जपानसाठी भूकंपाचे हादरे नवीन नाहीत, पण अर्थव्यवस्थेतील ताज्या हादऱ्याने मात्र अनेक भूकंप पचविलेल्या या देशाच्या जिव्हारी घाव घातला आहे. जगातील ही तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था पुन्हा मंदीच्या खाईत लोटली गेली आहे. जगभरचे अर्थविश्लेषक आणि प्रसारमाध्यमे अचंबा व्यक्त करीत असले तरी जपानची अर्थव्यवस्था सलग दुसऱ्या तिमाहीत आक्रसत गेल्याचे वास्तव सोमवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडय़ांनी स्पष्ट केले. एप्रिल ते जून या तिमाहीत जपानचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर तब्बल ७.१ टक्क्यांनी गडगडला, तर जुल-सप्टेंबर तिमाहीत तो आणखी १.६ टक्क्यांनी रोडावला. लागोपाठच्या दोन तिमाहीतील उणे गती हे मंदीचे स्पष्ट द्योतकच. जपानला तारू शकणारे म्हणून गौरविले गेलेले ‘आबेनॉमिक्स’ अर्थात पंतप्रधान शिन्झो आबे यांनी योजलेले आíथक उपाय हेच तेथील अर्थव्यवस्थेच्या दारुणतेला कारणीभूत ठरले. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला तारणारा आदर्श अशी आबेनॉमिक्सने जगभरात तयार केलेली हवा पुरती फुस्स झाली आहे. या आबेनॉमिक्सचा वैश्विक दबदबा इतका की, जगभरात कुणाही अर्थतज्ज्ञाने संकोचाचे भाकीत सोडाच, उलट दोन-अडीच टक्क्यांच्या वृद्धीदराचे कयास बांधले होते. वस्तुत: जपानवरील संकटाला अकल्पित निश्चितच म्हणता येणार नाही आणि तेथे आता सारे होत्याचे नव्हते झाले असेही समजण्याचे कारण नाही. गेल्या दशकभरापासून तेथे राज्यकर्त्यांकडून या नाही तर त्या धोरणाच्या अनुसरणाचे स्वप्नरंजन सुरूच होते. २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये जपानी अर्थव्यवस्थेचा प्रवास सलग तीन तिमाहींत आक्रसून पुढच्या तीन तिमाहींत वाढला. या चढ-उतारांतून राजकीय उलथापालथीही घडल्या. परिणामी डिसेंबर २०१२ मध्ये आबे सत्तेवर आले. मग स्थैर्याचे ‘अच्छे दिन’ दिसले खरे. पण, किमया घडवू शकेल अशी आस-अपेक्षा बाळगण्यात आलेले आबेनॉमिक्सही स्वप्नरंजनच ठरले. अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाच्या दुपटीने असलेले सरकारी कर्जाचे प्रमाण कमी करायचे आणि सरकारी तिजोरीला पडलेले िखडार बुजवायचे, तर कर-महसुलात वाढ आवश्यकच होती. पण गोम हीच की, त्याचा परिणाम एकीकडे उद्योगांच्या उत्पादनात घटीचा, दुसरीकडे किमती वाढल्या म्हणून ग्राहक मागणीत घसरणीचा दिसून आला. सांप्रत स्थितीतून काही धडा घेण्याऐवजी, त्याकडे राजकीय चष्मा वापरून पाहिले जाईल आणि कथित आबेनॉमिक्सची पत व विश्वासार्हता टिकविण्यासाठी दुर्दैवाने धडपड सुरू राहील. करवाढ टाळली गेली आहेच. तेथील मध्यवर्ती बँकेच्या म्हणजे बँक ऑफ जपानच्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या आíथक उत्तेजनाला खंड पडणार नाही आणि नागरिकांमधील रोष बळावण्याआधी मुदतपूर्व निवडणुकाही जाहीर होतील. अनुदानांवर सध्याच अवाच्या सव्वा असलेला सरकारी खर्च आणखी २५ टक्क्यांनी वाढविला जाण्याचेही संकेत आहेत. घटत चाललेल्या आणि म्हातारपणाकडे झुकत चाललेल्या लोकसंख्येने जपानच्या देशांतर्गत बाजारपेठेच्या मर्यादा उघड केल्या आहेत. पण ही बाजारपेठ इतकी नाजूक व संवेदनशील बनावी की, दर तिमाहीगणिक इतके मोठे आíथक चढ-उतार दिसून यावेत हे न उलगडलेले कोडे आहे. आपल्यासाठी चिंता हीच की, जपानमधून होणारी गुंतवणूक व तेथील निर्यातीला काहीशी बाधा येईल. नुकतेच पंतप्रधान मोदी यांनी जपान दौऱ्यात केलेले विविध करारही कदाचित अधांतरी राहतील. पण आनंदाची बाब म्हणजे युरोपीय महासंघाची अखंडता आणि युरोच्या विश्वासार्हतेलाच आव्हान देणारे ग्रीस व पर्यायाने युरोप मंदीतून सावरल्याचेही वृत्त आहे. अमेरिकेचे अर्थचित्रही लक्षणीय सुधारत आहे. त्यामुळे भारतासारख्या ‘विशालतम बाजारपेठे’ला फारसा धोका नाही.
