हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत जे प्रारूप वापरून भाजपने विजय मिळवला त्या प्रारूपाची दुसरी प्रयोगशाळा महाराष्ट्र आणि तिसरी झारखंड निवडणूक आहे, असे एक गृहीतक राजकीय कथनाचा व चर्चाविश्वाचा भाग झाले आहे. यामुळे भाजपने हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत कोणते प्रारूप वापरले आणि ते संपूर्ण राज्यात किंवा एखाद्या प्रादेशिक विभागात वापरले जाईल का असा प्रश्न उपस्थित होतो.
बहुस्तरीय हरियाणा प्रारूप
हरियाणा विधानसभेचा कल भाजपविरोधात असल्याचे मानले जात होते, मात्र ती निवडणूक भाजपने जिंकल्यामुळे हरियाणा प्रारूपाची चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रारूपाची पाच वैशिष्ट्ये दिसतात. एक, भाजपने राज्यातील ३५ ओबीसी समूहांचे ऐक्य घडवून आणले. ओबीसी आणि जाट यांचे ध्रुवीकरण केले. परंतु ओबीसी एक जात नाही तर समूह आहे. दोन, भाजपने हे ध्रुवीकरण करताना ओबीसींबरोबर जाट उमेदवारही दिले. यामुळे ध्रुवीकरण हे बाह्यरंग आणि ओबीसी – जाट आघाडी हे अंतरंग अशी रचना निर्माण झाली (२५ जाटबहुल मतदारसंघापैकी १३ भाजपने जिंकले). ही रचना पिरॅमिडसारखी होती. तिच्या शिखरावर केंद्रातील भाजप नेतृत्व होते. तीन, अनुसूचित जातींबरोबर भाजपने जुळवून घेतले होते (१७ पैकी ८ जागा भाजपने जिंकल्या). यामुळे भाजपला जाट आणि ओबीसींच्या बाहेरही अनुसूचित जातीतून पाठिंबा मिळाला. चार, भाजपने जातींबरोबरच ग्रामीण – शहरी हा समतोल साधत २७ पैकी १७ शहरी तर ६३ पैकी ३३ ग्रामीण मतदारसंघ जिंकले. पाच, संघ स्वयंसेवक हा हरियाणा प्रारूपाचे एक वैशिष्ट्य होते. संघ स्वयंसेवकांनी निवडणूक हाती घेतली आणि एकहाती भाजपला जिंकून दिली, हे मुख्य गृहीतक हरियाणा प्रारूपात सामावले गेले आहे. यामुळे एक जातसमूह विरोधी दुसरा असा विचार निवडणुकीच्या संदर्भात राजकीय पक्ष करत नसतो, हे मुख्य सूत्र लक्षात घेतले पाहिजे.
हेही वाचा >>> हिंदी सक्तीचा हा दुराग्रह का?
महाराष्ट्राच्या आखाड्यात हरियाणा प्रारूप
भाजप हरियाणा प्रारूपाचा प्रयोग महाराष्ट्रातही करणार, अशी चर्चा असून त्यानुसार भाजप राज्यात पाच गोष्टी करत आहे. एक, मराठाविरोधात ओबीसींचे राजकीय संघटन. भाजपने माधव प्रारूप (माळी, धनगर, वंजारी) याआधी निर्माण केले होते. भाजपने ओबीसी उमेदवार दिले असल्यामुळे तो इथे ओबीसी राजकारण करत आहे, असे चित्र आहे. पण ते वरवरचे आहे. दोन, माधव प्रारूप असले तरीही भाजप राज्यात मराठा प्रारूप वापरत होते व आहे. अहमदनगर, पुणे, नाशिक, सातारा, नांदेड, लातूर येथे भाजप उघडच मराठा राजकारण करत आहे. त्यामुळे ओबीसी विरुद्ध मराठा हे बाह्यरंग असून भाजपने या दोघांची युती घडवण्याची व्यूहरचना आखलेली दिसते. हीच रचना भाजपने हरियाणामध्ये जाट आणि ओबीसी यांच्यामध्ये केली होती. तीन, ओबीसी आणि मराठा यांचे राजकारण एकसंध नाही. ओबीसींप्रमाणेच मराठ्यांमध्येही उभी फूट आहे. त्याशिवाय अनुसूचित जाती व जमातींमधून काही मते मिळवण्याची भाजपची व्यूहरचना आहे. तिचा एक भाग म्हणून नवबौद्धेतर दलित वर्गाचे त्यांनी जाणीवपूर्वक संघटन केलेले आहे.
चार, हरियाणा प्रारूपाचा चौथा घटक शहरी आणि ग्रामीण हा आहे. भाजपने इथे शहरी मतदारसंघांमध्ये जम बसवलेला आहेच. आता ग्रामीण मतदारसंघात शेतकरी समाजातील उमेदवार दिले आहेत. पाच, हरियाणा प्रारूपाचा पाचवा घटक संघ स्वयंसेवक हा आहे. त्यांना राजकीय कार्य करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे. ते भाजपच्या राजकीय कार्यकर्त्यांपेक्षा राजकीय पातळीवर जास्त जाणकार आहेत, अशी जाणीवही विकसित केली जात आहे. भाजपतील २०१४ पासूनच्या नेतृत्वाने संघ आणि स्वयंसेवकांशी जुळवून घेतले. या रचनेचा भाग म्हणून संघाने आणि दिल्लीतील नेतृत्वानेही देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला संमती दिली, असे राजकारण महाराष्ट्रात घडले तर भाजप ही निवडणूक जिंकू शकते असे गृहीत धरलेले आहे. परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रात जनतेने असे प्रारूप स्वीकारण्याला काही मर्यादा दिसतात.
एक, हरियाणा दिल्लीच्या जवळ तर महाराष्ट्र बराच दूर आहे. महाराष्ट्राची व्याप्ती मोठी असून येथील मतदारसंघांची संख्या हरियाणापेक्षा दुपटीतिपटीने जास्त आहे. शिवाय महाराष्ट्राच्या प्रत्येक उपप्रदेशाच्या राजकारणाची म्हणून काही स्वतंत्र वैशिष्ट्ये असून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. दोन, हरियाणात जाट विरोध हा राजकीय ध्रुवीकरणाचा महत्त्वाचा मुद्दा होता. महाराष्ट्रात मराठा किंवा ओबीसी विरोध हा सर्वत्र राजकारणाचा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. विदर्भात ओबीसी विरुद्ध ओबीसी राजकारण घडते. मुंबई, ठाणे आणि कोकणातही तसेच आहे. जास्त तीव्र असा ओबीसी विरोधी मराठा हा संघर्ष मराठवाडा विभागात दिसतो. पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात तो फार तीव्र नाही. उलट प्रत्येक नेता त्याच्या जीवनात कधी ना कधी मराठे किंवा ओबीसींबरोबर सत्तेत सहभागी झालेला आहे. त्यामुळे या दोन्हीही अस्मितांनी परस्पर विरोधी राजकारण करण्याला मर्यादा आहेत.
हेही वाचा >>> घ्यायला हवी तिथे कणखर भूमिका घेतली नाही, यासाठी सरन्यायाधीशांना लक्षात ठेवायचे का?
तीन, महाविकास आघाडीतील तीनही मुख्य पक्षांनी आपापली पक्ष संघटना मराठा, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती जमाती अशी तीन पदरी विणलेली आहे. या तीनही पक्षांना स्वत:ची राजकीय, सामाजिक घडी फार उलगडता येणार नाही. भाजपने २०१९ मध्ये मराठा प्रारूप स्वीकारून हा प्रयत्न केला. त्यामुळे भाजपंतर्गत मराठा आणि माधव प्रारूप असा राजकीय संघर्ष जवळपास पाच वर्षे टिकला. २०२४ मध्ये भाजपने यामध्ये तडजोडी केलेल्या दिसतात. अजित पवार आणि शरद पवार वेगळे होण्यामुळे राष्ट्रवादीमधील ओबीसी आणि मराठा सहमतीचे प्रारूप वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. परंतु शरद पवारांनी पुन्हा नव्याने ओबीसी आणि मराठा सहमतीच्या प्रारूपाची पुनर्बांधणी केली आहे. उदाहरणार्थ, सोलापूर जिल्ह्यात मराठा आणि धनगर (मोहिते- जानकर) यांचे ऐक्य घडून येत आहे. पुणे जिल्ह्यात मराठा आणि माळी (हर्षवर्धन पाटील- अमोल कोल्हे) यांचे ऐक्य घडून येत आहे. जळगाव जिल्ह्यात मराठा आणि लेवा पाटील यांचेही ऐक्य घडत आहे. ठाणे जिल्ह्यामध्ये आगरी समाज शरद पवारांबरोबर जुळवून घेत आहे.
काँग्रेसने मराठ्यांबरोबर ओबीसींचे संघटन केले आहे. पृथ्वीराज चव्हाण, विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, बाळासाहेब थोरात अशी मराठा नेतृत्वाची फळी त्यांच्याकडे आहे. याबरोबरच त्यांनी कपिल पाटील, किशोर कन्हेरे, या ओबीसी नेतृत्वालाही पक्षात स्थान दिले आहे. थोडक्यात हे मुख्य तीन पक्ष मराठा विरोधी ओबीसी किंवा ओबीसी विरोधी मराठा असे ध्रुवीकरणाचे टोक गाठू शकत नाहीत.
मराठवाडा प्रारूप
हरियाणा प्रारूप मराठवाड्यात राबवले जाण्याचा बोलबाला आहे. कारण भाजप या विभागात ओबीसींचे संघटन करेल, यावर भर दिला जात आहे. फडणवीसांच्या नेतृत्वाला मनोज जरांगे पाटील यांचा विरोध आहे. परंतु तेथेही हरियाणा प्रारूप जात म्हणून नव्हे तर बहुस्तरीय म्हणून राबविले जात आहे. मराठवाड्यात आरक्षणाच्या प्रश्नाची तीव्रता इतर विभागांच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे तिथे जरांगे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली मराठा मतदारांचे विभाजन होईल, असे गृहीतक आहे.
भाजप मराठ्यांविरोधात ओबीसींचे एकमुखी संघटन घडवेल असेही गृहीतक आहे. परंतु विधानसभेची निवडणूक राज्याच्या पातळीवरून उपविभागाच्या, उपविभागाच्या पातळीवरून जिल्ह्याच्या आणि जिल्ह्याच्या पातळीवरून एक एका मतदारसंघांच्या पातळीवर अशी तळागाळाच्या चौकटीत लढवली जाणार आहे. ती केवळ मतदारसंघापुरती मर्यादित केली तर त्याचा राजकीय लाभ महाविकास आघाडीला मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु ती मतदारसंघाबाहेर काढून जिल्हा, विभाग आणि राज्याच्या पातळीवर नेण्याचा निकराचा प्रयत्न भाजपकडून केला जाणार आहे. कारण इतरांच्या तुलनेत भाजपमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा जास्त उजवी असल्यामुळे इतर नेतृत्वांना झोकून देऊन निवडणूक आपल्या खांद्यावर घेता येणार नाही. यामुळे केवळ जात केंद्रित हरियाणा प्रारूप आणि मराठवाडा प्रारूप यांचाही ताळमेळ बसण्याची शक्यता दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील भाजप प्रारूप हे देवेंद्र फडणवीस केंद्रित बहुस्तरीय आहे. तसेच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याशी भाजप प्रारूपाची अंतर्गत सत्तास्पर्धा आहे. एकनाथ शिंदे हे हिंदुत्व विचारांचे मराठा आयकॉन आहेत. तर अजित पवार हे कामाचा माणूस या प्रकारचे आयकॉन आहेत. याशिवाय मराठवाड्यात एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना फार संधी नाही. मराठवाड्यात एकनाथ शिंदे यांची प्रतिमा उजवी आहे. परंतु तिथे त्यांचे सर्वात कमी उमेदवार असतील. यामुळे खरेतर हे प्रारूप हरियाणापेक्षा वेगळ्या पद्धतीचे राजकारण महाराष्ट्रात घडवेल, अशी शक्यता आहे. हरियाणा प्रारूपाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य जात केंद्रितता नाही तर बहुस्तरीय रचना हे होते. या प्रारूपाचे आत्मभान जातीच्या चौकटीच्या बाहेरही आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
