चतु:सूत्र :  जमीन आणि शोषण व्यवस्था!

जमीन या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर खासगी मालकी निर्माण झाल्यानंतर वेगवेगळ्या शोषण व्यवस्था निर्माण होत गेल्या. पाश्चिमात्य समाजात हे औद्योगिक क्रांतीबाबत म्हणता येते तर भारतात जातींच्या संदर्भात..

समाजात राहताना कोणताही माणूस त्या समाजाचा नागरिक होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काही प्रमुख बाबी असतात. त्यामध्ये त्याचे नागरिक म्हणून अभिप्रेत असलेले अधिकार, त्याच्या जबाबदाऱ्या, कायदेव्यवस्था व स्वातंत्र्य यांचा समावेश असतो. नागरिक ही त्याची राजकीय ओळख असते. नागरिकत्वाच्या नियमानुसार ती राजकीय परिस्थितीशी जुळलेली असते. राजकीय ओळख जिवंत ठेवायची असेल तर त्याला मानव या मूळ चौकटीत जावे लागते. याचा अर्थ असा की, राजकीय पात्रता ठेवण्यासाठी मानवाच्या मूलभूत गरजा व त्याच्या सोयी या महत्त्वाच्या ठरतात. त्या गरजा काय असतात?

इतिहास काळापासून आपण पाहिलेले आहे की भटक्या अवस्थेतून मानव स्थिर झाला, एका ठिकाणी वस्ती करून राहू लागला त्यामागे शेती हे एक प्रमुख कारण होते. जगभरात सगळीकडे असे दिसून येते की मानवी संस्कृती नदीकाठाने विकसित होत गेली. हडप्पा संस्कृती असो व इजिप्तमधील आदिमानवकालीन मानवी जीवन असो, हे सर्व शेतीच्या पायावर विकसित होत गेले. त्यासाठी लागणारी  अवजारे नंतर हळूहळू विकसित होत गेली. शेती सुमारे बारा हजार वर्षांपूर्वी विकसित झाली. शेतीच्या या पर्यायामुळे मानवाचे स्थलांतर थांबले आणि निओलिथिक क्रांती घडली.

भटक्या अवस्थेत असताना अन्नाची उपलब्धता नियमित नसायची. पण शेतीच्या स्थिर अवस्थेत अन्नाचा पुरवठा सुरळीत व्हायला लागल्यावर मानवी वसाहती वाढत गेल्या. त्या धर्तीवर हळूहळू गावे मग नगरे विकसित होत गेली. शेतीसोबत पशुपालन हादेखील पर्याय आला. तोदेखील फायदेशीर ठरू लागला. या सगळय़ातून आधुनिक युगाची सुरुवात झाली.

वसाहती वाढत गेल्या तशी जमिनीची देखभाल करण्याची जबाबदारी आली. तिचे वाटप करण्यात आले.  जमिनीवर पट्टा ही कल्पना अद्याप विकसित झाली नव्हती. जमिनीची किंमत आणि जमिनीवर आधारित सत्ता ही अगदी काही हजार वर्षांपूर्वीची कल्पना आहे. तत्पूर्वी जमिनींची मालकी सामूहिक होती. नंतर जमिनी जमातींच्या मालकीच्या होत गेल्या. त्यानंतर हळूहळू जमिनींची मालकी हळूहळू कुटुंबकेंद्रित होत गेली. अर्थात या कुटुंबाची व्याख्या आजच्या व्याख्येसारखी नाही. त्या काळी बहुपत्नीत्व पद्धत होती. या बहुपत्नीत्वच्या रचनेत एका पुरुषाला अनेक मुले व्हायची आणि वारसा हक्क म्हणून त्यांना जमिनी मिळायच्या. 

आफ्रिकेतील मानवी संस्कृतीमध्ये एखाद्याकडे किती गायी व गुरे आहेत, यावर त्याच्या राजकीय आणि आर्थिक स्थितीचे मोजमाप व्हायचे. स्त्रीवादी पद्धतीने लग्नातील देवाणघेवाण व्हायची. त्यामुळे त्यांच्या संस्कृतीमध्ये मुलीने नव्हे तर मुलाने आणि त्याच्या कुटुंबाने गायीचे लोबोला (हुंडा) देण्याची प्रथा तिथे आजही आहे. खुल्या जमिनी, पडीक डोंगर, नद्या, खुली मैदाने यावर सर्वाचाच समान अधिकार होता. समूहाची शेती ही एक सहज व्यवस्था होती. पण वसाहतीची कल्पना विकसित होत गेली, त्यातूनच वसाहतवाद व राजेशाही विकसित होत गेली. म्हणजे वसाहतवाद, राजेशाही यांच्या मुळाशी जमिनीची मालकीच होती. मग पारंपरिक हक्कांचे बंदिस्तीकरण (एक्स्लोजर) होत गेले. इंग्लंडमध्ये १६व्या शतकापासून विकसित झालेल्या कायद्यांमधून इतिहास आखीव रूपात पुढे आला. पारंपरिक हक्कांच्या या बंदिस्तीकरणालाच इतिहासकार आधुनिक भांडवलशाहीची प्रस्तावना मानतात.

एके काळी जमिनी सामान्य लोकांच्या मालकीच्या होत्या. पण या नव्या प्रक्रियेमुळे ते सामान्य लोक त्यांच्या राजकीय हक्कांपासून दुरावले गेले. मानव म्हणून त्यांचे भवितव्य संकटात आले. जमिनींवरचा हक्क गेल्यामुळे ते सामान्य अधिकारांपासूनदेखील वंचित झाले. १६०४ ते १९१४ या कालावधीत जवळजवळ ५,८०० कायदे करण्यात आले. परिणामी ६.८ दशलक्ष एकर जमिनींचे बंदिस्तीकरण झाले.

तत्कालीन भारतातील ५५० स्वतंत्र राजवटींमध्येही हाच प्रकार होता असे नाही. पण इंग्रजी राजवटीनंतर  जमिनींचे हक्क व अधिकार यांबाबत भरपूर घडामोडी झाल्या. इथे शेतमजूर हा जातव्यवस्थेने लादलेल्या नियमांनुसार जमिनीवर पिढय़ान्पिढय़ा राबायचा. अनेक वेळा तर त्याला ती जुलमी व्यवस्था जमिनीच्या सामंतशाही व्यवस्थेत गुलाम, वेठबिगार म्हणून ढकलायची. इथे गुलामीलाही धार्मिक व अर्थराजकीय  संदर्भ आहे.

भारताची आधुनिक जातव्यवस्था ही जमिनींच्या मालकीच्या रचनेवर विराजमान आहे. आधुनिक जाती समजून घ्यायच्या तर आपल्याला जमिनीचे राजकीय अर्थकारण समजून घेणे अत्यंत  महत्त्वाचे आहे. जात ही पारंपरिक आहे, अधिकारनिष्ठ आहे, ती सामग्रीचे एक मुख्य कारण आहे, ती मोठेपणाचा एक स्तंभ आहे, ती समाजांमधील संबंधाला थारा देणारी विचारसरणी आहे. जात ही राजकीय उन्नतीचा ठेवा आहे. ती आपल्या साधनसंपत्तीवरला अधिकार आहे. जातव्यवस्था ही कनिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जातींवर आणले गेलेले अमर्याद नियंत्रण आहे. जात ही हिंसा व भोंगळ आक्रमकतेचे कारण आहे.

थॉमस पेन व जमीन कर

औद्योगिक क्रांतीच्या मुळाशीही आपल्याला जमीन आणि तदविषयक अधिकारांचे प्रश्न दिसतील. आधुनिक अमेरिकेची स्थापना असो व इंग्लंडची, या देशांची निर्मिती जमिनीच्या कायद्यांवर निर्माण झाली आहे. महात्मा फुले ज्याचे लेखन वाचून प्रभावित झाले, त्या थॉमस पेन या थोर विचारवंताने अमेरिकेच्या कृषी व्यवस्थेबद्दल लिहून तेथील करव्यवस्था, त्या देशात लागणारी अधिक संपत्ती यावर भाष्य केले आहे.

इंग्लंडच्या जमिनीच्या खासगीकरणाच्या धर्तीवर थॉमस पेनने १७९७ मध्ये ‘अ‍ॅग्रेरियन जस्टिस’ (कृषी न्याय) हे पत्रक काढले. दोन वर्षे त्याने त्यावर विचार केला होता. ज्यांनी जमिनीवर खासगी अधिकार प्रस्थापित केला आहे, त्यांनी जमिनीवर कर दिला पाहिजे, असे पेन यांचे म्हणणे होते. तो कर मग जमिनीच्या खासगीकरणामुळे जे भूमी-अधिकारांपासून वंचित झाले आहेत अशा सामान्य लोकांसाठी वापरला जावा, असे त्याने सुचवले होते. उदा.- वृद्धापकाळातील निवृत्तिवेतन, २१ व्या वर्षी १५ पौंडचा भत्ता, अपंगत्व व अंधत्व आलेल्यांना १० पौंड भत्ता इत्यादी.

थॉमस पेनने हे आकडे देत कराचे वितरण कसे व्हावे याचा उत्तम नमुना कर व लोकसंख्येची विदा देऊन केला. देशाच्या तिजोरीतील रकमेची सरासरी घेऊन थॉमस पेनने ही रक्कम सामान्य जनतेस कशी उपयुक्त ठरेल यावर तंत्रशुद्ध उपाय दिले. एकूण ४३ दशलक्ष पौंडचा टक्का काढीत ५- ६ दशलक्ष पौंड एवढी रक्कम जनतेच्या भल्यासाठी कशी वापरली जाऊ शकतो हे त्याने दाखवून दिले.

थॉमस पेनने जमिनीविषयी असे मत मांडले की लागवड सुरू झाली तेव्हा जमीन ही संपत्ती ठरली आणि जमीन म्हणजे पृथ्वी या कल्पनेला लागवडीपासून दूर करण्यात आले. लागवड केली गेली की नंतर त्या जमिनीचा कस सुधारण्यात आला. जिथे कृषी कायदे आले तिथे अन्याय आला. त्यामुळे त्याने त्याच्या पत्रकाला ‘कृषी न्याय’ असे शीर्षक दिले. पेनच्या मते जो देश लागवडीतील सुधारणांमुळे तयार झाला त्याचेच नागरिक त्या जमिनीच्या नैसर्गिक अधिकारांपासून वंचित ठेवले गेले.

जमिनीवर केली जाणारी लागवड ही मनुष्याने शोधलेली अतिउपयुक्त पद्धत आहे. लागवडीमुळे झालेल्या फायद्यांमुळे जमिनीची किंमत दहापट वाढली, असे पेन सांगतो. आजची आर्थिक परिस्थिती पाहता ते माप अनेक पटींनी वाढलेले आढळते.

थॉमस पेनचे काही सैद्धांतिक व तत्त्वज्ञनिष्ठ उपाय होते. ज्या पृथ्वीवर आपल्या सर्वाचे समान अधिकार आहेत, त्या अधिकारांवर जमीन- मक्तेदारीमुळे गदा आली असे पेन ठासून मांडतो. यामुळे जवळजवळ निम्म्या लोकांना जमिनीच्या नैसर्गिक वारशापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. पृथ्वीवरील न कसलेली जमीन ही सर्वाची समान संपत्ती आहे. ज्या अनेक संस्कृती अर्थात आक्रमण करून काबीज केल्या गेल्या तेथील मानवाचे जमिनीसह सर्व नैसर्गिक अधिकार संपुष्टात आले. या संदर्भात थॉमस पेन व्यवस्थेवर वार करतो. तो जमिनीच्या व्यक्तिगत मालकांना दोषी ठरवत नाही. त्यासाठी ती व्यवस्थाच कारणीभूत आहे असे सांगतो. जमिनीच्या अधिकारापासून विस्थापित झालेल्यांना भरपाई-रूपाने त्यांचे हक्क देण्यासाठी त्याने नियोजन मांडले. त्याला त्याने ‘द नॅशनल फंड’ असे नाव दिले.

वयात येणाऱ्या तरुणांना या फंडातून मिळणाऱ्या रकमेचा उपयोग होईल, ते त्या रकमेमुळे गरिबीतून बाहेर येतील, असे त्याचे म्हणणे होते. ही रक्कम युवकांना एक आधार ठरेल. ते त्या रकमेतून आपला उदरनिर्वाह करतील आणि स्वतंत्र होतील. ही कल्पना न्यायनिष्ठ होती. त्यामुळे त्याने स्वत: या फंडामध्ये आपल्या जमिनीच्या मालकी हक्काला अनुसरून १०० पौंड देण्याचे जाहीर केले.

जिथे माणसांना जनावर मानून फक्त राबवले जाते आणि कायद्याचा धाक दाखवला जातो तिथे चांगली असो वा वाईट, पण क्रांती घडते, असे पेनचे म्हणणे होते. आपल्याला आधुनिक संस्कृतीचा विचार करायचा  तर आपल्याला वंचित घटकाला काही तरी देऊन सुरुवात करावी लागेल. या घटकाला गरिबी व नैसर्गिक वारशापासून दूर ठेवणे असमानतेला कारणीभूत ठरते. अशा बिकट परिस्थितीत जन्म घेणाऱ्या व्यक्तीचा या व्यवस्थेमध्ये सहज उदय होत नाही. म्हणून समान आर्थिक पातळीवर सुरुवात करायला हवी. भारतात जमीनविषयक अधिकार, आर्थिक विषमता, राजकीय ओळख यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. पुढच्या सदरात आपण या विषयावर व जातीचे समीकरण कसे बनले आहे यावर प्रकाश टाकू. सोबतच आंबेडकरांचे जमिनी हक्काचे विचार समजून घेऊ. दलित हा भारतातील सर्वात वंचित घटक आहे. त्याच्याकडे जमिनींचे अधिकार आहेत, पण जमिनी नाहीत. या मुद्दय़ावर त्याच्यासोबत लढणारी आंबेडकरवादी चळवळ ना राज्य पातळीवर दिसते, ना राष्ट्रीय पातळीवर दिसते. यावर पाहू या येत्या ३ ऑगस्टच्या लेखात.     लेखक हार्वर्ड विद्यापीठात संशोधक आहेत व ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये डॉक्टरेट पदवीचे अभ्यासक आहेत.

surajyengde@fas.harvard.edu / suraj.yengde@history.ox.ac.uk