धार्मिक प्रभाव आणि सामाजिक दबाव यांना झुगारून देत आयर्लंडने नुकताच समिलगी संबंधांना घटनात्मक दर्जा दिला ही बाब त्या देशाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक महत्त्वाची तर आहेच, परंतु जगभरातील समिलगी चळवळीलाही बळ देणारी आहे. समिलगी असणे यात अनसíगक काहीही नाही, असे आजवर अनेक पुढारलेल्या देशांनी मान्य केले असून १९ देशांनी समिलगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. त्या यादीत आता आर्यलडचाही समावेश झाला आहे. तसे या देशाने २२ वर्षांपूर्वीच समिलगी संबंधांविरोधातील कायदा रद्द केला होता. याचा अर्थ तेथे समिलगी जोडपे एकमेकांचे ‘पार्टनर’ म्हणून राहू शकत होते. मात्र स्त्री-पुरुष यांच्यातील विवाहाचा दर्जा त्यास नव्हता. तो द्यायचा तर त्यासाठी देशाच्या घटनेत बदल करावा लागला असता आणि आर्यलडच्या कायद्यानुसार असे बदल केवळ सार्वमतानेच करता येतात. त्यानुसार गेल्या आठवडय़ात तेथे सार्वमत घेण्यात आले. त्याबाबत तेथील आधुनिक तरुणाईचा उत्साह इतका होता, की केवळ मतदान करण्यासाठी अनेक जण परदेशांतूनही परतले होते. ६२ टक्के जणांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, यातील बहुसंख्य नागरिक धार्मिक वातावरणातच लहानाचे मोठे झाले आहेत. आर्यलड हा कॅथॉलिक बहुसंख्यांचा देश. चर्चचा समिलगी विवाहास धार्मिक नतिकतेच्या कसोटीवर विरोध आहे. ठरावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्यांत चर्चमध्ये नियमित जाणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रमाण मोठे असल्याचे दिसते, ते यामुळेच. मात्र कॅथॉलिक शाळांतून शिकलेली तेथील तरुणाई धार्मिक वैचारिक बंधनांत अडकून राहू इच्छित नाही आणि मुख्य म्हणजे माणसाकडे माणूस म्हणून पाहते हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. यावर चर्च न गडबडते तरच नवल. एकीकडे गर्भपातावर बंदी आणि केवळ वैद्यकीय गंभीर कारण असेल तरच अपवाद म्हणून परवानगी द्यायची, दुसरीकडे विवाहाची व्याख्या न बदलता समिलगींच्या अधिकारांचा आदर करावयास हवा, अशी तळ्यात-मळ्यात भूमिका घ्यायची, त्यांच्या विवाहांना विरोध करायचा आणि आता देशातील बहुसंख्य नागरिकांनी त्या विवाहांना मान्यता दिल्यानंतर ‘वस्तुस्थिती समजून घेण्याची आवश्यकता आहे’ असे सांगत वर पुन्हा या घटनेचे सामाजिक क्रांती अशा शब्दांत कौतुक करायचे, अशी चर्चची पंचाईत झाल्याचे दिसून येत आहे. नीतिमूल्ये ही काही आकाशातून पडलेली नसतात. ती समाजानुसार बदलली आहेत, बदलली पाहिजेत, हे लक्षात न घेण्याचा शहामृगी बाणा सर्वच धर्माच्या ठेकेदारांना परवडू शकतो. मात्र जे सरकार लोकांचे आणि लोकांसाठी असते त्यांनी आंधळ्यासारखे वागायचे नसते. आर्यलडने ते दाखवून दिले. भारतातील कायदेमंडळाला मात्र ते शहाणपण अजून यायचे असून, दोनच महिन्यांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत समिलगी संबंधांविरोधातील भूमिका घेऊन आपण इराण, इराक, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसलो आहोत. भारतीय दंडसंहितेच्या ३७७ व्या कलमानुसार समिलगी संबंध ठेवणे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य आजही आहे. आर्यलडमधील नागरिकांचा आधुनिक मानवी स्वातंत्र्यवादी कौल पाहून तरी आपल्या राज्यकर्त्यांना याबाबत सामाजिक न्यायाची भूमिका घेण्याची सुबुद्धी लाभो अशीच येथील त्या कायदेशीर अन्यायग्रस्तांची भावना असेल.
