शनिवार, दि. २१ जानेवारी रोजी चाकणमध्ये बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू व्हाव्यात म्हणून रास्तारोको आंदोलन करून चाकणकर व पुणे नाशिक मार्गावर प्रवास करणारे प्रवासी यांना वेठीस धरण्यात आले. या प्रश्नाचे गांभीर्य इतके की सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी एकत्र आले. बैलगाडा शर्यती सुरू होतील तेव्हा होतील, पण तालुक्यातील कायम स्वरूपी प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी अशी एकी का दिसली नाही? खेड तालुक्यात पश्चिम भागातील अनेक गावे पक्क्या बारमाही रस्त्याने अजून जोडली गेलेली नाहीत. पावसाळ्यात त्यांचा सडक संपर्क तुटतो. शिवाय आरोग्य विषयक सुविधा अपुऱ्या. चाकण, खेड व आळंदी या शहरात पिण्याचे शुद्ध पाणी, कचऱ्याची विल्हेवाट, अतिक्रमणे, वाहतूक कोंडी हे प्रश्न आहेतच. शेतकऱ्यांचे म्हटले तर भामा आसखेड, चासकमान, यात जमिनी गेल्या त्यांचे पुनर्वसन बाकी आहे. औद्योगिकीकरणाच्या रेटय़ात शेतकरी देशोधडीला लागत आहे. शेतमालाला भाव नाही. विमानतळ तांत्रिक कारणामुळे होऊ शकत नसताना त्यावर राजकारण केले गेले. जणू विमानतळामुळे शेतकरी, सामान्य नागरिक यांचे सर्व प्रश्न अपोआप सुटणार होते. तालुक्याला वरदान ठरणारा पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्प रखडला आहे. हीच कथा अन्य ठिकाणीही असणार. इतके प्रश्न बाकी असताना बैलगाडा शर्यतीची काळजी आपल्याला वाटत असेल तर लोकप्रतिनिधींचे सोडा, आपलेच प्राधान्यक्रम चुकताहेत असेच म्हणावे लागेल. - प्रा. रघुनाथ आपटे, चाकण असली प्रतीके कुरवाळण्यात कोणाचे भले? ‘संस्कृती की संविधान?’ हा अग्रलेख (२३ जाने.) वाचला. हल्ली आपल्या भावना अन् अस्मिता एवढय़ा हळव्या झाल्या आहेत की, संधिसाधू राजकीय पक्ष त्यावर स्वत:ची पोळी भाजून न घेतील तरच नवल. आता जलीकट्टू प्रकरणापासून स्फूर्ती घेऊन विविध धर्म,पंथ,जाती स्वत:ची सांस्कृतिक प्रतीके पुढे करून मध्ययुगीन संकल्पना अमलात आणू पाहतील तर मोठाच अनर्थ ओढवून घटनाकारांनी मोठय़ा कष्टाने दिलेली संविधानाची अमूल्य देणगी आपण आपल्याच कर्माने मातीमोल करून टाकू यात मुळीच संदेह नाही. तेव्हा जनतेनेच असल्या अमानवी प्रथा अव्हेरून, काळानुरूप त्यात बदल करण्यासाठी पुढे यायला हवे. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षितता, कुपोषण आदी कैक आव्हाने आपल्यासमोर ‘आ’वासून उभी असताना तरी हा बदल व्हावाच. फालतू संकल्पनांना कुरवाळत बसण्यात राजकारण्यांचे भले असले तरी आपले मुळीच नाही. - डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) उलटा प्रवास सुरू ‘संस्कृती की संविधान’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय सध्या वारंवार तोडले जात आहेत. हा संविधानाचा अपमान आहे हे कुणाच्या लक्षातदेखील येत नाही. तसेच आपण समाज म्हणून कुठे जात आहोत याचाही विचार करावयास हवा. मागासतेकडून सुसंस्कृतपणाकडे मार्गक्रमण होण्याऐवजी ते अधिक मागासतेकडे होते आहे. महाराष्ट्रातील दहीहंडीच्या निर्णयालादेखील असाच हरताळ फासला गेला. सरकारचे मोठय़ा जनसमूहांपुढे मान तुकवण्याचे प्रमाण वाढते आहे. ही चिंतित करणारी बाब आहे. भविष्यात यापेक्षा बिनडोक मागणी, ‘संस्कृतीच्या नावाखाली’ या समूहांनी केली तर सरकारची कृती अशीच असेल? - सुमित कुशारे, नाशिक पाठिंब्याविना मोदी तरी काय करणार? शहाबानो आणि जलिकट्ट यांची तुलना करणेच चुकीचे आहे. शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधींना संपूर्ण देशाचा पाठिंबा होता. तो या वेळेस मोदींना मिळाला नाही. थोडय़ाच गोटांमधून मोदींना माघार न घेण्यास सांगितले गेले. ‘संकृती की संविधान?’ या अग्रलेखात मांडलेल्या विचारांचे, मताचे बरेच शहाणे लोक अजून, सुदैवाने आपल्या देशात आहेत. पण जिथे तामिळनाडू सरकारनेच जर जनतेसमोर शरणागती पत्करली तर मोदी तरी काय करणार? जर स्थानिक सरकार खंबीर असते तर मोदींनीही सर्वोच्च न्यायालयाचीच बाजू उचलून धरली असती. परंतु जिथे शिकले-सवरलेले लोकच असल्या क्रूर प्रथांना पाठिंबा देत असतील, जेणेकरून समाजालााही उत्तेजन मिळते; तिथे स्थानिक सरकारलाही, लोकशाही म्हणून शरण जाणे भाग पडते-पडले. त्यातून हे सरकार नवीन. मुख्यमंत्रीही नवीन अम्मांच्या मेहेरबानीने झालेले. समजा, अग्रलेखातील (मला पटणाऱ्या) मताप्रमाणे जर, स्थानिक सरकारचे अजिबात न ऐकता मोदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला चिकटून राहिले असते तर नक्कीच दंगल उसळली असती आणि कदाचित ती नियंत्रणाच्या बाहेरहि गेली असती, कदाचित लष्करही बोलवावे लागले असते. अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती तर काय झाले असते? तामिळनाडूतील लोक वेडे आहेत. ते जयललिता, (त्यांची अम्मा) गेल्यावर जीवही देतात. शेवटी, ही घटना म्हणजे आपण, ‘गाढवापुढे वाचली गीता’ किंवा ‘नंगेसे खुदाभी डरता है,’ असे समजून कपाळाला हात लावून बसायचे. - अनिल जांभेकर, मुंबई राजकारण वरचढ ठरले! ‘संस्कृती की संविधान’ हा संपादकीय लेख (२३ जाने.) वाचला. माझ्यासारख्या अनेक नागरिकांनी मोदींवर विश्वास ठेवून भाजपला मते दिली. सर्वसामान्य नागरिकांना देशाच्या आर्थिक व्यवहाराची गणिते कळत नाहीत. तरीही, मोदींच्या नोटबंदीच्या निर्णयाचे स्वागत केले; ते देशहिताचे निर्णय निर्धाराने राबविणाऱ्या पंतप्रधानांच्या पोलादी प्रतिमेला भुलून. ‘जलिकट्ट’च्या बाबतीत संविधानापेक्षा तामिळनाडूच्या निवडणुकीचे राजकारण वरचढ ठरले. राजीव गांधींच्या ‘शहाबानो’ निर्णयाशी याची केलेली तुलना व इतर सर्व मुद्दय़ांचा संपादकीयात घेतलेला परामर्श समर्पक आहे. या विषयांवरचा संभ्रम दूर करणारा आहे. - गौरी जोशी, माहीम (मुंबई) समाजमाध्यमांतील भावनिक प्रचाराचे धोके ‘संस्कृती की संविधान?’ हे संपादकीय (२३ जानेवारी) वाचले आणि ‘कायद्याचा (पोर)खेळ’ हे लोकमानसमधील पत्र ही वाचले. बंधने जरी कायद्याने घातली गेली तरी प्रादेशिक भावनांचा परीघ कायद्यापेक्षा मोठा असल्याने परिणामी ती बंधने निर्थक ठरतात. चिंता ही वाटते की प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व वाढत आहे. एखाद्या गोष्टीच्या विरोधात मोठय़ा संख्येने जनतेने एकदम तीव्र रोष व्यक्त करण्यास फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप वगैरे समाजमाध्यमांतील प्रचारमोहिमा कारणीभूत आहेत, असे वाटते. एखादा मेसेज मेल इनबॉक्समध्ये येऊन पडतो आणि क्षणात असंख्य पाठिंबा मिळतो. ही धोक्याची घंटा आहे, राजकारणावर त्याचा खूप गंभीर परिणाम होऊ शकतो. कायदे करणारे सरकार, ते प्रत्यक्ष अमलात आणणारा अधिकारीवर्ग, त्या कायद्याचा अर्थ लावून न्याय देणारी स्वायत्त न्यायपालिका, या तीन स्तभांच्या कार्याचे परखड विश्लेषण निर्भीडपणे करणारा अग्रलेख (चौथा स्तंभ) वाटला. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) ‘न्यायास विलंब हा न्यायास नकार’ भैयालाल भोतमांगे यांच्या निधनाची बातमी काळजाला चटका लावून गेली. २९ सप्टेंबर २००६ रोजी त्यांच्या कुटुंबातील चार जणांवर अत्याचार करून, त्यांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. या अन्यायाविरुद्ध, प्रचंड दहशत असूनसुद्धा १० वर्षे ते न्यायासाठी झगडत होते. मात्र त्यांच्या हयातीत त्यांना न्याय मिळाला नाहीच. हा खटला अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. इथे ‘जस्टिस डीलेड इज जस्टिस डिनाइड’ या इंग्रजी म्हणीची आठवण होते. - गौरांग (आल्हाद) शिरसाट, घाटकोपर (मुंबई) ‘इतकी वर्षे काय केले?’- हे शोधाच! ‘इतकी वर्षे काय केले?’ या पत्राला (लोकमानस- २३ जानेवारी) प्रतिसाद म्हणून हे पत्र. जातीवर आधारित आरक्षण बंद करण्याची गरज आहे, हा निष्कर्ष नेमका कशावरून काढता माहीत नाही. बहुधा तुम्ही सर्व जण आज मेट्रो शहरामध्ये पाहून हा निष्कर्ष काढत असावेत. पण २०११ च्या जनगणनेनुसार ६८.८ % लोक ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण भागातील मागास लोकांचे आजचे (स्वातंत्र्यानंतरच्या ६९-७० वर्षांनंतरचे) जीवन मेट्रो शहरांतील लोकांना अपरिचयाचे आहे. आजसुद्धा मागास लोकांना मंदिरामध्ये प्रवेश मिळत नाही, लग्नकार्यामध्ये जेवणाची स्वतंत्र पंगत असते मागासांसाठी, पूजा-अर्चना करण्याच्या अगोदर त्यांचा स्पर्शसुद्धा मान्य केला जात नाही. शेतमजूर म्हणून ज्या कुणा उच्चवर्णीयांच्या शेतात काम करतात त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकत नाहीत, कारण तसे केले तर हातातील काम पण जाणार आणि काम गेल्यामुळे पोटाला अन्नही मिळणार नाही. हे सर्व मी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील लोकांबद्दल बोलत आहे; कारण मी इथे राहतो. महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य आहे आणि अशा राज्यामध्ये जर ही परिस्थिती असेल तर मग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांबद्दल तर विचारच न केलेला बरा. डॉ. आंबेडकर राजकीय पातळीवरील आरक्षणाचा दहा वर्षांनी फेरविचार करण्यास अनुकूल होते हे खरे. पण शैक्षणिक- आर्थिक पातळीवर जे हजारो वर्षांपासून चालू आहे ते १० वर्षांत जाऊ शकत नाही हे त्यांना चांगल्या प्रकारे माहीत होते, म्हणूनच तर त्यांनी राज्यघटना बनल्यानंतर आणि अमलात आल्यानंतर सहा वर्षांनी म्हणजे १९५६ मध्ये धर्मातर घडवून आणले. आज भुकेकंगाल उच्चवर्णीय जरी असला तरी आपल्या मुलाचे किंवा मुलीचे लग्न तो मागास असलेल्या पण भरपूर कमावणाऱ्या मुलीशी किंवा मुलाशी झालेले मान्य करीत नाही. मग कुठून आपण राज्यघटनेच्या कलम १५ (१) प्रमाणे पालन करतो? हे कलम सांगते की धर्म, वर्ण, जात, लिंग व जन्माचे ठिकाण पाहून भेदभाव केला जाणार नाही. ऊठसूट आपण लोक आपल्या नेत्यांना, पक्षांना दोषी धरतो पण आपली स्वत:ची मानसिकता काय आहे ते स्वत:मध्ये डोकावून पाहत नाही. - तानाजी महमदापुरे, रामलिंग मुदगड (ता. निलंगा, जि. लातूर) loksatta@expressindia.com
