गेल्या दोन दशकांत भारतातल्या निदान शहरांमध्ये जागोजागी महिलांचा वावर लक्षात येण्याएवढा वाढलेला दिसतो. नोकऱ्यांमध्ये, व्यवसायांमध्ये किंवा वरिष्ठ पदांवर महिलांचे प्रमाण पुरुषांएवढे नसले तरी अगदीच कमी नाही, असे चित्र दिसते. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुढाकाराने घटनेत स्त्रीचे महत्त्व अधोरेखित करताना प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला एका मताचा अधिकार देण्यात आला. त्या वेळच्या जगाच्या तुलनेत हा निर्णय फारच महत्त्वाचा मानला गेला. त्यापूर्वीची शेकडो वर्षे भारतातील स्त्रियांना आपल्याला काही अधिकार असतो, याचा गंधही नव्हता. घराबाहेर पडण्याचीही परवानगी नसलेल्या महिलांना शिकणेही शक्य नव्हते. पतीच्या निधनानंतर त्याच्या चितेवर उडी मारून स्वत:चा जीव देण्याच्या सतीसारख्या अघोरी प्रथा सुरू होत्या. राजा राममोहन रॉय, महात्मा फुले, धोंडोपंत कर्वे यांच्यासारख्या महापुरुषांनी स्त्रियांना जगण्याचा अधिकार मिळावा म्हणून केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे स्वतंत्र भारतात तिला निदान निवडणुकीपुरता तरी मताचा अधिकार मिळाला. गेल्या सहा दशकांत सामाजिक परिस्थिती किती आणि कशी बदलली, याचा अभ्यास केंद्र सरकारच्याच सांख्यिकी विभागाने केल्यानंतर पुढे आलेली माहिती केवळ धक्कादायकच नाही, तर निराशा वाढवणारी आहे. देशातील ४० टक्के महिलांचा पैशांच्या व्यवहारांशी काडीचाही संबंध नसतो, असे ही पाहणी सांगते. देशातील ७४ मंत्र्यांमध्ये आठ, सर्वोच्च न्यायालयातील २६ न्यायमूर्तीपैकी फक्त दोन, उच्च न्यायालयांतील ६३४ न्यायमूर्तीपैकी ५४ महिला आहेत. महिलांच्या हाताखाली काम करण्याच्या मानसिकतेत शिरण्याची पुरुषांची अजिबात तयारी नसते, हे या आकडेवारीवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट होते. १५ ते १९ या वयोगटातील ४९ टक्के महिलांना कोणत्याच प्रकारच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही आणि पती व नातेवाईकांकडून होणाऱ्या शारीरिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ४३.४ टक्के एवढे आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ग्रामीण भागातील महिलांचा (२६.१ टक्के) शहरी महिलांपेक्षा (१३.८ टक्के) जास्त वाटा असला, तरी ग्रामीण महिलांना असणारे अधिकार इतके कमी आहेत की, त्यांच्यावर वेठबिगारी करण्याचीच वेळ येते. स्वातंत्र्यापूर्वी लोकमान्य टिळक आणि गोपाळ गणेश आगरकर यांच्यामध्ये आधी स्वातंत्र्य की आधी सामाजिक सुधारणा या विषयावर वैचारिक वाद होत असत. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६४ वर्षांतही सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत आपले पाऊल फारसे पुढे पडलेले नाही, असे ही आकडेवारी दर्शवते. कलांच्या क्षेत्रात महिलांनी जी आघाडी मिळवली, तिचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर मोठय़ा प्रमाणावर होणे अपेक्षित होते. तसे झालेले नाही, असेच या पाहणीच्या अहवालावरून स्पष्ट होते. हे क्लेशदायक चित्र आहे. पुरुषांशी बरोबरी करण्याची जिद्द बाळगली, तरी सामाजिक स्थिती अशी तयार केली जाते की, ही जिद्द गळून पडावी. चित्रपट, संगीत, नाटक, क्रीडा या क्षेत्रांत स्वकर्तृत्वाने उजळून निघणाऱ्या महिलांचा आदर्श ठेवून काम करणाऱ्या बऱ्याच स्त्रियांना पुरुषांकडून हीन वागणूक मिळते. खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची क्षमता असलेल्या स्त्रिया घर सांभाळूनही पुरुषांशी बरोबरी करू लागतात, तेव्हा पुरुषी अहंकाराचा उद्रेक होतो. असा उद्रेक राजकारणातील महिलांच्या बाबत हरघडी होताना दिसतो. बरोबर कोण होते? टिळक की आगरकर? हा प्रश्न ताजाच राहतो.