‘‘आप’ मतलब’ या संपादकीयामधील (२९ डिसेंबर) समालोचन पटते. सर्व फुकट देण्याच्या आपच्या घोषणेमुळे दिल्लीत आणि चंडीगडमध्ये भाजपचे पानिपत झाले. बरेच मतदार स्थानिक पातळीवर समोर त्वरित दिसणारा फायदा पाहत असतात. भाजप नेतृत्व आपच्या कारनाम्याने धास्तावले असले तरी कार्यकर्त्यांनी घाबरू नये म्हणून उसने अवसान आणणारच. शेतकरी कायदे केले काय आणि पुन्हा मागे घेतले काय, यामुळे भाजपची विश्वासार्हता कमी झाली. काँग्रेसने नवज्योतसिंग सिद्धूचे लचांड गळय़ात घेऊन मोठीच चूक केल्याचे यातून स्पष्ट झाले. शेतकरी आंदोलनाला पािठबा देऊनही अकाली दलाची अवस्था केविलवाणी झाली हे कोडे वाटते. आपला चंडीगडमध्ये विजय मिळाला असला तरी देशाच्या पातळीवर त्यांच्याकडून फार अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत. कारण केजरीवाल वगळता दुसरे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही आणि त्यांचे देशभर संघटनात्मक जाळे नाही. एकूणच सर्व पक्षांनी या निर्णयातून धडा घेतला पाहिजे. - नितीन गांगल, रसायनी छोटय़ा पक्षांचे वर्चस्व आव्हानात्मक ठरणार ‘‘आप’ मतलब!’ हा अग्रलेख वाचला. चंडीगड महापालिकेतील ‘आप’ला मिळालेल्या यशाने पंजाबमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत चुरस निर्माण होईल का? किंवा कोणता पक्ष आघाडीवर राहील, या चर्चेपेक्षा लोकांनी नवीन पर्यायांचा केलेला विचार स्वागतार्ह! महापालिकेतील निवडणुकीत ‘आप’ने जिंकलेल्या सर्वाधिक जागा या मोठय़ा पक्षांना बेफिकिरीने वागून चालणार नाही हे सूचित करतात. सत्ता काबीज केल्यानंतर निर्धास्त होऊन पुढील निवडणुकीपर्यंत जनतेच्या प्रश्नांकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही, या वृत्तीला नागरिक छोटय़ा पक्षांच्या माध्यमातून पर्याय शोधताना दिसत आहेत. येणाऱ्या काळातील निवडणुकीत छोटे पक्ष डोके वर काढत असल्याचे चित्र दिसल्यास नवल वाटायला नको. मोठे पक्ष आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरत आहेत. तसेच विकासाच्या मुद्दय़ावर राजकारण करण्याचे सोडून अन्य मुद्दय़ांवर वायफळ चर्चा करण्यात व्यग्र आहेत. त्यामुळेच लोकांनाही इतर पर्यायांचा विचार करावा लागत आहे. ‘आप’चे यश हे कितपत टिकेल याहीपेक्षा काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने अंतर्गत राजकारणाला बळी पडून इतर छोटय़ा पक्षांना आयती संधी बहाल करून दिली यावर बडय़ा पक्षांनी आगामी काळात मंथन करणे अगत्याचे ठरते. इतर मोठय़ा राज्यांत बडय़ा पक्षांचे वर्चस्व असले तरीही काही ठिकाणी प्रादेशिक पक्षही वरचढ ठरत असल्याचे पाहावयास मिळते. अंतर्गत कलह हीच मोठय़ा पक्षांची डोकेदुखी आहे. विकासाभिमुख राजकारणाची रूपरेषा आखताना सत्तेच्या सारिपाटावर इतर छोटय़ा पक्षांना कमी लेखण्याची चूक काँग्रेस आणि भाजपला आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे. लोकांना सुबुद्ध करणे हे आव्हानात्मक काम ‘तुकारमणा!’ या संपादकीया (२८ डिसेंबर)मधील न्या. रमणा यांनी केलेली कायद्यांच्या दर्जाची मीमांसा अचूक आहे. ‘‘महात्मा गांधी यांचा स्वातंत्र्यलढा हे एक ढोंग होते. अशा लोकांना भारतात ‘महात्मा’ असे का म्हणतात? राज्यघटनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचीच हकालपट्टी करावी’’ असे एकाहून एक अकलेचे तारे तोडणारे माजी केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे यांच्या पारडय़ात बहुसंख्य मतदारांनी मते टाकली. भ्रष्टाचाराला मोठय़ा प्रमाणात आळा घालणाऱ्या आधार क्रमांक संकल्पनेचे जनक नंदन नीलकेणींना त्या मतदारसंघाने पराभूत केले. अवर्षणाला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक देवस्थानाला यज्ञ करण्यासाठी पाच हजार रुपये देणारे मुख्यमंत्री येदुरप्पा ज्या लोकांच्या आशीर्वादाने सत्तेवर आले ते हेच. अशांना सुबुद्ध करणे हे एक आव्हानात्मक काम आहे. त्यासाठी लोकशाही मूल्ये रुजविणाऱ्या समाजप्रबोधनाच्या चळवळींच्या मांदियाळीची आज नितांत गरज आहे. असा बदल घडवून आणण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि सुरक्षेचे वातावरण आवश्यक आहे. तेव्हाच देशाला खऱ्या अर्थाने प्रगतिपथावर नेणारे बुद्धिमान लोकप्रतिनिधी येथे निपजतील जे ‘सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही, मानले नाही बहुमता’ हे संत तुकारामांचे उद्गार अमलात आणू शकतील. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी, (मुंबई) ..तर पुरातत्त्व विभाग प्रकाशात येईल! ‘लाखो वर्षांपूर्वीचे दुर्मीळ साहित्य जतन करण्यात अडचणी’ हे वृत्त (२९ डिसेंबर ) वाचले. उत्खननात मिळालेले साहित्य जतन करण्यात निधी आणि जागेअभावी अडचणी येणे ही अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे. निधी आणि जागा या दोन्ही गोष्टी उपलब्ध करून देता येतील. त्यात अशक्य असे काहीच नाही. पण इच्छाशक्तीचा घोर अभाव असल्याने ते शक्य होत नाही असे ठामपणे म्हणता येईल. याच पुरातन वस्तू अमेरिका, इंग्लंड यांसारख्या देशांत मिळाल्या असत्या तर त्यांचे जतन त्यांच्याकडून उत्तम प्रकारे झाले असते, तसेच याविषयी अधिक संशोधन होण्यासाठी निधीची कमतरताही भासू दिली नसती. त्याही पुढे जात ते मोठय़ा इतमामाने जगासमोर ठेवले असते. असे करण्याची संधी भारतालाही आहे. यासाठी शासन स्तरावरून भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळत राहणे निकडीचे आहे. तसे झाले तरच दुर्लक्षित राहिलेला पुरातत्त्व विभाग प्रकाशात येईल अन्यथा त्याची अवस्था यापूर्वी, आज जशी आहे तशीच पुढेही राहील. दुसरे सूत्र असे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही महिन्यांपूर्वी अमेरिका दौऱ्यावर गेले होते. त्या वेळी त्यांना तेथील संग्रहालयामध्ये असलेल्या काही प्राचीन मूर्ती देण्यात आल्या. तस्करीच्या माध्यमातून त्या अमेरिकेत पोहोचल्या होत्या. एकीकडे सरकारकडून निधी मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. तर दुसरीकडे प्राचीन वस्तूंची तस्करी करून तस्कर गब्बर होतात. पुरातत्त्व खात्यासाठी पुरेसा निधी नाही तो नाहीच; पण ज्या प्राचीन वस्तू आहेत त्या दुर्लक्षित राहिल्याने ते कायम तस्करांच्या पथ्यावर पडत आहे. केवळ करायचे म्हणून निवडक पुरातन वास्तूंची देखभाल केली जाते. तसे करण्यात ‘मनापासून करणे’ या सूत्राचा काडीमात्रही संबंध असल्याचे वाटत नाही. देशातील प्राचीन मंदिरे, विशेषत: महाराष्ट्राला लाभलेले गड-किल्ले यांची स्थिती विदारक आहे. यांच्या उत्तम देखभालीतून भारत पर्यटनाच्या क्षितिजावर लक्षवेधी ठरला असता आणि जगातील पर्यटकांचा ओढा येथे आकर्षित झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत झाली असती. पण तसे होत नाही. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रगती करताना आपल्याला प्राचीन गोष्टींकडे लक्ष देण्यात रस नाही, हे वारंवार अधोरेखित झाले आहे. आपल्या वारशाचे जतन करण्यात आपण साफ अपयशी ठरलो आहोत, याचे कोणालाच काही सोयरसुतक नाही. या प्राचीन वस्तूंसाठी निधी खर्च करून काय उपयोग आहे, यासाठी होत असलेले संशोधन झाले नाही तर बरेच होईल, अशी विचारसरणीही असू शकते. - जयेश राणे, भांडुप ( मुंबई ) आभासी पर्यायांचा विचार व्हायला हवा ‘निधी आणि जागेअभावी झालेली डेक्कन कॉलेजमधील स्थिती’ (२९ डिसेंबर) वाचली. पुरातत्त्व हा तसा चमकदार आणि विद्यार्थ्यांला आकर्षित करणारा विषय नव्हे. पुरातन संस्कृतीचा, वस्तूंचा, वास्तुरचनेचा, जीवनराहणीचा, प्राचीन कलेचा आणि विचारसरणीचा संशोधनाद्वारे घेतलेला माग या अभ्यासक्रमात समाविष्ट असतो. या विषयात पारंगत होणे म्हणजे पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ किंवा संशोधक होणे. पण या पदवीला फारसे वलय नसल्यामुळे डेक्कन कॉलेजच्या पुरातत्त्व विभागाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याकडे राज्यकर्त्यांचेही दुर्लक्ष होत असावे. पुरातत्त्वशास्त्राच्या विषयात उत्खननातून मिळालेले विविध प्राण्यांचे सांगाडे, वस्तू, दगड-माती, वनस्पती वगैरेंचे नमुने गोळा करून त्यावर अभ्यासात्मक निरीक्षणे करावी लागतात. ही सगळी जमवाजमव हा पुढील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा पाया असतो. पण सतत वाढत जाणाऱ्या पुरातन वस्तू साठवून ठेवायला जागाच उपलब्ध होत नसेल तर त्याला पर्यायी मार्ग शोधणे अपरिहार्य आहे. महाकाय दुर्बिणींनी पुरविलेल्या माहितीद्वारे आपण जसे सूर्यमाला, आकाशगंगा आणि विश्वविस्ताराचा अभ्यास करून आराखडे बांधीत असतो, तसाच काही तरी मार्ग पृथ्वीवरील या पुरातन वस्तूंचा अभ्यास करण्यासाठी शोधायला हवा. असे एखादे अ‍ॅप तयार करणे गरजेचे आहे की ज्याद्वारे आपल्याकडे असलेल्या सगळय़ा वस्तूंचे ते बारीक तपशिलासह जिवंत चित्रण करेल. आणि या आभासी चित्रीकरणाच्या आधारे पुढील संशोधन करणे सहज शक्य होईल. असे झाले तर पुरातत्त्व विभागाकडे असलेल्या वस्तू जपून ठेवण्याची गरजच उरणार नाही. - शरद बापट, पुणे हेच तत्त्व इतरांच्या बाबतीतही लागू व्हावे ‘गाडय़ा खरेदीत मर्यादाभंग केल्यास कुलगुरूंच्या वेतनातून वसुली’ या मथळय़ाची बातमी वाचली. (२४ डिसेंबर) खरेतर सर्व खरेदीच्या मर्यादा कुलगुरूंनीच नाही तर सर्वच उच्चपदस्थ लोकसेवकांनी पाळणे अगत्याचे ठरेल. परंतु तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे हेच तत्त्व इतरांच्या बाबतीत लागू करता येईल का, याचा विचार व्हायला हवा. विद्यापीठांचे सन २०१३-१४ नंतरचे लेखापरीक्षण अहवाल शासनास सादर न करणे चुकीचे आहे, परंतु या आधीच्या वर्षांचे जे अहवाल सादर झालेले आहेत त्यावर नेमकी काय कार्यवाही झाली हेसुद्धा स्पष्ट व्हायला हवे. एकाही विद्यापीठाच्या तसेच शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध नाही. लेखापरीक्षण झाले व त्याचे अहवाल सादर केले की सर्व ‘ऑलवेल’ होईल अशी समजूत करणे रास्त ठरत नाही. कॅगतर्फे दरवर्षी शासनाला नियमितपणे वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल सादर केले जातात, त्यावर काय कार्यवाही झाली हे तपासणे जरुरीचे आहे. लेखापरीक्षण अहवाल धूळ खात पडत असतील तर ते सादर केले काय की नाही केले याला अर्थ उरत नाही. कॅगच्या वर्ष २०१७ अखेरच्या अहवाल क्रमांक ६ मध्ये विदर्भातील एका विद्यापीठावर अहवालात ‘निष्कर्ष व शिफारशी’ या शीर्षकाखाली दिलेले अभिप्राय बघितले की विद्यापीठांचे कामकाज कसे चालले आहे याची कल्पना येते. हे अभिप्राय निव्वळ विद्यापीठच नाही तर सर्व शासकीय संस्थांना थोडय़ाबहुत फरकाने लागू पडतात. - रवींद्र भागवत, कल्याण
