‘स्वरक्षणार्थ’ बंदूक बाळगण्याचा परवाना नागरिकांना खुलेपणाने देणाऱ्या अमेरिकेत दरवर्षी ३० हजार जण बंदुकीच्या गोळीचे शिकार होतात. संरक्षणाऐवजी हल्ल्यांसाठीच बंदुकीचा वापर होतो. ही स्थिती पालटण्याचे काम ओबामा यांच्या अजेंडय़ावर नसताना त्यांना हाती घ्यावे लागले आहे. गेल्याच महिन्यात कनेक्टिकट राज्यातील न्यूटाऊनमधील शाळेत एका माथेफिरूने केलेल्या गोळीबारात २० चिमुरडय़ांसह २६ जणांचा बळी गेल्यानंतर या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी चार दिवसांपूर्वीच बंदूक नियंत्रणासाठीच्या सूचना जारी केल्या. बंदुक परवाना देताना अर्जदाराची पूर्ण पाश्र्वभूमी तपासणे व त्याची केंद्रीय पातळीवर माहिती ठेवणे, स्वयंचलित आणि तुलनेने अधिक घातक बंदुकांना बंदी करणे, काडतुसांच्या वापरावर र्निबध आणणे, अशा २३ सूचना ओबामांनी जारी केल्या आहेत. राष्ट्राध्यक्षांच्या विशेषाधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेल्या या सूचनांना देशव्यापी (फेडरल) कायद्याइतकेच महत्त्व आहे. या आदेशांमुळे गेल्या वीसेक वर्षांत प्रथमच सर्व राज्यांत बंदुकांच्या वापरावर कडक र्निबध येणार आहेत. एवढे झाले तरी बंदुकीच्या बेसुमार वापराला खरोखरच आळा बसेल का, हा प्रश्न आहे. बंदूकधारकांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेला देश म्हणजे अमेरिका. ४७ टक्के प्रौढ अमेरिकनांकडे किमान एक बंदूक आहे, पिस्तुलांपासून रायफलींपर्यंतच्या शस्त्रांचा संग्रहच करणारे अमेरिकन २७ कोटी आहेत, असे २०११ ची आकडेवारी सांगते. या बंदूक-छांदिष्टांच्या नॅशनल रायफल असोसिएशन, गन ओनर्स असोसिएशन यांसारख्या तब्बल १४५ संघटनांची लॉबी देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची ठरली आहे. बंदूकधारी केवळ मतांसाठीच नव्हे, पैशासाठीही महत्त्वाचे आहेत. राजकारण्यांना पैसा बंदूक लॉबीकडून येतो, याची दखल अमेरिकी ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटेग्रिटी’ने घेतली आहे, त्याला अमेरिकी काँग्रेसच्या आकडेवारीनेही दुजोराच दिला आहे. नॅशनल रायफल असोसिएशन ही यापैकी सर्वात मोठी संघटना दरवर्षी १५ लाख डॉलर नुसत्या मोर्चेबांधणीसाठी (लॉबिइंग) खर्च करते. घातक व स्वयंचलित बंदुकांवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न ओबामांच्या डेमोक्रॅट्रिक पक्षाच्या याआधीही अंगलट आला होताच. १९९४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल िक्लटन यांनी आणलेल्या गुन्हे विधेयकात अशा बंदीची तरतूद होती. हे अप्रिय विधेयक आणणारा पक्ष नको, असा प्रचार झाला आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष पडला. हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन ओबामांच्या या निर्णयाविरुद्ध त्यांचे स्वपक्षीयही सरसावले आहेत. बंदुकीचा परवाना मिळवलेली व्यक्ती कितीही ‘सदाचारी' असली तरी उपयोग काय? न्यूटाऊनच्या माथेफिरूने आईच्या मालकीची बंदूक बालकत्तल घडवण्यासाठी वापरली, तर गेल्याच आठवडय़ात न्यूयॉर्कमधील एका शाळेत सात वर्षांच्या मुलाच्या दप्तरात त्याच्या आईनेच हॅण्डगन दडवली होती! शाळेत आल्यानंतर या चिमुरडय़ाने ती बंदूक आपल्या कुणा मित्राला दिली. अखेर या ‘माऊली’नेच शाळेला कळवल्यामुळे अनर्थ टळला; पण अशा घटना ओबामांच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीनंतरही घडू शकतात. थोडक्यात बंदूक नियंत्रणाचा कायदा हा ‘बेबंद बंदूकशाही’वरील कायमचा उपचार ठरूच शकत नाही. अशा वातावरणात बंदूक-लॉबीची ‘नागरिकांच्या अधिकारा’ची भाषा सुरूच राहणार असल्याने ओबामांचा हा आदेश निर्थक ठरण्याची भीती आहे.
