‘जेएनयूतील घटनेनंतर हवा चांगलीच तापली आहे. ते वातावरण निवळणे गरजेचे आहे .. भारतात देशद्रोह घटनाबाह्य़ नाही’ (‘स्वातंत्र्याची परीक्षा’, फली एस. नरिमन यांचा लेख, लोकसत्ता, २१फेब्रुवारी) हे महत्त्वपूर्ण आहे. ‘विकारे घडे हो जनी सर्व ची ची’ किंवा ‘विवेके सदा स्वस्वरूपीं भरावें’ असे उपदेश विचारमंथनासाठी मांडले गेले असतील, पण ते पोथीनिष्ठ स्वरूपातच आल्यामुळे ते देव्हाऱ्यात बंदिस्त राहतात. त्यातील विचार जनमानसाला वरवरचासुद्धा स्पर्शही करीत नाहीत (या संदर्भात, ‘सर्वच ४६ केंद्रीय विद्यापीठांवर राष्ट्रध्वज फडकविण्याचा निर्णय या विद्यापीठांच्या उपकुलगुरूंच्या परिषदेत एकमताने घेण्यात आला’ (‘विद्यापीठांवर राष्ट्रध्वज’, लोकसत्ता, १९ फेब्रु.) हे वृत्त पहावे.) विचारमंथन दडपून टाकणे आणि भावनांना हात घालणे, विचारशक्ती गोठवून टाकणे ही सत्ताधारी गटाची प्रियमत उद्दिष्टे असतात. यासाठी ‘देशभक्ती’ सारखे कार्यक्रम (अधिक करून ‘वरलिया रंगा’) अत्यंत सोयीचे असतात. ‘देशभक्ती’बाबत उच्चरवाने आवेश आणणाऱ्या नेत्यांमध्ये भ्रष्टाचार करणारे, आयकर चुकविणारे किंवा राजकारणात गुन्हेगारीप्रवृत्तींचा प्रभाव वाढविणारे यांचे प्रमाण किती टक्के आहे ? याची आकडेवारी मांडली जावी. भाजपच्या उमेदवार / लोकप्रतिनिधी मध्ये गुन्हेगारी आरोप असणाऱ्यांची टक्केवारी सर्वाधिक असल्याची आकडेवारी वाचनात आली आहे हे आवर्जून नमूद व्हावे. राष्ट्रगीत किंवा झेंडा यांच्याबाबतच्या चाकोरीबद्ध कर्मकांडांपलीकडे जाऊन ‘वुई द पीपल’ यांच्यामध्ये न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि विश्वबंधुत्व इत्यादी मूल्ये खरोखर रुजणे ही आजची तातडीची गरज आहे. राष्ट्रध्वज हातात घेऊन ‘न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि विश्वबंधुत्व’ यांना पायदळी तुडविणाऱ्या झुंडींना कोणत्याच मोजपट्टीने देशप्रेमी म्हणता येणार नाही. -राजीव जोशी, बेंगळूरु हद्दपारी ठीक, पण सेवेचे काय? ‘रेल्वेच्या सेवेतून गार्ड हद्दपार होणार!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ फेब्रुवारी) वाचली. उपनगरीय रेल्वे गाडय़ांमधील गार्डचे पद रद्द करून त्याजागी मोटरमनलाच नेमावे, अशी शिफारस रेल्वे मंडळाच्या उच्चस्तरीय समितीने केल्याचे वाचले. रेल्वे चालविण्याचे काम मोटरमनचे असले तरी, उपनगरीय रेल्वेपासून मालगाडीपर्यंत सर्व गाडय़ांचे नियंत्रण म्हणजे गाडी सोडण्यास मोटरमनला सूचना देणे, प्लॅटफॉर्मवर थांबलेली गाडी सोडणे, प्रवासी गाडीत चढले का, शिवाय वेगमर्यादा असलेल्या क्षेत्रातून गाडी पूर्णपणे बाहेर पडली की नाही, याची माहिती मोटरमनला देणे या व अशा प्रकारच्या सूचना गार्डच देत असतात. वास्तविक अशा सूचना देणाऱ्याला प्रत्यक्ष रेल्वेगाडी चालविताना येणाऱ्या काही व्यवहार्य समस्यांची कल्पना असेल तर वाहतूक अधिक कार्यक्षम व सुरक्षित होण्यास मदतच होईल. या तर्काच्या आधारे ही शिफारस योग्य वाटते. गार्डची सर्व कामे मोटरमन सहजपणे पार पाडू शकतात. शिवाय गाडीत दोन्ही बाजूंना मोटरमनच असेल तर शेवटच्या स्थानकात लागणारा वेळही वाचेल आणि परिणामी फेऱ्यांमध्ये वाढ करणे शक्य होईल. मात्र त्याच वेळी दोन्ही रेल्वेतील मिळून सुमारे १०५० गार्डना मोटरमनचे प्रशिक्षण देऊन सेवेत सामावणे शक्य आहे किंवा कसे याचीही पडताळणी करणेदेखील गरजेचे वाटते. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांचे नुकसानही होता कामा नये याची दक्षताही घेणे गरजेचे आहे. - रविकांत श्रीधर तावडे , नवी मुंबई सुंदरी नव्हे, सेविकाच म्हणा! ‘विमानात असते तशी सुपरफास्ट रेल्वेगाडय़ांतही ‘रेल्वेसुंदरी’ असणार!’ अशा आशयाची बातमी २२ फेब्रुवारीच्या अनेक वर्तमानपत्रांत होती. ‘लोकसत्ता’तही हेच होते, हे मात्र खटकले. ‘होस्टेस’ या शब्दाचा अर्थ ‘सुंदरी’ असा कधीपासून झाला? (शब्दकोशात तो परिचारिका, यजमानीण, पाहुण्यांची ऊठबस करणारी प्रमुख असा आहे.). चुकीच्या संज्ञा वापरल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. प्रवाशांसाठी त्या शोभेच्या वस्तू नाहीत. ‘हवाईसेविका’ किंवा ‘रेल्वेसेविका’ हे शब्द जास्त योग्य वाटतात. - श्रीनिवास बाळकृष्ण आगवणे, कांदिवली (मुंबई) पंतप्रधानांनी टीका सहन करावी.. ‘सरकार अस्थिर करण्याचे कारस्थान’ ही बातमी वाचली. पंतप्रधानांच्या या आरोपातून, विरोधकांनी सरकारच्या भोंगळ आणि अव्यवस्थित कारभारावर केलेली टीका त्यांना जिव्हारी लागलेली दिसते आहे. भारतीय जनता पक्ष तरी विरोधात असताना माजी पंतप्रधान किंवा तत्कालीन सरकारचे गोडवे गात होते वा आरती ओवाळत होते का? तेव्हा आता मोदींनीसुद्धा विरोधकांची टीका निमूटपणे सहन करावी. - चंद्रशेखर खारकर, ठाणे मग कायदेच बदला! ‘स्वातंत्र्याची परीक्षा’ हा सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील फली नरीमन यांचा लेख (रविवार विशेष, २१ फेब्रु.) वाचला. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांपुढे ‘सब घोडे बारा टक्के’ मानणारे वरिष्ठ वकील नरीमन यांच्या कायदेविषयक ज्ञानाचे कौतुक करावेसे वाटते. ब्रिटिशांनी कायदे त्यांच्या फायद्यासाठी केले, पण त्याचा आपण आपला देश स्वतंत्र होऊन ६९ वर्ष झाली तरी अनुकरण करतो आहोत हीच मुळी शोकांतिका आहे! त्यातील बहुतेक कायदे हे कालबा झाले आहेत तर कितीतरी नवीन प्रकारचे गुन्हे आता होत आहेत. पण त्याबाबत कायदेच नाहीत. नवीन प्रकारच्या गुन्ह्यंना ब्रिटिशकालीन कायद्यात बसविण्यासाठी वकिलांची चांगलीच दमछाक होत आहे. त्यामुळे न्यायदानास उशीर तर होतोच, पण न्याया बद्दल शंकाही घेतली जाते. वकील हे नेहमी अमलात असणाऱ्या कायद्यांचाच आधार घेतात. तेव्हा सरकारने प्रथम देशाच्या सुरक्षितेसाठी व नवीन प्रकारच्या गुन्ह्यसाठी व देशात सुव्यवस्था राखण्यासाठी नवे कायदे करणे फारच गरजेचे आहे. त्यामुळे न्यायदानही लवकर होईल. - अनिल शांताराम गुडेकर, अंधेरी पश्चिम (मुंबई) विद्यार्थ्यांचे वर्तन विद्यापीठ उद्देशाला बाधक ‘विचारस्वातंत्र्य की विचारस्वैरतंत्र’ (लोकसत्ता, २२ फेब्रु.) या पत्रातले मुद्दे अतिशय योग्य आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत ऐरणीवर आलेला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यापीठे मुळांत कशासाठी निर्माण केली जातात हा आहे. निरनिराळ्या ज्ञानशाखांचा खोलवर अभ्यास करता यावा, त्यांत संशोधन करता यावे हा विद्यापीठांचा उद्देश आहे आणि असायला हवा. यासाठी योग्य इमारती, प्रयोगशाळा, वाचनालये वसतिगृहे आणि तज्ज्ञ शिक्षक वर्ग तसेच जरूर त्या इतर सुविधा देऊन अभ्यास/संशोधनाला पूरक वातावरण निर्माण करणे हे विद्यापीठांचे आद्य कर्तव्य ठरते. किंबहुना विद्यापीठांत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वागणूकही अशा उद्देशपूर्तीशी सुसंगत असायला हवी. याचा अर्थ विद्यार्थी किंवा शिक्षकांना त्यांची राजकारण किंवा इतर प्रांतात मते नसावीत असा होतनाही. परंतु अशा मतांची अभिव्यक्ती करताना विद्यापीठाच्या आवाराचा उपयोग विद्यापीठाच्या मूळ उद्देशाला बाधक ठरणार नाही, याची खबरदारी घेणे हे विद्यापीठांतील प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तव्य ठरते. आणि हीच मर्यादा एफटीआयआय, हैदराबाद आणि जेएनयू च्या आंदोलनांत उल्लंघली गेल्याचे जाणवते. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) कसले ‘अखिल भारतीय’ नाटय़ संमेलन? अखिल भारतीय मराठी नाटय़ संमेलन’ असे बिरूद मिरविणारे हे संमेलन सामान्य नाटय़ रसिकांना वाटते तसे सर्व कलावंतांना, घटकांना सामावून घेणारे नसून बृहन्महाराष्ट्रात विखुरलेल्या नाट्य परिषदांच्या शाखांचे वार्षकि संमेलन असते हे किती नाटय़रसिक सामान्य जनतेस माहिती आहे? व्यावसायिक मराठी रंगभूमीवरील मोजक्या कलावंतांनी ‘नाटय़ परिषद’ हीच नाटय़ कलावंतांची एकमात्र संस्था अशी शासन दरबारी प्रतिमा निर्माण करून शक्य त्या सर्व सोयी-सवलती पदरी पाडून घेतल्या. रंगभूमीच्या सर्वागीण विकासाऐवजी आपलेच व्यावसायिक हितसंबंध जपणाऱ्या मंडळींच्या हाती बहुतांश काळ नाटय़ परिषदेची सूत्रे राहिली, हे वास्तव आहे. व्यावसायिक रंगभूमीशिवाय बाल, दलित व प्रायोगिक अशी रंगभूमीची विस्तारलेली क्षितिजे ‘अखिल भारतीय’ म्हणवणाऱ्या नाटय़ परिषदेस कवेत घेता आलेली नाहीत. पं. सत्यदेव दुबे, विजय तेंडुलकर वा डॉ. श्रीराम लागू असे किती तरी मान्यवर नाटय़ परिषदेचे सदस्य नाहीत, म्हणून संमेलनाध्यक्षपदाचा सन्मान अव्हेरला गेला हे कटु सत्य आहे. दुबरेध, क्लिष्ट व अनाकलनीय वाटणाऱ्या प्रायोगिक रंगभूमीच्या नाटकांचे विषयवैविध्य व नवनवे प्रयोग मराठी रसिकांनी स्वीकारले. बाल, दलित व बहुभाषिक रंगभूमीस आपलेसे केले, हे व्यावसायिकांच्या हातातील बाहुले झालेल्या नाटय़ परिषदेच्या गावीही नाही. आगामी नाटय़ संमेलनासाठी बडय़ा स्थळाच्या कायम शोधात असणारे नाटय़ परिषदेचे मध्यवर्ती कार्यालय, मोजक्याच व्यक्तींच्या हाती एकवटलेली संमेलनाध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया, आपल्या चलतीच्या काळात भरघोस मानधन घेऊन निवृतीनंतर त्यास ‘रंगभूमीची सेवा’ म्हणवणाऱ्या बेगडी चेहऱ्यांना दूर सारून रंगभूमीच्या उत्थानासाठी काम करणाऱ्यांपर्यंत शोध घेत हा बहुमान जात नाही तोपर्यंत पायउतार झालेल्यांचे नराश्याचे उसासे ऐकावयास मिळत राहतील. - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड. loksatta@expressindia.com
