लोकसभा निवडणुकीची घोषणा अखेर झाली आहे. राजकीय पक्षांची युती, आघाडी, जागावाटप, उमेदवारी यादी, प्रचार यंत्रणा हे सारे त्याआधीच सुरू होते. लोकशाहीचा कणा असलेल्या मतदाराला वेगवेगळ्या मार्गाने त्याच्या उज्वल भवितव्याच्या विचाराचा भडिमार केला जात आहे. दिलेली आश्वासनेही न पाळता येणारे विविध राजकीय पक्ष आहेत. तरीही ‘विकास’, ‘गॅरंटी’ हे शब्द सातत्याने वापरले जात आहेत. अशा या सगळ्या भवतालात मतदार म्हणून प्रत्येकाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. तसेच काही जण ‘नोटा’चा पर्याय वापरण्याचाही विचार करत आहेत. ‘नोटा’च्या (यापैकी कोणीही नाही हा पर्याय निवडण्याच्या) चर्चेला छेद दिला जातो तो ‘नोटा’ कसा निष्प्रभ आहे, या युक्तिवादाने. पण हा व्यावहारिक युक्तिवाद निवडणूक निकालाला केंद्रस्थानी ठेवणारा असतो. निकालाआधी चर्चा हवी ती मताच्या अधिकाराची. विशेषत: भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव पूर्ण झाल्यानंतर आणि भारतीय राज्यघटनेचा अमृतमहोत्सव सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आपण विवेकपूर्ण मतदार आहोत का, भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला अगदी सहजपणे मतदार म्हणून दिलेला अधिकार वापरण्यासाठी आपण किती सजग, सक्षम, विवेकी, प्रामाणिक आहोत हे स्वतःशीच तपासण्याची गरज आहे. सरकार निर्माण करण्यात आणि सरकारवर निमंत्रण ठेवण्यात नागरिकाला सहभागी होता आले पाहिजे हे लोकशाही पद्धतीत गृहीत धरले आहे. आपले लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी अधिकार बजावणे हा या सहभागाचा महत्त्वाचा व मूलभूत आविष्कार आहे. मताधिकार म्हणजे सरकार कसे असावे यासंबंधी लोकांनी आपल्या मताद्वारे प्रतिनिधींची निवड करण्यासाठी व्यक्त केलेली इच्छा. अशी इच्छा व्यक्त करणारा नागरिक म्हणजेच मतदार असतो. हेही वाचा - विनानुदानित शाळांना २५ टक्के आरक्षणापासून मोकळीक आणि अनुदानित शाळांवर जबाबदारी? लोकशाही आणि लोकांची सार्वभौम सत्ता या आपल्या राष्ट्राच्या पायाभूत संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून मताच्या अधिकाराकडे पाहिले पाहिजे. हा मताधिकार बजावताना आपण जेवढे जागरुक, बळी न पडणारे ठरू तेवढे आपले स्वतःचे व देशाचे हित सुरक्षित राहील. त्यामध्ये प्रगती करण्याचे कर्तव्य आपण पार पाडू शकतो. एका अर्थाने मताधिकार हा नवा समाज घडविण्याचा अधिकार आहे. तो कोणाच्याही भिडेपोटी किंवा आंधळेपणाने वापरायचा नसतो अगर कशाच्या तरी मोबदल्यात विकायचाही नसतो. मतदानयंत्रांचा फेरविचार : आयोगाची जबाबदारी तसेच अलीकडे मताधिकार यंत्राबाबत अर्थात ‘ईव्हीएम’बाबत काही गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. अनेक ईव्हीएम गायब झालेली आहेत. त्याशिवाय त्याच्या प्रात्यक्षिकांत अनेक चुकाही दिसून आलेल्या आहेत. अशा वेळी निवडणूक आयोगाने संपूर्ण पारदर्शकता ठेवण्यासाठी ईव्हीएम बाबतचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. अथवा त्याबाबतचा जनतेला पटेल असा पूर्ण विश्वास देण्याची गरज आहे. सर्व संविधानिक मूल्ये हे केवळ कृतीशून्य शाब्दिक बुडबुडे ठरतील. जगातील अनेक प्रगत देशांनी ईव्हीएम दोषपूर्ण असल्याने पुन्हा मतपत्रिका आणि मतपेट्यांच्या आधारे निवडणुका घेतलेले आहेत हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. मत देणे म्हणजे दान करणे नाही. कारण आपण आपली एखादी गोष्ट दान केली की त्याचे पुढे काय झाले हे विचारता येत नाही. अथवा त्या दानाद्वारे कुठल्याही परिस्थितीची अपेक्षा करता येत नाही. त्यामुळे मत ही दान करण्याची बाब नव्हे. मत हा आपला हक्क, कर्तव्य आणि अधिकार आहे. निवडून जाणाऱ्या प्रतिनिधींना दिलेला तो आदेश आहे. जर आपण मताधिकार बजावला तर त्याचा योग्य व अपेक्षित वापर होतो किंवा नाही हे आपण पाहू शकतो. थोडक्यात लोकप्रतिनिधींवर मतदाराचा कायमचा अधिकार राहतो. त्यामुळे मतदानाऐवजी मताधिकार बजावण्याची भूमिका आपण मनात पक्की केली पाहिजे. हा मताधिकार सन्मानपूर्वक बजावण्यासाठी आपण काही गोष्टी स्पष्टपणे ध्यानात घेतल्या पाहिजेत. या गोष्टी कोणत्या? काही अगदी साध्या गोष्टी : उदाहरणार्थ मतदार यादीतील आपले नाव व क्रमांक तपासून खात्री करून घेणे. आपल्या मताधिकार केंद्राची निश्चित जागा समजून घेणे. निवडणूक लढवीत असलेल्या उमेदवारांकडून त्यांचे जाहीरनामे मागवून घेणे. त्या जाहीरनाम्यांचा तुलनात्मक विचार करून तो जाहीरनामा आणि संबंधित राजकीय पक्षाच्या गेल्या पाच वर्षांतील राजकीय भूमिका यांचा स्वतःच्या अनुभवातून विचार करणे आणि मत निश्चित करणे. याकडे प्रत्येक मतदाराने लक्ष देण्याची गरज आहे. खरे पाहता आपण केवळ मतदार न राहता आपल्याला योग्य वाटत असलेल्या संघटनेत किंवा पक्षात सहभागी असायला हवे आणि निवडणुकीचा जाहीरनामा बनवण्याच्या चर्चेत आपला सहभागही हवा. कारण आजच्या राजकारणाचे सत्ताकारण बनलेल्या काळात उमेदवारांच्या आणि पक्षांच्या जाहीरनाम्यापेक्षा मतदारांचा जाहीरनामा तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे बनलेले आहे. भारतीय राज्यघटना आणि लोकांच्या सामूहिक इच्छेशी बांधिलकी ठेवणारा उमेदवार आपण निवडला पाहिजे. संपूर्ण स्वातंत्र्य, लोकांचे सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही आणि संघराज्यीय एकात्मता या भारताच्या राष्ट्रीयत्वाच्या मूलभूत तत्त्वांशी वैचारिक व क्रियाशील निष्ठा असणाऱ्या पक्षाने अथवा अनेक पक्षांनी एकत्र येऊन सामूहिकपणे उभ्या केलेल्या उमेदवाराचीच आपण निवड केली पाहिजे. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी, संघटनेशी, आघाडीशी, युतीशी संबंध नसणाऱ्या अपक्ष किंवा स्वतंत्र उमेदवाराला आपल्या मताचा पाठिंबा देऊ नये. कारण लोकशाहीची शिस्त राखण्यासाठी ते अत्यावश्यक पथ्य आहे. हेही वाचा - चांदवडचे शेतकरी महिला अधिवेशन निवडणुकीच्या तयारीच्या आणि प्रचाराच्या काळात प्रत्येक स्त्री पुरुष मतदाराने स्वतःचा विचार चालू ठेवला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर आपल्याला पटलेली भूमिका व मान्य असलेल्या उमेदवार यांचा स्वतःहून स्वतःच्या परिचयाच्या लोकात प्रचारही केला पाहिजे. मात्र त्यासाठी कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा करू नये. उलट जो उमेदवार किंवा त्याचा कार्यकर्ता पैसे, वस्तू, दारू, जेवण वगैरे देत असेल तर तो पक्का भ्रष्ट आहे हे समजावे. तो गुन्हा आहे आणि त्यात देणारा व घेणारा दोघेही शिक्षेला पात्र आहेत. आपले व आपल्या कुटुंबाचे जीवन स्वाभिमानाचे, काहीएक शाश्वतीचे आणि सुखाचे होण्यासाठी आणि देशाचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी समाजजीवनाची तशी मांडणी आवश्यक असते. त्यासाठी आपले प्रतिनिधी म्हणून हे कारभारी आपण निवडून द्यायचे असतात. त्यामुळे आज निवडणुकीला जो उमेदवार-केंद्रित बाज आलेला आहे तो बदलून निवडणूक मतदार- केंद्रित केली पाहिजे. त्यासाठी जास्तीत जास्त मतदारांनी मताधिकार बजावला पाहिजे. खक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे कार्यकर्ते आहेत व या संस्थेच्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे संपादक आहेत. Prasad.kulkarni65@gmail.com
