जगदीप धनखड यांनी भाजपमधल्या वरिष्ठांची मर्जी राखण्यासाठी काय नाही केलं? आपली समाजवादी पार्श्वभूमी विसरून सत्ताधाऱ्यांच्या विचारधारेत पूर्णपणे मिसळून गेल्याचं सिद्ध करताना त्यांनी पदाच्या मर्यादांचाही मुलाहिजा राखला नाही. सातत्याने विरोधकांची गळचेपी केली, संविधानापासून न्यायव्यवस्थेपर्यंत सर्वांवर आगपाखड केली, टीकास्त्र सोडली. पण तरीही त्यांना अवघ्या तीन वर्षांतच आसन सोडावं लागलं. निरोप समारंभाची भाषणं नाहीत, आभारप्रदर्शन नाही. नाही म्हणायला, पंतप्रधानांनी एक ट्विट केलं, पण त्यात कौतुकाचा एकही शब्द नाही. उलट त्यातून- यांना एवढ्या संधी दिल्या तरी… असाच सूर ध्वनित झाला. उपराष्ट्रपतीपदासारख्या मानाच्या आणि राज्यसभेचे सभापती या जबाबदारीच्या पदावर विराजमान असतानाही सत्ताधाऱ्यांचा आतीव अनुनय करून जगदीप धनखड यांनी काय साधलं, असा प्रश्न पडतो.

धनखड यांनी वरच्या सभागृहात सभापती म्हणून काम करताना तीन वर्षांत तीन विक्रम स्वतःच्या नावावर नोंदवले. एकाच अधिवेशनात तब्बल ४६ खासदारांना निलंबित करणारे पहिले सभापती (२०२३), अविश्वास ठराव मांडले गेलेले पहिले सभापती (२०२४) आणि कार्यकाळ संपण्यापूर्वी पायउतार झालेले पहिले उपराष्ट्रपती (२०२५). त्यांच्या आधी व्ही. व्ही गिरी आणि आर. वेंकटरमण यांनीही कार्यकाळ संपण्यापूर्वी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला होता, मात्र हे दोघेही राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी पायउतार झाले होते.

धनखड यांच्या कारकीर्दीच्या नमनालाच वाद घडले. आपण न्यायव्यवस्थेवरही टीका करायला मागे पुढे पाहणार नसल्याची झलक त्यांनी २०२२ मध्ये त्यांच्या पहिल्यावहिल्या अधिवेशनातच दाखवली. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग बरखास्त करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर (२०१५) त्यांनी- हा कायदेमंडळाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप आहे, अशी जाहीर टीका केली.

त्यानंतरचं २०२३ चं हिवाळी अधिवेशन तर संसदेच्या इतिहासात काळ्या अक्षरांनी नोंदवलं जाईल असंच. संसद सभागृहात आणि संसदेच्या आवारात शिरून काही तरुणांनी रंगीत धुराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या सुरक्षेचा विषय पटलावर आणण्यात यावा म्हणून दोन्ही सभागृहांत विरोधक सतत गदारोळ करत होते. धनखड यांनी चर्चा तर होऊ दिली नाहीच, पण तब्बल ४६ खासदारांना निलंबित केलं. त्याच वेळी लोकसभेतही १०० खासदार निलंबित झाले. एकाच अधिवेशनात एवढ्या घाऊक प्रमाणात निलंबनं होण्याची ती पहिलीच वेळ होती. अर्थातच यात सत्ताधारी खासदारांचं प्रमाण नाममात्रच होतं. वरिष्ठ सभागृहात विरोधी सदस्यांची संख्या निम्म्यावर आणण्याची करामत धनखड यांनी करून दाखवली. सत्ताधाऱ्यांना आणखी काय हवं असतं? पण त्यांच्या या कृत्याने विरोधक मात्र बिथरले. नाथिंग विल गो ऑन रेकॉर्ड हे गाणं लूपवर वाजवत बसणाऱ्या या सभापतींविरोधात २०२४च्या अधिवेशनात विरोधकांनी अविश्वास ठराव मांडला. संख्याबळ पाहता तो संमत होणार नाही हे स्पष्टच होतं. पण त्यामुळे संविधानातल्या तोवर कधीही न वापरलेल्या तरतुदींचा प्रयोग मात्र झाला.

धानखड यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या अनुनयासाठी आपली पार्श्वभूमी, ओळख सारं काही बाजूला सारलं. ते स्वतः सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेले. त्यांच्या कार्यकाळात शेतकरी प्रदीर्घ काळ दिल्लीच्या वेशींवर थंडी वाऱ्यात आंदोलन करत होते. पण शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली तेव्हा धनखड यांनी त्याची संभावना – हे मगरीचे अश्रू (नक्राश्रू) आहेत – अशा शब्दांत केली होती. त्यांच्या या वक्तव्याचा निषेध म्हणून विरोधकांनी सभात्याग केला होता.

सभापती पदावरच्या व्यक्तीने तटस्थ असणं अपेक्षित असतं. जात-धर्म-पक्ष यापालीकडे जाऊन सभागृह चालवायचं असतं. त्यामुळे सभापतींच्या जातीचा मुद्दा उपस्थित करण्याचं कारण नाही, मात्र धनखड यांनी स्वतःच भर सभागृहात – मला माझ्या जाट असण्याचा अभिमान आहे – असं विधान केलं होतं. कुस्तीपटू विनेश फोगाट सुद्धा याच समाजाची. पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धेत अंतिम फेरीत पोहोचल्यानंतर वजनी गटात न बसल्याने ती अपात्र ठरली तेव्हा संपूर्ण देश हळहळला होता. त्यावेळी संसदेचं अधिवेशन सुरू होतं. तिच्या अपात्रतेचा मुद्दा चर्चेला घ्यावा अशी मागणी विरोधक करत होते. पण धनखड यांनी विरोधक आपल्या राजकीय हितासाठी परिस्थितीचा गैरफायदा घेत आहेत, असं विधान केलं. विनेश दिल्लीत दीर्घकाळ चालल्या कुस्तीपटूंच्या आंदोलनात शीर्षस्थानी होती. हे आंदोलन होतं भाजपचे तत्कालीन खासदार बृज भूषण शरण सिंह यांच्या विरोधातलं. महिला खेळाडूंनी सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. त्यामुळे विनेशविषयी भाजपला किती ममत्व आहे हे जगजाहीर आहे. सभापतीही पक्षाच्या भूमिकेला चिकटून राहिल्याचे आरोप त्यावेळी झाले.

२०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत असताना विरोधीपक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी काही आक्षेप नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. धनखड यांनी खरगे यांना बोलू दिलं नाही. त्याचा निषेध म्हणून विरोधी आमदारांनी सभात्याग केला. त्यावरूनही धनखड संतापले- भयंकर पायंडा पडत आहे. हा केवळ सभात्याग नाही, विरोधकांनी स्वतःच्या प्रतिष्ठेचाही त्याग केला आहे. त्यांनी केवळ मलाच नाही तर संविधानालाही पाठ दाखवली आहे. त्यांनी घेतलेल्या पदाच्या शपथेचा अवमान केला आहे. वगैरे वगैरे… सभागृह म्हटलं की सभात्याग होतंच राहतात. पण पंतप्रधान मोदी बोलत असताना सर्वांनी भक्तिभावाने ऐकलंच पाहिजे अशी तत्कालीन सभापतींची अपेक्षा असावी.

सभापतींच्या आसनावर बसून धनखड यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तोंड भरून स्तुती केली होती. संघ सांप्रदायिक वादांना खतपाणी घालणारी संस्था नाही. ती राष्ट्रहिताचं काम करणारी, देश विदेशांत दबदबा असणारी, जगातील सर्वांत योग्य संस्था आहे, अशा आशयाचं विधान त्यांनी केलं होतं. गेल्या २५ वर्षांपासून मी संघाचा एकलव्य आहे. मी आधीच संघाचा स्वयंसेवक का झालो नाही याची खंत वाटते, असंही ते म्हणाले होते. हे विधान कितपत तटस्थ म्हणता येईल?

अलीकडेच संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रय होसाबळे यांनी धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत आणीबाणीच्या काळात समाविष्ट करण्यात आले होते, ते कायम ठेवण्यात यावेत की नाहीत, यावर चर्चा होणं गरजंच असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. त्यापाठोपाठ धनखड यांनीही एका कार्यक्रमात होसाबळे यांच्या वक्तव्याचीच री ओढली होती आणि त्यावरून ते विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्यही ठरले होते.

उपराष्ट्रपती आणि पर्यायाने राज्यसभा सभापतीपदाच्या या दोन वर्षं ११ महिन्यांच्या कार्यकाळात धनखड यांनी भाजप आणि संघाच्या कोणत्याही भूमिकेशी कधीही फारकत घेतली नाही. विरोधकांच्या मुस्कटदाबीत अजिबात कसूर केली नाही. त्यांच्या राजीनाम्यामागच्या कारणांविषयी सध्या केवळ तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. प्रकृती अस्वास्थ्य या कारणावर कोणीही विश्वास ठेवण्यास तयार नाही. १० जुलैला जेएनयूमधल्या कार्यक्रमात धनखड म्हणाले होते की, मी ऑगस्ट २०२७मध्ये (म्हणजे कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावरच) निवृत्त होईन. दैवी शक्तीने काही हस्तक्षेप केला नाही तर मी कार्यकाळ पूर्ण करेन. हे विधान केल्यानंतर अवघ्या १२ दिवसांतच त्यांनी राजीनामा दिला किंवा त्यांना तो द्यावा लागला. याचा अर्थ जगदीप धनखड यांच्यावर दैवी शक्तीचा प्रकोप झाला असं म्हणता येईल का? धनखड यांच्या पक्षातील ही दैवी शक्ती कोण असावी?

विरोधकांची न्यायाधीशांविरोधातील महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्याची मागणी मान्य केली म्हणून धनखड यांना पायउतार व्हावं लागल्याच्या चर्चा आहेत. गमतीचा भाग म्हणजे वर्षभरापूर्वी धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडणारे आता त्यांच्या जाण्यावरूनही रान उठवत आहेत.

यातून घेण्याचे धडे तीन- पहिला- व्यक्ती कितीही निष्ठावान असो, कितीही उच्चपदस्थ असो, तिला क्षणार्धात उचलून बाजूला सरकवलं जाऊ शकतं. दुसरा – एखादा नेता सत्ताधाऱ्यांना आवडेनासा झाला की विरोधकांना ताबडतोब त्याच्याविषयी जिव्हाळा वाटू लागतो. तिसरा- राजकारणात कधीही काहीही घडू शकतं.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

vijaya.jangle@expressindia.com