फ्लिपकार्टने सोमवारी इंटरनेटवर भरविलेल्या महाबाजाराचे कवित्व अजूनही सुरूच आहे. या खरेदी महोत्सवाच्या गंगेत कोटय़वधी ग्राहकांनी आपले हात धुवून घेतले. त्यातील अनेकांना सौद्यात फटका बसला, काहींची खरेदी मनासारखी झाली नाही. त्यांनी समाजमाध्यमांतून एकच गदारोळ केला. चूक फ्लिपकार्टचीच होती. ‘सेल’, ‘डिस्काऊंट’ असे शब्द ऐकले रे ऐकले की जगातील कुठल्याही ग्राहक राजाचे कान टवकारतातच. भारतीय ग्राहकांची मानसिकता काही वेगळी नाही. त्यामुळे फ्लिपकार्टने जाहिरातींचा मारा करून भरवलेल्या या महाबाजारावर कोटय़वधी लोकांच्या उडय़ा पडणारच होत्या. त्याचा अंदाज घेण्यात मात्र फ्लिपकार्ट कमी पडली. त्यामुळे काही वस्तूंच्या किमती बदलणे, मागणी आणि पुरवठय़ाचे प्रमाण व्यस्त होणे येथपासून संकेतस्थळ काही प्रमाणात कोसळणे येथपर्यंत अनेक चुका घडल्या. बाजारप्रणीत अर्थकारणाचा हा महिमाच म्हणायचा की आपणांकडून कळत-नकळत झालेल्या चुकांबद्दल फ्लिपकार्टने चक्क ग्राहकांची जाहीर माफी मागितली. एकीकडे सोमवारी फ्लिपकार्टचा हा विक्री महोत्सव सुरू असतानाच स्नॅपडील या स्पर्धक कंपनीनेही फारसा गाजावाजा न करता तेच केले. दोन्ही कंपन्यांनी मिळून सुमारे बाराशे कोटींची विक्री केली. तीही अवघ्या दहा तासांत. त्यातून या कंपन्यांना किती फायदा झाला हा वेगळा भाग. परंतु त्या संबंधीच्या बातम्या आणि चर्चामुळे भारतीय ग्राहकांमध्ये जो संदेश गेला तो अधिक महत्त्वाचा. ऑनलाइन खरेदी हा अजूनही मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गापुरता मर्यादित प्रकार आहे. या खरेदी महोत्सवामुळे ती हवा सर्वदूर पसरण्यास नक्कीच साह्य़ होणार आहे. येथील पूर्वापार पद्धतीने व्यापार करणाऱ्यांसाठी हा धोक्याचाच इशारा आहे. आणि त्यांनी त्याची दखल घेतलीही आहे. अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने तर या इंटरनेटवरील महादुकानांची चौकशीच करण्याची मागणी केंद्रीय व्यापार मंत्रालयाकडे केली आहे. त्यांचे म्हणणे असे की ई-व्यापार करणाऱ्या या कंपन्या ग्राहकांना एवढय़ा मोठय़ा सवलती, त्याही नेमक्या सणासुदीच्या दिवसांत देऊच कशा शकतात? तेव्हा त्यात काहीतरी घोळ नक्की आहे. त्यांच्या व्यापाराच्या पद्धती, त्यांचे व्यवसायाचे प्रारूप या सगळ्याची सखोल चौकशी व्हायला हवी. त्यांच्यावर नियंत्रणे घालायला हवीत. त्यांचे बरोबरच आहे. आजपर्यंत बाजारात या किरकोळ विक्रेत्यांची मक्तेदारी होती. तेथे कायदेकानून चालायचे ते त्यांचेच. ग्राहक हा राजा खरा. पण तो दुकानदारांचा आणि व्यापाऱ्यांचा मांडलिकच. दसरा-दिवाळी आली की व्यापाऱ्यांनी थातूरमातूर सवलती जाहीर करायच्या. ग्राहकांनी गुमान येऊन खरेदी करायची. असे हे अवघे प्रारूप. त्यात ई-व्यापाराने विक्रेता नामक या मध्यस्थालाच बाद ठरविले. परिणामी, ग्राहकांचा अधिक फायदा होऊ लागला. या सगळ्यात आपला व्यवसाय धोक्यात आल्यावर व्यापारी नामक या जमातीने करायचे तरी काय? त्यांनी सरकारकडे धाव घेतली. नव्वदच्या दशकात आपल्याकडे बॉम्बे क्लब नामक देशी उद्योगपतींचा एक गट स्थापन झाला होता. केंद्राच्या आयात धोरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे फावते असे त्यांचे म्हणणे होते. मुळात त्यांना स्पर्धेपासून संरक्षण हवे होते. तोच कित्ता हे व्यापारी गिरवत आहेत. एकंदर हे सगळे आपल्याकडील नीतीला आणि रीतीला धरूनच झाले. व्यापाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय व्यापारमंत्री निर्मला सीतारामन यांना त्यांचा अगदी कळवळाच आल्यासारखे सध्या तरी दिसते आहे. लवकरच त्या ई-व्यापाराबाबतचे धोरण जाहीर करणार आहेत. त्याची येथील ग्राहकराजा नक्कीच वाट पाहत असेल. कारण त्यावरच हे सरकार कोणाच्या बाजूचे - सर्वसामान्य ग्राहकांच्या की व्यापाऱ्यांच्या - हे ठरणार आहे.
