तर, अंतोन चेकॉव्हच्या ‘द निनी’ (नॅनी) या कथेची आठवण या संदर्भात येते. या कथेतला घरमालक, त्याची मुले सांभाळणाऱ्या बाईंचा पगार कापून- कापून शून्यावरच आणतो. ठीकच आहे, नोकरी टिकवणे जास्त बरे, अशा विचाराने ती हे सारे सहन करत राहते म्हणून हाच घरमालक तिला ‘तू इतकी भेदरट कशी?’ म्हणत आणखी शिक्षा देतो. या कथेच्या आधाराने अर्थशास्त्रज्ञ एरिअल रुबिनस्टाइन यांनी ‘आर्थिक शरणागतीतून आणखी आर्थिक शोषण’ कसे होऊ शकते, याचे अर्थशास्त्रीय प्रतिमान तयार केले आहे.

मुळात ट्रम्प यांची तळी उचलणे हेच भारताच्या आजवरच्या, दीर्घकाळ कायम राहिलेल्या प्रतिमेशी फारकत घेणारे होते. भारताची प्रतिमा एक स्वतंत्र बाण्याचा, नैतिक ताकद दाखवून देणारा देश अशी होती. ‘अलिप्त राष्ट्र चळवळी’चा सह-संस्थापक देश म्हणून भारताने व्यूहात्मक स्वायत्तता, राजनैतिक संबंधांचा (भर शीतयुद्धकाळातही) समतोल आणि अमेरिका अथवा रशिया या त्या वेळच्या महासत्तांपैकी कोणत्याच देशाचे मांडलिकत्व टाळणे अशी धोरणे व्यवहारात राबवलेली होती.

नव्या व्यापारसंबंधाची गरज

तो इतिहास आठवून भारताने पुन्हा एकवार मेक्सिको, कॅनडा आणि चीन या देशांशी आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध वाढवण्याची वेळ आता आलेली आहे. एवढेच नव्हे तर, ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कांचा फटका बसलेल्या अन्य देशांशीही – विशेषत: युरोपीय आणि दक्षिण अमेरिकी देशांशी- भारताने व्यापारबरोबरच अन्य क्षेत्रांमधले सहकार्यदेखील वाढवावेच. ट्रम्प यांनी इतके आयात शुल्क लादले म्हणून भारतानेही अमेरिकेवर तितकेच शुल्क आकारायचे, या प्रकारचे प्रत्युत्तर देण्याच्या फंदात मोदी पडणार नाहीत, किंबहुना अशा फंदात न पडण्यातच खरे शहाणपण आहे, असा इशारा भारतातल्या विश्लेषकांनीही दिलेला आहेच. कारण प्रतिहल्ला करण्यातून अमेरिकेचे नुकसान होईल ते होईलच, पण त्यापेक्षाही भारताचे आर्थिक / वाणिज्यिक नुकसान आणि भारताच्या प्रतिमेला तडा जाणे हे अधिक हानीकारक ठरेल. अमेरिका हा (गेल्या अनेक वर्षांत) भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी मित्रदेश आहे, तर अमेरिकेकडे निर्यात करणाऱ्या मोठ्या देशांपैकी भारताचा क्रमांक दहावा लागतो. भारतापेक्षा मेक्सिको, कॅनडा, जर्मनी, अगदी चीनमधूनही अमेरिकेकडे जास्त माल निर्यात होतो. त्यामुळे भारतासारख्या देशातून होणारी आयात घटल्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता कमीच.

भारताला अशा स्थितीत आपले सामर्थ्य, हिंमत यांचे दर्शन घडवावेच लागेल हे मान्यच. पण सामर्थ्य दाखवणे म्हणजे ‘जशास तसे, जितक्यास तितके’ प्रत्युत्तर देणे असे समजण्याची चूक कोणीही करू नये हे बरे. वर्षानुवर्षांच्या व्यापारी भागीदारावर इतके आयात शुल्क लादण्याची आगळीक अमेरिकेने केली आहे, त्यामुळे अमेरिकेचे व्हायचे तितपत नुकसान होणार आहेच. व्यापारी संबंधांसह वाढणारा विश्वास आणि त्यातून येणारा मैत्रभाव ही एक सुप्तशक्ती असते, तिचा तुटवडा अमेरिकेला अधिक भासू शकतो.

आयात शुल्काचा इतिहास

अर्थात व्यापक विचार केला तर, आयात शुल्काचे हत्यार हे नेहमीच धसमुसळेपणाने वापरले जाते असे अजिबात नाही. देशातल्या नव्या, उदयोन्मुख उद्याोग क्षेत्राची वाढ निश्चितपणे व्हावी, यासाठी बाहेरून होणाऱ्या आयातीवर काही काळापुरते वाढीव शुल्क लादून देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करण्याचा मार्ग अनेक देश वापरत असतात. पण त्या ठरावीक काळानंतर मात्र संबंधित उद्याोग क्षेत्र नवे राहिलेले नसल्याचे ओळखून, त्यातील उद्याोगांना जगाच्या स्पर्धेत आणण्यासाठी आयात शुल्क पुन्हा पूर्ववत करणे हे आर्थिक शिस्तीचे लक्षण ठरते. हे भारतानेही केलेले आहे. राजकीय आग्रहांमुळे १९७७ सालात ‘आयबीएम’ या अमेरिकी संगणक कंपनीच्या उत्पादनांवर भारतात जबर आयात शुल्क आकारण्यात आले. यामागचा हेतू भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान आणि संगणकीय सुटे भाग उद्याोगाला वाढू देण्यात होता. याच काळात इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपन्यांचा उदय आणि विकास झाला, मात्र १९९१ – ९२ सालच्या आर्थिक उदारीकरण धोरणानुसार आयात शुल्क कमी करण्यात आले. तोवर भारतीय कंपन्या आयबीएमशी स्पर्धा करण्याइतक्या सशक्त झाल्या होत्या. याच कंपन्यांनी भारताच्या तत्कालीन आर्थिक वाढीला मोठा हातभार लावला, हे सर्वांना माहीत आहेच.

तान्ह्या उद्याोगांच्या वाढीसाठी संरक्षक अडसर म्हणून आयात शुल्काचा वापर करण्याची संकल्पना आधुनिक अर्थशास्त्रातली असली तरी, अमेरिकेत अशा अडसरांचा वापर पूर्वापार झालेला आहे. अमेरिकेचे पहिलेवहिले ( १७८९ ते १७९५ या काळातले) अर्थमंत्री अलेक्झांडर हॅमिल्टन यांनीही आयात शुल्कांचा जोरदार पुरस्कार केला होता. पुढे १८६० नंतर अमेरिकी व्यापार-उद्याोग धोरणे बदलू लागली तरी, १९३४ सालापर्यंत आयात शुल्कांचा व्यूहात्मक वापर होतच राहिला होता. त्या वेळी अमेरिकेची स्पर्धा वसाहतवादी युरोपीय सत्तांशी होती. विशेषत: १९३० सालच्या आर्थिक महामंदीतून तरून जाण्यासाठी आयात शुल्कांत वाढ निकडीची ठरली होती.

ट्रम्प यांचे धोरण वास्तवाला धरून आहे?

याउलट ट्रम्प काय करताहेत ? एकतर, ९० वर्षांपूर्वीच्या धोरणांचे अनुकरण त्यांनी चालवलेले आहे. दुसरे असे की गेल्या ९० वर्षांत अमेरिकी उद्याोगांना भरभराटीसाठी भरपूर वाव मिळाला आणि ही भरभराट झालेलीसुद्धा दिसतेच, या वास्तवाला काणाडोळा करणारी त्यांची व्यापार धोरणे आहेत. बरे या धोरणांचा वापर करून ट्रम्प यांना मिळणार तरी काय? तर व्हिएतनाम, भारत, इंडोनेशिया यांसारख्या उदयोन्मुख आणि वाढत्या अर्थव्यवस्थांमधल्या लोकांना रोजगार देण्याऐवजी आम्ही आमच्याच लोकांना आमच्याच देशात रोजगार देणार, यासारखे काहीतरी समाधान ! पण या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये कामगारांवर जितका कमी खर्च होतो, तितक्याच कमी वेतनात अमेरिकी कामगार होतील का तयार काम करायला? ट्रम्प यांचे धोरण वास्तववादी नाहीच पण ते अमेरिकेला धार्जिणेसुद्धा नाही.

सावध आणि शहाणपणाचा मार्ग

हेच भारतानेही लक्षात ठेवावे. आयात शुल्कांबद्दलचा निर्णय हा नेहमीच आर्थिक वस्तुस्थितीच्या आधाराने, उद्योग/व्यापाराच्या नेमक्या गरजा ओळखून घ्यायचा असतो. त्याऐवजी राजकीय हत्यार म्हणून आयात शुल्काचा वापर केला, तर यदाकदाचित अल्पकालीन टामटूम करतासुद्धा येईल, पण दीर्घकाळात असे निर्णय निरुपयोगी, अनुत्पादक किंवा मारकच ठरतात. या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांनी मोठी धोरणात्मक चूक केलेली आहे, हे वेळीच – म्हणजे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी सुरू होण्यापूर्वीच- त्यांना उमगावे आणि त्यांनी आपले घातक निर्णय रद्द करण्यात कमीपणा मानू नये, अशी आशाच फक्त आपण करू शकतो.

जागतिक बँकेचे माजी प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ,

भारत सरकारचे माजी मुख्य अर्थसल्लागार आणि कॉर्नेल विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक

सौजन्य : प्रोजेक्ट सिंडिकेट

कॉपीराईट : http://www.projectsyndicate.org.