देशातील सकल उत्पादनाचा दर ८ ते ९% ठेवत असताना हा विकास शाश्वत कसा होईल, हे पाहणेही तितकेच गरजेचे आहे. या विकासाची जबर किंमत समाजाला चुकवायला लागू नये व येणाऱ्या पुढच्या पिढय़ांच्या विकासाला तो मारक ठरू नये हे पाहणे राज्यकर्त्यांचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजाचे काम आहे.. गेल्या २०० वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्था सहापटीने वाढली. औद्योगिक क्रांतीचा लाभ घेतलेल्या देशांमध्ये तर ती दहापटीने वाढली. त्या त्या देशांच्या राहणीमानात, आरोग्यसेवेत खूपच बदल झाले, पण या विकासाची त्या त्या देशाने मोठी सामाजिक किंमत चुकती केली आहे. कोणत्याही अविचाराने किंवा नियोजनाशिवाय झालेला अनियंत्रित विकास हा शाश्वत ठरत नाही, तर फायद्यापेक्षा काही काळाने तो अधिक धोकादायक ठरू लागतो. मानवाचा इतिहास हेच सांगत आला आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची प्रचंड वाढ होत असताना त्या व्यवस्थेतील समाज, निसर्ग व विकास यांची योग्य ती सांगड घातली गेली नाही, तर त्या अर्थव्यवस्थेचा पूर्ण नाश होतो. विकासाबरोबर आजूबाजूचा निसर्ग, वातावरण व समाजाचे सशक्तीकरण करण्याकडे दुर्लक्ष झाले, तर मानवाचे मोठे नुकसान होते. मोहोंजोदारो-हडप्पासारख्या अतिशय विकसित व्यवस्था काळाच्या पडद्याआड कशा गेल्या ते समजत नाही. पिरॅमिडसारखी आजही जागतिक आश्चर्य असणारी बांधकाम करणारी इजिप्तची व्यवस्था, दक्षिण अमेरिकेत चिलीच्या जवळ असणारा रापानुई नावाचा बेटांचा समूह, २०० टनांचे ७० फुटांचे दगडी चेहऱ्यांचे पुतळे तेथे आजही बघायला मिळतात. एवढे सुरेख बांधकाम करणाऱ्या अर्थव्यवस्था विज्ञान-तंत्रज्ञानात प्रगत असणार व पूर्ण विकसित असणार यात शंका नाही, पण सिंधू संस्कृती, इजिप्त किंवा दक्षिण अमेरिकेतील या अर्थव्यवस्था कशा व कधी व का नष्ट झाल्या हे आजही ठामपणे सांगता येत नाही. आजच्या जगातील अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, राजकीय नेतृत्व या सगळ्यांनाच आजच्या अर्थविकासाचा म्हणूनच आनंद होत असला तरी हे सर्व आणखी किती दिवस टिकेल या काळजीनेही ग्रस्त केले आहे. २०२० पर्यंत जगाची लोकसंख्या ७३० कोटींपर्यंत जाईल. या सर्व लोकसंख्येच्या भल्यासाठी जो विकास आवश्यक आहे, तो जर अनियंत्रित किंवा अविचारी राहिला तर त्याच्या फायद्यांऐवजी समाजाला मोठी किंमत चुकवावी लागेल व कदाचित संपूर्ण मानवजातीच्या ऱ्हासालाच हा विकास कारणीभूत ठरेल की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या विकासाच्या वेडापायी माणूस या पूर्ण जगाला ठिसूळ करील की काय, अशी भीती वाटून १९९२ सालापासून जागतिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने एक परिषद घेतली व त्यानुसार यापुढे होणारा विकास हा नुसता विकास न राहता तो शाश्वत विकास व्हावा व त्याची समाजाला कमीत कमी किंमत मोजायला लागावी, असा विचार प्रकर्षांने मांडण्यात आला. अर्थात विकसनशील देशांनी आजही त्याविरुद्ध ओरड चालवली आहे. विकसित देशांनी गेल्या १०० वर्षांत स्वत:चा आर्थिक-औद्योगिक विकास करताना नैसर्गिक संपत्तीची भरमसाट वाट लावली आणि आता आमच्या विकासाचे दिवस आल्यावर हेच लोक आम्हाला हवामान, वातावरण, नैसर्गिक संपत्ती इत्यादी गोष्टींचा बागुलबुवा करत विकासात विघ्न आणत आहेत, असा युक्तिवाद मांडत आहेत. दोघांचेही म्हणणे बरोबर आहे व म्हणूनच शाश्वत विकासाचा अर्थ व त्याकरिता समाजाला मोजायला लागणारी किंमत याची जाण सर्वच देशांना लवकरात लवकर येणे जरुरीचे आहे. शाश्वत विकास म्हणजे समाजाच्या आजच्या गरजा पूर्ण करीत असताना भविष्यातील पिढय़ांना त्याची किंमत मोजायला लागणार नाही, असा विकास आज जगातील सर्वच राज्यकर्ते हे त्या त्या देशातील आर्थिक विकास आणि सामाजिक व नैसर्गिक साधनसंपत्तीची मागणी यामध्ये सुवर्णमध्य कसा गाठायचा या विवंचनेत आहेत. शाश्वत विकासाची सामाजिक किंमत ही कमीत कमी नुकसानीत करायची असेल, तर माझ्या मते कोणत्याही अर्थव्यवस्थेने तीन स्तंभांची काळजी घेतली पाहिजे. म्हणजे त्यावर उभा असणारा हा शाश्वताचा डोलारा सांभाळता येईल. हे तीन स्तंभ म्हणजेच निसर्ग, समाज आणि अर्थव्यवस्था. यातील निसर्गाबद्दल आज जगात खूपच जागरूकता आली आहे. हवामानातील बदल, विकासासाठी होणारी झाडांची कत्तल व त्यामुळे एके काळच्या जंगलांची झालेली वाळवंटे, प्रदूषण या सर्वच चिंतांच्या चर्चा सध्या जगभरात हिरिरीने सुरू असलेल्या ऐकू येतात. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची मात्र सर्वानाच जास्त काळजी आहे. एका अंदाजाप्रमाणे एका वर्षांत मानव ५००० कोटी टन एवढी नैसर्गिक संपत्ती निसर्गाकडून ओरबाडून काढत असतो. विकासासाठी कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला नैसर्गिक संपत्तीची गरज असली तरी ज्या गतीने ती माणूस ओरबाडत आहे ती पाहता शेवटी निसर्ग थकेल आणि हात वर करील. ‘नासा’सारख्या अवकाश संघटनांना अशी आशा होती की, मंगळ, चंद्र अशा शेजाऱ्यांकडून ही नैसर्गिक संपत्ती आणता येईल, पण अशी आशा सध्या तरी अशक्य वाटत आहे. म्हणूनच विकास साधताना निसर्गाकडून हावरटपणे त्याची संपत्ती न ओरबाडता ती नियोजनबद्ध पद्धतीने काढावी. काढलेल्या संपत्तीचा जास्तीत जास्त पुनर्वापर करण्याच्या पद्धती अमलात आणाव्यात. कोळसा, खनिज तेल अशा इंधनांना पर्याय लवकरात लवकर शोधावेत, म्हणजे शाश्वत विकासाचा हा खांब टिकून राहील. समाज हा शाश्वत विकासाचा दुसरा स्तंभ आहे. कोणताही आर्थिक विकास हा समाजातील सर्व स्तरांत पोचणे जरुरीचे आहे. आजवरच्या जागतिक विकासात देशोदेशी हे चित्र वेगवेगळे असले तरी बहुतेक देशांच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या काळात समाजातील आर्थिक विकासाचा लाभ हा थोडय़ा लोकांना झाला व प्रत्येक देशात श्रीमंत-गरीब गट निर्माण झाले, हा भांडवलशाहीचा परिपाक आहे, असे म्हणत ज्यांनी साम्यवादाचा अंगीकार केला त्यांचाही अनुभव काही वेगळा नाही. चीनसारख्या देशाचे उदाहरण घ्या. गेल्या दोन दशकांत चीनने अर्थव्यवस्थेत कमालीची प्रगती केली. म्हणजेच तीन स्तंभांपैकी एका स्तंभाची पूर्ण काळजी घेतली. या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमुळे चिनी घरातील पैशांचा खर्च चारपटीने वाढला. लाखो लोकांना आपली गरिबी गेल्यासारखे वाटले आणि ४५० लाख कोटी रुपयांची ही अर्थव्यवस्था अमेरिकेशी बरोबरी करणार, असा विश्वास जगातील अर्थतज्ज्ञांना वाटू लागला, पण हे सगळे अर्थव्यवस्थेत घडत असताना चीनने समाज या महत्त्वाच्या स्तंभाकडे कदाचित दुर्लक्ष केले. पूर्वीचे ‘आनंदी’ गरीब शेतकरी आता नैराश्याने भरलेले या अर्थव्यवस्थेतील घटक वाटू लागले. चटकन वाढलेल्या या अर्थव्यवस्थेने समाजात आर्थिक तफावत आणली. चीनमध्ये आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण अमेरिकेपेक्षा दुप्पट आहे. गेल्या वर्षी चीनमध्ये ३ कोटींच्या वर लोक नैराश्याच्या व्याधीने ग्रस्त होऊन रुग्णालयात दाखल झाले. जगभरात जेव्हा जेव्हा अर्थव्यवस्था वाढीस लागल्या तेव्हा समाजाचा एकंदर असाच कल दिसून आला. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने हे हानिकारक आहे. भारत आर्थिक विकासाच्या ज्या टप्प्यावर आहे तेथे या शाश्वत विकासाची चर्चा म्हणूनच सयुक्तिक व महत्त्वाची वाटते. ‘सब का विकास सब के साथ’ अशी घोषणावाक्ये सरकारचे समाज या घटकाकडे लक्ष असल्याचे द्योतक असली तरी ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणा आपण कित्येक वर्षांपासून ऐकत आहोत व प्रत्यक्षात कोणाची गरिबी हटली हेही जाणून आहोत. सकल उत्पादनाचा दर ८ ते ९% ठेवत असताना हा विकास शाश्वत कसा होईल, हे पाहणेही तितकेच गरजेचे आहे. या विकासाची जबर किंमत समाजाला चुकवायला लागू नये व येणाऱ्या पुढच्या पिढय़ांच्या विकासाला तो मारक ठरू नये हे पाहणे राज्यकर्त्यांचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजाचे काम आहे. निसर्ग, समाज व आर्थिक विकास यात समतोल राखणे ही निर्विवाद तारेवरची कसरत आहे. आजच्या सरकारने केलेल्या औद्योगिक मार्गिकेच्या घोषणा या आर्थिक विकास साधणाऱ्या निश्चित आहेत, पण त्याचबरोबर भारतीय समाजाचे आरोग्य टिकवणाऱ्या ‘स्वच्छ भारत’सारख्या घोषणा म्हणूनच तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. संडास बांधल्यामुळे ग्रामीण भागात मुलींची शाळांमधील उपस्थिती वाढली, यातील तर्क ज्याला समजला त्याला सामाजिक स्तंभाची शाश्वत विकासातील महत्त्वपूर्ण जागा समजली! भारतातील विकासाचा फायदा जोपर्यंत सर्व समाजघटकांमध्ये पोहोचत नाही तोपर्यंत समाजाला शाश्वत विकास मिळणार नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आदिवासी, पारधी अशा समाजांकडे झालेले दुर्लक्ष, विकासाकरिता त्यांची घेतलेली जमीन यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला तरी समाजातील विषमता दाहकपणे वाढत गेली व त्यातूनच नक्षलवादाचे राक्षस उभे राहिले. अशा समाजात विकास शाश्वत ठरत नाही. समाजातील काही थोडय़ा लोकांची श्रीमंतीची हाव व त्यांचे ओंगळवाणे दर्शन व त्यामुळे येणारा माजोरीपणा या सर्वच गोष्टी शाश्वत विकासाला अत्यंत हानिकारक आहेत. भारतात खाण उद्योगात झालेली प्रचंड लूट, होणारी वीजचोरी, कोळसे घोटाळे, भ्रमणध्वनीचा अतोनात वापर या सर्वामुळे विकास साधत असताना आपण निसर्गाच्या या स्तंभाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करीत आहोत. पर्यावरण मंत्रालय स्थापून या निसर्गाचे रक्षण होण्याऐवजी प्रचंड भ्रष्टाचार व आर्थिक विकासाला खीळ असे दारुण चित्रच दिसणार असेल, तर भारतात शाश्वत विकास कसा होणार? झाड तोडले तर नवीन झाड लावून वाढवू, पावसाळी पाण्याची जमिनीत साठवण करू, अशा माफक अपेक्षासुद्धा आपण लबाडी करून टाळतो. मग हा शाश्वत विकास व्हावा कसा? अल्बर्ट आइन्स्टाइनने म्हटल्याप्रमाणे पूर्वी निर्माण केलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी आता आपण पूर्वीसारखे विचार करून चालणार नाही, तर ते आज सोडवण्यासाठी उद्यासारखा विचार करणे गरजेचे आहे. मगच भारतात आवश्यक असलेला शाश्वत विकास येईल. अन्यथा समाजाच्या पुढच्या पिढय़ांना याची जबर किंमत मोजायला लागेल. दीपक घैसास > लेखक अर्थ-उद्योग धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या अनेक संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी असून एका उद्योजकीय सल्ला-कंपनीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा ई-मेल - deepak.ghaisas@gencoval.com
