रा. स्व. संघ किंवा अन्य कोणा केंद्रस्थानाचे काहीही मत असो नरेंद्र मोदी यांच्या इच्छेनुसार अमित शहा भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी आत्ताच नव्हे, तर २०१९ व त्यानंतर पुढे तीन वर्षे अध्यक्ष राहतील असे मानले जाते. त्यामुळे शहा यांची कार्यशैली आणि त्यांची स्वीकारार्हता याबाबत पक्षात उमटणारे प्रश्न दुर्लक्षितच राहतील.
बिहार निवडणुकीची धामधूम सुरू होती. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना तर पाकिस्तानात फटाके फोडण्याची घाई झाली होती. त्या धामधुमीत सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांचे, आरक्षणाची समीक्षा करण्यासाठी समिती नेमण्याची मागणी करणारे वक्तव्य आले. भाजप नेत्यांसाठी जणू बिहारमध्ये त्यानंतर आणीबाणीच आली. रातोरात अमित शहा आपले सर्व नियम बाजूला सारून चार्टर्ड विमानाने अर्धा डझन नेत्यांना सोबत घेऊन थेट पाटण्यात दाखल झाले. शहा यांनी अपवादात्मक स्थितीत स्वत:चा (चार्टर्ड विमानाने प्रवास न करण्याचा) निर्णय बदलल्याची ही तशी पहिलीच घटना होती. त्यानंतर संघ व भाजपमध्ये खरा संघर्ष सुरू झाला. भाजप नेत्यांनी बिहारमधील पराभवाची जबाबदारी ‘त्या’ विधानावर ढकलली आणि संघर्ष पेटला. संघपरिवारातून अमित शहा यांच्या जागी दुसऱ्या चेहऱ्याचा शोध सुरू झाला. पण या संघर्षांत अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शब्द प्रमाण ठरला नि अमित शहा दुसऱ्यांदा सत्तारूढ भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले. त्यांच्या कार्यशैलीविषयी दिल्लीच्या ल्यूटन्स झोनमध्ये असंख्य प्रश्न आहेत. त्यांच्या आजूबाजूला वावरणाऱ्या नेत्यांविषयी तर त्याहूनही अधिक.
सलग दहा वर्षे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे राज्य अनुभवणाऱ्या दिल्लीला एकच सत्ताकेंद्र माहिती होते. ते म्हणजे १०, जनपथ! अख्खं मनमोहन सिंग सरकारच तिथून चालत असे. ही प्रथा पहिल्यांदा अमित शहा यांनी मोडून काढली. भाजप अध्यक्ष कोणत्याही राज्यातील असू द्या. त्याच्या भोवतीच्या आभामंडळात ‘सूर्या रोशनी’(लिमिटेड)च्या झांझरमधील प्रकल्पातून प्रशिक्षित झालेली पगारी माणसे असत. लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर श्रद्धा (!) असल्याने ही सूर्या-किरणे अवघ्या ११, अशोका रस्त्यावर पसरत. ही पारंपरिक नोकरभरती अमित शहा यांनी बंद केली. त्याऐवजी त्यांनी अभाविपमधील विश्वासू, ‘विनय’शील सहकारी नेत्यांनी सुचवलेल्यांना जवळ केले. त्याचा लाभ त्यांना झालाच. अर्थात त्याचा काही तोटाही त्यांनी अनुभवला.
सत्तास्थानी बसलेल्या नेत्याच्या सभोवती वावरणाऱ्यांना विशेष महत्त्व असते. सत्तारूढ पक्षाचेच अध्यक्ष म्हटल्यावर शहा यांच्या स्वीय साहाय्यकाचा तोरा तो काय वर्णावा! स्वीय साहाय्यक महाशयांना मुख्यालयात ‘मिनी अध्यक्ष’ संबोधले जात असल्याची चर्चा सुरू झाली. राज्यसभेचे दिवंगत सदस्य व भाजपचे अभ्यासू नेते बाळ आपटे यांच्या मुशीतून तयार झालेले शहांच्या अवतीभवती वावरताना ‘मिनी अध्यक्ष’ झाले. अगदी हरयाणासारख्या मुख्यमंत्र्यांना उभे ठेवून स्वत: खुर्चीवर बसण्याची परंपरा १०, जनपथ सत्ताधीशांभावेती वावरणाऱ्यांमध्ये होती/ आहे. त्याचे छोटेखानी दर्शन भाजप मुख्यालयात अधून-मधून घडते. त्यामुळेही अनेकदा शहा यांना मनस्ताप झाला.
शहा यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किमान सहा वेळा पक्ष मुख्यालयात विविध कारणांनी आले. त्यांच्या मुख्यालयात येण्याचा अत्यंत सकारात्मक परिणाम कार्यकर्त्यांवर होत असे. पंतप्रधानांना तरी पाहता येते म्हणून अनेक कार्यकर्ते मुख्यालयात गर्दी करत असत. पण भाजप अध्यक्षांच्याच भेटीची शाश्वती नसे. शहा यांनी सर्वच केंद्रीय मंत्र्यांना मुख्यालयात हजेरी लावायला सांगितली. मंत्री येऊ लागले, लोकांचे म्हणणे ऐकू लागले. शहा यांनी स्वत:देखील पक्ष कार्यकर्त्यांच्या भेटीसाठी वेळ काढला. पंधरवडय़ातून एकदा ते कार्यकर्त्यांना भेटू लागले. त्यांची भेट म्हणजे शिस्तबद्ध नि आटोपशीर असते. शहा एका खुर्चीवर बसलेले. समोर लांब टेबल. भेटणाऱ्याने यावे, नमस्कार-चमत्कार झाल्यावर कमी शब्दांनंतर (शक्य झाल्यास न बोलताच) चार प्रकारे विभागणी केलेल्या कागदांमध्ये अर्ज ठेवावा. पदासाठी शिफारस, मंत्रालयातील काम, राजकीय काम व इतर, अशी. अर्ज ठेवून मुख्यालयातून कार्यकर्ता बाहेर पडणार. रूक्षपणाची ही भेट. त्यातून मग कार्यकर्ते-नेते अध्यक्षांमध्ये वाढत जाणारे अंतर..! शहा यांची कार्यपद्धती ही अशी.
तंत्रज्ञानाने आधुनिक बनवून मिस्ड् कॉलद्वारे शहा यांनी भाजपला दशकोट केले. त्यापैकी म्हणे चार कोटी सदस्यांची माहितीच गोळा झालेली नाही. शिवाय जे सदस्य झाले त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था जिल्हानिहाय राबवली गेली नाही. जिथे प्रशिक्षण झाले तिथे सदस्यांचे प्रश्न संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात होते तेच आहेत. रोजगार, महागाई इत्यादी.. त्यांच्यापर्यंत सरकारने राबवलेल्या चांगल्या योजनांची माहिती पोहोचवण्यात आली नाही. यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली. पक्ष व सरकारमध्ये दिसणारा समन्वय फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्यात आहे. कारण विविध पदे, समित्यांवर लोक नेमण्यासाठी दर दोन महिन्यांनी मंत्रालयातून केंद्रीय संघटनमंत्री रामलाल यांना पत्र धाडण्यात येते. पण नियुक्ती कुणाचीही झाली नाही. हे झाले सरकार व पक्षाचे. पण शहा व मोदींचे संबंध अबाधित आहेत. त्याशिवाय का शहा यांच्या अध्यक्षपदासाठी मोदी यांनी संघपरिवाराशीदेखील दोन हात करण्याची तयारी दाखवली. तेवढय़ावर न थांबता शहा यांच्या कार्यकाळाची मुदत संपली त्या दिवशी स्वत:च्या निवासस्थानी मंत्री व भाजप नेत्यांसाठी रात्रीभोज आयोजित केला. ‘आपल्याला मिळून-मिसळून काम करावे लागेल. मंत्र्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांशी संपर्क ठेवावा. पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारची कामे लोकांपर्यंत न्यावी. पक्ष व सरकारमधील दरी नुकसान करू शकते’- अशी समज देण्याची वेळ पंतप्रधान मोदी यांना या मेजवानीत आली. यामागे प्रमुख कारण आहे ते शहा यांच्या स्वीकारार्हतेचे.
अमित शहा कुणावरही सहसा विश्वास ठेवत नाहीत. दिल्ली व बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या पराभवाचे सर्वात मोठे कारण हेच असल्याचे भाजप नेते सांगतात. स्थानिकांपेक्षा दिल्लीहून माणसे पाठवून आपली रणनीती राबवण्याचा शहा यांचा प्रयोग या दोन्ही राज्यांमध्ये फोल ठरला. आता तर तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळमध्ये भाजपला पराभव पचवावा लागेल. पुढील वर्षी लागलीच उत्तर प्रदेश व पंजाब विधानसभा निवडणूक आहे. तेथे खरी शहा यांची कसोटी लागेल. संघपरिवारातून शहा यांच्या मान्यतेसाठी नरेंद्र मोदी यांना संघर्ष करावा लागला. संघाचे सहसरकार्यवाह सुरेश सोनी यांच्या आग्रहामुळे नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार व शहा भाजप अध्यक्ष झाले. आता शहा यांना सहसरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे यांच्यामुळे संधी मिळाली आहे. ही संधी पुन्हा २०१९ साली शहा यांना दुसऱ्यांदा मिळेल. पुढील सहा वर्षे शहा भाजपचे अध्यक्ष राहतील, अशी चर्चा आत्तापासूनच दिल्लीत सुरू आहे.
संघ परिवार व भारतीय जनता पक्षातील समन्वय हा शहांसाठी सर्वाधिक कसोटीचा विषय आहे. एरव्ही भाजपमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षांव्यतिरिक्त ज्येष्ठ नेते तसेच केंद्रीय संघटनमंत्र्याकडे नेते पदाधिकारी स्वत:ची नाराजी, अपेक्षा व्यक्त करीत असत. आता तर तीही सोय राहिली नाही. शहा यांच्याकडे थेट संपर्क नाही नि इतरांना महत्त्व नाही, अशा कोंडलेपणात भाजपचे नेते आहेत. संघ व भाजपमध्ये समन्वय साधावा तर त्यासाठी पुढाकार घेण्यात शहा यांना रस नसतो. निवडणुकीतील यशापयशात चढउतार येतील. पण शहा यांनी दिल्लीची राजकीय सवय बदलली आहे, हे निश्चित. स्वातंत्र्यवीर सावरकर व आर्य चाणक्यांचे तत्त्वज्ञान व मोदीभक्ती ही त्यांची बलस्थाने ११, अशोका रस्त्यावर मानली जातात. मोदींना अभिप्रेत असलेल्या गांधी-नेहरूयुक्त काँग्रेसमुक्त भारतासाठी शहा यांची कारकीर्द सुरू झाली आहे. त्यामुळे पक्ष व सरकारमध्ये त्यांच्या कार्यशैलीविषयी असलेले-नसलेले सर्व प्रश्न-युक्तिवाद पुढील तीन वर्षांसाठी का होईना मौन झाले आहेत.

टेकचंद सोनवणे
tekchand.sonawane@expressindia.com
twitter : @stekchand