तब्बल आठ वर्षे फिजीला आपल्या कह्यात ठेवणारे लष्करशहा फ्रँक बैनीमरामा यांनी अखेर नवव्या वर्षी होऊ दिलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुमारे साठ टक्के मते मिळवली. हेच बैनीमरामा परवाच्या रविवारपासून फिजीचे ‘लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले’ पंतप्रधान बनले आहेत. ‘लोकशाही’ अशी आली म्हटल्यावर येते का आणि आलीच असे दामटून म्हटले तरी जगात अशा लोकशाह्यांचे काय होते, हे पाहण्यासाठी फिजी हा फारच महत्त्वाचा देश ठरेल, यात शंका नाही. एरवी फिजी म्हणजे पॅसिफिक महासागरातील ३३२ छोटीमोठी बेटे.. यापैकी कित्येक इतकी लहान आहेत की, ११० बेटांवरच मनुष्यवस्ती होऊ शकते. बाकीच्या बेटांपैकी अनेक खासगी मालकांनी विकतही घेतली आहेत. या बेटांवर विविध जमाती आहेतच, परंतु फिजीमध्ये आजही जवळपास ३८ टक्के लोक भारतीय वंशाचे आहेत. बैनीमरामा यांच्या गेल्या सात-आठ वर्षांतील ‘काळजीवाहू’ (!) सरकारमधील अर्थमंत्री आणि त्यापूर्वी १९९९ मध्ये पंतप्रधानपदही भूषविलेले महेन्द्र चौधरी हेही याच ३८ टक्क्यांपैकी. याच आठ वर्षांच्या काळात फिजीने जगातील राजकीय पत गमावली. अगोदर पॅसिफिक देशसमूहाचे, पुढे राष्ट्रकुल समूहाचेही सदस्यपद गमावले. त्याआधी अमेरिकेने मदत बंद करून झटका दिलाच होता. तीन वर्षांत निवडणूक घेण्याचे आग्रह अनेकांनी अनेकदा करून झाले, त्यास बैनीमरामा बधले नव्हते. उलट, २००६ मधील उठावानंतर वर्षभरातच त्यांनी फिजी लेबर पार्टी या राजकीय पक्षाचा पाठिंबा मिळवला आणि आमचे आहे हे सरकारच लोकांच्या पाठिंब्यावर आहे, असा प्रचार सुरू केला. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया- न्यूझीलंड आदी देश मदत करीत नाहीत, तर चीनकडून मदत घेऊ, हा मार्गही बैनीमरामा यांच्याच काळात खुला झाला. फिजीच्या साखर उद्योगात भारताच्या वित्तीय क्षेत्राने २००० नंतर गुंतवणूक सुरू केली होती. भारतीय वंशाच्या लोकांचा भरणा असलेला फिजी लेबर पक्ष सरकारला पाठिंबा देत होता आणि भारत सरकारनेही फिजीला धिक्कारले नव्हते. मात्र बैनीमरामा यांच्या नेतृत्वाखालील फिजीशी आर्थिक वा लष्करी संबंध वाढवायचे नाहीत, हेच धोरण भारतातील यूपीए सरकारने पाळले. राजनैतिक पाठिंब्यापुरतेच भारत-फिजी संबंध मर्यादित राहिले. याच काळात चीनने मात्र त्यापूर्वी फिजीतील गुंतवणूक शून्य असताना विविध प्रकारे गुंतवणूक वाढवली. सध्या चीनच्या या फिजी-गुंतवणुकीचे आव्हान ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडला वाटते इतके आर्थिक हितसंबंध चीनने वाढवून ठेवले. पॅसिफिक महासागर हा सध्या चीनला हिंदी महासागराइतका महत्त्वाचा नसेल, परंतु नौदल आणि व्यापारी नौकानयन यांमधील चीनच्या महत्त्वाकांक्षा झपाटय़ाने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतानेही फिजीशी संबंध राखणे आणि वाढवणे आवश्यक मानणारा विचार आता होऊ शकतो. बैनीमरामा यांनी २००७ नंतर भारतीयांचे ऐतिहासिक स्थान नाकारणारा ‘सारे फिजियनच’ असा नारा दिला, तशी धोरणे आखून वंशा-वंशांत चालणारे राजकारण आणि त्याचा भारत-वंशीयांना होणारा राजकीय फायदा हे सारेच बैनीमरामा यांनी मोडून काढले आणि मगच निवडणूक घेतली. धोरणे काय आहेत हे कळू द्यायचे नाही. नियोजनापेक्षा धक्कातंत्राला महत्त्व द्यायचे, ही कार्यपद्धती बैनीमरामा यांनी राबविली, त्याचमुळे बहुधा ते गेल्या दोन दशकांत फिजीवर सर्वाधिक काळ कब्जा ठेवू शकले. या कब्जाचेच रूपांतर आता त्यांनी लोकशाहीत केले आहे. या लोकशाहीला तात्त्विक आधार नाही आणि भारत-वंशीयांच्या भावनिक आधाराचा कोणताही लाभ नाही. हे लक्षात घेऊनही फिजीशी आर्थिक आणि राजकीय संबंधवृद्धीची पावले उचलणे भारताला सोपे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने आवश्यकही आहे.
