युद्धविरामानंतर दोन्ही देशांनी काय धडे घ्यायचे?

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्पष्ट राजकीय उद्दिष्टाशिवाय युद्धाला नेहमीच मर्यादा असतात. राजकीय उद्दिष्ट काय होते? पाकिस्तानवर प्रचंड खर्च लादणे? पण ते कठीण ठरले. भारतातील काही लोक पाकिस्तानला इतके कमकुवत करण्याची कल्पना करत होते की तो देश तुटून-मोडून पडेल. पण जरी आपण क्षणभर ही कल्पना रंगवली, तरी त्या विघटनाचा राजकीय उद्देश काय आहे? आपण किंवा कोणीही, त्यानंतर उद्भवणाऱ्या अराजकतेचे व्यवस्थापन करू शकणार आहोत का? हा सारा विचार आपण करत नसू, तर ते परिस्थितीचे अपुरे आकलन ठरते की नाही?

‘बलवान आणि कमकुवत हे दोघेही ‘दहशतवाद’ या राक्षसाचा वापर करू शकतात; पण कमकुवतांना त्याचा उपयोग अधिक होतो’ हीच समस्या आपण अनुभवत आहोत. ‘यापुढे पाकिस्तानने केलेली कोणतीही दहशतवादी कृती ही युद्धाची कृती आहे हे समजले जाईल’ असे ठरवून आपल्याला काही दिलासा मिळू शकतो. पण हे औपचारिक सांत्वन आहे. वादाचा मुद्दा काही ‘दहशतवाद ही युद्धाची कृती आहे की नाही’ हा नव्हता, तर ‘पाकिस्तानने दहशतवादाची जबाबदारी घेतली की नाही’ – हा होता. म्हणूनच, पाकिस्तान कमकुवत असताना किंवा जरी बलवान असता तरी, उपखंडात राजकीय प्रक्रिया टाळता येत नाही. पण समस्या अशी आहे की या युद्धाने अशा प्रकारच्या वाटाघाटी करण्यास कोणालाही भाग पाडलेले नाही. राजकीय वाटाघाटींना वाव देणारा विश्वासाचा अंश शक्तिप्रदर्शनातून निर्माण होईल, अशीही शक्यता नाही. राजकीय पोकळी कायम राहील- ही भारताची चूक नाही. पण वास्तव हे असे आहे.

मग पुढला प्रश्न : भारत राजनैतिकदृष्ट्या कुठे उभा आहे? अल्पावधीत, भारताने काही पावले मागे टाकली आहेत. निर्णायक विजय आणि स्पष्ट राजकीय उद्दिष्ट नसलेला सशस्त्र संघर्ष पाहून इतर देशांनी पुन्हा एकाच दमात ‘भारत-पाकिस्तान’ असे म्हणायला – आणि त्याहून वेदनादायक म्हणजे, आपल्यासारख्या देशात आणि पाकिस्तानात जणू काही फरकच नाही असे वागायला सुरुवात केली आहे. जर युद्धात अण्वस्त्रांचा धोका असेल तर उपखंडात कोण बरोबर आहे आणि कोण चूक आहे याबद्दल जगाला सोयरसुतकच उरलेले नाही. दुसरे म्हणजे, भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता बरीच कमी झाली आहे. या युद्धाचा गर्भित निष्कर्ष असा आहे की दक्षिण आशिया आता पुन्हा एकदा कोणत्याही नवीन ‘शीतयुद्धा’ला वाव देण्याच्या सीमेवर आहे: चीन-पाकिस्तान अक्ष मजबूत आहे आणि चिनी लोकांनी पुन्हा एकदा भारताशी संवाद साधण्याची संधी गमावलेली आहे. तेही अशा परिस्थितीत की जेव्हा चीन-रशियाचे गूळपीठ वाढते आहे आणि भारताने युक्रेनबाबत आपले प्राधान्यक्रम बदलल्याबद्दल युरोपला अढी आहे. अशा स्थितीत, भारत आता अमेरिकेवर अधिक अवलंबून आहे , हे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार ट्रम्पशी कसे वागते, यातून स्पष्ट होते आहे. दोन पथ्ये आजवर भारताने पाळली होती- उपखंडाला परकी महत्त्वाकांक्षांचा आखाडा होऊ देऊ नये, आणि आपली धोरणात्मक स्वायत्तता त्यापायी जराही गमावू नये- या पथ्यांशी आता तडजोड झाली आहे. भारत आता पश्चिमेवर अधिकाधिक अवलंबून राहील. उपखंडातील संघर्ष हा भारताला त्याच्या जागी ठेवण्यासाठी वापरला जाणारा एक मार्ग असेल. आपण दशकापूर्वी होतो त्यापेक्षा आता अधिक असुरक्षित आहोत.

पाकिस्ताननेही योग्य निष्कर्ष काढला पाहिजे. त्या देशाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, भारत युद्ध थांबवण्यास तयार झाला कारण भारताची विकास क्षमता पाकिस्तानपेक्षा कैक पट मोठी आहे आणि ही तफावत वाढतच जाणार आहे. भारत संयम पाळतो याचा फायदा आपण भविष्यात वारंवार घेत राहू, असा हिशेब पाकिस्तान्यांनी मांडणे मूर्खपणाचेच सिद्ध होईल. जर ‘भारतविरोधी भावना आणि त्यासाठी एक साधन म्हणून दहशतवादाचा वापर’ हीच पाकिस्तानला एकत्र ठेवणारी एकमेव गोष्ट असेल, तर ते सतत स्वतःच्या लोकांना कमी लेखत राहातील. चुकीची माहिती आणि कट्टर विचारसरणी ही मजबूत आर्थिक आणि तांत्रिक शक्तीचा पर्याय नाही, हेही पाकिस्तानला लक्षात ठेवावे लागेल. या संकटात भारताची सर्वात मोठी ताकद ही दिसून आली की, पाकिस्तान भारतातील सांप्रदायिक विभाजनांचा फायदा घेऊ शकत नाही! ही भारताची सर्वांत मोठी ताकद आहेच, हेही पुन्हा सिद्ध झाले- अर्थात आपली राजकीयदृष्ट्या प्रबळ परिसंस्था याच ताकदीला कमकुवत करण्यासाठी प्रयत्नरत असते ही बाब अलाहिदा.

परंतु जर देशांतर्गत राजकीय कथनांना शांत करून दोन्ही बाजू १९४७ च्या ज्वाळांपासून मुक्त होऊ शकल्या, तर हा युद्धविराम खरोखरच दोघांनाही लाभदायक ठरेल. दहशतवाद शांत करण्यासाठी वचनबद्धता दाखवण्याची तात्काळ जबाबदारी पाकिस्तानवर असायलाच हवी, यात शंका नाही. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सन्माननीय करारासाठी योग्य प्रस्तावांचीही कमतरता नाही. परंतु जगानेही हे लक्षात ठेवावे की, भारत आणि पाकिस्तान ही पारंपारिक आंतरराष्ट्रीय संबंधांची समस्या नाही.

हा एका संस्कृतीचा अंतर्गत संघर्ष आहे… त्यामध्ये मानसिक साचलेपणाचे अनेक थर आहेत आणि त्या थरांमधून वारंवार उडणाऱ्या धुरळ्याने आपले सामूहिक भविष्यही धूसर केले आहे. आपल्या आतील राक्षसांवर मात करण्यास मदत करू शकतील अशा विश्वासार्ह राजकीय शक्ती जर दोन्ही बाजूंना असत्या, तर ताण कमी झालाही असता. पण त्या राक्षसांना दूर लोटणे आजही गरजेचे आहेत. या नाजुक युद्धविरामातून तशी शक्यता दिसते का, हा एकमेव प्रश्न महत्त्वाचा असू शकतो. त्यादृष्टीने विशेषतः पाकिस्तानमध्ये तरी बरी लक्षणे दिसत नाहीत.

लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.