अतिसारामुळे मोठय़ा प्रमाणात राज्यातील आदिवासी बालकांचे मृत्यू होत आहेत. तब्बल २४ जिल्ह्य़ांमधील अंगणवाडय़ांमधून ‘ओआरएस’ (ओरल रीहायड्रेशन सोल्यूशन) बेपत्ता आहे. आरोग्यासारख्या एवढय़ा महत्त्वाच्या विषयावर हा निष्काळजीपणा? मीठ-साखर आणि स्वच्छ पाणी यांचे मिश्रण ओआरएसचेच काम करते.. पण स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही त्यांना साधे स्वच्छ पाणी आपण पोहोचवू शकलो नाही. हे ‘स्वातंत्र्यातील पारतंत्र्य’ किती दिवस त्यांना भोगायला लागणार? आदिवासी वा कष्टकऱ्यांना फक्त मतांच्या बेरजेपुरते गृहीत धरल्यामुळेच त्यांच्यावर आज ही वेळ आली आहे. किमान मुलांच्या आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे तरी गांभीर्याने पाहावे की नाही?
मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या भेटींमधून त्यांच्या ‘बाटलीबंद’ पाण्यासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा केला जातो. आदिवासी, कष्टकऱ्यांना बिस्लेरीचे पाणी नाही, पण आरोग्यासाठी आवश्यक ‘ओआरएस’ सरकारी यंत्रणा नक्कीच देऊ शकते. त्यांच्याबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. छोटय़ा छोटय़ा सुविधेसाठी झगडणाऱ्या या लोकांकडे सरकारने त्वरित लक्ष द्यायला हवे. नाही तर ही दरी वाढत जाईल आणि आदिवासी-कष्टकऱ्यांना भारतीय असल्याची जाणीव विसरण्यास फार जास्त दिवस लागणार नाहीत.
– धनंजय देवकर, परभणी
बचतीला प्रोत्साहन दिलेच कुठे?
‘धन की बात’ हा अग्रलेख (३१ ऑक्टोबर) वाचला. बचतीच्या दरात घसरण हा चिंतेचा विषय असला, तरी सरकारने बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष काहीही केलेले नाही, हेही तितकेच खरे आहे. या संदर्भात, दोन गोष्टी प्रकर्षांने समोर येतात.
सततच्या व्याजदर-कपातीमुळे ‘मुदला’चे आजचे मूल्य हे ठेवीअंती मिळणाऱ्या ‘राशी’च्या कालसापेक्ष मूल्यापेक्षा (‘टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी’पेक्षा) अधिक ठरले. आज जी ‘उपयोगी गोष्ट’ (यूटिलिटी) खिशातल्या एका रुपयातून मिळू शकते, तीच गोष्ट तो रुपया बचतीपश्चात भविष्यात मिळणाऱ्या सव्याज रकमेतून मिळवून देऊ शकत नाही, याची कटू जाणीव सामान्य नागरिकांना या व्याजदर-कपातीने करून दिली आणि साहजिकच, बचत करण्यापेक्षा खर्च करण्याकडे लोकांचा कल वाढला. आकर्षक सवलती, ‘तिनावर दोन फुकट’ची लालूच, ई-कॉमर्स पुरवठादारांमधली बाजारपेठेच्या हिश्शासाठीची स्पर्धा, सतत लागणारे ‘सेल’ या सर्वामुळे बचत कमी झाली आणि खर्च वाढला.
दुसरी गोष्ट अशी की, सरकारने जाणीवपूर्वक गृहनिर्माण आणि शेअर बाजारातील व्यवहार यांच्यावर करसवलती देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे लोकांची बचत एक तर घर घेण्यात गुंतविली गेली किंवा कमी व्याजदराच्या कात्रीत सापडलेल्यांना शेअर बाजारात आपले नशीब अजमावण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही.
तेव्हा, सन २००३ पासून बचत कमी झाली, हे जितके सत्य आहे, तितकेच या काळात घरबांधणी आणि शेअर बाजारात सामान्य किरकोळ गुंतवणूकदारांची अधिकाधिक पुंजी गुंतविली गेली, हेही सत्यच आहे आणि हा सरकारच्या पद्धतशीरपणे राबविलेल्या धोरणांचाच परिपाक आहे. त्याचा परिणाम चांगला होतो की वाईट, हे यापुढे सरकार काय पावले उचलते, यावर अवलंबून राहील.
– परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)
व्याज दरांतील कपातीचा मुद्दा गंभीर
‘धन की बात’ या संपादकीयाने (३१ ऑक्टो.) भारताच्या सद्य: आर्थिक परिस्थितीवर चांगलाच प्रकाश टाकला आहे. उद्योगजगतासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याज दर कमी करायला लावून सरकारने फक्त उद्योगपतींचा विचार केला आहे. एकीकडे व्याज दरकपातीमुळे स्वस्त झालेला पतपुरवठा, तर महागाईने जनता त्रस्त झाली आहे. बचत करणे तर सोडा, महिन्याचे अंदाजपत्रक कोलमडायला लागले आहे. ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही, जे फक्त बँकेमधील मुदत ठेवीवरील व्याजावर जगत आहेत, त्यांचे हाल बघवत नाहीत. गेली तीन-चार वर्षे शेतकरी आत्महत्या करीत होते. आता कदाचित ज्येष्ठ नागरिकांची वेळ येईल!
वेळीच मजबूत आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर या देशाचे काही खरे नाही.
– प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
व्याजाची तिमाही जमा का नाही?
भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षांपासून सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड) खात्यांवरील व्याजदर प्रत्येक तीन महिन्यांनी घोषित करण्याचे ठरवले आहे. सध्याच्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर (२०१६) या तीन महिन्यांकरिता घोषित दर हा मागील तिमाहीतील ०८.१ टक्क्यावरून कमी होऊन ०८ टक्के प्रति वर्ष इतका झाला आहे. जरी हा व्याजदर दर तीन महिन्यांनी घोषित केला जातो; तरी तो खात्यात मात्र जमा होण्याकरिता वर्षअखेर म्हणजे ३१ मार्चची वाट पाहावी लागणार आहे. खातेदाराच्या सर्वसामान्य बचत खात्यात दर सहा महिन्यांनी व्याज जमा होत असते. सध्याच्या संगणकयुगात, सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीवरील हे व्याज तिमाहीत जाहीर होऊन ते खात्यात जमा होण्याचा कालावधी सध्याच्या एक वर्षांवरून तिमाही का करता येणार नाही?
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
इंदिरा गांधींचा विसर न पटण्याजोगा
३१ ऑक्टोबर ही भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची पुण्यतिथी. मात्र, या वर्षी भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याने कोणतीही जाहिरात प्रकाशित केली नाही. इंदिरा गांधीच्या कारकीर्दीबाबत जर काही मतभेद असतील तर त्यावर जरूर चर्चा व्हावी. मात्र, त्या घटनात्मक पदावर होत्या, राष्ट्राच्या पंतप्रधान होत्या याचा कदाचित मोदी सरकारला विसर पडलेला दिसतो. पंतप्रधान मोदींनी या वेळी सरदार पटेल यांच्यावर कुणाचा कॉपीराइट नाही, असे घोषित करून नव्याच राजकीय डावाला सुरुवात केलेली आहे. सरदार पटेल यांच्या जयंतीच्या पानभर जाहिराती दोन-तीन दिवस सलग दिसत आहेत. त्यांवर भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे नावही दिसत आहे. सरदार पटेलांचा हा आदर योग्यच. मात्र, म्हणून इंदिरा गांधींचा पडलेला पूर्ण विसर मान्य होत नाही.
– कल्याणी मांगले, पुणे
सार्वजनिक प्रश्नांतही इतकेच लक्ष घाला..
देशात सध्या घडणाऱ्या काही ‘लक्षवेधी’ गोष्टींबद्दल प्रसारमाध्यमांमधील चर्चा काही थांबत नाही. त्यापैकी पहिली गोष्ट म्हणजे सायरस मिस्त्री यांची टाटा समूहाच्या चेअरमन पदावरून झालेली हकालपट्टी. त्या विषयावरली महत्त्वाची बातमी ही की, रतन टाटा आणि सायरस मिस्त्री या दोघांनीही पंतप्रधानांची वेगवेगळ्या वेळी भेट घेतली. म्हणजे पंतप्रधानांनीही या दोघांना वेगवेगळा वेळ दिला. भले पंतप्रधानांना सार्वजनिक संस्थांच्या बाबतीत लक्ष देण्यास वेळ नाही; पण या बाबतीत त्यांनी लक्ष घातले.. त्यामुळे एक बाब नक्की आहे की, पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या मेक इन इंडियाला चांगलेच बळ मिळेल. भारतात येणाऱ्या परदेशी कंपन्यांमध्ये यामुळे एक चांगला संदेश जाईल की, भारतातून लालफितीचा कारभार कमी झाला आहे. (आपल्या अडीअडचणी आपण थेट पंतप्रधानांपर्यंत मांडू शकतो एवढे तरी कॉपरेरेट समूहांना समाधान.) पंतप्रधानांनी इतकेच कटाक्षाने, काळजीपूर्वक लक्ष सार्वजनिक संस्थांच्या बाबतीतही घालायला हवे.
यावर भक्तमंडळी कदाचित ‘तेवढेच लक्ष घालतात’, असे ठणकावून सांगतील.. परंतु गेल्या वर्षभरातील तीन उदाहरणे देतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रमुख रघुराम राजन आणि भाजपचे सुब्रमण्यम स्वामी नावाचे ‘रत्न’ यांच्या अशा वेगवेगळ्या वेळी भेटी मोदींनी घेतल्या असत्या तर? ‘रत्ना’कडून मध्यवर्ती बँकेच्या नियामकाबद्दल जी मुक्ताफळे उधळली जात होती, त्यांस पंतप्रधानांनी वास्तविक वेळीच आवर घालावयास हवा होता, पण त्यांनी ‘अशी’ तत्परता दाखवली नाही. (कदाचित भारतातील असंतोषाविषयीचे राजन यांचे वक्तव्य पंतप्रधानांच्या फारच जिव्हारी लागले असावे.. पण नुकतेच रतन टाटा यांनीही भारतातील परिस्थिती अस्वस्थ असल्याबद्दल वक्तव्य केलेच आहे.. त्यामुळे टाटा-मिस्त्री यांच्या वादातही पंतप्रधान मूकपणे सायरस मिस्त्री यांचीच बाजू तर घेणार नाहीत ना? अशी शंका जनमानसात उपस्थित झाल्यास वावगे ठरणार नाही.)
दुसरे उदाहरण न्यायाधीश नियुक्त्यांचे. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांसमोर टिपे गाळूनदेखील पंतप्रधानांनी अद्यापही त्याची दखल घेतलेली नाही. न्यायदानासारख्या सार्वजनिक हिताच्या बाबींना इतके कमी महत्त्व दिले जात असताना, ‘भाजप म्हणजे खासगी कंपन्यांकडे लक्ष देणारेच सरकार’ अशी असणारी ओळखच अधोरेखित होते, हे पंतप्रधानांच्या तरी लक्षात येत नसेल काय?
जवानांच्या निवृत्तिवेतनाचा (पेन्शन) लाभ इतरांपेक्षा कमीच मिळणार, हे पुरेसे स्पष्ट होऊनही पंतप्रधानांनी त्याबाबत काय केले आहे? जवानांसोबत दिवाळी साजरी करणाऱ्या, ‘जवानांना दिवाळीसाठी शुभेच्छा द्या’ असे आवाहन करणाऱ्या पंतप्रधानांनी याची दखल का घेतलेली नाही? त्यातही मेख अशी की, परदेशातसुद्धा आपल्या देशातल्या आधीच्या सरकारशी आपल्या सरकारची तुलना करणाऱ्या पंतप्रधानांनी भारतीय जवानांसोबत दिवाळी साजरी करताना हीच परंपरा राखली. ‘ओआरओपी’ (समान पद, समान निवृत्तिवेतन) याचा अर्थच ‘आधीच्यांना’ कळला नव्हता. उलट आम्हीच यासाठीची तरतूद ५५०० कोटी केली आहे; असे सांगताना जवानांच्या पगार, पेन्शनमध्ये कपात होणार आहे की नाही.. विशेषत: अपंगत्व आलेल्या जवानांचे नव्या व्यवस्थेत नुकसानच होणार आहे, ते कसे टाळणार, यावरही भाष्य केले असते तर योग्य झाले असते. त्याऐवजी, हे काम समित्या करतील असे सरकारातील माहितीमंत्री सांगत आहेत. आपले पंतप्रधान ‘खासगी’ क्षेत्रांकडे स्वत: लक्ष देण्याचा जो मोठेपणा दाखवतात तसाच सार्वजनिक बाबींकडेदेखील लक्ष देण्यातही आपला मोठेपणा दाखवावा. दोन्ही बाजूंना समान महत्त्व द्यावे, तरच खऱ्या अर्थाने ‘सब का साथ..’ म्हणता येईल.
–अवधूत मोहनराव गोंजारे, सांगली
