सर्वोच्च न्यायालयातील एक माजी न्यायमूर्ती, ही न्या. अशोककुमार माथुर यांची ओळख आता धूसर होईल आणि कदाचित ‘माथुर आयोग’ किंवा ‘माथुर वेतनश्रेणी’ असे नवेच शब्द काही वर्षांनी वृत्तपत्रांत छापले जाऊ लागतील! केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळय़ाचा, वेतनश्रेणी आणि वेतनवाढ यांविषयीचा प्रश्न आता न्या. माथुर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात असताना त्यांनी अनेक निवाडे दिले, पण नवी नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी देशाच्या पहिल्या ‘आम्र्ड फोर्सेस ट्रायब्यूनल’चे - म्हणजे सेनादल लवादाचे अध्यक्ष या नात्याने जे काम केले, त्यामुळे न्या. माथुर यांची या पदासाठीची निवड अधिक योग्य आणि चपखल ठरली. सेनादल लवादाचे अध्यक्ष असताना, सरकार जवानांकडे दुर्लक्ष करते आहे असे सुनावण्यासही माथुर यांनी मागेपुढे पाहिले नव्हते, आणि चिरतरुण माजी सेनाप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्या कारकीर्दीतील काही बढत्यांमागे मेहेरनजर आणि मर्जी राखणे हीच कारणे असू शकतात, असे ताशेरेही त्यांनी ओढले होते. राजस्थान उच्च न्यायालयात वयाच्या २४ व्या वर्षीपासून वकिली करणारे अशोककुमार माथुर यांना १९६९ पासून सरकारी वकील म्हणून उभे राहण्याची संधी मिळत गेली. जोधपूरच्या खंडपीठात ‘सरकारी अभिवक्ता’ अशी रीतसर नेमणूक होण्यास मात्र दहा वर्षे लागली. मात्र १९८१ साली राज्याचे अतिरिक्त महाभियोक्ता होण्याच्या संधीने या साऱ्या वर्षांचे चीज केले. पुढली पायरी न्यायाधीशपदासाठी प्रयत्न करण्याची होती, तेही १९८५ मध्ये मिळाले. माथुर हे आधी अतिरिक्त न्यायाधीश, तर पुढल्याच वर्षी राजस्थान उच्च न्यायालयातील कायम न्यायाधीश झाले. या राज्यातून शेजारच्या मध्यप्रदेशात त्यांची बदली १९९४ मध्ये झाली, तेथेही उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशपद त्यांना १९९६ मध्ये मिळाले. तेथून १९९९ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशपद आणि २००४ पासून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हे पद त्यांना मिळाले. १९८८ सालच्या बोइंग विमान अपहरण-अपघाताची चौकशी करणाऱ्या समितीवर त्यांचा समावेश झाला होता.कारकीर्दीतील या पायऱ्या सहजक्रमाने चढत जाणारे माथुर हे कर्तव्यदक्ष आणि निस्पृह आहेत, याचा बोलबाला त्यांच्या निवृत्तीनंतर अधिक झाला, याचे कारणही तसेच होते. सेनादल लवादाची स्थापना कागदोपत्री जरी २००७ पासूनच झाली असली, तरी या लवादाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून माथुर यांची नेमणूक निवृत्तीनंतर अवघ्या तीन महिन्यांत झाली. संरक्षण मंत्रालय आणि सेनादलांतील अधिकारीवर्ग यांना प्रशासनिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना स्पष्टता आणि स्वच्छताही हवी, याची जाणीव देणारी निरीक्षण न्या. माथुर यांनी विविध प्रकरणांमध्ये नोंदवली आहेत.
