आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक देशाचे ‘सत्य’ वेगळे असू शकते, हे देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकेनंतर झालेल्या वादावरून पुन्हा दिसून आले. मात्र द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नियमांपेक्षा समजूतदारीने कामे करून घेण्याची जी रूढ पद्धत आहे, ती अमेरिकेने आणि यंदा भारतानेही पाळलेली नाही..राजकारणातील घडामोडी पाहिल्या की एकाच ‘सत्याचे’ अनेक चेहरे समोर येतात आणि आपण त्यापकी नक्की कशावर विश्वास ठेवायचा हा संभ्रम बळावतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तर ही दुविधा अधिकच वाढत जाते; कारण त्यात प्रत्येक राष्ट्राचे एक वेगळे ‘सत्य’ असते! गेल्या काही दिवसांपासून देवयानी खोब्रागडे प्रकरणावर वृत्तपत्रांचे रकाने भरून येत आहेत. फेसबुक आणि ट्विटरवरदेखील लोक हिरिरीने मते नोंदवत आहेत. एकीकडे म्हटले जाते आहे की, अमेरिकेच्या दादागिरीला भारत सरकारने चांगला धडा शिकवायला हवा. तर दुसरीकडे असा मतप्रवाह दिसतो की, भारतीय उच्चपदस्थांना कायद्याची तमा न बाळगण्याची सवयच झाली आहे. कुणाला भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेची चिंता वाटत आहे; तर कुणी व्हिएन्ना करारातील तरतुदींनुसार राजदूतांच्या विशेषाधिकारांबद्दल बोलत आहे. अमेरिकेतील वंशद्वेषाची भावना सर्वश्रुत असल्यामुळे, जे घडले ते पूर्वनियोजितच होते, असे काहींचे मत आहे. तर भारतीय दलित समाजातील महिला अधिकाऱ्यावर कारवाई झाल्याने अनेकांची मने दुखावली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, घडलेल्या घटनेची तटस्थपणे शहानिशा करण्याची गरज आहे. अमेरिकेतील भारतीय उपमहावाणिज्यदूत देवयानी खोब्रागडे यांना १२ डिसेंबर रोजी मोलकरणीच्या व्हिसा अर्जात खोटी माहिती दिल्याच्या आरोपाखाली न्यूयॉर्क येथे अटक झाली. तक्रारीतील माहितीनुसार, मोलकरीण संगीता रिचर्डशी झालेल्या तोंडी करारात खोब्रागडे यांनी ठरवलेले वेतन आणि व्हिसा अर्जात लिहिलेले वेतन यांत फरक होता. व्हिसा अर्जात लिहिलेली रक्कम अमेरिकी किमान वेतन पातळीएवढी म्हणजेच ४,५०० डॉलर होती. प्रत्यक्षात मात्र खोब्रागडे ५७३ डॉलर एवढेच वेतन देत असल्याची तक्रार संगीता यांनी केली होती.न्यूयॉर्क पोलिसांनी ज्या पद्धतीने खोब्रागडे यांना अटक केली, त्याची सर्व स्तरांतून िनदा होत आहे. मुलांना शाळेत सोडायला गेलेल्या खोब्रागडेंना भर रस्त्यात बेडय़ा ठोकण्यात आल्या. त्यांना कारावासात डांबले आणि गंभीर गुन्हे केलेल्या गुन्हेगारांच्या संगतीत त्यांना ठेवण्यात आले. तसेच त्यांची ‘देह-चाचणी’ करण्यात आली. यूएस मार्शल्सच्या संकेतस्थळानुसार, एखाद्या व्यक्तीवर शस्त्र वा कायद्याने मनाई असलेली एखादी वस्तू बाळगण्याचा संशय असेल तरच त्याची ‘देह-चाचणी’ केली जाते. एका राजदूताला अशा प्रकारे अपमानास्पद वागणूक दिल्यामुळे खोब्रागडे प्रकरण अधिक चिघळले आहे.अशा अटकेविरोधात व्हिएन्ना करारातील (वकिलाती संबंधांविषयीचा हा आंतरराष्ट्रीय करार १९६३ पासून लागू आहे) तरतुदी पुढे केल्या जात आहेत. मुळात व्हिएन्ना कराराची मूलभूत संकल्पना राजदूतांना सन्मानाने वागणूक दिली जावी अशी आहे. या करारातील कलम ४१(१) नुसार दुसऱ्या देशाच्या वकिलातीतील अधिकाऱ्यांना अटक किंवा स्थानबद्ध केले जाऊ शकत नाही. याला केवळ ‘गंभीर’ गुन्हाच अपवाद ठरू शकतो. तसेच व्हिएन्ना करारातील कलम ४३ (१) नुसार यजमान देशातील न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय अधिकारकक्षेत दुसऱ्या देशाच्या वकिलातीतील अधिकारी येत नाहीत. मात्र ही तरतूद केवळ त्यांच्या राजनतिक कार्यापुरतीच मर्यादित आहे.व्हिएन्ना तरतुदींचा विचार करता खोब्रागडे यांनी केलेला गुन्हा ‘गंभीर’ आहे किंवा नाही याविषयी सदर देशांमध्ये मत-मतांतरे आहेत. तसेच वैयक्तिक कर्मचारी नियुक्ती राजनतिक कार्यक्षेत्रात येते की नाही याबाबतही संदिग्धता आहे. अमेरिकी कारवाई विचारात घेता अमेरिका तसे मानत नाही असे दिसून येते. कारण वैयक्तिक कर्मचारी हे राजदूतांच्या राजनतिक कार्यात हातभार लावत नाहीत, असा युक्तिवाद अमेरिकी बाजूकडून होत आहे. व्हिएन्ना करारानुसार राजदूतांना जे विशेषाधिकार दिले गेले आहेत ते त्या पदासाठी असून व्यक्तीसाठी नाहीत. तसे पाहता राजदूताला दिलेला मान हा तो प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या देशाचा सन्मान असतो. अशा विशेषाधिकारांमागे ‘कार्यात्मक गरज’ हे महत्त्वाचे कारण आहे. त्यायोगे दोन देशांमधील संबंध सुरळीत राहावेत, त्यात यजमान देशातील प्रशासकीय कारणांमुळे बाधा येऊ नये, असा त्यामागचा हेतू. मात्र अलीकडच्या काळात या ‘कार्यात्मक गरजेची’ परिभाषा मर्यादित केली जावी अशी मागणी होत आहे. या विशेषाधिकारांमुळे मानवाधिकारांचे हनन होत असेल तर ही मागणी अधिक प्रकर्षांने होते. सदर प्रकरणात मोलकरणीच्या मानवाधिकाराचा प्रश्न उपस्थित झाल्याने ‘कार्यात्मक गरजेच्या’ मर्यादित परिभाषेची मागणी अमेरिकी बाजूकडून होत आहे.अर्थात ‘किमान वेतनपातळी’ हा निकष लावून वकिलातीतील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची ही पहिली वेळ नाही. ‘अमेरिकेत नियुक्त झालेले परदेशी अधिकारी त्यांच्या घरगुती मदतनीसांचे शोषण करतात,’ अशी भावना तेथे मूळ धरू लागली आणि २००९ मध्ये तेथील सरकारने परदेशी मदतनीसांसाठीच्या किमान वेतन कायद्यात बदल केला. नवीन नियमानुसार, वेतन म्हणजे केवळ मदतनीसाला दिली गेलेली रोख रक्कम असे ठरवून त्यातून त्याच्या राहण्या-खाण्याचा खर्च, प्रवासाचा खर्च व इतर सुविधांवरील खर्च यातून वजा करण्यात आला. या नियम-बदलामुळे यापूर्वीही अमेरिकेत अनेक वाद उपस्थित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, असे वाद भारताप्रमाणेच अमेरिकेतील इतर देशांच्या वकिलातीतील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही उभे राहिले आहेत.राजदूताला स्वदेशातून मदतनीस नेताना त्याच्या वेतनाची संपूर्ण माहिती व्हिसा अर्जावर भरावी लागते. देवयानी खोब्रागडे यांनी तशी माहिती भरली होती. त्यांनी संगीता यांच्या व्हिसा अर्जावर भरलेली रोख वेतनाची रक्कम २००९ च्या नियमानुसार किमान वेतनपातळीएवढी होती. प्रत्यक्षात मात्र रोख रकमेशिवाय राहण्या-खाण्याचा खर्च, प्रवासाचा खर्च व इतर सुविधा यांची एकत्रित बेरीज किमान वेतनपातळीएवढी असेल, असा तोंडी करार त्यांनी मोलकरणीबरोबर केला होता. आणि त्या देत असलेले रोख वेतन किमान वेतनपातळीपेक्षा बरेच कमी होते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात तक्रार झाली.या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा पलू आहे. ‘अमेरिकेत कायद्याचे राज्य आहे,’ अशी दवंडी या वेळीही पिटवली जात आहे. पण मुख्य मुद्दा असा, की दोन राष्ट्रांतील राजनतिक संबंध विश्वासाच्या जोरावर टिकतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नियमांपेक्षा ‘परस्पर समजुतीला’ अधिक महत्त्व असते. प्रत्येक देश बाहेरील राजदूतांना परस्पर समजुतीतून काही विशेष सुविधा देतो. आणि आपल्या राजदूतांनादेखील तेथे तशाच सुविधा मिळतील अशी अपेक्षा बाळगतो. भारतानेही अमेरिकी वकिलातीतील अधिकाऱ्यांना अशा अनेक सुविधा बहाल केल्या आहेत. तसेच, परस्परातील मत-मतांतरांचे समाधानदेखील सामोपचारानेच व्हावे अशी अपेक्षा असते. वाद चव्हाटय़ावर आणून, एकतर्फी कायदेशीर कारवाया करून प्रश्न अधिकच चिघळतात.अमेरिकेचा उद्दामपणा सर्वश्रुत आहेच. द्विराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बाधा येऊ नये यासाठी जो समजूतदारपणा लागतो तो अमेरिकेकडे मुळीच नाही. प्रत्येक वेळी कायद्याचे नाव पुढे करीत नवेनवे आक्षेप पुढे केले जातात. कधी भारतीय राजदूत मीरा शंकर यांच्या साडीवर आक्षेप घेतला जातो, तर कधी हरदीप सिंग पुरी यांच्या पगडीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. कधी भारताचे राष्ट्रपती अब्दुल कलाम, जॉर्ज फर्नाडिस यांना सुरक्षा यंत्रणांचा जाच सहन करावा लागतो, तर कधी शाहरुख खानला बळीचा बकरा बनवले जाते. विरोधाभास म्हणजे, स्वत: ‘कायद्याच्या राज्याचे’ गोडवे गाणाऱ्या अमेरिकींना भारतात मात्र सुविधा हव्या असतात; भारतीय कायद्यातून सूट हवी असते.अर्थात भारत सरकारलासुद्धा अमेरिकींना ‘विशेष सुविधा’ पुरवण्यातच कृतार्थता वाटते. त्यांच्या ‘दादागिरी’पुढे भारताचे काहीही चालत नाही. अमेरिकाच नाही तर लहानसहान देशदेखील भारतापुढे डोळे काढतात. टोगोसारखा चिमुकला देश भारतीय व्यक्तीला पाच महिने कारावासात डांबतो आणि भारत सरकार मूग गिळून बसते. याचा अर्थ काय?देवयानी खोब्रागडे प्रकरणाच्या पाठपुराव्यानंतर का होईना भारत सरकारने या वेळी कारवाई केली. अमेरिकी सरकारला खडे बोल सुनावले. भारतातील अमेरिकी वकिलातीतील अधिकाऱ्यांना दिलेल्या विशेष सुविधा काढून घेतल्या. दारूच्या फुकट आयातीवर र्निबध लावले. अमेरिकी दूतावासाबाहेरील सुरक्षाव्यवस्थेत कपात केली. त्यांच्या शाळांतील भारतीय शिक्षकांच्या वेतनांचे तपशील मागवले. या संपूर्ण कारवाईमागील भारताची भावना योग्य असली तरी अशा नाजूक प्रसंगी अधिक सुव्यवस्थित आणि जबाबदार कृतीची भारताकडून अपेक्षा होती. भावनांच्या आहारी जाऊन आंतरराष्ट्रीय संबंध चालत नाहीत हे भारत कधी शिकणार, हा जुनाच प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.* लेखिका दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयाच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये संशोधक आहेत.* उद्याच्या अंकात शरद जोशी यांचे ‘राखेखालचे निखारे’ हे सदर.
