‘मुंबईत नोकरी करणारे ९० टक्के लोक येथे जागा घेऊ शकत नाहीत. येथे घरांचे भाव इतके प्रचंड आहेत की मलाही घर घेता आले नाही,’ असे विधान देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष ओ. पी. भट्ट यांनी निवृत्तीपूर्वी काही दिवस आधी केले होते. मुंबईत घर घेणे उच्च पगारदारांच्याही ऐपतीपलीकडचे आहे, असे त्यांनी यातून सूचित केलेच. पण अगदी स्टेट बँकेसारखी सरकारी बँक गृहकर्जाच्या माध्यमातून तशी ऐपत पगारदारांमध्ये निर्माण करीत नसल्याची खंतवजा कबुली भट्ट यांनी दिली. स्वप्नांची नगरी म्हणून कधी काळी लौकिक कमावलेली मुंबापुरीच आज लक्षावधींच्या सुंदर घरकुलाच्या आशा-आकांक्षांचा खात्मा करणारे शहर बनत चालले आहे. मुंबईच काय, पुणे, बंगळुरू, दिल्ली वगैरे बडय़ा शहरांमध्ये घरांबाबत सध्या अशीच स्थिती आहे आणि प्रामुख्याने गृहनिर्माण उद्योगापुढील विचित्र कोंडी त्याचे कारण आहे. सरकारने या उद्योगाला चालना देण्याची भूमिका तोंडदेखली तरी घेतली आहे. देशावरील आर्थिक मंदीचे मळभ दूर सारायचे तर सर्वप्रथम हे क्षेत्र ताळ्यावर यायला हवे. पण विद्यमान सरकारसमोरची सर्वात मोठी अडचण हीच की कळते पण वळत नाही. गृहनिर्माणाला ‘पायाभूत उद्योगक्षेत्रा’चा दर्जा दिला जावा; जेणेकरून बँका आणि वित्तसंस्थांकडून प्राधान्याने कर्ज उपलब्ध होईल आणि परिणामी निर्माण होणाऱ्या घरांच्या किमतीही कमी होतील, या उद्योगक्षेत्राकडून होत असलेल्या प्रमुख मागणीचे वर्षांनुवर्षे भिजत घोंगडे पडले आहे. लालफीतशाही व दफ्तरदिरंगाई हे तर आपले सर्वव्यापी दुखणे बनले आहे. मुंबईचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर, मुद्रांक व नोंदणी विभागाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार गेल्या दोन वर्षांत दरमहा सरासरी ४५०० जुन्या-नव्या घरांची खरेदी होत आली आहे. गंमत म्हणजे घरांच्या उत्सवी विक्रीचा काळ मानल्या जाणाऱ्या सप्टेंबर ते डिसेंबर महिन्यांतील प्रत्यक्ष घरखरेदी वार्षिक सरासरीपेक्षा घटलेली आहे. एकीकडे मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असा या उद्योगावर आरोप आहे, पण बांधून तयार आहेत पण मागणी नाही अशा घरांचा आकडाही मोठा आहे. त्यामुळे बँकांबाह्य अन्य स्रोतातून चक्रवाढ दराने पैसा मिळवून केलेल्या गुंतवणुकीवर अपेक्षित परतावाच मिळू शकलेला नाही, अशी बिल्डर मंडळींचीही ओरड आहे. गंभीर बाब ही की, अन्य सर्व मालमत्ता वर्गापेक्षा गुंतवणुकीवर सर्वाधिक व झटपट परतावा देणारे क्षेत्र म्हणून असलेला मुंबईतील जागांचा लौकिक धुळीस मिळू लागला आहे. अर्बन लॅण्ड इन्स्टिटय़ूट आणि प्राइस वॉटरहाऊस कूपर्सच्या ताज्या अहवालात, स्थावर मालमत्तेतील उमद्या गुंतवणुकीसाठी जागतिक स्तरावरील मुंबईचे २०११मध्ये असलेले तिसरे स्थान, २०१३मध्ये २०व्या स्थानावर घसरले आहे. देशांतर्गत स्तरावरही स्थावर मालमत्तांमधील गुंतवणुकीच्या दृष्टीने मुंबईपेक्षा, नजीकच्या उलवे, पनवेल, शहापूर अशा ठिकाणांनाच पसंती दिली जावी, असे नामांकीत सल्लागार कंपनी ‘नाइट फ्रँक’ने अलीकडेच म्हटले आहे. किमती परवडेनाशा झाल्या म्हणून सामान्यांच्या स्वप्नांचा होत असलेला घात तर दुसरीकडे कोलमडलेल्या नफ्यामुळे बिल्डरांकडून किंमत कमी होण्याची शक्यता नसणे, या कोंडीची उकल केवळ बाजारशक्तींवर फार काळ सोपवून चालणार नाही. कारण त्यामुळे उमटणाऱ्या पडसाद-प्रतिक्रियांचा आवाका अर्थशास्त्राच्याही पलीकडे जाणारा असेल.
