मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने २०१४ ची लोकसभा निवडणूक कशी जिंकली , हे सांगण्यासाठी पत्रकार, जाहिरात-उद्योजक, प्राध्यापक अशांनी एकहाती लिहिलेली याच विषयावरील पुस्तके २०१५ च्या सुरुवातीपर्यंत येऊन गेली. त्यापेक्षा हे, मे २०१५ मध्ये आलेले पुस्तक निराळे ठरते, ते त्यातील सखोल अभ्यासामुळे आणि साधार विश्लेषणामुळे.. राजकारणातील रागबिहारी रंगू लागला आहे. ‘बिमारू’ राज्यांचा शिरोमणीच ठरणाऱ्या या राज्यासाठी सव्वा लाख कोटीच्या पॅकेजची बोली जाहीर झाली आहे. व्यूहरचना आखण्यात नितीशकुमार आणि नरेंद्र मोदी यांचे सल्लागार गुंतलेले दिसतात. या व्यूहरचनेची पाळेमुळे आहेत २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या ऐतिहासिक निवडणुकीत. या निवडणुकीने बिहारच्या राजकीय समीकरणांमध्ये टोकाचे बदल घडवून आणले. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद या हाडवैऱ्यांना एकत्र आणले. या दोन्ही नेत्यांनी आतापर्यंत अनुक्रमे आर्थिक मागास (ईबीसी) अधिक महादलित अधिक मुस्लीम तसेच मुस्लीम अधिक यादव ही राजकीय गणिते यशस्वी करून दाखविली होती. ती पार उलटीपालटी झाली. उच्चवर्णीय हिंदू, इतर मागासवर्गीय आणि दलित अशी नवी मोट भाजपने मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बांधली. तिला अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळाले. बिहारमध्ये लोकसभेच्या ४० जागांपैकी २२ भाजपला, तर रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला ६, उपेंद्र कुशवाह यांच्या राष्ट्रीय लोक समता पक्षाला ३ जागा मिळाल्या. सत्ताधारी जनता दलासह इतर पक्षांची धूळधाण उडाली. मतदारांनी केंद्रातील बदलासाठीचा कौल स्पष्टपणे दिला. जातीपातींचे आवाहन क्षीण झाल्याचे दिसले. मात्र, विधानसभेच्या लढतीत हीच स्थिती राहील, असे नाही. मतदार राज्यासाठी वेगळा विचार करू शकतात. तो नितीशकुमार यांना अनुकूल वा प्रतिकूल असू शकतो. बिहारच्याच नव्हे भारतातील मतदारांना आता गृहीत धरता येत नाही, ही जाणीव ‘इंडियाज् २०१४ इलेक्शन्स : अ मोदी-लेड बीजेपी स्वीप’ हे पुस्तक वाचल्यानंतर ठळकपणे होते. २०१४ मधील सोळाव्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीचा लेखाजोखा पॉल वॉलेस संपादित संग्राह्य़ पुस्तकात मांडण्यात आला आहे. सेज प्रकाशनाचे निवडणूक मालिकेतील हे पाचवे पुस्तक. कोष्टके आणि आकडेवारीने त्याची संग्राह्य़ता वाढविली आहे. केंद्रातील आघाडीच्या राजकारणाची अपरिहार्यता संपविणारी २०१४ ची निवडणूक ऐतिहासिक आणि परिवर्तनकारक कशी होती, याची मांडणी २३ देशी-परदेशी अभ्यासकांनी केली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंकेतील निवडणूक हिंसाचाराच्या पाश्र्वभूमीवर भारतात २०१४ च्या कौलाने शांततामय सत्तापरिवर्तन घडवून आणले. भारतीय मतदाराची परिपक्वतेकडे होणारी वाटचाल त्यातून आपल्यासमोर येते. बिहार, आसाम, कर्नाटक, दिल्ली येथील मतदारांनी केंद्रातील बदलाच्या उद्दिष्टाने मतदान केल्याचे जाणवते. लोकसभेच्या सातही जागा भाजपला बहाल करणाऱ्या दिल्लीच्या मतदारांनी विधानसभेसाठी केजरीवाल यांचा पर्यायही तितक्याच ठामपणे स्वीकारला. निवडणूक निकालांची चिकित्सा केली असता उत्तर आणि पश्चिम भारतात भाजपने बाजी मारलेली दिसते. पूर्व आणि दक्षिण भारतात मात्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाची घोडदौड प्रादेशिक पक्षांनी रोखली. आसाममध्ये पक्षाला चमकदार यश मिळाले. भाजपने जिंकलेल्या २८२ जागांपैकी १९४ जागा सहा राज्यांमधील आहेत. उत्तर प्रदेश (८० पैकी ७१), बिहार (२२/ ४०), राजस्थान (२५/ २५), गुजरात (२६/ २६), मध्य प्रदेश (२७/ २९), महाराष्ट्र (२३/ ४८) या सहाही राज्यांमध्ये काँग्रेसची धूळधाण उडाली. दक्षिण आणि आग्नेय भारतात प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य कायम राहिले. जयललिता यांनी तामिळनाडूत, ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये तर नवीन पटनायक यांनी ओदिशात नरेंद्र मोदी यांचा वारू रोखला. तेलंगण, पंजाब आणि केरळनेही त्यांना यश दिले नाही. संकल्पनांचा अभ्यास आणि राज्यनिहाय विश्लेषण अशा दोन भागांत संपादकांनी मांडणी केली आहे. एकपक्षीय राजवट आणि बळकट नेतृत्व, प्रादेशिक पक्षांनी राखलेले गड, भाजपच्या मर्यादा, सुरक्षितता आणि विकासाला मतदारांनी दिलेला कौल, नागरी समाज आणि नरेंद्र मोदी यांचा भाजपच्या विजयातील वाटा या संकल्पनांची चिकित्सा करण्यात आली आहे. केंद्रातील बदलासाठी जातीपातींच्या पलीकडे जाऊन मतदारांनी दिलेला कौल हे या निवडणुकीचे लक्षणीय वैशिष्टय़ होय. भाजपचा विजय हा प्रामुख्याने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचाही विजय ठरला. त्यांनी पक्षावर झटपट वर्चस्व मिळविले. संघ स्वयंसेवकांसह परिवारातील कार्यकर्त्यांना सक्रिय केले. त्यांना आणि मतदारांना ‘अच्छे दिनां’चे स्वप्न दाखविले. अत्यंत सुसूत्र अशी प्रचार मोहीम आखून तरुणांना आणि नवमतदारांना आकर्षित केले. अथक प्रचार करताना वादग्रस्त प्रश्नांवर वक्तव्ये टाळण्याची खबरदारी घेतली. मोदी यांच्या प्रभावाचे राज्यशास्त्रीय विश्लेषण वॉल्टर अ‍ॅण्डरसन यांनी केले आहे. भाजपचा सर्वात दिमाखदार विजय अर्थातच उत्तर प्रदेशातील ठरला. या राज्याबाबतचे सर्वाचेच आडाखे पक्षाने चुकविले. सुधा पाल आणि अविनाश कुमार यांनी याबाबतचा लेखाजोखा मांडताना इशारेवजा निरीक्षण नोंदविले आहे : या राज्यातील मतदारांचा कौल २००७ पासून सतत बदलता राहिला आहे. त्याने २००७ मध्ये बहुजन पक्षाला पाच वर्षांसाठी सत्ता दिली. नंतर २०१२ मध्ये समाजवादी पक्षाला राज्याची सत्ता दिली. २०१४ मध्ये या दोन्ही पक्षांना नाकारून भाजपच्या बाजूने भरभरून कौल दिला. आता २०१७ मध्ये राज्यात विधानसभा निवडणूक होत असून, त्या वेळी मतदार कोणता कौल देतील हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. तूर्त भाजपने २०१४ मध्ये राज्याच्या सर्व भागांमध्ये बाजी मारली ही वस्तुस्थिती आहे. लेखकांनी हेही नमूद केले आहे की, अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने संघटनेची फेररचना करून निवडणुकीसाठी तिला सज्ज केले. याचबरोबर आपला सामाजिक पायाही विस्तारला. हिंदुत्ववाद आणि विकास या दोन्ही मुद्दय़ांचा पक्षाने खुबीने वापर केला. मुझफ्फरपूर आणि इतरत्र झालेल्या जातीय दंगलींमुळे निवडणुकीला धार्मिक रंग आला. त्याचाही फायदा पक्षाला मिळाला. १९९० नंतर प्रथमच उत्तर प्रदेशात धार्मिक विद्वेषातून तंटे झाले. याखेरीज तिसरा निर्णायक घटकही भाजपच्या विजयास कारणीभूत ठरला, तो म्हणजे अन्य पक्षांचा अशक्तपणा. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष गटबाजीने त्रस्त होते. अखिलेश सरकारविरोधातही नाराजी होती. या सर्व बाबी भाजपच्या पथ्यावर पडल्या. महाराष्ट्रातील निकालाचे विश्लेषण सुहास पळशीकर आणि नितीन बिरमल यांनी केले आहे. या निकालांनी दोन्ही काँग्रेस पक्षांना तडाखा दिला. काही राजकीय गट भाजप-शिवसेना युतीकडे वळले. मराठा समाज राज्यात ३० टक्क्यांच्या घरात असून राजकारणावर त्याचे प्राबल्य आहे. या समाजाची आणि त्याच्या नेतृत्वाची फाटाफूट होऊन ते विभागले गेल्याचे मत लेखकद्वयाने नोंदविले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मराठा समाजात अशीच विभागणी १९९५ मध्येही झाली होती. त्या वेळी या समाजाच्या अनेक नेत्यांनी काँग्रेसमध्ये बंडखोरी केली होती. २०१४ मध्ये या समाजाचे कार्यकर्ते उघडपणे युतीत सहभागी झाले. त्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी दोन्ही काँग्रेसना नाकारले. याचे प्रतिबिंब मतदानातही उमटले. याचबरोबर युतीला उच्चवर्णीयांच्या मतांबरोबरच मागासवर्गीयांच्या मतांमधील फाटाफुटीचाही लाभ झाला. मराठा समाजाचे राज्याच्या राजकारणावरील वर्चस्व आणि या समाजाच्या नेतृत्वाचे वर्चस्व यांचा कस येत्या काळात लागेल. लगोलग झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे दोन्ही काँग्रेसचा पराभव झाला. भवती न भवती होऊन युतीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. यातून नवी सामाजिक मांडणी आकारास येऊ शकेल, हे पळशीकर-बिरमल यांचे मत असून त्याची पूर्वचिन्हे सध्या दिसू लागली आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसबरोबरच दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांची आणि बहुजन समाज पक्षाचीही पीछेहाट झाली. (डाव्या पक्षांना लोकसभेत फक्त १० जागा आहेत) मात्र, मतांची टक्केवारी पाहता या पक्षांना दिलासा मिळू शकतो. भाजपला एकूण ३१.४ टक्के मते मिळाली. काँग्रेसला दुसऱ्या क्रमांकाची १९.३ टक्के मते, तर बहुजन समाज पक्षाला ४.१४ टक्के, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला ३.२५ टक्के मते मिळाली. बहुजन समाज पक्षाला उत्तर प्रदेशात २० टक्के मते मिळाली, पण एकही जागा जिंकता आली नाही. ओदिशात नवीन पटनायक यांनी विधानसभा आणि लोकसभेत आपल्या पक्षाचे वर्चस्व राखले. या राज्याचे विश्लेषण पुस्तकात समाविष्ट नाही. तसेच पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाला चार जागा मिळाल्या. त्या जागांबद्दलची पुरेशी माहिती पंजाबविषयक प्रकरणाचे लेखक प्रमोद कुमार यांनी दिलेली नाही. या उणे बाजू वगळता या पुस्तकाचे वाचन नक्कीच भारतीय राजकारणाचे आकलन वाढविणारे ठरते. संजय डोंगरे -sanjay.dongre@expressindia.com * ‘इंडियाज् २०१४ इलेक्शन्स : अ मोदी-लेड बीजेपी स्वीप’ संपादक : पॉल वॉलेस, प्रकाशक : सेज पब्लिकेशन्स, पृष्ठे : ४२८, किंमत : १२५० रु.
