केजरीवाल यांच्या राजकीय पक्षाच्या स्थापनेमुळे राजकीय आणि उद्योगक्षेत्रांतील प्रस्थापितांवर नैतिक दहशतवादाचे नवे सावट निर्माण होत आहे. केजरीवाल यांचे आव्हान समस्त प्रस्थापित राजकीय वर्गापुढे ठाकले आहे. सीमापार दहशतवादी हल्ले पचविणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाला केजरीवालांच्या पक्षाकडून होणारे हल्लेही तेवढय़ाच गंभीरपणे परतवून लावावे लागतील. २६/११च्या अतिरेकी हल्ल्याला चार वर्षे पूर्ण होत असताना देशाचे राजकारण आणखी एका नव्या वळणावर येऊन पोहोचले आहे.राष्ट्रीय राजकारणातील प्रस्थापितांवर दहशत बसविणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या राजकीय पक्षाची गेल्या आठवडय़ात स्थापना केली आहे. त्याच आठवडय़ात अजमल कसाब या कठपुतली अतिरेक्याला फासावर चढविण्यात आले. चार वर्षांपूर्वी कसाब व त्याच्या अतिरेकी सहकाऱ्यांनी सागरी मार्गाने मुंबईवर हल्ला चढवून शेकडो निरपराधांचे रक्त सांडवताना राष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील राजकीय व्यवस्था भ्रष्टाचाराने कशी पोखरून निघाली हे दाखवून दिले. आज केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी हाच मुद्दा विविध आरोपांतून अधोरेखित करीत आहेत. २६/११च्या हल्ल्याच्या त्याच्या आघाताने मुंबईतील विलासराव देशमुख आणि दिल्लीतील मनमोहन सिंग यांची सरकारे हतबल आणि सैरभैर झाली होती. लोकसभेची निवडणूक सहा महिन्यांवर आली असताना अकल्पितपणे झालेल्या या हल्ल्यामुळे महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील सत्ताधारी गोटात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि त्यांच्या सुनामीत विलासरावांचे मुख्यमंत्रीपद, शिवराज पाटील यांचे केंद्रातील गृहमंत्रीपद आणि आर. आर. पाटील यांचे राज्यातील गृहमंत्रीपद वाहून गेले. अर्थात, त्या सर्वाचे अल्पावधीतच राजकीय पुनर्वसन झाले. शिवराज पाटील यांची पंजाबच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली, विलासराव केंद्रात मंत्री झाले आणि आर. आर. पाटील राज्याचे पुन्हा गृहमंत्री झाले. पण मुंबईवरील हल्ल्याने त्यांच्या राजकीय प्रतिमेला आणि आत्मविश्वासाला तडे गेले ते कायमचेच. या धक्क्यातून ते पुन्हा कधीही सावरू शकले नाही. कसाबला फासावर चढविले जाण्यापूर्वीच विलासरावांची इहयात्रा संपली. केंद्रात त्यांची जागा घेण्याचे शिवराज पाटील यांचे प्रयत्न यशस्वी ठरलेले नाहीत आणि राज्याचे गृहमंत्री म्हणून आर. आर. पाटील यांना पूर्वीचा दबदबा प्रस्थापित करणेही शक्य झाले नाही. मुंबईवरील अतिरेकी हल्ला होण्यापूर्वीच जागतिक मंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसून तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांचा प्रभाव ओसरला होता. त्यात देशाच्या आर्थिक राजधानीवर अतिरेकी हल्ल्याच्या कुठाराघाताची भर पडली आणि चिदम्बरम यांना अनिच्छेने अर्थमंत्रीपद सोडून संवेदनशील गृह मंत्रालयाची सूत्रे स्वीकारणे भाग पडले. त्यांच्या कारकीर्दीत भारतात ऊठसूट होणाऱ्या अतिरेकी हल्ल्यांना लगाम लागला. पण कसोशीचे प्रयत्न करूनही पुणे आणि मुंबईतील बॉम्बस्फोटांच्या अतिरेकी हल्ल्यांनी त्यांची कारकीर्द निष्कलंक ठरू शकली नाही. पाक पुरस्कृत दहशतवादाशी मुस्लिमांच्या अनुनयाचा संबंध जोडून त्याविरुद्ध सातत्याने घसा कोरडा करूनही सहा महिन्यांनंतर, मे २००९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या हाती काहीच लागले नाही. उलट लोकसभेवर काँग्रेसचे ६१ खासदार जास्त निवडून गेले आणि निर्णायक संख्याबळासह मनमोहन सिंग यांचे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आले. विरोधकांच्या बाकांवर बसण्याची नामुष्की पत्कराव्या लागलेल्या भाजपच्या अजेंडय़ातून लोकसभा निवडणुकाजिंकून देण्यात अपयशी ठरलेला दहशतवादाचा मुद्दा मागे पडला आणि त्याची जागा भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ाने घेतली. छोटय़ा पडद्यामुळे सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात भरलेल्या राजकीय आणि कार्पोरेट भ्रष्टाचाराचे प्रतीक आयपीएलमध्ये परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री शशी थरूर आयतेच सापडले आणि तिथून मनमोहन सिंग सरकारमधील मंत्र्यांनी केलेल्या बडय़ा घोटाळ्यांची मालिकाच सुरू झाली. टू जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसायटी घोटाळ्यांनी यूपीए सरकार पुरते घेरले जाऊन कलंकित झाले. पण राजकीय वातावरण कमालीचे प्रतिकूल होऊनही सरकार कोसळले नाही. मुख्य विरोधी पक्ष या नात्याने भाजपने या सर्व घोटाळ्यांवरून मनमोहन सिंग सरकारला खरे तर अस्मान दाखवायला हवे होते. पण या घोटाळ्यांमध्ये तसेच त्यानंतर उघड झालेल्या कोळसा खाणींच्या वाटपातही भाजपनेत्यांचे हितसंबंध दडल्यामुळे भ्रष्टाचाराशी लढताना भाजपच्या मर्यादा नको तितक्या उघड झाल्या. परिणामी प्रसिद्धी माध्यमांच्या साह्य़ाने भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून जनमानस ढवळून काढणारे अण्णा हजारे आणि त्यांचे आंदोलन सरकारविरोधी रोषाचे केंद्रबिंदू बनले. भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराला वेसण घालण्यासाठी जनलोकपाल किंवा लोकपाल नेमण्याच्या मागणीने जोर धरला. संसदेच्या सभागृहांमध्ये सत्ताधीशांना धारेवर धरण्यात अपयशी ठरलेल्या विरोधी पक्षांची सूत्रे जंतरमंतर किंवा रामलीला मैदानासारख्या रस्त्यांवर आंदोलन करणाऱ्या अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहायकाच्या दुय्यम भूमिकेत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे गेली. अण्णांना गांधी टोपी जेवढी उठून दिसते, तेवढी ती केजरीवाल यांच्या डोक्यावर दिसत नाही. अण्णांच्या व्यक्तिमत्त्वातील चुंबकीय आकर्षणही केजरीवाल यांच्यात नाही. त्यांचे वक्तृत्वही फारसा प्रभाव पाडू शकत नाही. रामलीला मैदानावर तेरा दिवस उपोषण करणाऱ्या अण्णांप्रमाणे जंतरमंतरवर केजरीवालांनी दहा दिवस ‘उपोषण’ करूनही देशात संतापाची लाट उसळली नाही. पण उपयुक्त वाटणाऱ्या विचारांची व कल्पनांची उचलेगिरी करीत तसेच सरकारविरोधी तत्त्वांकडून कोटय़वधींचा निधी गोळा करीत दिल्लीतील प्रसिद्धी माध्यमांच्या साह्य़ाने केजरीवाल यांनी वयाच्या ४४ व्या वर्षी देशात नैतिक दबाव (दहशत?) प्रस्थापित करताना आपल्या व्यक्तिमत्त्वातील दोषांवर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. केजरीवाल यांच्या राजकीय दबावतंत्राचे मूळ त्यांच्या हृदयातील ‘तस्वीर’ बनलेले अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनात दडले आहे. गुंड प्रवृत्तीच्या राजकीय नेत्यांना धडा शिकविण्यासाठी तसेच त्यांच्या मनात जरब बसविण्यासाठी नैतिक दबावतंत्राची (की दहशतीची?) गरज असते, हे अण्णांचे तत्त्वचिंतन. रॉबर्ट वढेरा, सलमान खुर्शीद, नितीन गडकरी, मुकेश अंबानी यांच्या भ्रष्टाचारांची प्रकरणे बाहेर काढून तसेच स्विस बँकेत ‘काळा’ पैसा जमा करणाऱ्यांची यादी जाहीर करून राजकीय व उद्योग जगतातील प्रस्थापितांच्या मनात जरब निर्माण करताना केजरीवाल यांनी गुरू अण्णांची शिकवण तंतोतंत अमलात आणली. भारताच्या स्वातंत्र्यदिनानंतर दुसऱ्या दिवशी, १६ ऑगस्ट रोजी जन्मलेल्या केजरीवाल यांची ‘दुसऱ्या’ स्वातंत्र्यलढय़ावर गाढ निष्ठा आहे. पण केजरीवाल यांची आजवरची वाटचाल धरसोडीची आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा कळस गाठण्यासाठी अरुणा रॉय, किरण बेदी, अण्णा हजारे यांचा शिडीसारखा वापर करणाऱ्या केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाचे नाव ठेवण्यासाठी काँग्रेसच्या ‘आम आदमी’च्या किंवा सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्या ‘मँगो पीपल’ संकल्पनेचीही उचलेगिरी केली. नवा पक्ष स्थापन करण्यापूर्वीच त्यांचे विश्वासू सहकारी अंजली दमानिया, प्रशांत भूषण आणि मयंक गांधी यांच्या विश्वासार्हतेवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी प्रश्नचिन्ह लावले आहे. पक्षात आपल्या तुलनेत सारेच बोनसाय असतील, याची पुरेपूर काळजी त्यांनी घेतली आहे. केजरीवाल यांच्या बेछूट आरोपांनी घायाळ झालेल्या काँग्रेस व भाजपने ते कुणाची तरी सुपारी घेत असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. केजरीवाल यांच्या भारतीय लोकशाहीवरील हल्ल्यामागे अब्जाधीश असंतुष्ट उद्योजक, विदेशातील फौर्ड फौंडेशन तसेच लिबिया, इजिप्त, टय़ुनिशिया आणि सिरियामध्ये अराजक निर्माण करण्यासाठी कोटय़वधी डॉलर खर्च करणाऱ्या अमेरिकन ‘अवाझ’ या संस्थेचा पैसा असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या संबंधात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे टाळून केजरीवाल यांनी त्यांच्या संस्थांना मिळणाऱ्या विदेशी मदतीचे गूढ कायम ठेवले आहे. केजरीवाल यांच्या राजकीय पक्षामुळेही भाजपला लाभ होण्याची शक्यता दिसत नाही. पुढच्या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये दिल्लीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांचा पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी उतरेल. अण्णांसोबत लोकपाल आंदोलनाद्वारे समाजकारणात उतरण्यापूर्वी केजरीवाल यांनी आपले राजकीय शिक्षण शीला दीक्षित यांचे खासदारपुत्र व काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संदीप दीक्षित यांच्या घनिष्ठ सहवासात पूर्ण केले आहे. काँग्रेसचा ‘आम आदमी’ची कल्पना हायजॅक करीत दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत शीला दीक्षितांच्या कारभारावर नाराज झालेल्या आम आदमीची मते आपल्या पक्षाकडे खेचून घेण्यासाठी त्यांनी मोर्चेबांधणी केली, असेही म्हणण्यास वाव आहे. वीजबिलांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या भाजपची दखलही न घेणाऱ्या शीला दीक्षितांनीही याच मुद्दय़ावर आंदोलन करणाऱ्या केजरीवाल यांच्या मागण्यांवर त्वरित कारवाई करीत त्यांचे राजकीय महत्त्व जाणीवपूर्वक वाढविले आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसवरील रुष्ट आम आदमीची मते केजरीवालांच्या पक्षाला मिळून त्याचा फटका भाजपलाच बसण्याची शक्यता आहे.
