‘फेरपरीक्षेच्या फेऱ्यात सरकार’ हा लेख (लालकिल्ला, २ एप्रिल) वाचला. सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या दहावी आणि बारावीच्या एकेका विषयाची प्रश्नपत्रिका ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरून परीक्षेआधीच पसरली. तशी रीतसर तक्रार पालकांकडून होऊनही सीबीएसई मंडळ प्रशासन ढिम्म राहिले. साधारण परीक्षा काळात प्रश्नपत्रिकेचे तीन सेट तयार असतात, असा प्रघात आहे. तक्रार होऊनही सीबीएसई मंडळाकडून सदर फुटलेल्या विषयाची प्रश्नपत्रिका बदलण्याची कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. उलटपक्षी फुटलेल्या प्रश्नपत्रिकेवरच परीक्षा घेण्यात आली. सीबीएसई मंडळाची ही भूमिका अत्यंत बेजबाबदारपणाची आणि मंडळाविषयी शंका निर्माण करणारी निश्चितच आहे. नंतर जाग आल्यासारखे दाखवीत फुटलेल्या प्रश्नपत्रिकेच्या विषयाची फेरपरीक्षा घेण्याची घोषणा होते. फेरपरीक्षेच्या घोषणेने समस्त विद्यार्थी आणि पालकवर्गातून संताप व्यक्त होऊ लागताच तो निर्णय फिरवला जातो. हे सारेच, शैक्षणिक अराजकाचे लक्षण आहे. सरकारी पातळीवर असलेली अनागोंदी आणि अनास्था यातून प्रकर्षांने जाणवणारी आहे. महाराष्ट्र राज्यातही शिक्षण खात्याकडून विद्यार्थ्यांविषयी आणि एकंदरीत शिक्षण याविषयाप्रति अशाच बेफिकीर कारभाराचे दर्शन वारंवार घडत असते. केंद्रात तर, कोणाला कोणाचा पायपोस राहिला आहे, असे एकंदरीत कारभार बघून वाटत नाही. कारण केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री पश्चिम बंगालमध्ये घडत असलेल्या दंगलीबाबत बोलतात तर केंद्रीय संरक्षणमंत्री आर्थिक विषयांवर बोलतात. तर कधी केंद्रीय कायदामंत्री वेगळ्याच विषयी बोलताना दिसतात. सरकारच्या ‘हर मर्ज की दवा’ असलेले अर्थमंत्री संरक्षण, गृहमंत्रालयाशी निगडित प्रश्नांवर पत्रकार परिषदा घेतात. कधी परीक्षेचा पेपर फुटतो, तर कधी एखाद्या राज्यातील निवडणूक तारखांचा कार्यक्रम फुटतो. असे हे ‘रामराज्य’ भारतभूमीत अवतरले आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे महाराष्ट्राची वाटचाल अनागोंदीकडे? दिल्लीतील मोदी सरकार काही तरी बरे आहे. आपल्याकडे महाराष्ट्रात तर सगळा आनंदी आनंदच आहे. गेल्या काही दिवसांची वर्तमानपत्रे वाचून प्रश्न पडतो की हे सरकार कोणासाठी आहे? जनतेच्या भल्यासाठी, गोरगरिबांची हालअपेष्टा संपवण्यासाठी की मूठभर श्रीमंत वर्गासाठी, उद्योजकांसाठी, खासगीकरणातून मालकांच्या होणाऱ्या फायद्यांतून स्वत:चा फायदा करून घेणाऱ्या राजकारण्यांसाठी? एकसारखे मोच्रे, िहसक आंदोलने पाहता महाराष्ट्र सरकारचा दिसणारा दुबळेपणा, कणखरपणाचा अभाव- या सगळ्यांतून नजीकच्या भविष्यकाळाचे चित्र थोडेफारही चांगले सोडाच, परंतु वाईटच असण्याची लक्षणे दिसतात. आपण एकीकडे खासगीकरणांतून, कंत्राटदारींतून निर्माण होणाऱ्या गुलामगिरीकडे आणि या मोच्रे, िहसक आंदोलनांमुळे, दलितांवर, आदिवासींवरच्या अत्याचारांकडे पाहता होत असलेल्या अनागोंदीकडे वाटचाल करीत आहोत. बघा ना, गिरीश बापट यांच्यासारख्यांना पक्षातूनच, आधीच काढून टाकण्याऐवजी अजूनही मंत्रिपदावर ठेवले आहे. असे मंत्री असल्यावर काय अपेक्षा करायची? - अनिल जांभेकर, मुंबई ‘आधीच्यांनी काय केले’ आणि ‘पर्याय कोणता’ राजकीय पक्ष नसून ‘राष्ट्र मंच’ नावाचा, लोकशाही बळकट करण्यासाठीचा एक प्रयत्न सध्या सुरू झालेला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या मंचात, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, विधिज्ञ माजिद मेनन, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, शत्रुघ्न सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्त्यां अ‍ॅड. आभा सिंग, काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर अशी सर्वपक्षीय विद्वान मंडळी आहेत. विशेष म्हणजे एक विद्यमान भाजपचा सदस्यदेखील त्यात आहे. देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी, चुकलेले परराष्ट्र धोरण, अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान, वाढता धार्मिक उन्माद, शेतकऱ्यांना हमी भाव न मिळणे, वाढती बेरोजगारी, अनिर्बंध महागाई, सरकारी स्वायत्त संस्थांचा दुरुपयोग, न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेली जाहीर नाराजी याला मोदींचा आणि पर्यायाने भाजपचा ‘हम करेसो कायदा’ व्यवहार कारणीभूत आहे आणि हा लोकशाहीला धोका आहे, म्हणून मोदीसरकार सत्तेवरून हटवले पाहिजे, यासाठी हा मंच प्रयत्न करेल. हे वास्तव म्हणून स्वीकारले तरीही, हा प्रश्न राजकीय पर्याय देऊनच सोडवावा लागेल हे विसरता येणार नाही. तो पर्याय कोणता, या प्रश्नाचे उत्तर मंचाकडून मिळायला हवे. या मंचातील मंडळी साधीसुधी नाहीत, सुधारणावादी विचारांची आहेत. अगदी जेपींच्या आंदोलनापासून आणि शरद जोशींच्या शेतकरी आंदोलनाच्या काळातही ही सर्व मंडळी चांगली कार्यरत होतीच. त्यानंतर किती सरकारे आली आणि गेली, ती सगळी सर्वसमावेशक पद्धतीची लोकशाही राबविणारी पुरोगामी विचारांची सरकारे होती, असे मानले, तरीही वर उल्लेखिलेले सर्व प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल का होत गेले, हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे. म्हणूनच ते सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी हा मंच, लोकशाहीला अभिप्रेत असा काही रोडमॅप तयार करण्याचा प्रयत्न करेल का? अन्यथा, इतकी वर्षे चालू आहे, तोच खेळ नव्या संचात पाहण्याची वेळ येऊ शकते. आजपर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता, तीच शक्यता अधिक वाटते. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) सही पाहिलीत, आता विचारही पाहा.. डॉ. आंबेडकर हे ‘भीमराव रामजी आंबेडकर’ अशीच सही करीत, त्यामुळे त्यांचे नाव (उत्तर प्रदेशात तरी) तसेच लिहिले गेले पाहिजे, असे उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी म्हटले आहे हे तर्कसंगत आहे. पण त्याच न्यायाने त्यांची प्रतिमा जपण्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांच्या आचारांइतकेच, किंबहुना आचारांपेक्षा विचारांना अधिक प्राधान्य द्यावयास हवे. तशी कृती करणे संघ परिवाराला कितपत जमेल? डॉ. आंबेडकर यांच्या आजोबांनी डॉ. आंबेडकर यांच्या वडिलांचे नाव ‘राम’जी ठेवले आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या वडिलांनी डॉ. आंबेडकर यांचे नाव ‘भीम’राव ठेवले. ‘राम’ या व्यक्तिरेखेची प्रतिमा ‘पितृभक्त’ किंवा ‘पित्याची आज्ञा पटो वा न पटो अवाक्षर न काढता ती आज्ञा पालन करणारा’ अशी आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी मात्र पिता आणि आजोबा यांचे धर्मविचार शिरसावंद्य न मानता आणि आजोबा-वडील यांच्या विचारांची पर्वा न करता स्वतच्या बुद्धीला पटणारा मार्ग स्वीकारला. डॉ. आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे संवर्धन करण्यासाठी सहीची सवय ही सत्यस्थिती असेल तर त्या सवयीचा संघपरिवार मान ठेवत आहे हे स्वागतार्ह आहे. त्याच न्यायाने पित्याने सांगितले केवळ म्हणून रूढ आचार-विचार न पाळता, स्वतच्या विवेकबुद्धीला पटेल तीच कृती करावी, विचार जोपासावेत, अशा डॉ. आंबेडकर यांच्या मनोवृत्तीचा प्रसार करण्याचे ‘शिवधनुष्य’ आता ‘एकचालकानुवर्ती’ संघाने आवर्जून पेलून दाखवावे. - राजीव जोशी, नेरळ. ‘लोकसंख्यावाढीच्या कारखान्यां’ना प्रोत्साहन? ‘दक्षिणदाह की द्रोह?’ हा अग्रलेख (२ एप्रिल) वाचला. आपल्या भारताची प्रचंड लोकसंख्या ही खरी समस्या आहे. आणि पंधराव्या वित्त आयोगानुसार राज्यांना लोकसंख्येच्या आधारे निधी देणे हे लहान राज्यांवर अन्यायकारक आहे. ‘छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब’ अशी जाहिरात सरकारनेच करायची आणि लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रयत्न यशस्वी करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्या हिश्शाचे पैसे लोकसंख्येचा भडिमार करणाऱ्यांना द्यायचे हे अन्यायकारक आहे. दक्षिणेतील केरळ आदी राज्ये आज लोकसंख्येवर नियंत्रण आणून भारताला मोठे योगदान देत आहेत. याउलट उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्ये ही लोकसंख्या वाढीचे कारखाने बनत आहेत. आता यांना शिक्षा करायची की (अनुदानरूपी) प्रोत्साहन द्यायचे हे सरकारनेच ठरवावे. - बलभीम आवटे, सेलू (जि. परभणी) प्लास्टिकबंदीत समाजकारणच हवे प्लास्टिकच्या वस्तू, घरगुती वापरात किती सोयीच्या आहेत हे निराळे सांगावयास नको. प्लास्टिक पिशव्या आणि पाण्याच्या बाटल्या यांनी पर्यावरणाची वाट लावली आहे हे खरे आहे. त्यांच्या वापरासंबंधी जनतेत समुपदेशनाची आवश्यकता आहे. एकही प्लास्टिक पिशवी आणि पाण्याची बाटली पर्यावरणात फेकली जाणार नाही याची जबाबदारी जनतेची आहे. प्लास्टिक पुनर्चक्रीकरण केंद्रे उभारणे हा मोठा व्यवसाय होऊ शकतो आणि हजारोंना रोजगार मिळू शकतो. या दृष्टिकोनातून पावले न उचलता, बंदी आणून दंड ठोठावणे आणि कारावासाची शिक्षा देणे, यात समाजकारणापेक्षा राजकारण जास्त आहे. - गजानन वामनाचार्य, घाटकोपर. पर्यायी वापराला चालना देणे गरजेचे प्लास्टिकबंदीच्या राज्यव्यापी निर्णयानंतर अंमलबजावणीबाबत जनतेत संभ्रम असताना मुंबई महापालिका लवकरच प्लास्टिकवस्तू संकलन केंद्रे सुरूकरण्याचा विचार करत असल्याची बातमी वाचनात आली (२ एप्रिल). यासाठी निवडलेली ठिकाणे योग्य असली तरी एवढय़ा ग्राहकांना पर्यायी पर्यावरणपूरक पिशव्या उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी समाजसेवी संस्था, महिला बचत गट आदींचा कागदी व कापडी पिशव्या बनविण्यासाठी वापर करून रोजगार उपलब्ध करून देता येईल तसेच नागरिकांना आवाहन केल्यास त्यांच्याकडील जुन्या चादरी, कपडे, रद्दी आधीपासून पिशव्या बनवून लोकांनी आणून दिलेल्या प्लास्टिकच्या बदल्यात प्रमाणानुसार या पिशव्या देता येतील. जमा झालेला प्लास्टिक कचरा इंधननिर्मिती तसेच रस्तेबांधणीत वापरण्यात येणाऱ्या डांबराला पर्याय म्हणून वापरण्याची तंत्रे विकसित झाली आहेत तिथे वळविता येईल. - किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) loksatta@expressindia.com
