कॉ. गणपत भिसे ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ या संकल्पनेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वांच्या सुखाचे स्वप्न पाहिले आणि मागासवर्गीयांसाठी संधी निर्माण करून दिल्या. मात्र आपल्या संविधानाच्या वाटचालीत गेल्या अनेक वर्षांत काही समूहांमधील लाखोंना संधी मिळाली, तर काही जातसमूहांतील लाखोंपैकी एकाला संधी मिळू शकली. डॉ. बाबासाहेबांनंतर आपण वस्तुनिष्ठ समानता (सबस्टँटिव्ह इक्वालिटी) आणि वितरणात्मक न्याय (डिस्ट्रिब्यूटिव्ह जस्टिस) अशी प्रणाली उभी करू शकलो नाही किंवा त्यासाठी चळवळ केली नाही. फुले- शाहू- आंबेडकरी चळवळीने दिलेल्या जबाबदारीत समाजानेही कसूर केली आहे. मानवी मूल्यांची लढाई जितक्या त्वेषाने आपण लढलो आहोत तितक्या त्वेषाने आपण सामाजिक न्यायाची लढाई लढलेलो नाही. आता जर संघाच्या मुशीत घडलेले नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांनी ‘सामाजिक न्यायाच्या लढाई’चे रणशिंग फुंकलेले असेल आणि तो ध्वनी ऐकूनच उद्या जर करोडो वंचित जनता तयार होणार असेल, तर कुणाची चूक मानायची? संधीचे समान वाटप करण्यासाठी आरक्षणाचे उद्गाते राजर्षी शाहू महाराज यांनी ‘दणकट घोडे आणि मरतुकडे घोडे’ अशी विभागणी केली होती. प्रभावशाली आणि दुबळे यांच्यासाठी वितरणात्मक न्याय म्हणजे खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय असी सामाजिक न्यायाची परिकल्पना असताना अत्यंत संकुचितपणे सामाजिक न्यायाच्या व्याख्येचा अर्थ लावला जात आहे. सवर्ण बाजूला केले की संपले, असे नव्हे. दलितामध्ये हजारो जाती आहेत, ओबीसी आणि आदिवासीमध्ये हजारो जाती आहेत. अशा हजारो जातींपैकी देशभरातील तीस- चाळीस जातींनाच सांविधानिक संधीचा फायदा होत आहे उर्वरित हजारो जाती लाभापासून वंचित आहेत. ‘सामाजिक न्याय हाच धर्मसिद्धान्त’ अशी राजकीय घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच भाजपच्या ४४ व्या स्थापना दिनी केल्यामुळे तळातील जात समूहाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. वास्तविक पाहाता १९६५ साली बी. एन. लोकूर समितीने केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्या-त्या राज्यातील एकाच जातीला लाभ मिळत असून देशातील हजारो जात समूह सरकारी लाभांपासून आणि संधीपासून वंचित राहात आहेत, अशा वंचित वर्गाच्या न्यायासाठी सरकारने वेळीच उपाययोजना केली पाहिजे, असे ‘लोकूर समिती’ने सूचित केले होते. सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेची या परिपूर्ती झाली तर, तळातील जात समूहाचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग वाढणार आहे, संधी व साधनापर्यंत ओबीसी, दलित, आदिवासी समुदायातील खऱ्या-खुऱ्या वंचितांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे. अन्यथा आरक्षण, विकास, समृद्धी म्हणजे दुबळ्यांच्या ‘कोपराला लावलेला गूळ’ ठरणार आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी समाजातही हजारो जाती अशा आहेत ज्यांना स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही संधींपर्यंत पोहोचता आलेले नाही, इतक्या त्या दुर्बल आहेत. एखाद्या मृतप्राय रुग्णाला अन्न ग्रहण करण्याची ताकद उरत नाही इतपत अवस्था काही समूहाची होती आणि आजही आहे. दरवर्षी केवळ अर्थसंकल्पातल्या तरतुदीचे आकडे वाढतात, परंतु योग्य वितरण प्रणाली नसल्यामुळे दलित, आदिवासी ओबीसींसाठी असे अर्थसंकल्प म्हणजे डोंगरावरील दिवा ठरत आहे. अनेक आयोगांनी सांगूनही..? केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये ‘इतर मागास वर्गीयांचे उपवर्गीकरण’ करण्यासाठी न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. या आयोगाचे प्राथमिक निष्कर्ष १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाले असून या आयोगाने जे मत नोंदविले ते अत्यंत धक्कादायक असेच आहे. आयोगाचे म्हणणे असे की, ओबीसींसाठी असलेल्या नोकऱ्या आणि इतर संधी ठराविक ओबीसी जातींनाच मिळत असून उर्वरित हजारो जातींना ओबीसीसाठी असलेल्या संधींचा लाभ मिळत नाही. ओबीसींसाठी उपलब्ध असलेल्या २७ टक्के आरक्षणाचा समन्यायी लाभ सर्व ओबीसींना देण्यासाठी न्या. रोहिणी आयोगाने ओबीसी समूहात समाविष्ट असलेल्या एकंदर २६३० जातींची चार गटांत विभागणी केली असून तुलनेने प्रगत अशा १६७४ जातींचा समावेश ‘अ’ गटात आहे व त्यांना दोन टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. ५३४ जाती ‘ब’ गटात असून त्यांना सहा टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. ‘क’ गटामधील ३२८ जातींसाठी नऊ टक्के, तर ‘ड’ गटातील ९४ जातींसाठी १० टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. अर्थात, राज्याराज्यांतील अभ्यासासाठी या आयोगाने आणखी वेळ मागितला असल्याने आयोगाचा अंतिम अहवाल अद्याप आलेला नाही. असाच एक आयोग कर्नाटक सरकारने न्या. एस. जे. सदाशिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला होता. २००५ साली नेमलेल्या सदाशिव आयोगाने २०१२ साली आपला अहवाल सरकारला सादर केला. कर्नाटक सरकारने २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सदाशिव आयोगाच्या शिफारसी मान्य करून कर्नाटकातील अनुसूचित जातींपैकी ३३.४७ लोकसंख्या असलेल्या समूहाला ‘अ’ गटात समाविष्ट करून त्यांना सहा टक्के आरक्षण दिले आहे. ३२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या जाती ‘ब’ गटात असून त्यांच्यासाठी पाच टक्के आरक्षण दिले आहे. २३.६४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या जातींना ‘क’ गटात असून त्यांना तीन टक्के आरक्षण, तर ९.६० टक्के लोकसंख्या असलेल्या जात समूहांना ‘ड’ गटात, एक टक्का आरक्षण दिले आहे. आंध्रप्रदेशामध्ये लाभामध्ये असमतोल निर्माण झाल्यामुळे मादिगा समाजाने मोठे आंदोलन उभे केले होते. सरकारने १० सप्टेंबर १९९६ साली निवृत्त न्यायमूर्ती पी. रामचंद्र राजू यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. आयोगाने आपला अहवाल २६ मे १९९७ रोजी सरकारला सादर केला. आयोगाने केलेल्या शिफारसींनुसार सरकारने विधिमंडळात अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा कायदा करून ५७ जातींची ‘अ, ब, क, ड’ अशा चार गटात विभागणी करून ‘अ’ गटाला एक टक्का, ‘ब’ गटाला सात टक्के, ‘क’ गटाला सहा टक्के तर ‘ड’ गटाला एक टक्का याप्रमाणे आरक्षण दिले. न्यायालयालाही वर्गीकरणाचे तत्त्व मान्य! मात्र आंध्र सरकारने केलेल्या वर्गीकरण कायद्याला माला जातीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि २००० सालचा हा कायदा २००४ साली (ई. व्ही. चिन्नय्या वि. आंध्र प्रदेश राज्य या खटल्याच्या निकालाद्वारे) न्यायालयाने अवैध ठरविला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या (पंजाब राज्य वि. दविंदर सिंग खटला) निकालात, आधीच्या निवाड्यातील त्रुटी मान्य करून वर्गीकरणाच्या प्रश्नावर घटनापीठ स्थापण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली आहे. त्याआधी, २२ एप्रिल २०२० चेब्रालू लिलाप्रसाद राव विरुद्ध आंध्रप्रदेश या केसचा सुप्रिम कोर्टाने न्यायनिवाडा दिला असून यात सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे, आरक्षण वाटपाची जातीची सुची पवित्र नसून अपरिवर्तनीय नाही. वितरणात्मक सामाजिक न्यायाची (डिस्ट्रिब्यूटिव्ह जस्टिस) गरज आहे असे मान्य केले आहे. आरक्षण वर्गीकरण केल्यामुळे संविधानातील कुठल्याही कलमाचा भंग होत नाही. अनुसूचित जातीच्या यादीत असलेल्या जाती एकजिन्सी नाहीत त्यामुळे त्यांची विभागणी करून त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे. न्या. उषा मेहरा आयोग, न्या. एस. जनार्धन आयोग, न्या. सदाशिव आयोग, न्या. पी. रामचंद्र राजू आयोग, गुरणमसिंग आयोग या आयोगांच्या शिफारसी तसेच इंदिरा साहनी वि. भारत संघराज्य, एम. नागराज वि. भारत संघराज्य, जरनेलसिंग वि. लच्छमी गुप्ता हे सर्व न्यायनिवाडे जातसमूहांतर्गत वर्गीकरणाच्या मागणीला पाठिंबा देणारे आहेत. सर्वच अभ्यास आयोगावरून हे सिद्ध झालेले आहे की, देशात संधीचे समान वाटप होत नाही. मौन कधी सोडणार? असे असूनही यावर दलित, ओबीसी, एस. सी. आणि एस. टी. समूहांतील कोणताही प्रस्थापित नेता भूमिका घ्यायला तयार नाही. ओबीसी, एस. सी. आणि एस. टी. मधील प्रभावशाली जाती यावर बोलायला तयार नाहीत. ओबीसींसाठी असलेले २७ टक्के, अनुसूचित जातीं साठीचे १३ टक्के आणि अनुसूचित जमाती समूहासाठी असलेले ७.५ टक्के आरक्षण मिळून, जवळपास ५० टक्के संधीचा लाभ हे आरक्षणधारक घेत आहेत. खरे वंचित गट आरक्षणापासून आणि सरकारी लाभापासून आजही दूर आहेत, अशा वंचितांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘सामाजिक न्याय हाच धर्मसिद्धान्त’ अशी दिलेली राजकीय घोषणा आशेचा किरण ठरू लागली आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक प्रचारसभेत हुबळी येथे गृहमंत्री अमित शहा यांनी आरक्षणात उप वर्गीकरण करण्याची घोषणा केली आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी सामाजिक न्यायाची घोषणा केल्यामुळे संघ भाजपाचा डाव म्हणून हिणवले जाईल. पण सामाजिक न्याय म्हणजे काय… तर प्रत्येक व्यक्तीकडे कमितकमी इतकी संसाधने असली पाहिजेत की त्याला त्याचे संकल्पित जीवन जगणे सुसह्य झाले पाहिजे. त्यासाठी मोदी शहा पुढाकार घेणार असतील तर काय हरकत आहे? मोदी-शहा यांनी सामाजिक न्यायासाठी दंड थोपटले असताना महाराष्ट्रातील परिस्थितीकडे शिंदे-फडणवीसांनी लक्ष दिले तर सामाजिक न्यायासाठी ‘राजधर्माचे’ पालन करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचेही नाव येईल. लेखक मुक्त पत्रकार व सामाजिक न्यायाच्या चळवळीतील कार्यकर्ते असून आरक्षण उपवर्गीकरणाचे अभ्यासक आहेत.
