केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ही यंत्रणा सरकारच्या कलाने तपास करीत नाही, असा दावा ब्युरोचे प्रमुख अमर प्रताप सिंग यांनी केला असून जनतेने त्यावर विश्वास ठेवावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे. अमर प्रताप सिंग शुक्रवारी निवृत्त होत आहेत. निवृत्तीआधी विविध माध्यमांना त्यांनी दिलेल्या मुलाखतींमध्ये हा दावा करण्यात आला आहे. निवृत्त होत असलेल्या अधिकाऱ्याकडून सडेतोड आत्मपरीक्षण होण्याची अपेक्षा आता ठेवता येत नाही. पूर्वी काही अधिकारी मोकळेपणे मतप्रदर्शन करीत व त्यामुळे अनेक संस्थांमध्ये नेमके काय चालले आहे याचा तपास लोकांना लागत असे. आता तशी स्थिती नाही. याचे कारण बडय़ा पदावरील निवृत्तीनंतर सरकारी आशीर्वादाने नव्या पदावर वर्णी लावण्याचे उद्योग सर्वाकडून सुरू असतात. अशी वर्णी लावून घ्यायची असेल तर सरकारच्या विरोधात बोलता येत नाही. अमर प्रताप सिंग यांची वर्णी अद्याप कोठे लागलेली नाही. परंतु, निवृत्तीनंतर सीबीआय अधिकाऱ्यांना अन्य पदांवर काम करण्यास मनाई करावी का, या प्रश्नाला उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले यावरून त्यांचे मनोगत लक्षात येते. सीबीआय निष्पक्षपाती रीतीने काम करते असे सिंग यांनी म्हटले. परंतु, सीबीआयचा आजपर्यंतचा इतिहास वेगळे चित्र पुढे आणतो. मुळात सीबीआयने हाती घेतलेल्या प्रकरणांपैकी किती तडीस लागली हा संशोधनाचा विषय आहे. सीबीआय चौकशीची मागणी वारंवार होते व यावरून लोक आमच्यावर विश्वास टाकतात असे सिंग यांनी म्हटले आहे. वस्तुत: यामध्ये जनतेच्या विश्वासाचा भाग नाही. पोलीस व स्थानिक नेते यांचे साटेलोटे लोकांना दिसत असल्याने पोलिसांकडून चौकशी नको म्हणून ती मागणी होते. सीबीआयचा कारभार पोलिसांप्रमाणे लोकांच्या समोर येत नाही. परंतु, आकडेवारी पाहिली तर सीबीआयबद्दल अभिमानाने बोलावे असे काही नाही. बोफोर्समधील क्वात्रोचीचे २१ कोटी रुपयांचे खाते कुणालाही पत्ता लागू न देता सीबीआयने मुक्त केले. पुढे त्याला ‘इंटरपोल’च्या यादीतूनही वगळण्यात आले. लोकसभेत १९९१मध्ये गाजलेले हवाला प्रकरण, प्रियदर्शनी मट्टू प्रकरण यात सीबीआयचा पक्षपाती तपास हा टीकेचा विषय झाला होता. भोपाळ वायू दुर्घटनेत अ‍ॅण्डरसन यांच्याबाबत सौम्य भूमिका मुद्दाम घेतली गेली असे बोलले जाते. सीबीआयच्या पक्षपाती कारभाराचा पाढाच माजी सहसंचालक बी. आर. लाल यांनी ‘हू ओन्स सीबीआय’ या पुस्तकात वाचला आहे. त्यांचे प्रतिपादन खोडून काढणे सीबीआयला जमलेले नाही. सत्ता टिकविण्यासाठी सरकारकडून सीबीआयचा कसा अप्रत्यक्ष वापर होतो यावर विरोधी पक्षांतील मान्यवर नेत्यांनी अनेकदा भाष्य केले. सरकारला सीबीआयने अडचणीत आणले वा सरकारमधील बडय़ा नेत्यावरील खटला तडीस नेला असे उदाहरण नाही. तरीही सीबीआय सरकारी हस्तक्षेपापासून दूर असते, असे संचालकांनी म्हणणे हास्यास्पद आहे. तथापि, अमर प्रताप सिंग यांनी जाता-जाता केलेल्या तीन सूचना सीबीआयची विश्वासार्हता वाढवू शकतात. संचालकांच्या निवडीमध्ये पंतप्रधान व विरोधी पक्ष नेत्याचा समावेश असावा, सीबीआयला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे आणि संचालकांची नेमणूक पाच वर्षांकरिता असावी अशा या सूचना असून त्यापैकी पहिल्या सूचनेला राज्यसभेने अनुमोदनही दिले आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले तर सीबीआयवरील सरकारचा वचक बराच कमी होईल. सध्या प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी करताना सीबीआयला केंद्राकडे पैशासाठी हात पसरावे लागतात. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले तरी सीबीआयच्या कामात बराच फरक पडेल. मात्र सरकार ते सहजासहजी देईल असे वाटत नाही.