उत्तर प्रदेशच्या व्यापाऱ्यांनी मोदी साहेबांच्या विरोधात लावलेल्या वादग्रस्त जाहिरात फलकांमुळे त्यांच्यावर पोलिसांकडे खेटे घालण्याची वेळ आली आहे. संबंधित व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून पोलिसांनी त्यांचे इतिकर्तव्य पार पाडले. आणखी एक बातमी लोकसत्ताचीच. संगमनेरच्या एका पोलीस शिपायाला मोदी साहेबांच्या विरोधात पोस्ट टाकल्यामुळे निलंबित करण्यात आले. इथेही वरिष्ठ पोलिसांनी कर्तव्यपूर्ती केली. काही दिवसांपूर्वी पुण्यामध्येसुद्धा मोदींच्या विरोधात लिहिणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी नोटिसा पाठवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मुळात देशात आणि परदेशातसुद्धा प्रचंड लोकप्रियतेचे धनी असणारे मोदीजींच्या विरोधात लोक का लिहू आणि बोलू लागले, हाच प्रश्न महत्त्वाचा आहे. बाकी इतर कोणत्याही नेत्याच्या अनुयायांना ‘भक्त’ म्हणून घेण्याचा सन्मान मिळाला नाही, एवढे मोदीसाहेब लोकप्रिय नेते आहेत. म्हणूनच जनतेने त्यांच्या आवाहनाला दाद देत तब्बल ५४३ पैकी २८२ खासदार निवडून देत ऐतिहासिक एकहाती बहुमत दिले! मोदी साहेबांच्या येण्याने भारतीय राजकारणाला एक नवीनच उभारी आणि उमेद मिळाली होती. आज सरकारच्या (यशस्वी) तीन वर्षांनंतर लोक पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीच्या विरोधात बोलू लागले. बोलणारच. कारण हा हक्क त्यांना या लोकशाहीनेच दिला आहे. आणि लोकांच्या या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे. परंतु, हल्ली मोदी साहेबांच्या विरोधात लिहिले, बोलले की त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवून त्याला गप्प करण्यात येत आहे. सामाजिक माध्यमांवर लिहिणाऱ्यास संघटितरीत्या ‘ट्रोल’ केले जात आहे, पछाडले जात आहे. हे निश्चितच एका वेगळ्या आणि देशविघातक जडणघडणीचे संकेत आहेत. लोकशाहीमध्ये जर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला किंमत नसेल तर ही हुकूमशाहीच म्हणावी लागेल. प्रस्थापितांच्या विरोधात बोलणे हा देशद्रोह ठरवला जात असेल तर हे लोकशाहीला सर्वतोपरी मारकच आहे. घटनाकारांनी सुद्धा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा घटनेचा गाभा असल्याचे सांगितले आहे. खरे तर, सरकारने या गोष्टींचा सकारात्मक विचार करायला हवा. विरोध का होतोय याचे आत्मपरीक्षण करायला हवे. यातून चूक सुधारून जनतेकडून आदर आणि प्रेम संपादन करायला हवे. हीच संधी असते जनतेच्या आदराला पात्र होण्याची. पण आपल्या विरोधात बोलणाऱ्यांना तुरुंगात डांबून शासन जनतेच्या नजरेतून स्वत:ची किंमत कमी करून घेत आहे. लोकशाहीमध्ये व्यक्त होण्याच्या अधिकाराची गळचेपी सहन केली जाणार नाही. अन्यथा मोदी साहेबांना किम जॉन युंगच्या समतुल्य केलेच जाणार! - प्रेमकुमार शारदा ढगे, बजाजनगर, औरंगाबाद हे किती दिवस चालणार? आपल्या कुलदीपकासंदर्भात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केलेला दावा बिनतोड आहे. ते म्हणतात, माझ्या जयने सरकारी जमीन लाटली नाही, सरकारी कंत्राट मिळवलेले नाही की सरकारला कमिशनचा फास लावलेला नाही. म्हणजे अमितजींच्या मते सरकारला चुना लावला तरच तो ‘घोटाळा’ होतो, अन्यथा नाही. ही सर्व रंगसफेदी काँग्रेस नजरेसमोर ठेवून केलेली आहे. त्यात जयच्या कंपनीवर असलेल्या आरोपांबाबत काहीच खुलासा नाही. आरोप फेटाळून लावले पण मग चौकशीला का हो म्हणत नाहीत? मानहानीचा दावा लावला की प्रकरण ‘न्यायप्रविष्ट’ ठरते आणि त्यावरची चर्चा आपोआपच बंद पडते. मग रॉबर्ट वड्राने कुठे सरकारला नुकसानीत घातले होते? इथे जसे सात कोटी व्यवसाय असणाऱ्या केआयएफएस सव्‍‌र्हिसेसने १५.७८ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, तसेच डीएफएलने वड्राला कर्ज दिले आणि त्यातून त्याने ती जमीन खासगी शेतकऱ्यांकडून घेतली, मग याला घोटाळा म्हणायचे का? किंबहुना म्हणूनच मोदी सरकारची द्विधा मन:स्थिती झाली असावी, वड्रावर खटला घालण्याबाबतीत. आता लोक काहीही बोलतात की काँग्रेस प्रियंकाला मदानात उतरवत नाही तोपर्यंत वड्रा सुरक्षित आहे. घराणेशाहीचे गालबोट लागले तरी काँग्रेसला लोकशाहीची एक परंपरा आहे, याउलट भाजप ज्या मुशीतून तयार झाला आहे तिथे ‘एकचालकानुवर्तित्व’च प्रभावी आहे. अशा ठिकाणी सर्वोच्च नेता हिटलरप्रमाणेच कान बंद करून राज्य करतो, गोबेल्सला चांगले दिवस आलेले असतात आणि विरोधक ट्रोल्सच्या छळछावण्यात सोलले जात असतात. पण निसर्गनियमाप्रमाणेच असे जास्त दिवस चालत नाही. - सुहास शिवलकर, पुणे दिल्लीत मराठी नेत्यांवर (असाही) अन्याय.. भाजपचे माननीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे सुपुत्र जय शहा यांच्या एका कंपनीच्या उलाढालीत १६००० पटीने अचानकपणे झालेली वाढ अचंबित करणारी आहे. मोदी-शहा यांची स्वच्छ प्रतिमा त्यामुळे आणखीच उजळली आहे. परंतु ज्यावेळी गडकरींवर ‘पूर्ती’संबंधित खोटे आरोप झाले आणि त्यातून त्यांना नंतर क्लीन चिट देखील मिळाली; त्यापायी त्यांना पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता, तसेच दुसरा कार्यकाळ देखील मिळाला नव्हता. मग हा दुजाभाव कशासाठी? या निकषाने शहांनी तर लगेच राजीनामा द्यायला हवा होता. खरे तर दिल्लीला कायमच मराठी माणसाची भीती वाटते. त्यामुळे दिल्लीत नेहमीच मराठी माणसावर अन्याय झाला आहे, हे मात्र या निमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले. - प्रणय भिसे, पुणे सर्वच पक्षांत ‘गोपाळशेठ’! ‘वाईट ते अतिवाईट’ हे संपादकीय (१५ ऑक्टोबर) म्हणजे आजच्या राजकारणाचे ‘न्यूड स्केच’ होय. शोचनीय बाब ही की, जिकडे तिकडे ‘कट्टाप्पा - बाहुबली’नाटय़ पाहावयास मिळते. हा जनतेचा घोर विश्वासघात होय. पक्षाची तत्त्वे, धोरणे आणि विचारधारेची शहानिशा करून काही अंशी जनता मतांचा कौल देते. सत्तेवर आलेल्यांचा जाच म्हणा किंवा प्रलोभन अथवा स्वत:ची पापे धुऊन गंगास्नानाने पतितपावन होण्यासाठी, एकेकाळचे तद्दन चोर, टगे, गुंड म्हणविले जाणारे आणि सुसंस्कृत विचारांतून वाळीत टाकलेले लोक राजाश्रित होतात. थोडक्यात गाढवांना गोपाळशेठ म्हणण्याची वेळ जनतेवर येते. मग सत्तेवर कोणताही पक्ष असो, हे गोपाळशेठ सगळीकडेच आहेत. असे मांजरसदृश गटबदलू लोकनेते नंतर वाघासारखेच डरकाळ्या फोडायला मोकळे होतात. आपण निवडून दिलेला अमुक एका पक्षाचा उमेदवार पुढे कितीही विसंगत विचारसरणीच्या व्यक्ती आणि पक्षाशी हातमिळवणी करेल आणि स्वत:ची निष्ठा गहाण टाकेल याचा काहीही भरवसा उरलेला नाही. - जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई) बंधपत्राचा ‘लाभ’ खासगी महाविद्यालयांनाच? राज्य शासनाच्या बंधपत्र पूर्ण न केलेल्या डॉक्टरांना बोगस ठरवणाऱ्या निर्णयाने काय साधणार आहे, याचा समाचार घेणे आवश्यक आहे. या निर्णयांमागील हेतूंबद्दल काही शंका निर्माण करणारे प्रश्न. असे काही करण्याचा उद्देश नेमका काय? एकीकडे डॉक्टरांची कमतरता म्हणून सांगत वैद्यकीय शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या ‘शिक्षणसम्राट’ पुढाऱ्यांच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी द्यायची आणि दुसरीकडे शासनाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना ‘बोगस’ ठरवून अटक करण्याची धमकी द्यायची, हा विरोधाभास का? बंधपत्रित सेवा १९८८ पासून अनिवार्य असताना आता ४० वर्षांनंतर शासनाला का जाग येते? कारवाई फक्त २००१ ते २०१२ मधील विद्यार्थ्यांवर का? २०१७ साली अचानकपणे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची पात्रतेसाठी बंधपत्राची पूर्तता का करण्यात आली? या निर्णयांमागील संभाव्य कारणांचा आढावा. १) बंधपत्राची पूर्तता करण्यासाठी नियुक्ती पत्र मिळवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत होणारा गैरकारभार मा.अमृत बंग यांनी २०१२ साली चव्हाटय़ावर आणून सदर प्रक्रिया ऑनलाइन पारदर्शक पद्धतीने करण्यास भाग पाडले. २०१२ च्या पूर्वी एखादा विद्यार्थी रिक्त जागेवर बंधपत्रित सेवा करण्यास इच्छुक असूनदेखील त्याला लाच देण्यास भाग पडावे, अशी व्यवस्था होती. वैद्यकीय संचालनालयाच्या तत्कालीन नियमानुसार ज्या विद्यार्थ्यांची निवड पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी झाली आहे त्यांना बंधपत्र सेवा शिक्षणानंतर पूर्ण करण्याची सूट होती. वैद्यकीय संचालनालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार असे अपवाद वगळता, जवळपास ९० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थानी बंधपत्राच्या सेवेसाठी अर्ज केला आणि रुजू झाले. जर पारदर्शकपणे बंधपत्राची अंमलबजावणी २०१२ पासून सुरू झाली तर २००१ ते २०११ दरम्यान पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याचा शासनाला नतिक अधिकार नाही. २) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे वाभाडे शासनाच्या उदासीनतेमुळे निघत असताना या मुद्दय़ावरून वैद्यकीय विद्यार्थाला लक्ष्य करण्यात येत आहे. वैद्यकीय क्षेत्राबद्दल जनतेत असलेल्या तीव्र भावनांच्या लाटेवर स्वार होण्याचा हा आटापिटा दिसतो. बंधपत्रित डॉक्टर सेवा देत नाही म्हणून सार्वजनिक आरोग्य वाईट अशी मांडणी सोपी जाते. तसेच बंधपत्र-रकमेतून शासनाची तिजोरीही भरते. ३) देशपातळीवरील सामाईक प्रवेश प्रक्रियेवर (मेडिकल ‘नीट’) सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी शिक्कामोर्तब केले. खासगी संस्थांचा आणि राज्यांचा तीव्र विरोध असूनदेखील अंमलबजावणी झाली. सामाईक प्रवेश प्रकियेमुळे खासगी शिक्षण संस्थांनी मांडलेला ‘बाजार’ कोलमडला. या खासगी महाविद्यालयातील कित्येक जागा प्रथमच रिक्त राहिल्या. साहजिकच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अर्थकारण बिघडले. जर एखाद्या विद्यार्थाने पदवी, पदव्युत्तर आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण शासकीय महाविद्यालयातून घेतल्यास चार वर्षांची सेवा करण्यास भाग पाडले तर विद्यार्थ्यांला १६ ते १८ वर्षे शिक्षण घेण्यास जातील. हे टाळण्याचा मार्ग म्हणजे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणे! खासगी महाविद्यालयांचा शैक्षणिक दर्जा आणि रुग्ण अनुभव तर सर्वश्रुत आहे. तरीदेखील बंधपत्रित सेवेचा जाच टाळण्यासाठी फक्त १० टक्के विद्यार्थ्यांनी जरी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेतला तरी या महाविद्यालयांच्या जागा रिक्त राहणार नाहीत. ४० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी फक्त १० वर्षांत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांवर करून शासन काय संदेश देणार आहे? खासगी महाविद्यालयांना परवानगी याच १० वर्षांपासून देण्यात आली आहे. यात काही योगायोग नाहीच, असे समजणे अगदीच भाबडेपणाचे ठरेल. ‘शासकीय महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतल्यास बंधपत्राच्या पिळवणुकीस तयार राहा’ हाच संदेश कदाचित अपेक्षित आहे. बंधपत्राची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पण नियम सर्वाना समान असावेत, शासनाने १९८८ पासून सर्व डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची हिम्मत दाखवावी. खासगी महाविद्यालयांना दिलेले भूखंड, सवलतीत वीज दर आणि कर सूट यांचीही मोजदाद करावी. खासगी महाविद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थानादेखील बंधपत्राच्या कक्षेत आणावे नाही तर सर्व सवलतींची रक्कम सदर ‘शिक्षणसम्राटा’कडून वसूल करावी. फक्त विशिष्ट गटाला लक्ष्य करून खासगी महाविद्यालयांना अनुकूल असे निर्णय घेऊ नयेत, ही अपेक्षा. - अभिषेक झंवर, मुंबई loksatta@expressindia.com
