सरलेल्या सोमवारी तब्बल १५०० अंशांनी हेलपाटलेल्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने सर्वच गुंतवणूकदारांना गारद केले. मात्र याच दिवशी बाजारातील व्यवहारातून सरकारने आश्चर्यकारकरीत्या मोठे यश कमावले. तुफान पडझडीच्या बाजारात देशातील सर्वात मोठी तेल क्षेत्रातील कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनमधील १० टक्के हिस्सा विकून सरकारच्या तिजोरीत ९,३८० कोटी रुपयांची भर पडणे मोदी सरकारसाठी अनेकांगाने मोलाचेच! पण तपशिलात गेल्यास लक्षात येते ते हेच की, यापैकी जवळपास ८,००० कोटी हे एकटय़ा भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीकडूनच आले आहेत. निर्गुतवणूक म्हणून विक्रीसाठी खुले झालेल्या इंडियन ऑइलच्या २४.२८ कोटी समभागांपैकी एकटय़ा एलआयसीने २०.८७ कोटी (म्हणजे ८६ टक्के) समभाग प्रत्येकी ३८७ रुपये मोजून खरेदी केले. या भागविक्रीत व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांसाठी राखून ठेवलेल्या समभागांना जेमतेम १८ टक्के भरणा होऊ शकला. म्हणजे एलआयसी जर खरेदीदार बनून पुढे आली नसती, तर या भागविक्रीचा फज्जा उडणे अटळ होते. एका सार्वजनिक उपक्रमांतील जनतेचा पैसाच फिरून दुसऱ्या सार्वजनिक उपक्रमासाठी खर्ची पाडणे, हा निर्गुतवणूक धोरणामागे अपेक्षित नसलेला अर्थच नेमका काही अपवाद वगळता आजवर बव्हंशी वापरात आला आहे. अच्छे दिनांचं तांबडं फुटल्याच्या काळातही हाच प्रघात यथासांग सुरू आहे. पंतप्रधान मोदी ज्याचा कायम जप करीत असतात, त्या ‘किमान शासन, कमाल सुशासन’ कारभाराचे इंगित हे असे आहे. विद्यमान सरकारच्या आर्थिक कारभाराबाबत काळजी वाटावी अशा ज्या अनेक बाबी आहेत, त्यापैकी निर्गुतवणुकीच्या आघाडीवरील ढिसाळ कामगिरी ठळकपणे अधोरेखित करावी लागेल. अर्थमंत्री अरुण जेटली इतके महत्त्वाकांक्षी की, त्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात निर्गुतवणुकीचे यंदाच्या वर्षांचे उद्दिष्ट ६९,५०० कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवले आहे. बहुमताचे मोदी सरकार आणि त्या अपेक्षेने शेअर बाजारातील तेजीची झुळूक पाहून, जेटलींनी हे अतिउत्साही लक्ष्य जरूर निश्चित केले. पण निर्गुतवणुकीतून इतकी मोठी रक्कम उभी करण्यासाठी आवश्यक ती तडफ व इच्छाशक्ती त्यांनी दाखविली नाही. वर्षअखेर अर्थसंकल्पीय तुटीचे गणित हे तीन-साडेतीन टक्क्यांच्या आवाक्यात ठेवल्याचे भासवावे, यासाठी केला गेलेला तो आकडेमोडीचा खेळ होता हे आता पुरते स्पष्ट होत आहे. कारण या आधी तीन सार्वजनिक कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीतून सरकारला केवळ ३,३०० कोटी उभारता आले आहेत. म्हणजे ठरविलेल्या उद्दिष्टाच्या पाच टक्के प्रगतीही सरकारला पहिल्या सहा महिन्यांत साधता आलेली नव्हती. या अंगाने इंडियन ऑइलच्या भागविक्रीचे सुयश सरकारसाठी अतिमहत्त्वाचे होते. ती कशीबशी सफल झाली असली तरी, निर्गुतवणुकीचे हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारवरच फिरून वार करणारे दुधारी शस्त्र बनण्याचा धोका मात्र बळावला आहे. हे उद्दिष्ट एलआयसीच्या आधाराविना प्रामाणिकतेने गाठताही येऊ शकेल. त्यासाठी सरकारला दोन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील. एक तर शेअर बाजारातील तेजी आणि सरकारबाबत सकारात्मक भावनेचे वातावरण टिकून राहायला हवे. ते तसे राहायचे तर आर्थिक सुधारणांबाबत सरकारच्या पावलांना विनाअडथळा अंमलबजावणीची वाट मिळत आहे, याचा प्रत्यय-पुरावा देत राहावा लागेल. म्हणजे कशीबशी लाज झाकून अधिकाधिक उघडे पडण्यापेक्षा, र्सवकष कर्तबगारीशिवाय सरकारला गत्यंतर नाही, हेच खरे!
